अतुल देऊळगावकर atul.deulgaonkar@gmail.com
ग्लासगो येथे नुकत्याच भरलेल्या जागतिक हवामानविषयक परिषदेत हवामानबदलाच्या परिणामी येणाऱ्या भीषण आपदांचा ऊहापोह झाला आणि सहभागी राष्ट्रांनी येत्या काही दशकांत जागतिक प्रदूषण पातळी शून्यावर आणण्याच्या आणाभाकाही घेतल्या. परंतु यातला विरोधाभास असा की, हवामानबदलाचे प्रमुख गुन्हेगारच या परिषदेत उजळ माथ्याने सामील झाले होते. या विसंगतीला काय म्हणावे?
नावालासुद्धा नेपथ्यरचना नाही. केवळ विखुरलेल्या खुर्च्या व टेबल ठेवलेत अशा रंगमंचावर नाटकाची तालीम चालू आहे. निर्माता व दिग्दर्शन अशा दोन्ही भूमिका करणाऱ्या गृहस्थाला अचानक भेटायला आई-वडील, दोन मुली व दोन मुलांचं कुटुंब येतं. हे सहाजण त्यांच्यावर नाटक लिहिणाऱ्या लेखकाच्या शोधात निघालेले आहेत. ते ‘आमच्या जीवनावर नाटक लिहा’ असा आग्रह करतात. पहिल्या महायुद्धानंतर जगाला आलेली अस्थिरता व असुरक्षितता यातून मानवी अस्तित्वाचे मूलभूत प्रश्न पडू लागले. यातून कोणत्याही घटनेची संगती लागेना अशी परिस्थिती. (मर्ढेकरांच्या शब्दांत ‘त्रुटित जीवनी’!) इटालियन लेखक लुइजी पिरांदेलो यांनी ‘नाटककाराच्या शोधात सहा पात्रे’ या नाटकातून जीवनातील विसंगतीचं दर्शन घडवलं होतं. (मराठी अनुवाद- माधव वाटवे, १९६८)
१९२१ साली आलेल्या या नाटकाची शताब्दी साजरी करताना विसंगतींचा गुणाकार किती झाला असेल, हे कोणालाही सांगता येणार नाही. आज पिरांदेलो असते तर जगाला काळं फासणारे व त्यामुळे काळंवडून गेलेले अशा दोनच जातींत विभागलेल्या मानवजातीवर त्यांना ‘शुभ्रतेच्या शोधातील काळवंडलेली पात्रं’ असं नवं नाटक लिहावं लागलं असतं.
जागतिक हवामान परिषदेच्या महानाटय़ातील प्रवेश हे वास्तववादी, कधी अतिवास्तववादी, रंजक, कधी अतिरंजित, विसंगत, कधी विस्कळीत वाटू लागतात. धडाक्यानं जंगलांची होळी करणारे रंगमंचावर येताच ‘जंगलरक्षणाचं’ वचन देतात. युद्धसज्जतेसाठी निधी ओतणारे इकडे आल्यावर मानवजातीला उपलब्ध असलेल्या ग्रहावरील अभूतपूर्व संकट ही प्राथमिकता असल्याचं सांगतात. गलिच्छ ऊर्जेला जबरदस्त अनुदान देणारे कर्बमुक्तीची आश्वासनं देतात. सत्याचा विपर्यास करणाऱ्या वर्तनाबाबत बोलायचं तर ४०० वर्षांपूर्वी तुकोबांनी म्हटलं होतं, ‘पापाचिया मुळे झाले सत्याचे वाटोळे.’
एकानंतर एक व एकापेक्षा एक भयंकर आपत्तींशी तळ्यात-मळ्यात खेळल्यानंतर आलेल्या ग्लासगोच्या जागतिक हवामान परिषदेची नांदी करण्याचा मान ९५ वर्षांचे निसर्गवादी सर डेव्हिड अ‍ॅटेनबरो यांना मिळाला. जटिल निसर्गयंत्रणांची महती व अनिवार्यता, निसर्गाची रहस्ये व सौंदर्यस्थळं उलगडवून दाखवण्यात हयात घालवलेल्या या निसर्गदूताने कळकळीनं सांगितलं, ‘‘पृथ्वीवरील संकट निवारकाची भूमिका करणाऱ्या मानवजातीने शोकान्ताकडे वाटचाल करीत असलेल्या कहाणीचं पुनर्लेखन करून तिला विजयी सुखात्मिका करणं निकडीचं आहे. पृथ्वीचं भविष्य हे केवळ ‘वातावरणातील कार्बन’ची वाढती संख्या कमी करण्यावर अवलंबून आहे.’’
कर्ब चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी पराकाष्ठा करणाऱ्या काही मुलांची कैफियत जगासमोर मांडण्याची संधी देणं, हे या परिषदेचं वैशिष्टय़ होतं. ब्राझीलमधील अ‍ॅमेझॉनच्या सदाहरित अरण्यातील २४ वर्षांची त्झाय सुरुई म्हणाली, ‘‘जिकडं पाहावं तिकडे झाडाझुडपांची दाटी असलेलं आमचं गाव हिरवंगार आहे. परंतु आताशा पूर्वीसारखी फुलं-फळं लागत नाहीत. बेसुमार जंगलतोडीमुळे नद्या आटत चालल्या आहेत. आम्हाला अन्नधान्य मिळणं दुरापास्त होत आहे. नेत्यांच्या पाठिंब्याने अरण्यं सर्रास जाळली जात आहेत. त्यामुळे आदिवासींचं अस्तित्वच धोक्यात आलं आहे. अरण्याच्या रक्षणार्थ लढणाऱ्यांच्या निर्घृण हत्या होत आहेत.’’ देशोदेशींचे प्रमुख नेते, धोरणकर्ते, शास्त्रज्ञ, तज्ज्ञ, कलावंत व पत्रकार यांच्यासमोर त्झाय निर्भीडपणे बोलत होती. पर्यावरणीय विधीचं शिक्षण घेत स्वत:च्या राष्ट्रप्रमुखांवर खटला दाखल करणाऱ्या या विद्यार्थिनीचं वक्तव्य ऐकताना परिषदेत टाचणी पडली तरी ऐकू येईल अशी शांतता पसरली होती. धोक्यात आलेल्या अ‍ॅमेझॉन अरण्यातील निर्वनीकरण रोखण्यासाठी त्झायचे आईवडील लढत आहेत. घरातील वातावरणामुळे त्झायदेखील लहानपणापासून आदिवासींच्या त्या मोहिमेत सामील झाली. रात्रंदिवस युद्धाचा प्रसंग सहन करण्यातून आलेल्या निडरपणातून त्झाय सांगत होती, ‘‘माझे वडील मला सांगत, चंद्र-तारे, पक्षी-प्राणी, वृक्ष-वेलींना ऐकत जा. मी आपल्याला सुचवेन की, ‘आता आपल्यासाठी सवड शिल्लकच उरलेली नाही,’ हे सांगणाऱ्या वसुंधरेचे बोल ऐका. हवामान आणीबाणीमुळे कोटय़वधींचं आयुष्य टांगणीला लागलेलं असताना जागतिक नेत्यांनी डोळे बंद करून घेतले आहेत.’’
तिचं भाषण आटोपताच संपूर्ण सभागृहानं उभं राहून टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट केला. तिथं जमलेल्या सुमारे ३० हजार श्रोत्यांपैकी एक व्यक्ती कमालीची अस्वस्थ होती. त्झायकडे जाणाऱ्या लोकांची दाटी पाहून त्या व्यक्तीच्या संतापाचा पारा वाढतच होता. त्या सभागृहाला त्यांनी सुनावले, ‘‘हा देशद्रोहींचा ब्राझीलवरचा हल्ला आहे.’’ एका विद्यार्थिनीनं संपूर्ण जगाच्या साक्षीनं स्वत:च्या राष्ट्राध्यक्षांना बोल लावण्याचं अचाट धैर्य पाहून जाइर बोल्सॅनेरो क्रुद्ध झाले होते. काही अवधीतच त्झायला सर्व पातळ्यांवरील दूषणं व टोकाच्या धमक्यांचं सत्र चालू झालं. त्यासंदर्भात पुढे त्झाय म्हणाली, ‘‘मी तर केवळ सर्व बाजूंनी चिरडून जाणाऱ्या अस्सल देशी, देशभक्त आदिवासींची परिस्थिती सांगत होते.’’ सध्या ब्राझीलमध्ये अध्यक्षांच्या विरोधात महाभियोग चालवला जात आहे. देशभर ठिकठिकाणी ‘बोल्सॅनेरो हटाव’ मागणीसाठी हजारोंच्या संख्येने मोर्चे निघत आहेत. ‘ऑलराइज’ या पर्यावरणीय कायदेविषयक संघटनेने बोल्सॅनेरो यांना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचलं आहे. त्यांनी आरोपपत्रात- ‘१ जानेवारी २०१९ रोजी जाइर बोल्सॅनेरो यांनी ब्राझीलचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यापासून अ‍ॅमेझॉनच्या अरण्याच्या विनाशाचा वेग दरमहा ८८ टक्क्य़ांनी वाढला आहे. त्यांच्या कारकीर्दीत दरवर्षी सुमारे चार लाख हेक्टर जंगल उद्ध्वस्त होत आहे. बोल्सॅनॅरो व प्रशासनाच्या या कारवाया जागतिक हवामानबदलाची तीव्रता वाढवण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. संस्कृतीला (सिव्हिलायझेशन) स्थिरता देणाऱ्या संपन्न अरण्याचा विनाश हा मानवजातीचा गुन्हा आहे,’ असं म्हटलं आहे. या सर्व कारणांमुळे हैराण बोल्सॅनेरो यांचा राग असा बाहेर पडण्यामागे ही पार्श्वभूमी होती.
परिषदेच्या आरंभीच जगभरातील बलवानांशी चालू असलेल्या दुबळ्यांच्या लढय़ाचं मूर्तिमंत प्रतीक अशा प्रकारे दिसून आलं.
मागील दोन वर्षांपासून वाढत चाललेल्या आपत्तीजनक घटना, त्या अनुषंगाने संशोधन संस्थांचे निर्वाणीचे इशारे आणि मुलांच्या आंदोलनांना वाढत जाणारा पाठिंबा यांचा दबाव जगातील नेत्यांवर होता. त्यामुळे जगातील ८५ टक्के जंगल क्षेत्र असणाऱ्या १०० राष्ट्रांच्या नेत्यांनी ‘आम्ही एकत्रित प्रयत्नांनी २०३० पर्यंत निर्वनीकरण पूर्णपणे रोखणे, पुनर्वनीकरण करणे व जमिनीची अवनती थांबवणे या निर्णयांना बांधील आहोत’ अशी घोषणा केली. त्यासाठी १४ अब्ज पौंड एवढा निधी उभा केला जाईल. ब्राझील, चीन, इंडोनेशिया व अमेरिका हे देश त्यात सामील झाले आहेत. (जंगलतोडीतून निर्माण होणाऱ्या संपत्तीचे लाभार्थी यापुढे त्या मोहापासून मुक्त होतील?)
ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं विशेष सर्वेक्षण प्रसिद्ध केलं होतं. त्यात, ‘कोळसा, तेल व वायू या खनिज इंधनासाठी प्रत्येक मिनिटाला १ कोटी १० लाख डॉलरचं अनुदान कंपन्यांना दिलं जातं. जगात कुठेही खनिज इंधनाची वास्तविक किंमत लावली जात नाही. २०२० साली जगभरातून या कंपन्यांनी सहा लाख कोटी डॉलरचं अनुदान घेतलं. आरोग्यासाठीसुद्धा एवढी तरतूद केली जात नाही,’ असं स्पष्ट म्हटलं होतं.
‘आजपर्यंत झालेल्या सर्व हवामान परिषदांचे निर्णय खनिज इंधन कंपन्यांच्या हिताचे होते. त्यानुसार अनेक वर्ष हवामानबदल होतच नाही असं सांगण्यात आलं. त्यानंतर मात्र वैज्ञानिक व पर्यावरणवाद्यांनी सादर केलेल्या ठोस पुराव्यांमुळे आता कर्बमुक्तीची मुदत वाढवून घेतली जात आहे. त्यामुळेच हवामान परिषदांमधून खनिज इंधन कंपन्यांना कधीही दोषी ठरवलं जात नाही,’ हे नाओमी क्लायन, बिल मॅककिबन, मायकेल मान यांसारख्या अनेक संशोधक पत्रकार व लेखकांनी दाखवून दिलं आहे. हे नेहमीचे हमखास यशस्वी प्रयोग पाहून संयुक्त राष्ट्रसंघातील काही सुज्ञांनी परिषदेतील कामकाज तटस्थ व निरपेक्ष व्हावे यासाठी ‘कोणत्याही चर्चेत खनिज तेल कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना अधिकृत प्रवेश मिळणार नाही’ असा ‘धोरणात्मक’ निर्णय घेण्यात आला होता. तसं पाहता त्या कंपन्यांना देहरूपाने उपस्थित राहण्याची गरजच नाही असा त्यांचा प्रभाव आहे. करोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी व्यवस्थापकांना प्रवेश प्रक्रिया कठोर करणं भाग होतं. त्यानुसार गरीब देशांचे प्रतिनिधी, सामान्य जनता, विद्यार्थी व स्वयंसेवी संस्था यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. त्यानंतर ‘टाइम’च्या पत्रकारांनी प्रवेश मिळवलेल्या प्रतिनिधींची चौकशी केली असता, आजवर कोणत्याही परिषदेस नव्हते एवढे तेल कंपन्यांचे १००० अधिकारी त्यात घुसले असल्याचं लक्षात आलं. परिषद सुरू होत असताना ‘टाइम’ने ‘ग्लासगो परिषदेच्या धोरण व अंमलबजावणी विभागास मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘बोस्टन कन्सल्टन्सी ग्रुप’ यांना कंत्राट दिलं आहे. आणि हाच ग्रुप जगातील १९ बलाढय़ तेल कंपन्यांचाही सल्लागार आहे,’ हे दाखवत खनिज कंपन्यांचा ग्लासगो परिषदेवरील प्रभाव उघड केला. यजमान इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या सहकार्याशिवाय हे शक्य झालेलं नाही, हे समजल्यावर तरुणांनी देशभर निदर्शनं केली.
ही नेपथ्यरचना लक्षात घेतली तर कर्ब-उत्सर्जनासंबंधीच्या उद्दिष्टांमागील ‘अर्थ’ लक्षात येतो. १८७० साली जगामध्ये कर्बवायूंचं उत्सर्जन हे ०.५३ गिगॅटन (१ गिगॅटन = १०० कोटी टन) एवढं होतं. २०१९ मध्ये ते ३६.४ गिगॅटन झालं. या काळातील ऐतिहासिक प्रदूषणामध्ये अमेरिका, युरोपिय महासंघ, इंग्लंड, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा व जपान या सात प्रदूषकांचा वाटा ६७ टक्के आहे. सध्या जगातील निम्म्या प्रदूषणास चीन, अमेरिका व युरोपिय महासंघ जबाबदार आहेत. (भारत व आफ्रिका खंडाचा वाटा अनुक्रमे ४ व ७ टक्के इतकाच आहे.) २०३० पर्यंत जगाचं कर्बउत्सर्जन १८ गिगॅटनावर आणलं तरच जगाची तापमानवाढ ही १.५ अंश सेल्सियसवर रोखता येणार आहे. कर्बउत्सर्जन शून्यावर नेणे व वातावरणातील कर्बवायू शोषून घेणे या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. कर्बवायू उत्सर्जनातून वातावरणातील शोषून घेतलेला कर्बवायू वजा केल्यावर उरते त्यास निव्वळ कर्बवायू प्रदूषण म्हणतात. निव्वळ कर्बवायू प्रदूषण शून्यावर नेण्यासाठी जर्मनी, स्वीडन व नेपाळ या देशांनी २०४५ पर्यंत, अमेरिका, इंग्लंड व उर्वरित युरोपिय देशांनी २०५०, रशिया, चीन, सौदी अरेबीयाने २०६०, तर भारताने २०७० पर्यंतची मुदत मागितली आहे. पर्यावरणतज्ज्ञ सुनीता नारायण यांना असं वाटतं की, ‘परिस्थितीचं गांभीर्य पाहता सात प्रदूषक राष्ट्रांनी २०३० पर्यंत, चीनने २०४० व भारताने २०५० पर्यंत निव्वळ कर्बवायू प्रदूषण शून्यावर नेणं आवश्यक होतं; तरच तो युद्धजन्य परिस्थितीला योग्य प्रतिसाद ठरला असता.’
१९९७ च्या क्योटो करारात ‘प्रदूषकांनीच भरपाई द्यावी (पोल्युटर पेज)’ ही भूमिका सर्व राष्ट्रांनी मान्य केली होती. ऐतिहासिक प्रदूषक हेच गरीब देशांना हवामानबदलाची झळ पोहोचवण्यास जबाबदार आहेत. त्यांनी होत असलेल्या हानीचा मोबदला द्यावा. या गोष्टीचा अनेक वर्षे पाठपुरावा केल्यानंतर २००९ च्या कोपनहेगन परिषदेत, ‘गरीब देशांनी कर्बमुक्तीचं तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी व हवामानबदलाशी जुळवून घेण्यासाठी १०० अब्ज डॉलरचा हरित वसुंधरा निधी’ जाहीर करण्यात आला होता. परंतु प्रदूषकांनी ही घोषणा कधीही अमलात येऊ दिली नाही. हवामानबदलाच्या तडाख्यांमुळे स्थलांतरित होत असलेल्या गरिबांना प्रवेश रोखण्यासाठी अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया या देशांनी २०१३ ते २०१८ या काळात अंदाजे ११०० ते १८०० अब्ज डॉलर खर्ची घातले व त्यात अजूनही वाढ होत आहे. अशा असीम क्रौर्यामुळे जगातील अनेक ठिकाणी तरुणांचा उद्रेक ‘ही परिषद म्हणजे निव्वळ थोतांड’ या त्यांच्या घोषणेतून दिसत होता. ‘तुम्ही आमच्या भविष्यावर घाण करीत आहात’, ‘जागतिक परिषदा म्हणजे शब्दांचे बुडबुडे’ असं ठणकावणाऱ्या ग्रेटा थनबर्ग व मुलांच्या आंदोलनामुळे जागतिक परिषदेत व बाहेरही आता मुलांचा आवाजही घुमू लागला आहे. एक लाखाचा जनसमुदाय ग्लासगोच्या रस्त्यांवर उतरला. मुले व तरुण ठणकावून सांगत होते, ‘काळ्या इंधनात बरबटलेल्यांमुळे जग काळवंडत आहे. या दशकातच संपूर्ण जगासाठी कर्बमुक्ती अनिवार्य आहे.’
सध्या वातावरणात जमा असलेला २१०० गिगॅटन कर्बवायू २५०० गिगॅटनच्या पुढे जाऊ नये यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. त्यामुळे आता सर्व देशांसाठी मिळून ४०० गिगॅटन ही कर्बउत्सर्जनाची कमाल मर्यादा आहे. या कार्बनच्या अंदाजपत्रकावर यंदा घनघोर चर्चा झडत आहेत. २०३० पर्यंत जगाचं कर्बउत्सर्जन निम्म्यावर, तर २०५० साली शून्यापर्यंत नेणं आवश्यक आहे. हवामानबदलाच्या आपत्तींनी हैराण गरीब देशांना खनिज इंधन टाळून हरित ऊर्जेकडे नेण्यासाठी त्यांच्याकडे निधी नाही. फिलिपाइन्सला २०३० पर्यंत ७५ टक्के कर्बउत्सर्जन कपात करावयाची आहे. (कर्बउत्सर्जनातील ही विषमता आहे.) त्यांनी ‘बा मदत मिळाली नाही तर ते स्वत:हून केवळ तीन टक्कय़ांपर्यंत जाऊ शकतात,’ असं जाहीर केलं आहे. भारताने ‘२०३० पर्यंत पर्यावरणस्नेही ऊर्जानिर्मिती ५०० गिगॅटनावर (सध्या ९६ गिगॅटन) नेऊन कर्बउत्सर्जनात एक अब्ज टनांनी कपात करू, त्यासाठी श्रीमंत देशांनी एक लाख कोटी डॉलरची मदत द्यावी,’ असं आवाहन केलं आहे. ही मागणी ब्रिटन सरकारने तातडीनं झिडकारून टाकली. वाटाघाटी चालू असताना आफ्रिकन राष्ट्रांच्या वतीने तीव्र दुष्काळात भुकेने तडफडणाऱ्या मादागास्करची दशा दाखवली गेली. त्यांच्या आघाडीने ‘नि:कार्बनीकरणास गती देण्यासाठी प्रगत राष्ट्रांनी २०२५ पासून दरवर्षी ७०० अब्ज डॉलरचा निधी द्यावा,’ अशी मागणी केली आहे. तवालु बेटाचे परराष्ट्रमंत्री सायमन कोफे यांनी समुद्रात गुडघाभर पाण्यात उभं राहून केलेल्या संबोधनाची फीत पाठवली. त्यात त्यांनी प्रशांत महासागरात बुडून जाण्याचा क्षण जवळ येणाऱ्या बेटांच्या समूहांची परवड व्यक्त केली. तर परिषदेत फिजी बेटांचे पंतप्रधान बैनीमारमा म्हणाले, ‘या दशकात छोटय़ा बेटांवरील हवामान आपत्तींची संख्या दुपटीपेक्षा अधिक झाली आहे. जीवित व वित्तहानीचे प्रमाण वाढत आहे. हे सगळं ज्यांच्यामुळे सहन करावं लागत आहे, ती विकसित राष्ट्रे लष्करसज्जतेसाठी लाखो कोटी डॉलर देतात. आम्हाला देणं लागत असलेल्या हानीची भरपाई ही त्यांच्यासाठी क्षुल्लक असूनही ती दिली जात नाही.’
वाटाघाटीत दबाव वाढविण्यासाठी समविचारी विकसनशील राष्ट्रांचा गट तयार झाला. भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, इराण, बांगलादेश, श्रीलंका असे २४ देश व आफ्रिकी देश यांच्या या गटाने ‘विकसनशील देशांना २०३० पासून दरवर्षी १.३ लाख कोटी डॉलरचा निधी पुरवण्याची’ मागणी केली. त्यापुढे जाऊन भारताने ‘विकसित देशांनी आजपर्यंत द्यावयाचा निधी कधीही वेळेवर व घोषणेएवढा दिला नाही. ही टाळाटाळ चालणार नाही. निधीबाबत तपशीलवार वेळापत्रकाची हमी दिल्यानंतरच विकसनशील देश कर्बउत्सर्जन कपातीस अधिकृत मान्यता देतील,’ अशी रोखठोक भूमिका घेतली. पॅरिसमधील परिषदेत ऐतिहासिक प्रदूषण तसंच हानीची भरपाई या मुद्दय़ांना बगल देण्यात आली होती. भारतानेही त्यावेळी त्याकडे काणाडोळा केला होता. आता भारताने २०१५च्या आधी झालेल्या परिषदांशी सुसंगत भूमिका घेऊन ती चूक दुरुस्त केली आहे. अविकसित देशांकडून हवामानबदलामुळे होत असलेल्या हानी व विनाशाला जबाबदार असणाऱ्यांवर वाढत जाणारा दबाव हे या परिषदेचं फलित आहे.
कार्बन डायऑक्साइडपेक्षा मिथेन वायू हा हरितगृह परिणामासाठी अधिक घातक असून मागील तीन दशकांपासून त्याचं प्रमाण वाढत आहे. ९० देशांच्या आघाडीने सध्याची मिथेनची पातळी २०३० पर्यंत ३० टक्कय़ांनी कमी करण्याचा उशिराने का होईना निर्णय घेतला, ही या परिषदेची उपलब्धी आहे.
चिनी अर्थव्यवस्थेची भिस्त कोळशावरील वीजनिर्मितीत असल्यामुळे त्यांनी २०६० पर्यंतची मुदत घेतली आहे. रशिया व सौदी अरेबियातील तेल कंपन्या व ऑस्ट्रेलियामधील कोळसा कंपन्यांचं हित त्या, त्या देशांच्या सरकारांना पाहावं लागतं. गलिच्छ इंधनांमधील अवाढव्य गुंतवणुकीचा शक्य तेवढा परतावा घेतल्यावर कदाचित त्या कंपन्या स्वच्छ ऊर्जेकडे जातील. आपल्याकडे अंबानी व अदानी यांच्या मर्जीने व त्यांच्या सोयीनुसार ‘ऊर्जा’ चालते, हे गुपित सर्वज्ञात आहे. आता या दोन उद्योगांनी पर्यावरणस्नेही ऊर्जानिर्मितीत जोरदार गुंतवणूक जाहीर केली आहे. अ‍ॅडम स्मिथ यांनी संबोधलेला ‘अदृश्य हात’ आता सहजगत्या स्पष्ट दिसत असून, काही हातांच्या मुठीत अवघं जग सामावलं आहे. पर्यावरण व मानव्यशास्त्राचा आंतरविद्याशाखीय अभ्यास करणारे अँड्रय़ू माल्म हे सद्य:स्थितीचं ‘खनिज इंधन कंपन्यांनी चालवलेली हुकूमशाही’ असं वर्णन करतात.
आता जागतिक पातळीवरील प्रदूषकांनीच भरपाई द्यावी हे धोरण स्थानिक पातळीवरदेखील राबवणं आवश्यक झालं आहे. अमेरिकेच्या प्रदूषणाचा मोबदला घेतला तर त्या धोरणाला सुसंगतता प्राप्त होईल. ‘इन्स्टिटय़ूट फॉर युरोपियन एन्व्हायर्नमेंटल पॉलिसी’च्या अभ्यासानुसार, २०३० साली ५० टक्के जनता ही दरसाल १ टनापेक्षा कमी कर्बउत्सर्जन करेल, तेव्हा १ टक्के धनवान हे १६ टक्के कर्बउत्सर्जन करतील. जगातील २० अतीश्रीमंतांचं कर्बउत्सर्जन दरवर्षी ८,००० टनांपेक्षा जास्त आहे. त्यांना संपूर्ण जग घाण करण्याचा मोफत परवाना मिळाला आहे. ‘टेस्ला’ व अ‍ॅमेझॉनचे मालक एलॉन मस्क व जेफ बेझोस यांच्यासह अनेकांना आता अग्निबाणातून प्रवास, अवकाश सफर व मंगळवार स्वारी करण्याची लहर आली आहे. मस्क यांच्या ११ मिनिटांच्या अवकाश सफरीसाठी ७५ टन कर्बवायू सोडला गेला. त्यांच्या दरसाल ७,००० टन कर्बवायू सोडणाऱ्या कित्येक आलिशान जलविहारनौका एरवी स्तब्ध उभ्या असतात. (आपल्याकडेही असे महाभाग आहेत.) यातून होणाऱ्या शाही यात्रांची संख्या वाढत आहे आणि त्यांच्या अतीव प्रदूषणामुळे हवामानबदलाच्या प्रक्रियेत भर पडत आहे. त्यामुळे एक टनापेक्षा अधिक कर्बउत्सर्जन करणाऱ्यांना कार्बन कर लागू करणं, वार्षिक कार्बन विवरण दाखल करणं अनिवार्य करून त्याचं कठोर नियमन करणं गरजेचं आहे. मोठय़ा कंपन्यांना त्यांच्या प्रत्येक व्यवहारातून होणारं कर्बउत्सर्जन जाहीर करण्याची सक्ती करून कर्बउत्सर्जनाची छाननी करण्यासाठी उपग्रहातून औष्णिक प्रतिमा (थर्मल इमेजेस), वर्णपटदर्शक (स्पेक्ट्रोस्कोपी) यांचा वापर करणं अशी पावलं उचलली तर योग्य तो संदेश जाईल. सामान्यांच्या हवामान परिषदेकडून अशा अपेक्षा असतात.
‘क्लायमेट अ‍ॅक्शन ट्रॅकर’ या जागतिक पातळीवरील विश्वासार्ह संस्थेने, परिषदेतील विविध घोषणांमुळे काय साध्य होईल, याचा अभ्यास केला. त्यांनी ‘परिषदेतील प्रतिज्ञा या तुटपुंज्या असून या शतकाअखेरीस जगाचं तापमान २.४ अंश सेल्सियसने वाढेल,’ असं विश्लेषण जाहीर केलं. म्हणजे १.५ अंशावर तापमानवाढ रोखणं अशक्यच!
परिषदेच्या अखेरच्या टप्प्यात २०० राष्ट्रांना मंजूर व्हावा असा ग्लासगो कराराचा सात पानांचा पहिला मसुदा तयार करण्यात आला आहे. त्यात ‘सर्व राष्ट्रांनी २०३० पर्यंत कर्ब-उत्सर्जन कपातीच्या उद्दिष्टांचा पुनर्विचार करून त्यात वाढ करावी. तसेच कोळशाला हद्दपार करण्याकडे जाण्याचा वेग वाढवावा व खनिज इंधनांवरील अनुदान थांबवावे. विकसित राष्ट्रांनी विकसनशील राष्ट्रांना द्यावयाच्या निधीमध्ये दुपटीने वाढ करावी. मानवी हस्तक्षेपामुळे पृथ्वीचं तापमान १.१ अंश सेल्सियसने वाढलं असून हवामानबदलाचे चटके संपूर्ण जगाला बसत आहेत, ही जगासाठी धोक्याची घंटा आहे,’ असं म्हटलं आहे. त्यावर सर्व स्तरांतून ‘वित्तपुरवठा, कर्ब उद्दिष्ट व भाषा यांबाबत अति मवाळ’ असं टीकेचं मोहोळ उठलं आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे हवामानदूत व अर्थवेत्ते मार्क कॉर्नी म्हणाले, ‘पोकळ आश्वासनांचा हा केविलवाणा मसुदा हवामान कडेलोटाकडे घेऊन जाईल.’’ या परिषदेला नाकारून भरलेल्या ‘समांतर हवामान परिषदेने’ ‘‘संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासचिवांनी विशेषाधिकार वापरून हवामान आणीबाणी जाहीर करावी,’’अशी याचिका दाखल केली आहे. अंतिम मसुदा सर्वसंमत होण्यासाठी सर्व राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींचा कोणी, कधी व किती निधी द्यावा व कर्बउत्सर्जन कपात करावी, यावर मुत्सद्दी काथ्याकूट होईल.
परिषदेत अचानक अमेरिका व चीन या दोन महासत्ता व महाप्रदूषकांनी जगाला चकित केलं. त्या दोघांनी ‘‘आमच्यामध्ये अनेक मतभेद असूनही आम्ही पृथ्वीचं तापमान १.५ अंश सेल्सियसपेक्षा अधिक वाढू न देण्यासाठी सहकार्य करू व त्यासाठी दोन्ही अध्यक्ष लवकरच भेटतील,’’ अशी घोषणा केली. त्याचं पुढे काय होईल? दरवेळी साम, दाम, दंड व भेद यांपैकी जे योग्य असेल त्या आयुधाने गरीब देशांचा विरोध मावळून टाकण्यात धनिक राष्ट्रांना हमखास यश मिळत असतं. या खेपेस? तसंच जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी हे त्यांनी निवडलेल्या कंपन्यांच्या हितापलीकडे झेप घेऊ शकतील? या प्रश्नांच्या उत्तरावर या दशकाचं व पृथ्वीचं भवितव्य ठरणार आहे.
१३० देशांतील १५०० स्वयंसेवी संस्थांनी चालवलेल्या ‘क्लायमेट अ‍ॅक्शन नेटवर्क इंटरनॅशनल’चे ज्येष्ठ सल्लागार हरजीतसिंग म्हणतात, ‘राष्ट्रांच्या घोषणांना अजूनही अधिकृतताच प्राप्त झालेली नाही. ती केवळ जाहीर वक्तव्यं आहेत. ती अधिकृत झाल्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणं यात खूप मोठं अंतर आहे. अरण्यरक्षणाची व मिथेन-कपातीची आघाडी स्वागतार्ह असली तरी त्यांना अधिकृतता आल्याशिवाय नियमन शक्य होणार नाही.’
१९६० च्या दशकातच डॉ. लव्हलॉक यांनी जगाला पर्यावरण समस्या व हवामानबदल यांची कारणे व परिणामांविषयी जागं केलं होतं. त्यांनी १९७२ साली ‘गाया’ सिद्धांतातून, ‘‘संपूर्ण पृथ्वी हीच एक स्वयंनियंत्रण (सेल्फ रेग्युलेशन) करू शकणारी सजीव संस्था (लिव्हिंग ऑर्गेनिझम) आहे. त्यामध्ये भौतिक, रासायनिक, जैविक आणि मानव हे घटक आहेत. या सर्वामधील जटिल आंतरक्रिया व त्यांना मिळणारा प्रतिसाद यातून पृथ्वीवरील समतोल साधला जातो,’’ अशी मांडणी केली होती. ते ‘गाया’ ही संज्ञा भावनिक वा धार्मिक अर्थाने वापरत नाहीत. हा जिवंत प्राणी नाही, हे वारंवार स्पष्ट करतात. पृथ्वीकडे समग्र दृष्टीने पाहावे. ते एक एकसंध सजीव संघटन आहे असा आपला समज व्यापक होऊन पृथ्वीवर होणारे बदल लक्षात यावेत यासाठी ते ‘गाया’ हे रूपक वापरतात. विख्यात दैनिक ‘द गार्डियन’ने ‘मानवजात देऊ शकेल त्या सर्व सन्मानांचे मानकरी असू शकतील असे प्रेषित!’ असा गौरव केलेले १०२ वर्षांचे डॉ. लव्हलॉक हे आमंत्रण मिळूनही या परिषदेकडे फिरकले नाहीत. परिषद व सद्य:परिस्थितीवर भाष्य करताना ते म्हणाले, ‘या ग्रहावरील संकटाचं निवारण करण्यासाठी पावलं उचलण्याची वेळ निघून गेली आहे का, हे काही मला सांगता येणार नाही. मात्र, आपण पृथ्वीला संपवण्याआधी ती आपल्याला संपवेल. हवामानबदल आणि निसर्ग विनाश या दोन भिन्न समस्या आहेत असाच विचार पुढे करत राहिलो तर आपलं जगणं अशक्य आहे.’
विचारवंत प्रो. नोएम चोम्सकी यांनी, ‘सुस जग आणि जनता यांच्यामध्ये अब्जाधीश उभे आहेत. हे लक्षात घेऊन परिषदेतील घोषणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी जनतेचा मोठा रेटा निर्माण व्हावा लागेल,’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली. जगातील मुलांच्या ‘जगण्यायोग्य भविष्य’ या मागणीला वरेचवर अधिकाधिक बळ मिळत गेलं, निवडणुकांत तशा मागण्या होऊ लागल्या तर मुले नव्याने विनासंहिता थेट व उत्स्फूर्त संवाद साधू लागतील. लोकांशी संवाद साधण्यासाठी रस्त्यावर नाटक करणारे थोर नाटककार बादल सरकार यांनी एका नाटय़गृहातील प्रयोगाआधी, ‘वरच्या मजल्यावरील सभागृहात अश्लील चित्रं ठेवलं आहे,’ अशी घोषणा केली. सगळे प्रेक्षक वर धावले. तिथे एका मोठय़ा आरशावर शंभराची नोट ठेवली होती. आता मुले नोटेऐवजी कोळसा व तेल ठेवतील, तेव्हा काळ्या वायूंचं जाळं फिटू लागेल.
