scorecardresearch

नवभारताची पायाभरणी

भारतीय जनता पक्ष नवभारताची पायाभरणी करतो आहे आणि आपण सारे त्याचे साक्षीदार आहोत.

नवभारताची पायाभरणी
संग्रहित छायाचित्र) फोटो-लोकसत्ता

हेमंत कर्णिक

भाजपची रणनीती बिनचूक आहे. नवभारताची उभारणी हा भारतीय जनता पक्षाचा जाहीर अजेंडा आहे. भावनिक आवाहनाचा परिणाम लोकांवर सातत्यानं होताना दिसतो आहे. वेगवेगळ्या मंचांवरून भाजपविरुद्ध प्रचार करण्याचा, जनमत जागृत करण्याचा प्रयत्नही सतत चाललेला दिसतो. यात मूलभूत पातळीवर काहीतरी चुकतं आहे. अजेंडय़ाच्या गाभ्यापर्यंत पोहोचण्याऐवजी जे दिसतं आहे त्यावरच टीका सुरू असते..

आपला भारत देश हे एक संघराज्य आहे. या देशात अनेक भाषा बोलल्या जातात, अनेक धर्माचे लोक इथे राहतात, अनेकानेक श्रद्धा, रूढी, परंपरा इथे नांदतात. श्रद्धा, धर्म, वर्ण, भाषा अशा कुठल्याच निकषावर आपला भारत देश हा युरोपियन अर्थाने एक ‘राष्ट्र’ ठरत नाही. म्हणूनच देश जेव्हा स्वतंत्र झाला, तेव्हा जगभरच्या विचारवंतांपैकी, राजकारणी निरीक्षकांपैकी आणि राजकीय-सांस्कृतिक इतिहासकारांपैकी फार कुणाला भारत फार काळ एक देश म्हणून राहू शकेल, असं वाटत नव्हतं. आणि म्हणूनच स्वातंत्र्यानंतर या देशाच्या कारभाराची धुरा उचलणाऱ्या नेत्यांनी ‘अनेकता में एकता’, वेगळे असूनही एक’ हा विचार (खरं तर ही भावना) लोकांच्यात रुजवण्याचं धोरण राबवलं. शालेय पाठय़पुस्तकांपासून ‘इंडियन न्यूज’ म्हणून प्रत्येक चित्रपटाच्या अगोदर पंधरा-वीस मिनिटं जे दाखवलं जायचं तिथपर्यंत ‘आपण सारे भारतीय एक आहोत,’ असं सतत बजावलं जायचं. याचं प्रतिबिंब चित्रपटासारख्या आधुनिक लोककलेतसुद्धा पडलेलं ठळकपणे दिसतं.

आपल्या देशात लोकशाही राज्यपद्धती आहे. हे लोकशाहीचं मॉडेल ब्रिटन, यूएसए. फ्रान्स अशा कुठल्याही एका लोकशाही देशाच्या राज्यपद्धतीवरून उचलण्यात आलेलं नाही. जगभरच्या प्रारूपांचा अभ्यास करून भारतीय परिस्थितीला अनुरूप असे बदल त्यात करून हे मॉडेल विकसित करण्यात आलं. मग त्यात एक संघराज्य शासन आलं (ज्याला ‘केंद्र – सेंट्रल – सरकार’ असं म्हणण्याचा प्रघात पडला; पण नुकतंच तमिळताडूच्या शासनाने तसं करायला नकार देऊन ‘संघराज्य – युनियन -सरकार’ असा शब्दप्रयोग सुरू केला आहे). केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याला अनुसरण्याचं सांविधानिक बंधन असलेला पण संपूर्ण देशाच्या सैन्याचं प्रमुखपद भूषवणारा राष्ट्राध्यक्ष आला. एकेका राज्यामध्ये विधानमंडळं आली. तिथे राष्ट्राध्यक्षाचा – म्हणजेच केंद्र सरकारचा – प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल आला, वगैरे. देशातल्या विविधतेला प्रतिसाद देत भाषावार प्रांतरचना झाल्या आणि त्यापुढे जात थेट पंचायत पातळीपर्यंत सत्तेचं विकेंद्रीकरणसुद्धा झालं.

जोपर्यंत भारतीय जनता पक्षाच्या हाती संसद पातळीवर निरंकुश सत्ता आली नव्हती, तोपर्यंत ही वाटचाल ‘नॉर्मल’ भासत राहिली. देशासमोर आर्थिक, प्रशासनिक, सामरिक स्वरूपाच्या समस्या येत राहिल्या; संसाधनांचं वाटप, साक्षरता, आरोग्य यातल्या समस्यादेखील भंडावत राहिल्या. परंतु या (किंवा अन्य कुठल्या) समस्यांमुळे देशाच्या राज्य कारभाराच्या मूलभूत चौकटीला धोका निर्माण झाला नाही. न्यायव्यवस्था, विधिमंडळ आणि प्रशासन हे लोकशाहीचे तीन खांब आणि प्रसारमाध्यमं हा चौथा खांब या प्रतिमा इथल्या बौद्धिक चर्चेच्या मंचांवर इतक्या खोलवर स्वीकारल्या गेल्या की त्या भौगोलिक पर्यावरणाइतक्या सहज आणि भक्कम आहेत, असा समज दृढ झाला.

आज भारतीय जनता पक्षाच्या धोरणांवर होणारी टीका या समजावरच उभी आहे. आणि त्याचमुळे भाजपच्या राजकारणामागे, प्रशासन धोरणामागे असलेल्या प्रेरणेकडे दुर्लक्ष होताना दिसतं. या दुर्लक्षाचा परिणाम दुहेरी होतो आहे. एका बाजूने टीका भाजपवर कसलाही प्रभाव पाडू शकत नाही आणि त्याच वेळी जनतेमध्ये त्या टीकेचे पडसाद उमटताना आढळत नाहीत.

थोडा विचार केला तर लक्षात येतं की, स्वातंत्र्य मिळाल्यावर तेव्हाच्या राष्ट्रनेत्यांनी दिलेल्या दिशेनंतर आणि केंद्र पातळीवर राहिलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या प्रदीर्घ सत्तेत त्या दिशेने वाटचाल झाल्यानंतरदेखील भारतीय जनमानसात ‘लोकशाही’, संघराज्य’, लोकशाहीच्या तीन (किंवा चार) खांबांची स्वायत्तता या संकल्पना मूल्यपातळीवर रुजलेल्या नाहीत. आजही सर्वसामान्य जनतेला वरपासून खालपर्यंतचं प्रशासन राजसत्तेचं प्रतिनिधी वाटतं. ‘बाबूलोक’ आपल्याला सेवा देण्यासाठी नसून त्यांना आपल्यावर सत्ता गाजवण्याचा अधिकार आहे, याबद्दल शंका न वाटणाऱ्यांचं प्रचंड बहुमत देशात आहे. बदल झाला तो इतकाच की बाबूलोकांच्याही वर आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी, या नवीन वर्गाची जाणीव निर्माण झाली आहे. ही सरंजामी विचारबैठक जनता आणि जननिर्वाचित प्रतिनिधी, दोघांच्यात एकसारखी असल्यामुळे परस्परसंबंध एक प्रकारे सुरळीत होतात. आणि याचमुळे काही निवडक व्यक्तींना सत्तास्थान ग्रहण करण्याची क्षमता प्रदान करणाऱ्या ‘निवडणूक’ या गोष्टीला अतोनात महत्त्व प्राप्त होतं.

भारतीय जनता पक्षाने या सरंजामी मानसिकतेचा फायदा (काँग्रेस पक्षापेक्षा) मोठय़ा प्रमाणात घेतला असला तरी भाजपची उडी त्यापुढे जाते.

लोक भावनेवर डुलतात, यावर भाजपच्या रणनीतीचा डोलारा उभा आहे. या भावनिकतेत एका टोकाला शत्रूभावना येते. राष्ट्रप्रेम व्यक्त करण्यासाठी काही रचनात्मक कृती करण्यापेक्षा छाती पुढे काढून राष्ट्रगीत म्हणणं कितीतरी सोपं असतं. याला खऱ्या खोटय़ा शत्रूभावनेची जोड दिली की राष्ट्रभक्तीचा ज्वर खूप वाढतो. हा ज्वर एकटय़ादुकटय़ात कमी; जमावात, झुंडीत जास्त नांदतो. ही शत्रूभावना सतत जागी ठेवावी लागते, तिला सतत काहीतरी खाद्य पुरवावं लागतं. पाकिस्तान, मग त्याला जोडून मुसलमान आणि या जुळय़ा शत्रूंना एकत्र आणणारं काश्मीर यांचा इतका दीर्घ काळ वापर करत राहण्यात भाजपच्या प्रचारयंत्रणेची कल्पकता दिसून येते.

या शत्रूभावनेला उलट बाजूने भक्तिभावना जोडली की भावनिकता पूर्णत्वाला जाते. आपल्या संस्कृतीत असलेली परमेश्वराची सगुण रूपं अजिबात निर्दोष, परिपूर्ण नाहीत. कृष्ण दही-दुधाच्या चोऱ्या करतो, राम विरहाने हंबरडा फोडतो, भोळा सांब असलेल्या शिवामुळे पुष्कळ अडचणी उद्भवलेल्या असतात. एकेका देवाला चिकटलेल्या असल्या दोषांमुळे त्यांच्यावरच्या भक्तीत उणेपणा येत नाही. लोकांच्यात भक्तिभावना जोरदारपणे रुजावी आणि फोफावावी यासाठी सर्वत्र धार्मिक वातावरण निर्माण होत आहे. उत्सव आणि पूजा यांच्यावर विशेष भर दिला जात आहे. जनतेच्या मनी भक्तिभावना जागृत झाली की तिथे नवीन देवाची प्रतिष्ठापना करता येते. आणि मग देशाचे एकमेव तारणहार असलेल्या मोदीजींप्रति एकदा भक्ती जडली की त्यांच्या उक्ती कृतीत कितीही दोष काढले तरी भक्तीला तडा पडत नाही! मोदीजी आज भक्तीचा विषय आहेत, यात शंका नाही. ते थापा मारतात, त्यांना विज्ञानातलं काही कळत नाही, याचे कितीही पुरावे समोर आणले तरी मोदीजींच्या लोकप्रियतेला धक्का पोहोचत नाही. लोकांच्या भावनांना उत्तेजित ठेवण्यासाठी कधी सुशांतसिंग राजपूत या एका सामान्य सिनेनटाच्या आत्महत्येवरून राळ उठवली जाते, कधी महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यातला सीमावाद अचानक गाजू लागतो. देशाच्या प्रगतीच्या दृष्टीतून नगण्य असलेल्या गोष्टींची घनघोर चर्चा राजकारणी करू लागतात आणि माध्यमं, विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अशा चर्चेला उचलून धरतात.

लोकांच्या भावनेला उत्तेजित करण्याचाच एक प्रकार राहुल गांधींना ‘पप्पू’ संबोधून त्यांची टर उडवणे, हा होता. याचा परिणाम जनमानसावर निश्चित झाला. आज ‘भारत जोडो’ यात्रेमुळे राहुल गांधींची ती प्रतिमा उरलेली नाही. ‘भारत जोडो यात्रेने भाजपचा दुष्प्रचार धुळीस मिळवला’ असं प्रतिपादन होताना ऐकू येतं. पण ‘पप्पू’ संबोधनाने जे साधायचं होतं, ते साधून झालं! राहुल गांधी मुळीच ‘पप्पू’ नाहीत, असं आज कितीही मोठय़ाने सांगितलं तरी ते नुकसान भरून येणार नाही. शहारुख खानचा मुलगा आर्यन याला पुराव्याअभावी मोकळं करावं लागलं, याबाबतीतही असंच आहे. भाजपने गाजवलेले कितीतरी भावनिक मुद्दे नंतर पोकळ ठरले; पण म्हणून भाजपची रणनीती चूक ठरत नाही. प्रत्येक वेळी जनमताचा रोख काही प्रमाणात वळवण्यात ती रणनीती प्रभावी ठरली आहे. ती वेळ निघून गेल्यावर भाजपच्या प्रचारातला खोटेपणा सिद्ध करून काहीच मिळत नाही. भाजपने तोवर दुसरा भावनिक मुद्दा हाती घेतलेला असतो. परदेशातला काळा पैसा परत आणला तर प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात पंधरा लाख रुपये जमा होतील, इथपासून प्रत्येक गरीब कुटुंबाला गॅस सिलिंडर देणे आणि भरमसाट घोषणा करणे इथपर्यंत सगळं यात चालून जातं. कारण परिणाम त्या क्षणी साधायचा असतो; पुढे लोकांची विस्मरणशक्ती काम करते. त्या क्षणापुरता परिणाम साधण्यासाठीच वर्तमानपत्रांमधून पूर्ण पानभर जाहिराती दिल्या जातात. या जाहिरातींचं प्रमाण अलीकडे प्रचंड वाढलेलं आहे, याच अर्थ हाच होतो, अशा जाहिरातींमध्ये मग खोटेपणा असला, तरी काहीच बिघडत नाही.

जनमानस भावनेच्या हिंदूोळय़ांवर झुलतं, हा शोध नवा नाही; पण या ‘तत्त्वा’चा असा सातत्यपूर्ण वापर करत भारतीय जनता पक्षाने आपला अजेंडा रेटत नेला आहे. हा अजेंडा मोठा आहे. या देशाचं रंगरूप बदलू पाहणारा आहे. उदाहरणार्थ, देशाची ‘संघराज्य’ ही रचना मोडणे, हा त्या अजेंडय़ाचा एक भाग आहे.

जीएसटी कर उभारण्याच्या राज्यांच्या क्षमतेवर मर्यादा आणत जीएसटी प्रणाली सुरू केल्यामुळे राज्यांना निधीसाठी केंद्रावर अवलंबून राहावं लागत आहे. अर्थातच निधीवाटपातला विलंब, त्यातला प्राधान्यक्रम यांमधून केंद्र-राज्य संबंध बरोबरीच्या पातळीवर राहत नाहीत. राज्यांना याचक बनावं लागतं. शिक्षण धोरण हे आणखी एक उदाहरण. १९७६च्या ४२ व्या धटनादुरुस्तीद्वारे शिक्षण हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीतून केंद्र व राज्य यांच्या सामायिक अधिकारांमध्ये गेला. शिक्षण धोरण २०२० द्वारे राज्यांचा अधिकार फारच मर्यादित होतो आहे. प्रवेश आणि परीक्षा, दोन्ही ठिकाणी केंद्रीकरणाचा प्रस्ताव आहे. शालेय शिक्षणातील संस्कृतचं वाढतं महत्त्व, उर्दूची पूर्ण उचलबांगडी, वगैरे बाबतीतल्या तरतुदी देशभरासाठी आहेत. अलीकडेच मोदीजींनी राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या बैठका बोलावून काही निर्णय घेतले. हा प्रकारसुद्धा राज्यांच्या अधिकारांवर केलेलं आक्रमणच म्हणावं लागेल. याला लागून निर्णयप्रक्रियेचं केंद्रीकरण केलं जात आहे. पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडून निर्णय घेतले जातात आणि संबंधित खात्याला, मंत्र्याला ते मुकाट स्वीकारावे लागतात, याची उदाहरणं कमी नाहीत.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपची घोषणा ‘अबकी बार मोदी सरकार’ अशी होती. पक्षाचं, पक्षाच्या ध्येयधोरणांचं नाव न घेता एकाच नेत्याच्या नावाने मतं मागण्यात आली. त्यानंतर मोदींचं नाव, त्यांची प्रतिमा सर्वच ठिकाणी प्रक्षेपित होत आहे. राज्यातल्या एखाद्या विकास प्रकल्पाच्या वर्तमानपत्री जाहिरातीत मोदींचा मुखडा दिसतो आहे. केंद्र सरकारच्या ४१ ग्रामीण योजनांपैकी ११ योजनांच्या नावात ‘प्रधानमंत्री’ आहेत. एकूण, देशाचा कारभार पंतप्रधान एकहाती सांभाळत आहेत, असा खरा-खोटा आभास निर्माण केला जात आहे. भक्तिभावना याला पूरक आहे, परंतु केवळ लोकांना भक्तीत गुंगवून सत्ता अबाधित ठेवण्याच्या पुढे बरंच काही यातून होताना दिसतं.

मन की बात, परीक्षा पे चर्चा अशा माध्यमातून मोदीजी लोकांशी, विद्यार्थ्यांशी थेट संपर्क साधतात. ते उपदेश करतात, दोन शहाणपणाच्या गोष्टी सांगतात. यातून ‘सर्व देशाचा एक नेता, एक तारणहार’ अशी रचना मांडली जाते. २०१४ मध्ये ‘भाजपने (किंवा भाजपच्या प्रचारयंत्रणेने) मोदीजींच्या लोकप्रियतेचा देशव्यापी फायदा उठवण्यासाठी केलेली चतुर खेळी, असा याचा अर्थ लावला गेला. नंतर आलेल्या लोकसभा आणि विविध विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा मोदीजींच्याच नावावर मतं मागण्यात आल्यावर त्याची संभावना ‘भाजपचा दुबळेपणा /भाजपचं सामर्थ्य असा दोन्ही बाजूंनी लावण्यात आला. ‘मोदी नाही तर कोण?’ हा सवाल बिनतोड ठरत गेलेला सगळय़ांनी पाहिला; पण प्रशासनिक रचनेची संकल्पना जनमानसात आणि त्याबरोबर विचारवंतांच्या चर्चेतही बदलत गेली आणि आता ‘मतदार संसद सदस्यांची निवड करतात, त्यातल्या बहुमत असलेल्या पक्षाला वा गटाला मंत्रिमंडळ बनवण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांकडून पाचारण केलं जातं आणि त्या पक्षाकडून नेत्याची निवड होते- जो मंत्रिमंडळाचा प्रमुख, म्हणजेच पंतप्रधान, देशाचा प्रशासनप्रमुख बनतो; ही सांविधानिक तरतूद जणू दुर्लक्षणीय झाली आहे.

थोडक्यात, देशाची प्रशासनिक चौकट बदलण्याचा भाजपचा अजेंडा किमान मानसिक स्तरावर यशस्वी झाला आहे.

भाजपने राममंदिर हा देशव्यापी अजेंडा बनवून लोकांच्या श्रद्धेचा लाभ उठवत मतं मिळवली आणि सत्ता हस्तगत केली. तेव्हासुद्धा भारतीय जनमानसात खोलवर रुजलेल्या राम आणि रामराज्य या कल्पनांचा फायदा उठवण्यासाठीच हा डाव टाकला, असं मानलं गेलं. राम हा राजा आणि इतर सर्व प्रजाजन त्याची प्रजा, असं राज्यकारभाराचं मॉडेल मांडलं जात आहे, असं म्हटलं गेलं नाही. ‘राजा’ हा त्याच्या राज्याचा सर्वसत्ताधीश असतो. त्याच्या हाताखाली मंत्री असतात. त्यात एक सेनापती असतो, एक न्यायाधीश असतो, एक महसूल गोळा करतो, वगैरे. या व्यवस्थेत सत्ताधारी राजाचा शब्द अंतिम असतो. उदाहरणार्थ, राघोबादादाला रामशास्त्र्याने देहांत प्रायश्चित्त घेण्यास फर्मावलं, हे खरं; पण पुढे रामशास्त्र्याला पायउतार व्हावं लागलं, राघोबाने देहांत प्रायश्चित्त घेतलं नाही! न्याय देणारा कितीही नि:स्पृह असला तरी तो राजसत्तेला वरचढ होत नाही. आज केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातला नवीन न्यायाधीश नेमण्यासंबंधीचा विवाद या संदर्भात लक्षणीय आहे.

इतकंच नाही; नोटाबंदीसंबंधी दाखल झालेल्या विवादाचा निकाल नोटाबंदीला पाच वर्ष होऊन गेल्यावर लागणे यात न्यायव्यवस्थेने प्रशासनापुढे नमतं घेतल्यासारखं होतं. काश्मीरला लागू असलेलं ३७० कलम रद्द करण्यासाठी तिथल्या विधानसभेची मान्यता आवश्यक होती. विधानसभेत लोकनिर्वाचित सदस्य असतात. विधानसभेची मान्यता म्हणजे विधानसभेतील सदस्यांना निवडून देणाऱ्या लोकांचीच मान्यता, असं म्हणता येतं. परंतु विधानसभा नसताना केंद्राने – राष्ट्राध्यक्षाने नेमलेल्या राज्यपालाबद्दल तसं म्हणता येत नाही. राज्यपालाची संमती म्हणजे लोकांची संमती, हे लॉजिक सुसंगत ठरत नाही. अशा परिस्थितीत हे कलम रद्द करण्याला सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या आव्हानाचा विचार न्यायालयाने विनाविलंब करायला हवा होता. तो खटला हाती घेण्याला न्यायालयाला अजून वेळ मिळालेला नाही! यापुढे कसाही निकाल लागो, मधल्या काळात घेतलेल्या प्रशासकीय निर्णयांच्या परिणामी जे झालं, ते उलट फिरवता येणार नाही. एका परीने इथेदेखील न्यायव्यवस्था हा ‘खांब’ प्रशासकीय खांबापुढे हतबल झालेला दिसतो.

राज्य जेव्हा आकाराने मोठं असतं, तेव्हा ठिकठिकाणी सुभेदार नेमावे लागतात, जे राजाच्या नावाने सत्ता वापरत राजाचीच धोरणं राबवतात. आज ही भूमिका राज्यपाल पार पाडताना दिसतात. ज्या राज्यांमध्ये भाजपचं सरकार आहे, तिथे केंद्राच्या धोरणांची री ओढली जाते आणि जिथलं सरकार भाजपला साथ देत नाही, तिथे हे राष्ट्राध्यक्षाप्रमाणे स्वतंत्र अधिकार नसलेले राज्यपाल राज्य शासनाच्या कामात वारंवार अडथळे आणताना दिसतात.

लोकशाही राज्यव्यवस्था ही नाहीतरी विदेशी संकल्पना होती. आज ‘राजा’ या गोष्टीला अनुरूप अशी एक नेता, एक भाषा, एक प्रशासन अशी ‘देशी’ व्यवस्था अधिकाधिक ठळक होताना दिसते. मग यात विरोधी पक्ष या संकल्पनेला जागा उरत नाही. देशाचा तारणहार असलेल्या नेत्याला विरोध करणे हा राष्ट्रद्रोह ठरतो. राज्यकर्त्यां पक्षाला जणू राज्य करण्याचा निसर्गदत्त अधिकार असल्याचं वातावरण निर्माण होतं. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीनंतर मोदीजी तिथे एका शासकीय प्रकल्पाच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने गेले असताना केलेल्या भाषणात भाजपला निवडून दिल्याबद्दल त्यांनी जनतेला धन्यवाद दिले. पंतप्रधान या नात्याने बोलत असताना पक्षीय राजकारण करणे हे सरळ सरळ अनुचित कृत्य आहे. पंतप्रधान या पदावरील व्यक्तीने कसं वागावं, या बाबतीतल्या संकेतांशी विसंगत आहे. पण मोदीजींनी त्या संकेतांना साफ अमान्य केलं.

मोदीजींनी तसं करणं हे त्यांच्या आणि भाजपच्या अजेंडय़ाला अनुसरणारं होतं; पण याचा व्हायला हवा तसा निषेध झाला नाही. यातून पुन्हा भाजपचा अजेंडा लोक, मीडिया आणि विश्लेषक यांच्यापर्यंत झिरपतो आहे, हेच दिसून येतं. मोदीजींप्रति भक्ती, निष्ठा व्यक्त न करणं हा राष्ट्रद्रोह आहे, असं प्रतिपादन आज ऐकू येतंच; शिवाय मोदीजींवर टीका केली म्हणून पोलिसांनी अटक केल्याचे प्रसंगसुद्धा घडले आहेत.

देशाच्या राज्य कारभाराची चौकट बदलण्यासाठी, अधिकारांचं एक प्रकारे पुनर्वाटप करण्यासाठी संविधानात मूलभूत बदल करणे नक्कीच आवश्यक आहे. या दिशेने भाजपचं राजकारण फार जोमाने जाताना दिसत नाही. संविधानातल्या तरतुदींना धाब्यावर बसवताना संविधानाचं पावित्र्य – सँक्टिटी – सांभाळलं जात नाही, याकडे भाजप लक्ष देत नाही. कारण संविधान हा एक पवित्र ग्रंथ आहे ज्याची वेळोवेळी पूजा करावी, त्याची आरती म्हणावी, अशी रीत निर्माण होते आहे, असं मानायला जागा आहे. आरती आणि पूजा यांचा जो सोयीस्कर वापर आपल्या संस्कृतीत होत असतो, त्याच्याशी हे सुसंगतच आहे. देवादिकांबरोबर ज्ञानेश्वर, तुकाराम यांच्यासुद्धा आरत्या आपल्याकडे म्हटल्या जातात. तसं केलं की त्या वंदनीय संतांचं देणं दिलं आणि त्यापेक्षा जास्त काही करण्याची, त्यांच्या विचारांना मनावर घेण्याची गरज नाही, असं निर्ढावलेपण आपल्या अंगी आहे. तेच संविधानाचं होत आहे. असं करून मग संविधान घडवणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर श्रद्धा ठेवणाऱ्या दलित जनमानसाला चुचकारता येतं.

देशात रामराज्य आणणे हा भारतीय जनता पक्षाचा अजेंडा आहे. रामराज्य तर गांधींनासुद्धा हवं होतं. फक्त गांधींचा राम वेगळा होता. भाजपचं रामराज्य हेच आपल्या सांस्कृतिक मूल्यांशी मिळतंजुळतं आहे, असं दिसून येण्यासाठी जसं इतिहासाचं पुनर्लेखन होत आहे तसंच पुराणांमधून नवीन अर्थ काढला जात आहे. भाजपचा अजेंडा ओळखला की कशाचंच नवल वाटेनासं होतं. भारतीय जनता पक्ष नवभारताची पायाभरणी करतो आहे आणि आपण सारे त्याचे साक्षीदार आहोत.

hemant.karnik@gmail.com

मराठीतील सर्व लोकरंग ( Lokrang ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 22-01-2023 at 01:14 IST

संबंधित बातम्या