डॉ. मृदुला बेळे mrudulabele@gmail.com चीनमधील करोना विषाणूच्या साथीने सबंध जगाचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यावरील प्रतिबंधात्मक औषध व त्याची उपलब्धता यावरून वादळ उठले आहे. अमेरिकेच्या जिलियाद कंपनीचे या विषाणूरोधी औषधाचे पेटंट मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. चीनच्या ‘वुहान इन्स्टिटय़ूट ऑफ व्हायरॉलॉजी’ या सध्या वादात सापडलेल्या संस्थेनेही त्यासाठी अर्ज केला आहे. त्यानिमित्ताने.. वुहान.. चीनच्या हुवेई प्रांतातलं एक भलंमोठं शहर. सुमारे एक कोटी वस्तीचं हे शहर आज ओस पडलं आहे. इथले सगळे व्यवहार ठप्प आहेत. ‘कोव्हीड-१९’ या करोना व्हायरसने या शहरात आणि एकूणच चीनमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. अडीच हजाराहून अधिक लोक आतापर्यंत चीनमध्ये मृत्युमुखी पडले आहेत. पंच्याहत्तर-ऐंशी हजारावर लोकांना लागण झाली आहे. या साथीमुळे जगभरात गदारोळ उडाला आहे आणि वेगवेगळ्या कहाण्यांना उधाण आलं आहे. चीनच्या वुहानमध्येच ‘वुहान इन्स्टिटय़ूट ऑफ व्हायरॉलॉजी’ ही संस्था आहे. विषाणूंचा सखोल अभ्यास करणारी ही चीनमधली एकमेव संस्था. या संस्थेपासून जेमतेम वीसेक मलांवर वसलेल्या हुनान सी फूड मार्केटमध्ये कोव्हीड-१९ या करोना व्हायरसचा जन्म आणि प्रसार झाला, असं चीनच्या अधिकृत सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. या विषाणूचा जन्म खरं तर या वुहानमधल्या विषाणूंचा अभ्यास करणाऱ्या संस्थेतच झाला असावा, किंवा कदाचित हा चीनने जैविक युद्धासाठी स्वत:च बनवलेला विषाणू असावा, किंवा या संस्थेच्या संचालकांनीच तिथले विषाणूची लागण झालेले प्राणी हुनान सी फूड मार्केटला विकल्याने ही साथ पसरली असावी.. अशा अनेक अफवांना आता उधाण आले आहे. याबाबत आवाज उठवणाऱ्या डॉक्टरची झालेली मुस्कटदाबी, त्याचा मृत्यू, त्याबाबत बोलू पाहणाऱ्या पत्रकाराचं गायब होणं यामुळे या अफवांना आणखीनच खतपाणी घातलं जात आहे. त्यामुळे वुहान इन्स्टिटय़ूट ऑफ व्हायरॉलॉजी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या संस्थेने या साथीमुळे उद्भवलेल्या अत्यंत कठीण काळात त्यावर उपाय शोधण्यात तत्परता दाखवली नाही असाही आरोप या संस्थेवर केला जात आहे. त्यातच ही संस्था आणखी एका नव्या वादात सापडली आहे. तो म्हणजे ‘रेम्डेसेव्हीर’ या विषाणूरोधी औषधावर चीनच्या पेटंट कार्यालयात पेटंटसाठी अर्ज करण्याचा वाद. रेम्डेसेव्हीर हे औषध बनवलं आहे अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियास्थित प्रसिद्ध जिलियाद या औषध कंपनीनं. जिलियादने रेम्डेसेव्हीर या औषधाचा रेणू संशोधन करून आपल्या प्रयोगशाळेत बनवला. हे औषध सार्स आणि इबोलासारख्या करोना विषाणूवर परिणामकारक ठरू शकतं, हे मानवी शरीराबाहेर करण्यात आलेल्या काही प्रयोगांती त्यांनी सिद्ध केलं. त्यानंतर या औषधावर अमेरिका आणि इतर अनेक देशांत २०१६ साली पेटंटस्साठी त्यांनी अर्ज केले. अर्थातच चीनमध्येदेखील त्यांनी या औषधावर पेटंट मिळण्यासाठी अर्ज केला. जिलियादला कुठल्याही देशात हे पेटंट अजून मिळालेले नाही. कारण पेटंट मिळण्याची प्रक्रिया बरीच गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ असते. हे पेटंट फाइल करून झाल्यावर जिलियादने या औषधाच्या चाचण्या माणसांवर करण्यासाठी अमेरिकन अन्न व औषध प्रशासनाची मान्यता मागितली आहे. जिलियादच्या या औषधाला अजून कुठल्याही देशात कुठलाही विषाणूजन्य आजार बरा करण्यासाठी विक्री परवाना मिळालेला नाही. हा परवाना मिळण्यासाठी औषधाची सुरक्षितता आणि उपयुक्तता माणसांमध्ये प्रयोग करून सिद्ध करावी लागते. त्या चाचण्या अजून करून संपलेल्या नाहीत. ‘कोव्हीड-१९’वर रेम्डेसेव्हीरची उपयुक्तता तपासावी म्हणून जिलियादने चीनमध्ये आपल्या या औषधाच्या माणसांवरच्या चाचण्या सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी ५०० रुग्णांना पुरेल इतकं औषध जिलियाद पुरवते आहे. थोडक्यात, जिलियादकडे सध्या या औषधाचा विपणन परवाना आणि पेटंट हे दोन्हीही नाही. पण पेटंट मिळण्यासाठी अर्ज मात्र जिलियादने २०१६ साली.. म्हणजे तब्बल तीन वर्षांपूर्वी केलेला आहे. हे पेटंट मिळालं तर जिलियादचा या औषधावरचा मालकी हक्क पेटंट अर्ज केला तेव्हापासून- म्हणजे २०१६ सालापासून प्रस्थापित होईल. असं असताना वुहान इन्स्टिटय़ूट ऑफ व्हायरॉलॉजीने २१ जानेवारीला या औषधाच्या कोव्हीड-१९ या विषाणूचे संक्रमण रोखण्याच्या वापरावर चीनच्या पेटंट ऑफिसमध्ये पेटंट मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. वुहान इन्स्टिटय़ूटने खरं तर ना या औषधाचा शोध लावला आहे, ना त्यावरच्या काही चाचण्या केल्या आहेत. आणि तरीही तिने त्यावरचे पेटंट दाखल केल्याने जगभरात तिच्यावर टीकेची झोड उठली आहे. अशा प्रकारच्या झपाटय़ाने पसरणाऱ्या रोगाची साथ आल्याने कुठली गंभीर परिस्थिती निर्माण होते, या साथीवर लागू पडणारे औषध पेटंटेड असल्याने महाग असेल तर ते स्वस्तात उपलब्ध करून देण्यासाठी देशाला काय करता येऊ शकते, याचा ऊहापोह यानिमित्ताने करणे गरजेचे आहे. कुठल्याही नव्या औषधावर त्याचा शोध लावणारी औषध कंपनी एकच नव्हे, तर अनेक पेटंटस् मिळवीत असते. आणि त्या प्रत्येक पेटंटचे आयुष्य २० वर्षांचे असते. ही अनेक पेटंटस् कसली असतात? तर औषध कंपनी आधी औषधाचा रेणू शोधते आणि पहिलं पेटंट या मूळ औषधाच्या रेणूवर घेते. नंतर या औषधाची विद्राव्यता वाढविण्यासाठी या औषधाचे निरनिराळे क्षार बनवले जातात आणि त्यावर पेटंट घेतले जाते. मग या औषधाचे वेगवेगळे डोसेज् फॉम्र्स बनवायचे काम सुरू होते. साध्या गोळ्या, कोटेड गोळ्या, कॅप्स्युल्स, पातळ औषधे (सिरप्स), इंजेक्शन्स हे झाले त्या मूळ औषधाचे वेगवेगळे डोसेज् फॉम्र्स. हे बनविण्यासाठी औषधाबरोबरच त्यात इतर अनेक पदार्थ घालावे लागतात. त्यासाठी बरेच संशोधन करावे लागते. आणि एकदा या डोसेज् फॉर्मचा फॉम्र्युला निश्चित झाला की त्यावरदेखील पेटंट घेतले जाते. शिवाय ज्या आजारावर हे औषध घ्यायचे आहे त्या आजारावर ते कुठल्या प्रकारे दिले जावे यावरदेखील पेटंट घेतले जाते. याला ‘मेथड ऑफ युज पेटंट’ म्हणतात. ही सगळी पेटंटस् काही एकाच वेळी घेतली जात नाहीत. आणि त्यामुळे २० वर्षांचे त्यांचे आयुष्यदेखील एकाच वेळी संपत नाही. पेटंटचं २० वर्षांचं आयुष्य संपलं की मात्र कुठल्याही जनेरिक औषध कंपन्या औषधाचं जनेरिक रूप बाजारात आणतात. पेटंट संपल्यानंतर एकदा का जनेरिक कंपन्या औषधं बनवू लागल्या की बाजारातली मूळ कंपनीची मक्तेदारी संपुष्टात येते आणि औषधं स्वस्त मिळू लागतात. जनेरिक औषधाची किंमत मूळ पेटंटेड औषधापेक्षा जवळपास ९०-९५% कमी असते. (१०० रुपयांचं पेटंटेड औषधाचं जनेरिक रूप चार ते पाच रुपयाला मिळू लागतं.) औषध लवकरात लवकर स्वस्त होणं हे सामान्य माणसाच्या फायद्याचं असतं; आणि मूळ औषध कंपनीच्या अर्थातच तोटय़ाचं! कधी कधी असं होतं की औषध मुळात शोधलेलं असतं वेगळ्याच आजारावर. काही काळानंतर असं लक्षात येतं की ते दुसऱ्या कुठल्या तरी आजारावरसुद्धा परिणामकारक ठरतं आहे. हा झाला त्या औषधाचा दुसरा वैद्यकीय परिणाम. अशा दुसऱ्या आजारातल्या उपयोगावरही मग पेटंट घेतलं जातं. याचं अगदी ओळखीचं उदाहरण आहे.. अ‍ॅस्पिरीन. अ‍ॅस्पिरीनच्या ताप आणि डोकेदुखीसारख्या मूळ उपयोगावरचं बायर या औषध कंपनीचं पेटंट संपुष्टात आलं १९१७ सालात. त्यानंतर कितीतरी वर्षांनी अ‍ॅस्पिरीनचे रक्त पातळ करण्याचे, हृदयविकार थांबवण्याचे, स्ट्रोक थांबवण्याचे नवे उपयोग लक्षात आले. आता अ‍ॅस्पिरीन नंतर सापडलेल्या उपयोगांसाठी जास्त प्रमाणात वापरले जाते. जेव्हा अशा प्रकारे औषधाचा दुसरा उपयोग सापडतो तेव्हा त्या उपयोगावरही पेटंट घेतले जाते. बऱ्याचदा हा दुसरा उपयोग मूळ कंपनीला न सापडता तिसऱ्याच कुणाला तरी सापडतो. आणि तो ज्याला सापडला तो त्या विशिष्ट उपयोगावर पेटंट मिळवतो. समजा, अ कंपनीचं एका औषधावर पेटंट आहे ते रक्तदाब कमी करणे या उपयोगासाठी. हे पेटंट समजा २००५ सालात मिळालेलं आहे आणि २०२५ सालात संपणार आहे. ब कंपनीला हेच औषध पुरुषांमधल्या वंध्यत्वावर उपयोगी आहे, हा शोध समजा २००८ सालात लागतो. आणि या नव्या उपयोगावर कंपनी ब २०११ सालात पेटंट मिळवते; जे २०३१ सालात संपणार असते. आता २०११ ते २०२५ यादरम्यान अ कंपनी हे औषध रक्तदाबावर विकायचं असेल तर ते विकू शकते. पण जर अ ला हे औषध पुरुषांच्या वंध्यत्वावर विकायचे असेल तर ब कंपनीच्या परवानगीशिवाय ते विकता येत नाही. याउलट, ब कंपनीला जर २०११ ते २०२५ यादरम्यान हे औषध वंध्यत्वावर विकायचे असेल तर ते बनवण्यासाठी अ ची परवानगी लागते. कारण या नव्या वापरासाठीचं पेटंट जरी ब कडे असलं तरी मूळ औषध बनवण्याचं पेटंट अ कडे असतं. अशा रीतीने पेटंट फाइल करून अ आणि ब कंपन्या पायात पाय अडकवून घेतात. आता दोन्ही कंपन्या एकमेकींच्या परवानगीशिवाय आपापला धंदा करू शकत नाहीत आणि त्यासाठी एकमेकांची पेटंटस् वापरू देण्याचा समझोता करतात. पेटंटस्च्या अशा जंजाळामुळे जनेरिक औषध बाजारात येण्याची शक्यता अधिकाधिक लांबणीवर पडत जाते आणि त्यापायी सामान्य माणूस भरडला जात राहतो. कोव्हीड- १९ वर लागू पडू शकेल अशा रेम्डेसेव्हीर या औषधाबाबत नेमकं हेच झालं आहे. मूळ औषधावर आणि त्याच्या इबोलासदृश विषाणूवरील वापरावर जिलियादने पेटंट फाइल केले आहे, तर त्याच्या कोव्हीड- १९ या करोना व्हायरसच्या साथीमधल्या उपयोगावर वुहान इन्स्टिटय़ूट ऑफ व्हायरॉलॉजीने पेटंटसाठी अर्ज केला आहे. दोघांनाही अद्याप पेटंटस् मिळालेली नाहीत. कोव्हीड- १९ च्या उद्रेकामुळे उद्भवलेल्या आरोग्यविषयक आणीबाणीच्या काळात उपाययोजना करण्याऐवजी, नवीन लसी शोधून काढण्याऐवजी वुहान इन्स्टिटय़ूट पेटंट फाइल करून स्वत:ची तुंबडी भरण्याच्या उद्योगात गुंतली आहे, हे लक्षात आल्याने पुन्हा टीकेची झोड उठली आहे. अशा आणीबाणीच्या काळात औषधांची नितांत गरज असताना या औषधांची उपलब्धता पेटंटस्मुळे कमी होत असेल तर ती पेटंटस् धोकादायक असू शकतात. त्यांचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. अशा वेळी या पेटंट अधिकाराचा सन्मान करायचा की त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून सामान्य गरीब जनतेला औषध स्वस्तात मिळवून देण्यावर लक्ष केंद्रित करायचे, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. नफा कमावण्यासाठी औषध कंपनीने औषधाभोवती अनेक पेटंटस्चं जाळं विणून ठेवावं आणि अडचणीच्या वेळीही या पेटंटचा वापर करून सामान्य माणसाला नाडावं का? की माणुसकीच्या नात्याने मरणारे जीव वाचवण्यासाठी हे औषध स्वस्तात पुरवावं? ज्या देशात साथ आलेली आहे त्या देशाच्या सरकारने विनंती करूनही औषध कंपनी लागू पडणारं औषध स्वस्तात उपलब्ध करून देत नसेल तर मग त्या देशाने हे पेटंट अधिकार झुगारून द्यावेत का? आपल्या नागरिकांना वाचवण्यासाठी औषध कंपन्यांना अधिकार नाकारावेत का? हा अनादि-अनंत काळापासून चालत आलेला प्रश्न आहे. अशा प्रसंगी पेटंटस् ही संशोधनासाठी अत्यंत जरुरीची असतात, हा थॉमस एडिसनसारखा अमेरिकन दृष्टिकोन बाजूला ठेवता आला पाहिजे! फ्रीट्झ माचलुप या प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञाने असं म्हणून ठेवलं आहे की, ‘‘या जगात जर पेटंट न देण्याची पद्धत रूढ असली असती, तर ती अजिबात रूढ का होऊ नये, हे सांगणारा पुरेसा पुरावा माझ्याकडे आहे. पण आपण ती स्वीकारली आहे आणि ती आता का बंद करावी याचाही पुरेसा पुरावा माझ्याकडे नाही.’’ पेटंट्स का नसावीत, याच्या माचलुपने उल्लेख केलेल्या पुराव्याची प्रचीती रोगांच्या अशा साथी आल्या की सगळ्या जगाला येते. १९९० मध्ये आफ्रिकेत आलेल्या एड्सच्या साथीच्या वेळी ती आली. हिपॅटायटिस सीसारख्या रोगावरचे नवे औषध जिलियाद ही कंपनी पंच्याहत्तर हजार डॉलर इतक्या प्रचंड किमतीला विकू लागली तेव्हा आली. स्वाइन फ्लूची साथ सुरू झाल्यावर टॅमीफ्लू उपलब्ध होईना तेव्हाही आली.. पण आपण त्यातून काहीही धडा घेतला नाही. साल होतं १९७६. भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी जागतिक आरोग्य संघटनेत भाषण करत होत्या. भाषण करत असताना त्या म्हणाल्या, ‘‘चांगल्या जगाची माझी संकल्पना अशी आहे की वैद्यकीय क्षेत्रातल्या शोधांवर पेटंटस् नसतील. आणि माणसाच्या जगण्यातून आणि मरण्यातून नफा कमावला जाणार नाही.’’ त्या जणू औषध या विषयातली भारतासारख्या देशाची, किंबहुना भारतासारख्या रोगराईने गांजलेल्या अनेक विकसनशील देशांची कैफियत मांडत होत्या. पण ती कुणीही लक्षात घेणार नव्हतं. गरीब देशांची ही गरज धुडकावून लावत १९९४ साली जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना झाली आणि या संघटनेचे सदस्य होऊ इच्छिणाऱ्या देशांना ट्रिप्स अ‍ॅग्रिमेंटला मान्यता द्यावी लागली (अ‍ॅग्रिमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड अ‍ॅस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी). या करारानुसार सगळ्या देशांना औषधासारख्या जीवनोपयोगी वस्तूंवरदेखील २० वर्षांची पेटंटस् द्यावी लागणार होती. त्याआधी भारत औषधांवर पेटंटस् देत नसे. त्यामुळेच भारताचा जनेरिक औषध उद्योग भरभराटीला आलेला होता. या कराराला मान्यता दिली की भारतासारख्या अनेक विकसनशील देशांतील गरीब माणसांसाठी औषधं दुर्लभ होऊन बसणार होती. म्हणून भारत, ब्राझील यांसारख्या देशांनी याला कडाडून विरोध केला. पण युरोप, अमेरिका आणि जपान या महासत्तांपुढे त्यांचं काहीही चाललं नाही. भारताला या करारावर सही करावी लागली आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचं चांगल्या जगाचं स्वप्न भंगलं. ट्रिप्स करारानुसार, भारताने आपला पेटंट कायदा बदलला असला तरी ट्रिप्स करारात अनेक धुसरता होत्या. आणि त्यांचा भारतीय कायद्याने पुरेपूर वापर करून घेतला. करारातले एक कलम असे सांगते की, जेव्हा एखाद्या देशात सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होईल आणि तो सोडवण्यासाठी पेटंटकडे दुर्लक्ष करण्याची गरज असेल, तर त्या देशाला ते करण्याची मुभा आहे. २००१ सालात दोहा इथे झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या परिषदेत सर्व विकसनशील देशांनी याचा पुनरुच्चार केला. आणि त्याला अनुसरून भारतासारख्या अनेक देशांनी मग आपापल्या पेटंट कायद्यात औषधावरील सक्तीच्या परवान्याची तरतूद केली. त्यामुळेच काही विशिष्ट परिस्थिती उद्भवली असता देशांना औषधावरील औषध कंपनीच्या पेटंटकडे दुर्लक्ष करता येते आणि आपल्याच देशातल्या एखाद्या जनेरिक औषध कंपनीला ते औषध स्वस्तात बनवण्यासाठी परवाना देता येतो. याला सक्तीचा परवाना- म्हणजे कम्पल्सरी लायसन्स असं म्हणतात. औषध फार महाग असेल तर, ते उपलब्ध नसेल तर, किंवा रोगाची साथ आली तर असे करता येते. असे केल्यामुळे जनेरिक कंपनीला जो नफा होतो, त्याच्या काही टक्के रक्कम तिला मूळ औषध कंपनीला मोबदला म्हणून द्यावी लागते. अनेक देशांच्या पेटंट कायद्यात सक्तीच्या परवान्याची ही तरतूद असली तरी ती वापरणं हे मोठं धाडसाचं काम असतं. कारण ती वापरली तर बलाढय़ औषध कंपनी दुखावली जाते. ती बहुतेकदा युरोप किंवा अमेरिकेतली असते. आणि ती दुखावली गेल्याने अमेरिकेसारख्या देशाचा रोष ओढवून घेणे परवडण्यासारखे नसते. असे केल्यास अमेरिकेकडून व्यापारी निर्बंध लादले जाऊ शकतात. एड्सच्या साथीत जेव्हा थायलंडने अशा प्रकारे सक्तीचा परवाना जारी केला तेव्हा थायलंडवर प्रचंड दबाव आणण्यात आला. तीच कथा ब्राझीलची. पण मजेची गोष्ट म्हणजे जी अमेरिका इतर देशांनी सक्तीचे परवाने देऊ नयेत म्हणून दादागिरी करत असते, त्या अमेरिकेवरसुद्धा सक्तीचा परवाना देण्याची वेळ आली होती. ९/११ च्या हल्ल्यापाठोपाठ अमेरिकेत अ‍ॅन्थ्रॅक्स या जीवाणूचा वापर करून जैविक हल्ले करण्यात आले. या रोगावर चालणारे औषध होते सिप्रो.. म्हणजे सिप्रोफ्लोक्सासीन. आणि ते बनवत असे बायर ही जर्मन कंपनी. अ‍ॅन्थ्रॅक्स हल्ल्यात किती अमेरिकन मृत्युमुखी पडले? तर केवळ पाच. पण तेही सहन न होऊन अमेरिकेने बायरला सक्तीच्या परवान्याची धमकी दिली आणि सिप्रोच्या किमती कमी करून घेतल्या. पण हेच दुसरे देश तिथे साथीच्या रोगाने हजारो लोक मरू लागल्याने करू लागले तर मात्र अमेरिकेला प्रचंड पोटशूळ उठत असतो. अमेरिकेचे याबाबतीतले धोरण कायम असे दुटप्पी राहिले आहे. भारताने २०१३ मध्ये बायर या कंपनीच्या नेक्साव्हर या औषधावर ते प्रचंड महाग आहे म्हणून पहिला सक्तीचा परवाना जारी केला. (सक्तीचा परवाना जारी करण्याआधी बायर जे औषध सव्वातीन लाख रुपयाला विकत होती, ते तो जारी केल्यावर काही हजाराला मिळू लागले.) त्यानंतर मात्र अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताचीही हे करण्याची हिंमत झालेली नाही. पण एकदा का होईना, भारताने ही हिंमत दाखवलेली आहे. आपल्या प्रचंड क्रयशक्तीच्या जोरावर भारतासारखा मोठा देश ही जुर्रत करू शकतो. इतर लहान देश मात्र हे करायला धजावत नाहीत. शिवाय स्वस्त जनेरिक औषधं लवकरात लवकर उपलब्ध व्हावीत म्हणून भारताच्या पेटंट कायद्यात अनेक सुविधा आहेत. त्यातली एक म्हणजे औषधाचा वर सांगितल्याप्रमाणे दुसरा उपयोग शोधून काढण्यात आला तर भारतात त्यावर पेटंट घेता येत नाही. भारतात फक्त पहिल्या उपयोगावरच पेटंट घेता येतं. त्याच औषधाचे नवनवे उपयोग शोधून काढणे आणि त्यावर पेटंट घेत घेत जनेरिक औषध मिळण्याची शक्यता लांबणीवर टाकत राहणे भारतात करता येत नाही. भारताचा पेटंट कायदा हा नेहमीच सामान्य माणसाचा विचार करत आला आहे. त्यासाठी केलेल्या तरतुदींमुळे सगळ्या जगाच्या, विशेषत: अमेरिकेच्या टीकेचा धनी होत आला आहे. पण तरीही कुणालाही न जुमानता स्वस्त आणि उत्तम दर्जाची जनेरिक औषधे भारतात आणि भारताबाहेरच्या गरीब देशांना पुरवत आला आहे. आता या पार्श्वभूमीवर वुहान इन्स्टिटय़ूटसारख्या चीनमधल्या सरकारी संस्थेने रेम्डेसेव्हीरवर दुसरं पेटंट घेण्याचे पाऊल उचलणे हे अत्यंत व्यापारी मनोवृत्तीचे लक्षण आहे. जिलियादला पुढेमागे या औषधावर पेटंट मिळाले आणि वुहान इन्स्टिटय़ूटलाही मिळाले तरी कोव्हीड-१९ साठी मात्र वुहान इन्स्टिटय़ूटच्या परवानगीशिवाय हे औषध जिलियादला विकता येणार नाही. आणि त्यामुळे या इन्स्टिटय़ूटच्या- म्हणजेच चीनच्या हातात घासाघीस करण्याचे साधन उपलब्ध असेल. वास्तविक पाहता जरी जिलियादला पेटंट मिळाले तरी अशा गंभीर परिस्थितीत चीन सरकार त्या औषधावर सक्तीचा परवाना जारी करून ते आपल्या जनतेला उपलब्ध करून देऊ शकते. पण सध्या चीन आणि अमेरिकेत मोठे व्यापारी युद्ध चालू आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या उत्पादनांवर प्रचंड इम्पोर्ट डय़ूटी लागू केली आहे. आणि याचे अमेरिका देत असलेले एक प्रमुख कारण- चीन आपल्या बौद्धिक संपदेचा आदर करत नाही, हे आहे. अशा नाजूक परिस्थितीत चीन सरकार अमेरिकेला दुखावू इच्छित नाही; उलट स्वत:चाही आर्थिक फायदा करून घेण्यापायी असा उद्योग करते, यावर प्रचंड टीका होत आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारचा कणखरपणा वाखाणण्यासारखा नाही का? आंतरराष्ट्रीय दबावाला बळी न पडता सामान्य जनतेला स्वस्त औषधं मिळावीत म्हणून भारत आपल्या पेटंट धोरणात अनेक उपयोगी योजना करत आला आहे. त्यामुळे प्रचंड आंतरराष्ट्रीय दबावाचा सामना करत आला आहे. गरज पडेल तेव्हा सक्तीचा परवानाही भारताने जारी केला आहे. आणि त्यामुळेच आज सगळ्या जगाला आणि विशेषत: तिसऱ्या जगातल्या गरीब देशांना उत्तम दर्जाची स्वस्त जनेरिक औषधं पुरवून जगाची फार्मसी म्हणून भारत नाव कमावून आहे. भारताचं हे खरोखर अतिशय उमदं काम आहे. नफेखोरीने ग्रासलेल्या या उद्योगात भारतीय औषध उद्योग गर्वाने मानवतेचं निशाण मिरवतो आहे. (लेखिका औषधनिर्माणशास्त्राच्या प्राध्यापिका आणि बौद्धिक संपदा कायद्याच्या अभ्यासक आहेत.)
