|| प्रा. प्रकाश मा. पवार माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे जन्मशताब्दी वर्ष सध्या सुरू आहे. ते देशाचे पंतप्रधान, काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि अध्यक्ष राहिले आहेत. पण त्यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त ना काँग्रेस पक्षातर्फे काही कार्यक्रम होताना दिसत, ना सरकारी पातळीवर! देशाच्या सर्वोच्च स्थानी राहिलेल्या नेत्याबाबत पहिल्यांदाच अशी अनास्था दिसते आहे. या पार्श्वभूमीवर विनय सीतापती यांचा ‘नर्रंसहावलोकन’ हा नुकताच प्रकाशित झालेला ग्रंथ महत्त्वाचा ठरतो. सीतापती हे राज्यशास्त्राचे अभ्यासक व कायदेतज्ज्ञ आहेत. ते अशोका विद्यापीठात अध्यापन करतात. त्यांनी नरसिंह राव यांचा खासगी पत्रव्यवहार आणि शंभरहून अधिक मुलाखतींचा अभ्यास करून हे राजकीय चरित्र लिहिले आहे. या ग्रंथात एकूण पंधरा प्रकरणे आहेत. त्यापैकी दोन नरसिंह रावांच्या जडणघडणीवर, एक आंध्रचे मुख्यमंत्री म्हणून, तर सहा प्रकरणे पंतप्रधानपदावर असताना अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा, बाबरी मशिदीचा विध्वंस आणि संसद व पक्ष यांच्याशी जुळवून घेताना अशी महत्त्वपूर्ण प्रकरणे आहेत. भारतात प्रस्थापित राजकीय नेत्यांवर माध्यमांतून भरभरून लिहिले जाते. त्यांचे अनुयायी (अलीकडच्या काळात ‘भक्त’!) समाजमाध्यमांतून व्यक्त होत असतात. साठी-पंचाहत्तरीनिमित्त गौरवग्रंथ काढले जातात. पण आपल्याकडे संशोधक पद्धतीने, अगदी तटस्थपणे फार कमी राजकीय नेत्यांवर लिखाण होते. या पार्श्वभूमीवर सीतापती यांचे काम महत्त्वाचे ठरते. १९९१ ते १९९६ या काळात नरसिंह राव देशाच्या पंतप्रधानपदी होते. हा काळ अतिशय आव्हानात्मक होता. या काळात त्यांनी घेतलेल्या भूमिका, त्यांना मिळालेल्या यशापयशाचे दीर्घकाळ देशाच्या सार्वजनिक जीवनावर परिणाम झाले आहेत. विशेष म्हणजे बाबरी मशिदीचा ध्वंस ही घटना वादग्रस्त ठरली आणि भारताच्या इतिहासातील चिंतेची व चतनाची विषय ठरली. नरसिंह रावांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर दोनच आठवड्यांत रिझर्व्ह बँकेला २१ टन शुद्ध सोने इंग्लंडच्या रिझर्व्ह बँकेत गहाण ठेवण्याची वेळ आली. तत्पूर्वी अशी परिस्थिती कधीच आली नव्हती. देशाची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली होती. डॉलरचा साठा संपला होता. सीतापती याची तीन कारणे सांगतात. एक- जागतिक बाजारपेठेतील तेलाच्या किमती तिप्पट वाढल्याने, दोन- दिल्लीतील राजकीय अस्थिरतेमुळे परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांनी भारतीय बँकांतून आपल्या ठेवी काढून घेतल्याने आणि तीन- राजीव गांधींच्या काळात मोठ्या प्रमाणात परकीय कर्ज घेतल्याने अर्थव्यवस्थेवर ताण वाढला होता. या आव्हानात्मक पार्श्वभूमीवर मार्ग काढण्यासाठी प्रणब मुखर्जी यांना अर्थमंत्रीपद मिळेल अशी आशा होती. पण नरसिंह राव यांनी कठोर निर्णय घेत काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांना बाजूला ठेवून अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी डॉ. मनमोहन सिंग यांना दिली. नरसिंह राव यांना बदलत्या परिस्थितीत आर्थिक सुधारणा करणे मोठे आव्हानात्मक होते. कारण त्यांच्या सरकारला लोकसभेत पुरेसे बहुमत नव्हते. ते लोकनेतेही नव्हते. सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था हाही अडथळा होता. आणि विशेष म्हणजे भारतीय उद्योगसमूहाला सरकारी नियंत्रण नको असले तरीही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेची भीती वाटत होती. विनय सीतापती यांनी या राजकीय चरित्रात नरसिंह राव यांनी केलेल्या आर्थिक सुधारणांची सविस्तर मांडणी केली आहे. या काळात डावे पक्ष आणि संसदेत झालेल्या विरोधाचा ते तपशील देतात. राव आणि मनमोहन सिंग यांनी सुरू केलेल्या आर्थिक सुधारणांना आता तीस वर्षे झालीत. सरकारचे नियंत्रण बाजूला सारून उद्योगांना फुलण्यासाठी त्यांनी अवकाश उपलब्ध केला. हेच धोरण पुढे वेगवेगळ्या पक्षांच्या सर्व सरकारांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या कायम ठेवले. नरसिंह रावांच्या आर्थिक सुधारणांमुळे देशाच्या विकासाचा दर वाढला ही वस्तुस्थिती असेल; पण देशातील विषमताही तीव्रतेने वाढत गेली. त्यामुळे दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त जाती-जमाती, अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांच्यापुढे मोठे आव्हान निर्माण झाले, हे वास्तव नाकारता येत नाही. परंतु याची मीमांसा लेखक कुठेही करत नाही. नरसिंह राव यांच्या काळातील सर्वात वादग्रस्त आणि भारतीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारी घटना म्हणजे बाबरी मशीद विध्वंस! त्याचा सविस्तर तपशील विनय सीतापती या राजकीय चरित्रातील बाराव्या भागात देतात. बाबरी मशीद- राम मंदिर वादावर तोडगा काढण्यासाठी सप्टेंबर १९९१ ते नोव्हेंबर १९९२ पर्यंत नरसिंह राव यांनी हिंदू-मुस्लीम गटांसोबत ९० वेळा चर्चा केली, याबाबतचे सविस्तर तपशील सीतापती देतात, तसेच त्यावेळच्या परिस्थितीचे विश्लेषणही करतात. बाबरी मशीद विध्वंसाचे तीव्र पडसाद काँग्रेसमध्ये उमटले. काँग्रेसमधील एका मोठ्या गटाने नरसिंह रावांना त्याबद्दल दोषी ठरवले. या राजकीय चरित्रात लेखक समकालीन नेतृत्वाचा आणि राजकीय परिस्थितीचाही परामर्श घेतात. १९९१ च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राजीव गांधी यांनी तरुणांना संधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेते बाजूला पडले होते. आरोग्याच्या कारणाने राव यांनी निवडणूक न लढण्याचा निर्धार केला होता. त्यांनी राजकीय संन्यास घेण्याचा निर्णय घेतला होता. पण अचानक राजीव गांधींची हत्या झाल्याने नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली. त्यामुळे नेतृत्वस्थानी आपली वर्णी लागावी म्हणून नरसिंह रावांप्रमाणेच अर्जुन सिंग, शरद पवार प्रयत्न करीत होते. शरद पवार आणि अर्जुन सिंग यांना पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतून दूर ठेवण्यात राव कसे यशस्वी झाले याचा वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखक मांडतात. नरसिंह रावांना पंतप्रधान आणि पक्षाचे अध्यक्ष नेमण्याचा प्रस्ताव सोनिया गांधी यांच्याकडूनच आला होता. त्यावेळचे सर्वस्पर्शी विश्लेषण लेखक देतात. राव जरी बिगर नेहरू-गांधी घराण्यातील पंतप्रधान असले तरी सरकारवर सोनिया गांधींचा पगडा होता. यावर लेखकाने ‘सोनियांशी जुळवून घेताना.’ हे सविस्तर प्रकरणच लिहिले आहे. नरसिंह राव यांचे राजकीय चरित्र हे इतिहासातील पाऊलखुणा सांगणारे आहे. या पुस्तकातून तत्कालीन राजकीय प्रक्रिया आणि तिचे विश्लेषण सुस्पष्ट होते. ते इतिहासाचे साधन ठरले आहे. राजकीयदृष्ट्या उपेक्षित राहिलेल्या नरसिंह रावांना न्याय देण्याचे काम लेखकाने केले आहे. या पुस्तकाचा उत्कृष्ट मराठी अनुवाद अवधूत डोंगरे यांनी केला आहे. नरसिंहावलोकन- विनय सीतापती, अनुवाद- अवधूत डोंगरे, रोहन प्रकाशन, पाने-२९६, किंमत-३७५ prakashpawar2010@gmail.com
