विवेक देशपांडेनुकत्याच झालेल्या पाच विधानसभांच्या निवडणूक निकालानंतर पंजाबमध्ये सत्तांतर घडवून आणणारा आम आदमी पार्टी हा पक्ष भाजपला पर्याय ठरू शकेल असे काहींना वाटू लागले आहे. परंतु आप आणि अरविंद केजरीवाल यांची विचारधारा तसेच कथनी आणि करणीतील अन्वयार्थ वेगळेच काहीतरी दर्शवतात. त्याबद्दलचा ऊहापोह..पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनी भारतीय जनता पक्षाची निवडणुका लढण्याची आणि जिंकण्याची क्षमता पुनश्च सिद्ध केली आहे. त्याचबरोबर ‘काँग्रेसमुक्त भारत’च्या लक्ष्यपूर्तीच्या समीपही तो पक्ष पोहोचला आहे. पंजाबमधील आम आदमी पार्टीच्या यशामुळे भविष्यात हा भाजपला आव्हान देणारा काँग्रेसेतर पक्ष ठरू शकतो असे काहींना वाटू लागले आहे. आपबरोबरच तृणमूल काँग्रेस हाही एक पर्याय होऊ शकेल असे वाटणारा एक वर्गही आहेच. आपचे निमंत्रक व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष व प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी भविष्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आव्हान देऊ शकतील की काय, याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ या राष्ट्रीय स्तरावरील आंदोलनातून ‘आप’चा जन्म झाल्यामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या तुलनेत ‘आप’शी लोकांचा देशपातळीवर जवळून परिचय प्रथमपासून आहेच. तृणमूल काँग्रेसला अशी पार्श्वभूमी नाही. शिवाय ममता बॅनर्जीच्या तुलनेत केजरीवाल यांची मुख्यमंत्री म्हणून प्रतिमा जास्त उजळ आहे. दिल्लीमधील प्रशासकीय कामगिरीमुळे त्यांची प्रतिष्ठा वाढली आहे. तसे ममतांच्या बाबतीत मात्र ऐकिवात नाही. भाजपविरुद्ध लढवय्येपणात आपण ममता बॅनर्जीपेक्षा जराही कमी नसल्याचे केजरीवाल यांनी दाखवून दिले आहे. याखेरीज बॅनर्जी या बंगालच्या कन्या आहेत. पण ज्या राज्याचे ते भूमिपुत्र नाहीत अशा राज्यामध्ये केजरीवाल यांनी यश मिळवून दाखवले आहे. त्यामुळे गुणवत्तेच्या कसोटीवर केजरीवाल व आप हे पंतप्रधान मोदी आणि भाजपचे जास्त लायक पर्याय ठरू शकतात.हे सर्व खरे असले तरीही आप नजीकच्या भविष्यात भाजपावर बाजी उलटवू शकेल असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. अर्थात पंतप्रधान मोदी आणि भाजपला पर्याय कोण याविषयी बोलण्यापूर्वी तो पर्याय कसा असावा याविषयी बारकाईने विचार करण्याची गरज आहे. याबाबतीत देशाला चांगले प्रशासन देण्याची क्षमता असणे हा एकमेव निकष ठरू शकतो का? की विचारांचे वैविध्य, अल्पसंख्याकांची प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्य या सगळ्याप्रती आदर नसलेला हिंदू वर्चस्ववादाचा देश बनविण्यासाठी मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाने चालविलेल्या वाटचालीला शह देणारा पर्याय आपल्याला हवा आहे?सुशासनाच्या आघाडीवर भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारविषयी फारसे काही बरे बोलण्यासारखे नाही. कुठल्याही सरकारच्या सुशासनाचे मोजमाप प्रामुख्याने त्या सरकारच्या आíथक आघाडीवरील कामगिरीवरून करावे लागते. तटस्थ व तज्ज्ञ विश्लेषकांचे मत मानल्यास याबाबतीत भाजपपाशी दाखविण्यासारखे फारसे काही नाही. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत पोहोचली असा दावा त्यांचे कट्टर समर्थक वगळता कोणीही करू शकणार नाही.सर्वसामान्य लोकांना भ्रष्टाचार व लालफितशाहीपासून मुक्तता हवी असते. हादेखील सरकारच्या प्रशासकीय कर्तृत्वाचे आकलन करण्याचा दुसरा महत्त्वाचा निकष ठरू शकतो. सर्वसामान्यांची कामे होण्याच्या बाबतीत मोदी सरकारच्या बाजूने भक्कम पुरावा अजून तरी दृष्टिपथात नाही. कामे करून घेण्यासाठी हात ओले करावे लागतात, हाच जुना अनुभव सर्वाना येत आहे. अर्थात यासाठी राज्य प्रशासनही जबाबदार असते, हेही खरेच. परंतु दिल्लीप्रमाणे भाजपशासित प्रदेशांतून असे काही ऐकिवात नाही. वरच्या पातळीवरील भ्रष्टाचाराबद्दल बोलायचे तर आततायीपणाने राबविलेल्या निश्चलनीकरणाच्या योजनेत काळ्याचा पांढरा पसा कसा झाला हे सर्वानाच ज्ञात आहे. कर्जबुडव्या अब्जाधीशांनी भारतीय बँकांचे हजारो कोटी रुपये घेऊन देशाबाहेर केलेले पलायनही जनतेने पाहिले आहे. या कर्जबुडव्यांची प्रकरणे ताíकक शेवटाला नेण्याचा कोणताही निर्धार केंद्र सरकारला दाखवता आलेला नाही.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने अयोध्येतील राम मंदिराचा मार्ग प्रशस्त केल्यानंतर तेथील भूखंड खरेदी-विक्रीचे आतबट्ट्याचे व्यवहारही लपून राहिलेले नाहीत. करोना संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची एकीकडे पीछेहाट होत असताना भाजपच्या विश्वासातील हितसंबंधी उद्योग घराण्यांचे भाग्य फळफळल्याच्या आरोपांना केंद्र सरकारला सातत्याने सामोरे जावे लागत आहे. राफेल विमान खरेदी सौद्यातील संशयाचे धुके अजूनही कायमच आहे.सामाजिक व सांस्कृतिक आघाडीवर अल्पसंख्याक, विशेषत: मुस्लिमांविरुद्ध हिंदू धर्माधांनी दाखवलेल्या नरसंहारक प्रवृत्तीचे भाजप सरकार छुपे समर्थन करीत असल्याचे दिसत आहे. २०१४ साली केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतर भारताची प्रतिमा उजळण्याऐवजी देश सामाजिक-आíथक पतनाच्या काठावर उभा असल्याचेच चित्र तयार झाले आहे.केजरीवाल कुठल्या प्रकारचा पर्याय देऊ शकतील, हे या सर्व पार्श्वभूमीवर बघणे आवश्यक आहे. चांगल्या शाळा, मोहल्ला क्लिनिक आणि मोफत वीज देण्यापलीकडे देशासाठी त्यांची काय दृष्टी आहे? आप केवळ निवडणुकांपुरता राजकीय विरोधक असेल, की भाजपच्या विचारधारेवरचा उतारा ठरू शकेल? पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर ‘होय’ असे असले, तरी दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर ‘पुरावा उपलब्ध नाही’ असेच द्यावे लागेल.एक सर्वसमावेशक समाज आणि राजकारणाला महत्त्व देणारा देश या प्रतिमेपासून फारकत घेत एक बहुसंख्याकवादी हिंदुराष्ट्राच्या दिशेने झपाटय़ाने घसरण होत असलेला देश अशी भारताची प्रतिमा झाली आहे. केजरीवाल यांना हे देशापुढचे सर्वात मोठे आव्हान वाटते काय? जर त्याचे उत्तर ‘होय’ असेल, तर त्यास शह देण्यासाठी त्यांच्यापाशी काही योजना आहे काय? आतापर्यंत तरी या आव्हानाला प्राधान्याने सामोरे जाण्याचा त्यांचा इरादा आहे असे त्यांच्या वागण्या-बोलण्यातून तरी प्रतीत झालेले नाही.‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’चे आंदोलनकत्रे म्हणून सुरुवातीच्या काळापासून आतापर्यंतच्या केजरीवाल यांच्या वाटचालीचे सूक्ष्म अवलोकन केल्यास भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बहुसंख्याकवादी विचारसरणीविरुद्ध त्यांनी कधीच आक्रमक भूमिका घेतल्याचे दिसून आलेले नाही. ‘भाजप ध्रुवीकरणाचे राजकारण करते’ असा आरोप केजरीवाल करतात. पण हा मुद्दा त्यांच्या राजकीय भूमिकेच्या केंद्रस्थानी कधीच राहिलेला नाही. शाळा, इस्पितळे आणि प्रशासनाच्या इतर मूलभूत क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यावर त्यांचा भर असतो. अर्थात ते चांगलेही आहे.‘आपण काहीही सहन करू, पण भ्रष्टाचार सहन करू शकत नाही,’ असे केजरीवाल अलीकडेच बरखा दत्त यांना दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले होते. त्यामुळे कडवा धर्मवर्चस्ववाद आणि हिंसक झुंडशाही असलेला देश म्हणून भारताचे एक राष्ट्र म्हणून होत असलेले अध:पतन त्यांच्यासाठी प्राधान्याने हाताळण्यासारखे मुद्दे नाहीत, हे उघडच आहे. उलट, ते भाजपपेक्षा काँग्रेसलाच जास्त लक्ष्य करताना दिसतात. आपला मुद्दा अधिक ठळकपणे मांडण्यासाठी ते भाजपचेच अनुकरण करीत असतात.‘गेल्या ७५ वर्षांत शाळा आणि इस्पितळांचा विकास झाला नाही,’ या आपल्या आधीच्याच दाव्याचा पंजाबमधील विजयानंतर १० मार्च रोजीच्या संबोधनात केजरीवाल यांनी पुनरुच्चार केला. त्यांच्या या विधानाचे लक्ष्य भाजप नव्हे, तर काँग्रेस पक्ष आहे हे स्पष्ट आहे. ‘इन्किलाब जिंदाबाद’ आणि ‘वंदे मातरम’ अशा भाजप आणि रा. स्व. संघाच्या समर्थकांना सुखावणाऱ्या घोषणा केजरीवालही देतात.आपल्या राजकीय फायद्यासाठी ज्यांच्यावर भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हक्क सांगतात त्या क्रांतिकारी भगतसिंग यांच्या कल्पनेतील ‘नवभारत’ घडविण्याची इच्छा केजरीवाल व्यक्त करतात. ज्या महात्मा गांधींच्या भव्य प्रतिमेच्या पार्श्वभूमीवर ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ने आंदोलन छेडले, त्यांचा उल्लेख केजरीवाल सोयीस्करपणे टाळतात. आपण संबोधनासाठी येण्यापूर्वी हनुमान मंदिरात दर्शनासाठी गेलो होतो, असेही केजरीवाल म्हणाले. त्यामुळे ‘अली विरुद्ध बजरंग बली’ अशी घोषणा देणाऱ्यांच्या मनात निश्चितच उकळ्या फुटल्या असतील.आपने वयोवृद्ध लोकांसाठी सुरू केलेल्या मोफत तीर्थयात्रा योजनेंतर्गत गेलेली पहिली तुकडी अयोध्येहून परतल्यावर केलेल्या ट्विटचा शेवट केजरीवालांनी ‘जय श्रीराम’ असा केला होता. ही योजना सर्वधर्मीयांसाठी असली तरीही असे ट्विट हिंदूंना आकृष्ट करण्यासाठी होते हे उघडच आहे.केजरीवाल यांच्या ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’मधील प्रशांत भूषण आणि योगेंद्र यादव यांच्यासारख्या माजी सहकाऱ्यांसोबत केजरीवाल यांचे मतभेद उद्भवून त्यांच्यात फाटाफूट झाली. या गोष्टीकडे पूर्वलक्ष्यी दृष्टिकोनातून बघता केजरीवालांना त्यांच्या विचारांची भाजपविरुद्धच्या निवडणूक लढतीत अडचणच झाली असती असा निष्कर्ष काढल्यास वावगे ठरू नये. भूषण आणि यादव हे धर्मनिरपेक्ष विचारांचे आहेत आणि ते केजरीवालांना त्यांच्या आजच्या राजकारणात ते खूपच त्रासदायक ठरले असते. ‘जनता आपल्याला खरा आदर्श ‘भारतपुत्र’ (भारत का सच्चा संपत) मानते,’ असे केजरीवाल यांनी केलेले विधान हे मोदी नेहमी करतात तशा स्वयंप्रशंसेसारखेच भासते.एकाच वेळी भाजप आणि काँग्रेसला पर्याय ठरावे यासाठी केजरीवाल आपली प्रतिमा घडवीत असल्याचे जाणवते. भाजपचा सामना करताना केजरीवाल स्वत:ला श्रद्धाळू हिंदू म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करतात, तर ‘७५ वर्षांत या सर्वानी (म्हणजे प्रामुख्याने काँगेसने!) लुटण्याव्यतिरिक्त काहीही केले नाही,’ असा भाजप समर्थकांना आवडणारा आरोप ते करतात.विचारधारेच्या पातळीवर केजरीवाल अप्रत्यक्षपणे हिंदुत्वाचाच पुरस्कार करताना दिसतात, तर राजकीय पातळीवर ते काँग्रेसवर थेट हल्ला चढवतात. या दोन्हीतून ते हिंदुत्व समर्थक आणि त्यांच्या विचारधारेचे उगमस्थान असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मनोमन आवडत असल्यास आश्चर्य वाटू नये. जनतेने काही कारणांमुळे भाजपला सत्तेबाहेर घालवले तर भाजपचा पर्याय म्हणून रा. स्व. संघाला केजरीवाल चालू शकतील असे वाटते. ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’च्या आंदोलनात रा. स्व. संघ पूर्ण दिलाने उगाचच उतरला नव्हता. केजरीवाल आणि रा. स्व. संघ यांच्यात थेट संबंध आहेत असे म्हणणे धारिष्टय़ाचे ठरेल. पण संघानेही कधी केजरीवाल यांना लक्ष्य केलेले नाही, हेही तितकेच खरे. या सौहार्दाचा आणखी एक पुरावा म्हणजे दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि आम आदमी पार्टी यांच्यात मोठय़ा प्रमाणात झालेली मतांची अदलाबदल! २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पार्टीचा भाजपने धुव्वा उडवल्यानंतर २०२० साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र तेथील जनतेने भाजपचा फडशा पाडला. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये निवड करताना दिसलेले हे स्पष्ट सीमांकन यांत्रिक प्रक्रियेप्रमाणे भासते. दोन निवडणुकांमध्ये समान मतदारांनी केलेल्या मतांच्या अदलाबदलीशिवाय हे शक्य वाटत नाही. ते भाजपचे नाही तर मग कोणते मतदार असू शकतील?२०२० मध्ये दिल्लीत जातीय दंगल घडवून आणणाऱ्यांविरुद्ध केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टीने कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नव्हती, हेदेखील यासंदर्भात उल्लेखण्यासारखे आहे.पण आता खरी आपची कसोटी आहे. पंजाब हा आपसाठी सर्वस्वी वेगळा प्रांत असेल. पोलीस केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्यामुळे दिल्लीतील जातीय दंगलीबाबत आप जबाबदारीच्या कक्षेबाहेर राहिला. त्याबाबत त्यांची भूमिका सावधगिरीचीच होती. पण पंजाबमध्ये ‘आप’ला पूर्ण अधिकार असलेले सरकार चालवायचे आहे. दिल्लीप्रमाणे पंजाबमध्येही आप सरकारला डिवचण्याचा प्रयत्न भाजप करेलच. त्यामुळे ‘आप’ला जातीय सलोखा टिकवण्यात आपण सक्षम असल्याचे दाखवावे लागेल. जातीयवादी तत्त्वांना नियंत्रणाखाली ठेवण्यात अपयशी ठरल्यास अशा तत्त्वांविरुद्ध आप सौम्य असल्याची धारणा निर्माण होईल. पंजाबमधील धार्मिक मुद्दे आप कशा प्रकारे हाताळते यावर केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आपचा जातीयदृष्टय़ा संवेदनशील राज्यांमधील विस्तार अवलंबून राहील. ‘भाजपचा देशव्यापी पर्याय’ म्हणून नावारूपास येण्यापूर्वी आपची भाजपच्या शक्तिशाली जातीयवादी रेटय़ाला हाताळताना कसोटी लागणार आहे. अशा राज्यांमध्ये भाजपच्या जातीयवादाविरुद्ध ठाम भूमिका घेऊन उभे राहणे आपसाठी अवघड ठरणार आहे.भारताच्या संकल्पनेवर (‘आयडिया ऑफ इंडिया’) हिंसक हल्ला होत असताना हल्लेखोरांचा व्यापकपणे सामना करण्याला शाळा आणि इस्पितळे बांधण्याइतकेच प्राधान्य द्यावे लागेल. कारण भाजपला डोळे बंद करून निवडून देणाऱ्या बहुतेकांना तो पक्ष प्रशासनाच्या पातळीवरही उत्तम काम करतो आहे असेच वाटते. त्यामुळे आपच्या सुशासनाचे त्यांना फारसे कौतुक नसणार. प्रामाणिकपणाचा अभाव असलेली तोंडदेखली विधाने करून भाजपच्या विचारधारेचा बुलडोझर रोखता येणार नाही. तूर्तास तरी आपने हा मुद्दा बाजूला सारला आहे. त्यामुळे आप भाजपचा इष्ट पर्याय वाटावा असे त्या पक्षाने अद्याप तरी काही सिद्ध केल्याचे म्हणता येणार नाही. किंबहुना, त्या पक्षाला तशी आंतरिक तळमळ तरी आहे किंवा काय, हेही तो पक्ष आपल्या कृती अथवा वाणीतून पुरेसे अधोरेखित करू शकलेला नाही.vivekd64@gmail.com
