बदलती धनगरवाडी

धनगरवाडी आणि गाव…

भारतातील समाजजीवनाचा अभ्यास करण्यासाठी गाव हे एकक बऱ्याचदा वापरले जाते. गाव या एककाच्या उपयुक्ततेवर समाजशास्त्राच्या अभ्यासकांमध्ये वादही झालेले आहेत. पण ग्रामीण जीवनावर भाष्य करण्यासाठी गाव या एककाचे महत्त्व आजही टिकून आहे. ‘धनगरवाडी’ हा रहिवासाचा प्रकार ‘गाव’ या पारंपरिक संज्ञेपेक्षा काहीसा वेगळा आहे आणि तो तसा समजून घेणे, तिथे झालेले बदल समजून घेण्यासाठी आवश्यक आहे.

१९६० ते १९७०च्या दशकामध्ये गुंथर सोन्थायमर हा जर्मन अभ्यासक पुणे जिल्ह्यात येऊन राहिला आणि त्याने इथल्या ग्रामीण जीवनाचा अभ्यास केला. सोन्थायमरने आपल्या लेखनात ‘धनगरवाडी’ या रहिवासी प्रकाराचा पारंपरिक गाव या अभ्यास एककापेक्षा वेगळा विचार केलेला दिसून येतो. सोन्थायमरच्या निरीक्षणानुसार, त्या वेळी तीन प्रकारच्या धनगरवाड्या त्याच्या बघण्यात होत्या. एक म्हणजे अशी धनगरवाडी जेथे अजूनही केवळ फिरतीवर राहून शेळ्या-मेंढ्या राखणारी धनगर कुटुंबे राहत असत. अशा वाड्या त्यांच्या आजूबाजूला असलेल्या गावांपासून वेगळ्या आणि काही अंतर ठेवून असत. दुसरा प्रकार म्हणजे अशी धनगरवाडी जिथे अजूनही फक्त धनगर कुटुंबेच राहतात; परंतु त्यातील काही लोक शेती या व्यवसायाकडे वळलेले आहेत. तिसरा प्रकार म्हणजे अशा वाड्या ज्या शेजारच्या मोठ्या गावांशी एकरूप होऊन गेल्या होत्या.

तिथे धनगर कुटुंबांसोबतच इतर जातिसमूहांचे लोकही रहिवास करत होते. सोन्थायमरने सांगितलेले हे तीन प्रकार वेगवेगळ्या गतीने बदलणाऱ्या धनगरवाड्यांची गोष्ट सांगतात असे मानायला हरकत नाही. गाव आणि ग्रामपंचायत या रहिवासाच्या कायद्याने निर्मित घटकांमध्ये आज अशा कित्येक धनगरवाड्या सामावून गेलेल्या पाहायला मिळतात. त्यांचा हा इतिहास लक्षात घेतला तर महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण जीवनाचे बदलते चित्र अधिक ठळकपणे समजायला मदत होऊ शकते.

अवर्षण क्षेत्रातील पशुपालन संस्कृती

कमी पावसाच्या आणि कोरड्या हवामानाच्या या प्रदेशात पशुपालन ही निसर्गाशी हुशारीने जुळवून घेत विकसित झालेली एक महत्त्वाची व्यायसाय पद्धती आहे. नैसर्गिक वनस्पतींच्या वाढीसाठी माती, सूर्यप्रकाश आणि पाणी हे प्रमुख घटक आवश्यक असतात. कमी पावसाच्या आणि कोरड्या हवामानाच्या प्रदेशांमध्ये जरी सूर्यप्रकाश आणि माती हे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असले तरी पाण्याची कमतरता असते. त्यामुळे अशा प्रदेशांमध्ये प्रति चौरस क्षेत्रफळावर उगवणाऱ्या आणि वाढणाऱ्या नैसर्गिक वनस्पतींचे प्रमाण (घनता), हे अधिक पाणी उपलब्ध असलेल्या प्रदेशांच्या तुलनेत कमी असते. अशा नैसर्गिक परिस्थितीत फिरते प्राणी हे विस्तृत प्रदेशावर पसरलेल्या नैसर्गिक वनस्पतींमध्ये अडकलेली सौर ऊर्जा गोळा करण्याचे आणि ती मानवी उपयोगासाठी उपलब्ध करून देण्याचे एक परिणामकारक साधन बनतात.

प्राण्यांची फिरत राहण्याची क्षमता त्यांना अशा प्रदेशांमध्ये शेतीपेक्षा अधिक उपयुक्त आणि प्रभावी बनवते. यामुळेच कोरड्या तसेच कमी पावसाच्या प्रदेशांत संपूर्ण जगभरात पशुपालक संस्कृती विकसित झालेल्या आढळतात. ‘ग्लोबल लॅण्ड आऊटलूक’ या संयुक्त राष्ट्रांकडून प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या अहवालाच्या २०२४ च्या आवृत्तीनुसार, जगभरात ‘रेन्जलॅण्ड’ म्हणून ओळखले जाणारे असे कोरडे प्रदेश जवळपास पृथ्वीचा ५२ टक्के भाग व्यापतात आणि या प्रदेशांमध्ये जवळपास ५० कोटी लोक पशुपालनाचा व्यवसाय करतात.

सह्याद्री पर्वतरांगेच्या पूर्वेकडचा मध्य महाराष्ट्राचा पट्टा पर्जन्यछायेचा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. या कोरड्या प्रदेशातही फिरते पशुपालन हा एक महत्त्वाचा व्यवसाय अनेक पिढ्यांपासून विकसित झालेला दिसून येतो. दहाव्या ते तेराव्या शतकापर्यंत या प्रदेशावर ज्या यादव घराण्याने राज्य केले ते पशुपालक म्हणून प्रसिद्ध होते. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येत जवळपास दहा टक्के इतका वाटा असलेला धनगर हा जातसमूह आजही पशुपालनासाठी ओळखला जातो. माडगूळकर आणि सोन्थायमर यांनी वर्णन केलेल्या धनगरवाड्या याच कोरड्या पट्ट्यातल्या होत्या. आजही कित्येक धनगर कुटुंबे फिरतीवर राहून पशुपालनाचा व्यवसाय करतात.

सिंचनाचा विकास आणि शेतीचे अतिक्रमण…

काहीशी उंचावट्यावर असलेली आणि खडकाळ असलेली माळरानाची जमीन चराईसाठी आणि उतारावरची सुपीक मातीची मळ्याची जमीन शेतीसाठी अशी जमीन वापराची विभागणी धनगरवाडीचे एक पारंपरिक वैशिष्ट्य होते. विविध प्रकारच्या सिंचन साधनांचा विकास, लांब पाइपलाइन्स, जेसीबीसारख्या कठीण जमीन खोदण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रांची उपलब्धता यामुळे गेल्या काही दशकांमध्ये मळा आणि माळ यांच्यामधील ही पारंपरिक विभागणी अनेक ठिकाणी आता मागे पडत चाललेली दिसून येते.

अनेक धनगरवाड्यांचे माहेरघर असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील सिंचनाची आकडेवारी याबाबत बोलकी आहे. १९५१ मध्ये संपूर्ण अहमदनगर जिल्ह्यातील पाणी उपसण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ऑइल इंजिन्सची संख्या १४७१ इतकी होती, ती १९६१ मध्ये ७५७१ इतकी झाली. सध्याच्या ‘द कौन्सिल ऑन एनर्जी एन्व्हायर्न्मेंट अॅण्ड वॉटर’’ ( CEEW) या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात डिझेल इंजिन्स वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ५७,७०१ इतकी आहे. तसेच, जिल्ह्यातील विद्याुत जलपंपांची संख्या १९५१ मध्ये ७३ तर १९६१ मध्ये १२१ इतकी होती, ती आज २,५४,९७७ इतकी झाली आहे. जिल्ह्यातील सरकारी कॅनॉलने सिंचनाखाली आणलेली एकूण शेतजमीन ही १९६१ साली १,१८,९५५ एकर (सुमारे ४८००० हेक्टर) इतकी होती ती आता सुमारे ८४००० हेक्टर इतकी झाल्याचे मानले जाते.

कॅनॉल प्रकल्पांमुळे वाढलेली पाण्याची उपलब्धता, विद्याुत पंप आणि लांब पाइपलाइन्स अशा नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहज उपलब्धतेमुळे आणि सोबतच वाढत्या लोकसंख्येमुळे साधारण १९७० च्या दशकानंतर एका वर्षात एकापेक्षा जास्त पिके घेण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली दिसून येते. १९७१-१९७२ च्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात एकूण ४६,१२७ हेक्टर एवढ्या जमिनीवर एकापेक्षा जास्त पिके घेतली जात. त्यात दुपटीपेक्षाही अधिक वाढ होऊन आता जवळपास १,१०,००० हेक्टर एवढ्या जमिनीवर एकापेक्षा जास्त पिके घेतली जातात. संपूर्ण वर्षभर शेतीखाली राहणाऱ्या जमिनीमध्ये अशी प्रचंड वाढ झाल्यामुळे या पारंपरिक कोरड्या प्रदेशातील पशुपालन व्यवसायपद्धतीवर मोठा परिणाम झालेला आहे.

अडथळे आणि बदल…

मी अभ्यास केलेल्या गवळीवाडा (बदललेले नाव) या अहमदनगर जिल्ह्यातील गावाची परिस्थिती पाहू. फिरतीवर राहून मेंढ्या राखणारी काही धनगर कुटुंबे पावसाळ्यात या गावाच्या शेजारी वाडी करून राहत असत. गावातील जमीन सिंचनाखाली येण्याआधी, इथली बरीचशी जमीन वर्षातील मोठ्या कालखंडासाठी पडीक राहत असे. पावसाळ्यात इथली धनगर कुटुंबे पडीक जमिनीत आणि गावाशेजारी असलेल्या फॉरेस्ट खात्याच्या जमिनीत आपल्या शेळ्या मेंढ्या चारीत असत. दिवाळी झाली की ही धनगर कुटुंबे पाणी आणि चाऱ्याच्या शोधात आपले कळप घेऊन गोदावरी नदीच्या कडेकडेने फिरतीवर निघत. पावसाळा झाला की पुन्हा वाडीकडे येत. पावसाळ्यात काही धनगर कुटुंबे थोडीफार शेतीही करीत.

१९७२च्या आसपास या गावात मुळा सिंचन प्रकल्पाचा भाग असलेला एक कॅनॉल आला. या कॅनॉलमुळे गावातील सिंचनाखालील जमिनीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. १९७१ ते २००१ या काळातील आकडेवारीनुसार गावातील एकूण सिंचनाखाली असलेली जमीन ८४ हेक्टर वरून १८८४ हेक्टरवर पोहोचली, म्हणजेच तिच्यामध्ये जवळपास २२ पटींनी वाढ झाली. याचाच परिणाम म्हणून गावातील बहुतांश जमीन ही वर्षभर पिकांखाली राहू लागली. २०२२च्या आकडेवारीनुसार गावातील एकूण ९२ टक्के जमीन ही शेतीखाली आहे.

गावातील धनगर कुटुंबांसाठी हा बदल प्रचंड वेगवान आणि अडचणींचा होता. त्यांना पूर्वी चराईसाठी जी पडीक जमीन सहजी उपलब्ध होत असे, ती आता वर्षभर पिकांखाली राहू लागली. सोबतच गावाशेजारी असलेल्या फॉरेस्ट खात्याच्या जमिनीवर त्यांना चराईसाठी बंदी करण्यात आली. पावसाळ्यात गावात परतणाऱ्या कळपांना चारण्यासाठी आणि रात्री मुक्कामासाठीही जमीन शिल्लक राहिली नाही. गावातील मोठे कळप पावसाळ्यातही गावात आणणे आता अशक्य झाले. यावर उपाय म्हणून काही धनगर कुटुंबांनी आपले कळप कायमस्वरूपी जायकवाडी धरणाच्या कडेला, पैठण भागात हलवले. हे कळप आता कधीच गावात आणता येत नाहीत. काही पुरुष मेंढपाळ मोटारसायकलवरून अधूनमधून गावाला भेट देतात, परंतु बहुतांश स्त्रिया या कायम गावापासून दूर, कळपांशी बांधलेल्या राहतात. मुलांच्या शिक्षणाचे हाल होतात.

काही धनगर कुटुंबांनी आपल्या कळपांचा आकार कमी करून गावातच राहून व्यवसाय सुरू ठेवला आहे. परंतु अशा कळपांमध्ये ३० पेक्षा जास्त शेळ्या मेंढ्या ठेवणे अशक्य होऊन जाते. बाहेर राहणारे कळप मात्र १५० ते काही ५०० पर्यंत शेळ्या मेंढ्या ठेवू शकतात. बरीचशी धनगर कुटुंबे आता पशुपालनासोबत शेतीही करतात. काही कुटुंबांनी तर पशुपालन पूर्णपणे थांबवून ते आता शेतीकडे वळले आहेत. असे असले तरी हे स्थित्यंतर अनेक अडचणींचे ठरते. बऱ्याचशा धनगर कुटुंबांकडे असलेली शेती ही पशु चराईसाठी योग्य अशा विचाराने घेतलेली होती. अशा जमिनी शेतीयोग्य बनवण्यासाठी बराच खर्च करावा लागतो. त्यानंतरही त्यातून चांगले उत्पन्न मिळेलच अशी शाश्वती नसते. त्यामुळे बरीच धनगर कुटुंबे बदललेल्या अडचणीच्या परिस्थितीतही आपला पारंपरिक पशुपालनाचा व्यवसाय सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करतात.

सरकारी धोरणांचे दुर्लक्ष…

सिंचन वाढीसाठी कित्येक दशकांपासून सरकारी पातळीवर सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. शेती हाच व्यवसाय ग्राम विकासाच्या धोरणांच्या केंद्रस्थानी राहिलेला आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या कोरड्या पट्ट्यात मोठ्या लोकसंख्येच्या उदरनिर्वाहाचे साधन राहिलेला पशुपालनाचा व्यवसाय मात्र विकास धोरणांच्या गणतीतही असलेला दिसत नाही. उलट अनेक धोरणे या व्यवसायात अडचणीच निर्माण करत आलेली आहेत. प्रचंड खर्च करून केलेल्या सिंचन प्रकल्पांमुळे शेतीमध्ये वाढ झाली खरी, पण याचा पशुपालनाच्या व्यवसायावर काय परिणाम होईल आणि हा व्यवसाय करणाऱ्या समूहांना या बदलांना सामोरे जाण्यासाठी कोणत्या प्रकारे मदत करता येईल असा साधा विचारही सरकारी धोरणकर्त्यांना त्या वेळी सुचला नसावा. या दुर्लक्षाला पारंपरिक पशुपालनाला मागास मानण्याचा पूर्वग्रह जबाबदार आहेच परंतु शेती करणाऱ्या समूहांचे राजकीय वर्चस्वही तितकेच जबाबदार मानता येईल.

पडीक शेतीमध्ये चराईचा पारंपरिक अधिकार पशुपालक समूह गमावून बसले. आता चराईसाठी त्यांना शेतकऱ्यांच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागते. किमान दोन पिकांच्या मधल्या काळात तरी चराईचा पशुपालकांचा अधिकार सरकारी धोरणाने निश्चित करता येईल का?

चराईमुळे पर्यावरणाचे नुकसान होते हा विचार जगभरात मागे पडत आहे. पशुपालन आणि रेन्जलॅण्ड्स यांना परस्परपूरक मानणारा विचार आता सर्वदूर मान्य झालेला आहे. असे असतानाही आपल्याकडे अजूनही फॉरेस्ट खात्याच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींवर पशुपालकांना चराईसाठी मनाई केली जाते. या साध्या विषयामध्ये तरी धोरणकर्ते लक्ष घालतील का?

एक खूप मोठ्या लोकसंख्येचा वर्ग या व्यवसायावर आजही अवलंबून आहे. २०२६ हे वर्ष युनाइटेड नेशन्सने ‘इंटरनॅशनल इयर फॉर रेन्जलॅण्ड्स अॅण्ड पास्टरलिस्ट्स’ म्हणून घोषित केले आहे. जगभरात फिरत्या पशुपालकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधणे हा या घोषणेमागचा एक उद्देश आहे. त्या निमित्ताने का होईना, इथल्या धोरणकर्त्यांनी धनगरवाडीच्या बदलत्या स्वरूपाकडे आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

(लेखक ‘आयआयटी बॉम्बे’मध्ये मानव्य आणि समाजविज्ञान विभागात पीएचडी करीत आहेत.)