नव्या भूमी अधिग्रहण कायद्यान्वये केंद्रातील मोदी सरकारने विकासाच्या नावाखाली सामान्य शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्याकडून जबरदस्तीने काढून घेऊन त्या उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचे ठरविले आहे. त्याविरोधात देशभरात उसळलेला संतापाचा आगडोंब नजरेआड करून ‘हम करे सो कायदा’ या वृत्तीने हा कायदा शेतकऱ्यांवर थोपवला जाणार आहे. यासंदर्भात ब्रिटिशकालीन भूसंपादन कायदा आणि नवा कायदा यांची तुलना करणारा लेख..तिढा.. भूमी अधिग्रहणातला!याच पाश्र्वभूमीवर भूमिहीनांना आपल्या मालकी हक्काची जमीन मिळावी यासाठी विनोबाजींनी हाती घेतलेल्या भूदान चळवळीने नेमके काय साध्य केले, या चळवळीची फलनिष्पत्ती आणि आजचे वास्तव यासंबंधात इतिहास व वर्तमानाचा वेध घेणारा लेखही सोबत प्रसिद्ध करीत आहोत.. १८ एप्रिल १९५१ रोजी विनोबांना पहिले ‘भूदान’ मिळाले. पुढे चौदा वर्षे विनोबा भूदान मागत भारतभर पायी फिरले. जनतेने विनोबांना ४७ लाख एकर जमीन भूदानात दिली. सुमारे आठ लाख भूमिहीनांना ती वितरित केली गेली. आणि आज अशी विपरित परिस्थिती आली आहे की ‘भूदान-गंगा’ उलटी वाहू लागली आहे. सरकारच कायद्याद्वारे गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन त्या भांडवलदारांना देऊ पाहत आहे.१९५१ साली जेव्हा विनोबांनी भूदान-यात्रा सुरू केली तेव्हा देशात सर्वत्र दुही, भेद आणि संघर्षांचे वातावरण होते. फाळणीनंतरही हिंदू-मुस्लिमांचे धार्मिक दंगे सुरूच होते. पाकिस्तानातून आलेले विस्थापित आणि स्थानिक यांच्यात संघर्षजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. जमीनदार आणि शेतमजूर यांच्यात हिंसक वर्गसंघर्ष सुरू होता. ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाने उचल खाल्ली होती. भाषिक राज्यरचनेमुळे भाषिक व सीमावाद उफाळलेला होता. अशा भेदाभेदाच्या आणि संघर्षांच्या पाश्र्वभूमीवर विनोबा भूदानाच्या निमित्ताने सर्व तऱ्हेच्या भेदांचा व विषमतेचा अंत करू इच्छित होते. विनोबांचा भूदान चळवळीमागचा उद्देश केवळ जमिनीचे न्याय्य वितरण किंवा तिच्या मालकीचे हस्तांतरण इतकेच नव्हते. त्यांना माणसा-माणसांची हृदये जोडायची होती. भूदानाद्वारे विनोबांना हृदयपरिवर्तन, जीवनपरिवर्तन आणि समाजपरिवर्तन करायचे होते. माणसाची सद्भावना जागृत करणे, जनतेची आत्मशक्ती वाढविणे आणि अहिंसक समाजरचना करणे हा त्यांचा उद्देश होता.विनोबा भूदानकार्याला ‘भूदान-यज्ञ’ संबोधित. विनोबा म्हणत, ‘महाभारतात राजसूय यज्ञाचे वर्णन आहे. माझा हा प्रजासूय यज्ञ आहे. यात प्रजेला राज्याभिषेक होईल. विनोबांना राज्य नको, तर प्राज्य हवे होते. राजाचे असते ते ‘राज्य’ व प्रजेचे असते ते ‘प्राज्य’! म्हणूनच विनोबा ‘राज्या’ऐवजी ‘प्राज्या’ची आणि ‘राजनीती’ऐवजी ‘लोकनीती’ची भाषा बोलत होते. विनोबा लोकांना शासनाकडून स्वयंशासनाकडे, सत्तेकडून स्वातंत्र्याकडे, नियंत्रणाकडून संयमाकडे, अधिकाराकडून कर्तव्याकडे.. अर्थात् राज्याकडून प्राज्याकडे आणि राजनीतीकडून लोकनीतीकडे नेऊ इच्छित होते. आणि म्हणूनच विनोबा भूदान-यज्ञाला प्रजासूय-यज्ञ म्हणत होते. १८ एप्रिलला जेव्हा विनोबांना पहिले भूदान मिळाले तेव्हा ते म्हणाले होते, ‘जमिनीच्या न्याय्य वितरणाचा प्रश्न कायद्याने नव्हे, कत्तलीने नव्हेच नव्हे.. तर हा प्रश्न सोडवायचा असेल तर तो गौतम बुद्धाच्या करुणेच्या मार्गानेच सुटू शकतो.’ आणि झालेही तसेच. तेलंगणात कम्युनिस्टांनी जमीनदारांच्या विरोधात सशस्त्र लढा सुरू केला. जमीनदारांना त्यांनी गोळ्या घातल्या. पण ते जमिनीचे न्याय्य वितरण मात्र करू शकले नाहीत. विनोबा कायदा व सरकारकडून कुठलीच अपेक्षा करीत नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने कायदा स्वत: दुर्बल आहे. आणि कायदा ज्यांच्या हातात आहे ते त्याहूनही दुर्बल आहेत. अशी ही दुर्बलता व दोहोंच्या असमर्थतेचा वर्ग आहे. विनोबांचा विश्वास माणसाच्या सद्गुणांवर व त्याच्या अंतरीच्या करुणेवर आहे. विनोबांनी जनतेच्या हृदयातील ही सुप्त करुणा जागृत केली. सरकारने कमाल जमीन धारणा कायदा आणल्यानंतर पहिल्या फेरीत डिसेंबर १९७० पर्यंत २५.६४ लाख एकर जमीन सरकारकडून अधिग्रहित केली गेली. त्यापैकी फक्त ११.७८ लाख एकर जमीनच वितरित होऊ शकली. मात्र, जुलै १९७० पर्यंत भूदानाची १२.१६ लाख एकर जमीन भूमिहीनांना वितरित झाली होती. कायद्याच्या मार्गापेक्षा करुणेच्या मार्गाने विनोबांना अधिक जमीन मिळाली होती! विनोबांची भूदान पदयात्रा म्हणजे जमीनदारांसमोर चाललेला प्रदीर्घ सत्याग्रहच होता. गांधीजींचा सत्याग्रह परकीय सत्तेच्या विरोधात होता, त्यामुळे त्याचे स्वरूप संघर्षशील होते. विनोबांना स्वकीयांसमोर सत्याग्रह करायचा होता. त्यामुळे सत्याग्रहाचे स्वरूप बदलून विनोबांनी ते ‘सौम्यतम सहयोगी सत्याग्रह’ असे करून घेतले.विनोबांना देणाऱ्याची आणि घेणाऱ्याची दोघांचीही प्रतिष्ठा वाढवायची होती. मोठय़ा जमीनदारांकडून त्यांनी कधीही किरकोळ दान स्वीकारले नाही. दहा हजार एकर जमिनीची मालकी असलेल्या जमीनदाराने जेव्हा विनोबांना शंभर एकराचे दानपत्र दिले तेव्हा त्या दानपत्राला त्यांनी स्पर्शही केला नाही. ते म्हणाले, ‘मी दान नव्हे, गरीबाचा हक्क मागतो आहे. मी भिक्षा नव्हे, दीक्षा द्यायला आलो आहे.’ हा होता विनोबांचा सौम्यतम सत्याग्रह!मुंबई आणि महाराष्ट्रात आजही बिहार व उत्तर प्रदेशचे लोक पोटापाण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर येत आहेत. १९५७-५८ पर्यंत उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेशात भूदानात मिळालेल्या सुमारे १४ लाख एकर जमिनीचे वितरण झाले होते. जर त्यावेळी ही जमीन वाटली गेली नसती तर सात लाख कुटुंबांचा लोंढा त्याच काळात महाराष्ट्रात आला असता, हे आपण लक्षात घेणे गरजेचे आहे.विनोबांना उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेशात मिळून २९ लाख ६४ हजार एकर जमीन भूदानात मिळाली होती. त्यापैकी फक्त १४ लाख एकर जमिनीचे वितरण होऊ शकले. अजून १५ लाख ६४ हजार एकर जमिनीचे वितरण करणे शिल्लक आहे.महाराष्ट्रातील नेत्यांनी भय्यांच्या कानाखाली आवाज काढण्याऐवजी या तीन राज्यांतील भूदान जमिनीच्या वितरणाविषयी आवाज उठवावा व ती जमीन वितरित करावी. तसे झाले तर आपसुक भय्या आनंदाने आपल्या मुलखात परत जाईल. बिहार व उत्तर प्रदेशच्या भूदान जमिनींचा प्रश्न महाराष्ट्राने आपला मानून सोडवला पाहिजे. काही वर्षांपूर्वी एका पर्यावरणतज्ज्ञाने लिहिले होते की, कोसी नदीचा प्रश्न महाराष्ट्राने आपला मानला पाहिजे. हे दोन्ही प्रश्न महाराष्ट्राने हाती घेतले तर मुंबई व महाराष्ट्रातील परराज्यांतील लोंढय़ांचा प्रश्न सहजी सुटेल.भूदानात मिळालेल्या जमिनीपैकी २५ लाख ५५ हजार एकर जमीन सबंध भारतात आणि १ लाख १३ हजार एकर जमीन महाराष्ट्रात वितरित झाली आहे. असे असले तरी भारतात २३ लाख एकर व महाराष्ट्रात ४५ हजार एकर भूदान जमिनीचे वितरण शिल्लक आहे. ही सगळी जमीन दलित व आदिवासी भूमिहीनांना मिळू शकते. इंदू मिलची जागा डॉ. आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी मिळवण्यासाठी जेवढी शक्ती सर्वपक्षीय नेते लावत आहेत (आणि तशी शक्ती लावलीही पाहिजे!), किमान तेवढी तरी शक्ती भूदानातील जमीन दलित-आदिवासींना वितरित करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी लावली पाहिजे. हा प्रश्न विधानसभा आणि लोकसभेत मोठय़ा ताकदीने उठवला पाहिजे.आज अनेक अंगांनी जमिनीचा प्रश्न पटावर येत आहे. भूमिहीनांना जमीन मिळाली पाहिजे, हा विचार तर आता जवळजवळ परिघाबाहेरच फेकला गेला आहे. आज ज्यांच्याकडे जमीन आहे त्या भूमिपुत्राकडे ती जमीन सुरक्षित कशी राहील, हाच प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. पूर्वी निदान एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे जमीन हस्तांतरित होत होती. पण आज मात्र जमीन व्यक्तीकडून कंपनीकडे जात आहे. यापुढे जमिनी एका कंपनीकडून दुसऱ्या कंपनीकडेच हस्तांतरीत होतील असे दिसते. एखाद्याची इच्छा असूनही तो यापुढे जमीन विकत घेऊ शकणार नाही. ही बाब मोठी गंभीर व चिंताजनक आहे. म्हणूनच विनोबांच्या भूदान-ग्रामदान विचाराकडे जनतेचे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे.एका बाजूने भूदानाच्या जमिनीचे वितरण भूमिहीनांना केले पाहिजे आणि दुसऱ्या बाजूने ज्यांच्याकडे जमिनी आहेत, त्यांच्या हाती ती सुरक्षित कशी राहील याचीही काळजी घेतली गेली पाहिजे. भूदानाने जमीन मिळेल, पण ग्रामदानाने जमीन भूमिपुत्राकडे सुरक्षित राहील. ग्रामदान हा भूदानाचा पुढचा विचार आहे. ग्रामदानात जमिनीची वहिवाट वंशपरंपरेने व्यक्तीकडे राहील; पण जमिनीची मालकी गावाची असेल. त्यामुळे जमीन कोणी विकत घेऊ शकणार नाही व ती व्यक्तीही जमीन विकू शकणार नाही. त्यामुळे अन्नाचे साधन जी जमीन- ती व्यक्तीकडे सुरक्षित राहील. महाराष्ट्र शासनाने ‘ग्रामदान अधिनियम १९६४’ हा कायदा केला आहे. आज महाराष्ट्रात या कायद्यान्वये वीस गावे ग्रामदान झाली आहेत. नुकतेच गडचिरोलीतील लेखामेंढा हे आदर्श गाव ग्रामदान झाले आहे. असे असले तरी भू-माफिया गावांना फितवून ग्रामदान कायदा बरखास्त करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यांचा हा डाव हाणून पाडला पाहिजे. भूमिहीनाला जमीन मिळाली पाहिजे आणि ती जमीन व्यक्तीकडे सुरक्षित राहिली पाहिजे, हाच विनोबांच्या भूदान-ग्रामदान विचारांमागचा उद्देश आहे. म्हणूनच विनोबा भूदान-ग्रामदानाला ‘संकटमोचन यज्ञ’ व ‘मोहमुक्तीचा विचार’ म्हणतात.विनोबांकडे विचार आहे आणि दुर्दम्य आशावादही आहे. विनोबा म्हणतात, ‘मनुष्य जसजसा सुसंस्कृत होत जाईल, तसतशी संग्रहवृत्तीची त्यालाच लाज वाटू लागेल. पूर्वीच्या काळी मोठमोठय़ा राजांना कितीतरी राण्या असत. अन् त्याची लाज वाटणे दूरच राहिले, त्यात प्रतिष्ठा मानली जाई. आणि आज एखाद्याला दोन बायका असल्या तर तो खाली मान घालून स्पष्टीकरण देऊ लागतो. पाहा, केवढा फरक झाला आहे! याचा अर्थ असा की, कामनियमन पुष्कळ झाले आहे. आता अर्थनियमन करायचे आहे. काही दिवसांनी असे होईल की, आपल्याजवळ जास्त जमीन आहे, हे सांगायची माणसाला लाज वाटेल.’ विनोबांच्या भूदान-ग्रामदानाचा विचार आपण स्वीकारला तर हे दिवस दूर नाहीत! (लेखक सर्वोदयाचा पूर्णवेळ कार्यकर्ता आहे.)
