धर्मप्रसाराच्या हक्काचा वाद

घटनेच्या कलम २५(१)मध्ये देण्यात आलेल्या धर्मस्वातंत्र्यात ‘धर्मप्रसार’ करण्याचा मूलभूत हक्क आलेला आहे. हा हक्क तेव्हापासूनच वादग्रस्त बनला. हिंदू समाज धर्मप्रसार किंवा धर्मांतर करीत नाही, त्यामुळे या हक्काचा त्यांना काहीच उपयोग नव्हता. हा हक्क ख्रिश्चन व मुसलमान यांच्या उपयोगाचा होता व तो हिंदूंतील लोकांचे धर्मांतर करून घेण्यासाठी वापरला जाणार होता. ज्यांच्या हातात घटना तयार करण्याचे अंतिम अधिकार होते, त्या काँग्रेसची मूळ भूमिका ‘धर्मप्रसार’ हा मूलभूत हक्क मान्य करणारी नव्हती. त्यांच्या १९४६च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात भावी राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांची घोषणा करण्यात आली होती. त्यात धर्मस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांत धर्मप्रसाराचा उल्लेख नव्हता. तसेच ‘जबरदस्ती, अयोग्य प्रभाव व भौतिक लाभाचे प्रलोभन’ या मार्गाने होणारे धर्मांतर प्रतिबंधित व शिक्षापात्र गुन्हा असेल. ‘१८ वर्षांखालील मुलाला पालकाच्या अनुज्ञेविना धर्मांतरास प्रतिबंध असेल,’ असे त्यात म्हटले होते. (३८-५१) काँग्रेसची अशी भूमिका असता विनाअट ‘धर्मप्रसारा’चा हक्क घटनेत कसा आला?

मूलभूत हक्क ठरविण्यासाठी घटना समितीने तीन उपसमित्यांची योजना केली होती. १. ‘मूलभूत हक्क समिती’ (अध्यक्ष – आचार्य कृपलानी), २. ‘अल्पसंख्याक समिती’ (अध्यक्ष – एच. सी. मुखर्जी), ३. ‘सल्लागार समिती’ (अध्यक्ष : सरदार पटेल) व शेवटी मुख्य ‘घटना समिती’ (अध्यक्ष : राजेंद्र प्रसाद). प्रथमत: प्रस्ताव यांतील पहिल्या उपसमितीने तयार करावा व त्यानंतर क्रमाने तो पुढच्या उपसमितींकडे व शेवटी घटना समितीकडे जाण्याची पद्धत ठरली होती. पहिल्या मूलभूत हक्क समितीने तयार केलेल्या प्रस्तावात धर्मप्रसारासंबंधात पुढील तरतुदी होत्या : ‘‘१८ वर्षांखालील मुलाचे त्याच्या पालकाच्या अनुज्ञेविना धर्मांतर होणार नाही.’’ आणि ‘‘बळजबरी, अयोग्य प्रभाव वा भौतिक लाभाचे प्रलोभन या मार्गाने होणारे धर्मांतर कायद्यास मान्य असणार नाही आणि तसे झाल्यास तो शिक्षापात्र गुन्हा ठरेल.’’ हे काँग्रेसच्या मूळ भूमिकेनुसार होते. त्यानंतर हा प्रस्ताव ‘अल्पसंख्याक समिती’कडे गेला. या समितीत अल्पसंख्याक सदस्यांचा भरणा होता. तेथे रूथनस्वामी यांनी मागणी केली की, ‘‘ख्रिश्चन व इस्लाम हे धर्म मूलत: धर्मांतरवादी असल्यामुळे त्यांच्या धर्मतत्त्वाप्रमाणे त्यांना धर्मप्रसाराचा हक्क देणारी तरतूद केलीच पाहिजे.’’ (४-७१) या समितीनुसार ‘धर्मप्रसारा’चा हक्क देणारी दुरुस्ती करून तो प्रस्ताव पुढील ‘सल्लागार समिती’कडे पाठवून दिला. तेथेही रूथनस्वामींनी या हक्काचा आग्रह धरला. तेथे राजगोपालाचारी यांनी भूमिका मांडली की, घटनेने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क दिलेलाच आहे, तेव्हा धर्मप्रसाराच्या वेगळ्या हक्काची तरतूद कशासाठी? (४-७२) मुन्शी यांनीही असा हक्क समाविष्ट करण्यास विरोध केला. त्यांनी आक्षेप घेतला की, ‘या शब्दाच्या व्याप्तीत सक्तीचे धर्मांतरही येऊ शकते.’ काही सदस्यांना हा शब्द फोल वाटला. यावर मुन्शी म्हणाले की, ‘नाही. हा शब्द फोल नाही. (उपद्रवी आहे).’ (३८-५२)

‘सल्लागार समिती’चे अध्यक्ष सरदार पटेल होते. शेवटी हिंदू औदार्याने सल्लागार समितीने मतदान घेऊन ‘धर्मप्रसार’ करण्याचा हक्क तसाच राहू देण्यास मान्यता दिली. मात्र धर्मांतराच्या अटींसंबंधात असा निर्णय घेण्यात आला की, अज्ञान मुलासंबंधात त्याच्या पालकाची संमती आवश्यक असणारे कलम पूर्ण वगळण्यात यावे; तर ‘बळजबरी किंवा अयोग्य प्रभाव या मार्गाने होणारे धर्मांतर कायद्यास मान्य असणार नाही.’ एवढेच असू द्यावे. म्हणजे ‘भौतिक लाभाचे प्रलोभन’ हे कारण आणि ‘शिक्षापात्र गुन्हा’ हा परिणाम या दोन्ही बाबी त्यातून वगळून टाकण्यात आल्या. (३८-५२)

नंतर हे ‘धर्मप्रसारा’चा मूलभूत हक्क देणारे व धर्मांतरासाठीच्या काही अटी कमी करणारे कलम मुख्य घटना समितीसमोर मांडण्यात आले. तेथे मुन्शी यांनी पुन्हा दुरुस्ती मांडली की, ‘‘फसवणूक, जबरदस्ती किंवा अयोग्य प्रभाव या मार्गाने झालेले धर्मांतर किंवा १८ वर्षांच्या खालील मुलाचे धर्मांतर कायद्यास मान्य असणार नाही.’’ याच्या समर्थनार्थ जोरदार भाषणही केले. परंतु ख्रिश्चन सदस्यांनी या दुरुस्तीवर कठोर टीका सुरू केली. त्यांनी टीका केली की, ‘‘एका हाताने धर्मप्रसाराचा हक्क दिला गेला आहे, तर मुन्शींच्या या दुरुस्तीने तो काढून घेतला गेला आहे. ही दुरुस्ती म्हणजे धर्मांतराच्या हक्कावर पूर्ण बंदीच ठरते.’’ (३८-५२)

ख्रिश्चन सदस्य पंडित मैत्रा यांनी सांगितले की, ‘‘भारतातील ख्रिश्चन समाज अतिशय निरुपद्रवी समाज आहे… हा समाज सार्वजनिक आरोग्य, आरोग्यविषयक मदत, शैक्षणिक उन्नती व अशा अन्य गोष्टींसाठी दरवर्षी दोन कोटी रुपये खर्च करतो. त्यांनी जर हे पैसे धर्मांतरासाठी खर्च केले असते तर त्यांची आजची संख्या सात दशलक्षाऐवजी सत्तर दशलक्ष झाली असती. …माझे म्हणणे आहे की, भारतातील प्रत्येक धर्मसमाजाला स्वत:च्या धर्माचा प्रसार करण्याचा अधिकार दिला पाहिजे.’’ (१-८३३; ४-७७)

धर्मप्रसाराच्या हक्कास विरोध

या धर्मप्रसाराच्या हक्काला विरोध करताना एम. ए. अय्यंगार म्हणाले की, ‘‘हे दुर्दैवी आहे की, धर्म हा आत्म्याच्या उन्नतीसाठी नाही, तर समाजाचे विघटन करण्यासाठी वापरला जात आहे… धर्माचा सेक्युलर राज्याशी काय संबंध? … आपण एका समाजातून दुसर्‍या समाजात जाणार्‍या धर्मांतराला परवानगी देता कामा नये. म्हणून माझी इच्छा आहे की, अशी स्पष्ट मूलभूत तरतूदच केली पाहिजे की, धर्मांतराला प्रतिबंध असेल.’’ (७-१७४)

यासंबंधात लोकनाथ मिश्रा म्हणाले की, ‘कलम १९ (आताचे २५) हे हिंदूंच्या गुलामगिरीची सनद आहे. मला खरोखरच वाटते की, हे सर्वांत कलंकित कलम आहे; प्रस्तावित राज्यघटनेतील काळाकुट्ट भाग आहे. मी सर्व (देशांच्या) घटनात्मक परंपरांचा अभ्यास व विचार केला आहे; परंतु मला कोठेही ‘धर्मप्रसार’ हा मूलभूत हक्क असल्याचे आढळले नाही. (तुम्हाला माहीतच आहे की, धर्मप्रसारामुळेच भारताची फाळणी होऊन भारत व पाकिस्तान निर्माण झाले आहेत.) (मग) तुम्ही भारताला सेक्युलर राज्य कशासाठी बनविले आहे? मी सेक्युलॅरिझम या अर्थाने स्वीकारला आहे की, आपले राज्य धर्मापासून अलिप्त ( ४ल्लूःल्लूी१ल्लीि) राहील… सध्याच्या संदर्भात कलम १९मधील ‘धर्मप्रसार’ या शब्दाचा अर्थ काय होतो? याचा अर्थ हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृती, हिंदू जीवनपद्धती यांच्या पूर्ण नाशाचा मार्ग एवढाच होतो… खरोखर जगातील कोणत्याच देशातील घटनेने धर्मप्रसार हा मूलभूत हक्काचा भाग मानलेला नाही… जर कोणाला त्याच्या धर्माचा प्रसार करायचा असेल तर करू द्या. माझी इच्छा एवढीच आहे की, त्यास मूलभूत हक्क म्हणून राज्यघटनेत समाविष्ट करू नका व त्यास उत्तेजन देऊ नका… तेव्हा कलम १९मधील ‘धर्मप्रसार’ हा शब्दच काढून टाकावा.’ (१-८२२ ते २४)

विनाअट धर्मप्रसाराचा हक्क

दोन्हीही बाजूंनी वाद-विवाद व भाषणे झाली. शेवटी परिणाम काय झाला? तर त्यावर मतदान घेण्यात आले. त्यानुसार ‘धर्मप्रसार’ (propagate) हा शब्द घटनेत तसाच राहू द्यावा; तसेच ‘बळजबरी व अयोग्य प्रभाव या मार्गांनी होणारे धर्मांतर कायद्यास मान्य असणार नाही’, ही तरतूदही रद्द करण्यात यावी, या बाजूने बहुमत पडले. ‘भौतिक लाभाचे प्रलोभन’ हे कारण व ‘१८ वर्षांखालील मुलाच्या धर्मांतरास त्याच्या पालकाची परवानगी’ या बाबी आधीच वगळून टाकलेल्या होत्या, आता धर्मांतरास अशा कोणत्याही अटी व प्रतिबंध राहणार नव्हता. आताच्या घटनेतील कलम २५मध्ये धर्मांतरास कोणत्याही अटी आढळणार नाहीत किंबहुना ‘धर्मांतर’ ( onversion) हा शब्दही आढळणार नाही. ‘धर्मप्रसारा’च्या हक्कातच ‘धर्मांतरा’चा हक्क समाविष्ट आहे, असेच मानण्यात आले.

अर्थात हे काँग्रेस-श्रेष्ठींच्या सांगण्यावरूनच झाले होते. हा अल्पसंख्याकांचा विजय नव्हता, तर काँग्रेसच्या हिंदू औदार्याची अभिव्यक्ती होती. ‘धर्मांतरा’स विरोध करणारे व त्यासाठी अनेक अटी व त्या मोडून करण्यात आलेले ‘धर्मांतर’ ‘शिक्षापात्र गुन्हा’ असेल असे मांडणारे, के. एम. मुन्शी आता बदलले. ते बदलण्याचे कारण सरदार पटेल हे होते. त्यांची संमती नसती तर ही तरतूद घटनेत आलीच नसती.

शेवटी मुन्शींनी सभागृहाला सांगितले की, ‘‘मला फक्त ‘धर्मप्रसार’ शब्दाबाबत जे आक्षेप घेतले गेले, त्याविषयी थोडे बोलायचे आहे… (ब्रिटिश राज्य जाऊन आता भारत सेक्युलर राज्य बनले आहे)… अशा स्थितीत ‘धर्मप्रसार’ या शब्दामुळे, काही सदस्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, कोणते घातक परिणाम होण्याची शक्यता नाही. शिवाय, अगदी आरंभापासून मी अल्पसंख्याकांशी तडजोड करण्याच्या बाजूचा होतो, की ज्यामुळे अंतिमत: अनेक तरतुदी या घटनेत समाविष्ट होऊ शकल्या आणि मला माहीत आहे की या शब्दावर भारतीय ख्रिश्चन समाज अतिशय ठाम होता. याचे कारण त्यांना आक्रमकपणे लोकांचे धर्मांतर करून घ्यावयाचे म्हणून नव्हे, तर ‘धर्मप्रसार’ हा त्यांच्या धर्माचा मूलभूत भाग आहे म्हणून होय. जरी हा शब्द घटनेत आला नसता तरी मला खात्री आहे की, घटनेने जे अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य प्रदान केलेले आहे त्यानुसार कोणत्याही धार्मिक समाजाला, अन्य धार्मिक लोकांना आपल्या धर्माकडे बोलविण्याचा, हक्क राहणारच होता. जोपर्यंत धर्म (रिलिजन) हा धर्म (रिलिजन) आहे, तोपर्यंत स्वेच्छापूर्वक मतानुसार धर्मांतराचा हक्क मान्य केला पाहिजे. या कलमातील ‘धर्मप्रसार’ हा शब्द, काही लोक म्हणतात तसा खूप वेगळा किंवा भयानक परिणाम करणारा नाही.’’ (१-८३७)सद्गुणांचा अतिरेक झाला की हिंदू कसा हिंदुतीत होतो याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

धर्मांतरविरोधी कायदे

या धर्मप्रसाराच्या हक्काचे परिणाम देशात नंतरच्या काळात दिसून येऊ लागले. ख्रिश्चन मिशनर्‍यांचे व धर्मांतराचे प्रमाण एवढे वाढले की, १९५६ साली काँग्रेसच्या मध्य प्रदेश सरकारला याच्या चौकशीसाठी न्या. नियोगी आयोग नेमावा लागला. त्या अहवालाने अनेकांचे डोळे उघडले. अनेक राज्य सरकारांनी धर्मांतरावर निर्बंध आणण्यासाठी कायदे करण्यास सुरुवात केली. उदाहरणार्थ, ‘ओरिसा फ्रीडम ऑफ रिलिजन ॲक्ट, १९६७’, ‘मध्य प्रदेश धर्मस्वातंत्र्य अभियान, १९६८’, ‘अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलिजन ॲक्ट, १९७८’. असेच कायदे छत्तीसगड (२०००), तमिळनाडू (२००२), गुजरात (२००३), हिमाचल प्रदेश (२००६), राजस्थान (२००८) व इतर अनेक राज्यांनी केले आहेत. हे सारे कायदे साधारणत: सात-आठ कलमे असलेले दोन पृष्ठांचे व सारखेच आहेत. बहुतेक सर्वच कायद्यांच्या आरंभाला कायद्याच्या उद्देशाविषयी म्हटले आहे : ‘जबरदस्ती किंवा प्रलोभने किंवा लबाडी/ फसवणूक या आधारावर होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी व त्याच्याशी संलग्न असणार्‍या बाबींसाठी हा कायदा करण्यात आला आहे.’ कायद्यात यासाठी महत्त्वाच्या व्याख्याही देण्यात आल्या आहेत व आपण सामान्यत: जो अर्थ घेतो, त्या अर्थाच्याच या व्याख्या आहेत.

यांतील ओरिसाच्या कायद्यात आलेले मुख्य कलम असे आहे : ‘कोणीही व्यक्ती दुसर्‍या व्यक्तीचे, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पद्धतीने, जबरदस्तीने किंवा प्रलोभने किंवा एखाद्या फसवणुकीच्या मार्गाने धर्मांतर करून घेऊ शकणार नाही. किंवा तसा प्रयत्न करणार नाही. तसेच अन्य कोणीही व्यक्ती अशा धर्मांतरास मदत करणार नाही.’ (कलम ३) यासाठी एका वर्षाच्या शिक्षेची व पाच हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. जर असा गुन्हा अल्पवयीन (मूल), स्त्री किंवा अनुसूचित जातीतील वा जमातीतील व्यक्तीसंबंधात घडला तर त्यासाठी वरीलपेक्षा दुप्पट शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. (कलम ४) हा गुन्हा दखलपात्र करण्यात आला आहे. (कलम ५)

सर्वच राज्यांच्या कायद्यांत अशाच प्रकारच्या तरतुदी आल्या आहेत. धर्मांतर करण्यापूर्वी तशी सूचना विहित नमुन्यात जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना देण्याची तरतूद त्यासंबंधात करण्यात आलेल्या नियमावलीत करण्यात आली आहे. जिल्हा दंडाधिकार्‍यांच्या मान्यतेशिवाय यासंबंधीचा खटला न्यायालयात दाखल करता येणार नाही, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजे जी तरतूद राज्यघटनेत करायला पाहिजे होती व त्यासंबंधात घटना समितीत चर्चा झाली होती तशी तरतूद करण्यासाठी आता वेगवेगळ्या राज्यांतर्फे स्वतंत्र कायदे करण्यात येत आहेत.

‘ ‘सेक्युलॅरिझम, धर्मस्वातंत्र्य आणि समान नागरी कायदा’,
शेषराव मोरे, राजहंस प्रकाशन,
पाने- ३८०, किंमत- ६०० रुपये.