लुप्त झालेला ‘राजधर्म’

परंतु स्वत:च रचलेल्या आभासी महाकथांच्या आणि भव्यतेच्या निर्मितीत मग्न असलेल्या सत्ताधीशांना जमिनीवर खदखदणार्‍या या रोषाची पुसटशीही जाणीव नव्हती. जेव्हा प्रश्नांचा आणि समस्यांचा प्रचंड लोंढा व्यवस्थेच्या दारावर धडका मारत होता, तेव्हा दिल्लीश्वर अत्यंत बेफिकिरीने आणि अनुल्लेखाने त्याकडे दुर्लक्ष करत होते. संवादाचे दरवाजे बंद झाल्यामुळे साहजिकच हा लोंढा अनियंत्रित झाला आणि त्याची धग थेट संसदेच्या प्रवेशद्वारापर्यंत पोहोचली. इथून पुढे काय घडले? …तर संवादाऐवजी आंदोलकांना मिळाले जागोजागी उभारलेले लोखंडी बॅरिकेड्स, अमानुष लाठीचार्ज, अश्रुधुराच्या नळकांड्या, खंडित केलेले इंटरनेट आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे एवढे सगळे होऊनही ‘येथे तसे विशेष काही घडलेच नाही’ असा सरकारने आणलेला निर्लज्ज आव! त्यानंतर समाजमाध्यमांवर सरकारी तुकड्यांवर पोसल्या जाणार्‍या जल्पकांनी (ट्रोलर्स) आणि सत्तेच्या वळचणीला गेलेल्या गल्लाभरू नेत्यांनी आपली ठरलेली ‘स्क्रिप्ट’ चालवली. कोणत्याही तारतम्याविना त्यांनी विविध खोट्या मार्गांनी हे आंदोलन आणि आंदोलकांना बदनाम करण्याची मोहीम राबवली. या संपूर्ण घटनाक्रमातून काही कळीचे आणि मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात… या देशातील जनतेला आपल्या मागण्या आणि वेदना मांडण्याचा हक्क नाही का? जर तो असेल, तर सनदशीर आणि शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा त्यांचा संविधानात्मक हक्क नाकारला कसा जाऊ शकतो? आणि जर लोकशाहीत हा हक्क अबाधित आहे, तर मग विद्यार्थ्यांसमोर चर्चेऐवजी, सरकारवर पहिली प्रतिक्रिया म्हणून थेट काठी उगारण्याची किंवा बळाचा वापर करण्याची वेळ का येते? या प्रश्नांची उत्तरे या कटू वास्तवात दडलेली आहेत- सरकारला संवाद, उत्तरदायित्व आणि ‘राजधर्म’ या मूलभूत लोकशाही कलांचा पूर्णपणे विसर पडला आहे.

संवादाचा आभास आणि प्रश्नांना बगल

मुळात राजकीय उत्तरदायित्व म्हणजे सरकारने केलेली मेहेरबानी अथवा खिरापत नसते! उत्तरदायित्व हे प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेचा- लोकशाहीचा संस्थात्मक भाग आहे. निवडणूक हे या उत्तरदायित्वाचे दर पाच वर्षांनी दिसणारे दृश्य स्वरूप असेल, तर तेच उत्तरदायित्व दोन निवडणुकांदरम्यान आंदोलन आणि मुक्त पत्रकारितेच्या माध्यमांतून जनता आणि सरकारमध्ये संवाद साधते. दुसरीकडे सरकारच्या अंतर्गत पातळीवर न्यायालये, सत्ताविभाजन, कार्यकारी संस्था   यांमधून ते प्रवाहित होत असते. लोकशाहीचे अवमूल्यन केवळ निवडणुकांतील हस्तक्षेपातून होत नाही, तर ज्या संस्थांची निर्मितीच सत्तेला प्रश्न विचारण्यासाठी झालेली असते, त्या जेव्हा सत्तेकडे पाठ फिरवून दुसरीकडे पाहू लागतात; तेव्हा लोकशाही खर्‍या अर्थाने लयास जाते. विद्यार्थ्यांची निदर्शने केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नव्हता; मंत्र्याचा राजीनामा म्हणजे उत्तरदायित्वाच्या अंमलबजावणीची मागणी होती. सत्तेतील वरिष्ठ लोकांनी आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधावा ही जबाबदारी स्वीकारण्याची मागणी होती. दमनशाहीविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणे म्हणजे संस्थांच्या कार्यक्षमतेची कसोटी होती. मात्र यातील प्रत्येक पायरीवर सरकारने एकतर जबाबदारी झटकली अथवा मध्यस्थांच्या आडून मौन बाळगले. आणि हेच नेमके या उत्तरदायित्वाच्या अभावाची रूपरेषा दाखवते.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना सत्ताधार्‍यांकडून मिळालेल्या प्रतिसादाचा ऊहापोह केल्यास काही निराशाजनक गोष्टी दृष्टीस पडतात. जोपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या संतापाचा लाव्हा ल्युटेन्स दिल्लीच्या अतिसुरक्षित तटबंदीला धडकत नाही, तोपर्यंत सरकारची सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्याची नीती बदललीच नाही. एवढा मोठा उद्रेक होऊनही एका संदिग्ध आणि त्रोटक ट्वीटपलीकडे सत्तेच्या सर्वोच्च स्थानाकडून थेट संवाद साधणे टाळले गेले. आंदोलनाच्या दुसर्‍या दिवशी एका मध्यस्थामार्फत संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी आंदोलकांना निरोप पाठविला. शिक्षणमंत्र्यांनी आपल्या निवेदनात आंदोलनाच्या राजकीयीकरणावर घसा फोडताना असा उपदेश दिला की, ‘‘विद्यार्थ्यांना संतापापेक्षा सुधारणांची अधिक गरज आहे.’’ विशेष म्हणजे, याच शिक्षणमंत्र्यांनी यापूर्वी याच विद्यार्थी चळवळीला अत्यंत बेजबाबदारपणे ‘दहशतवाद्यांची बी-टीम.’ असे हिणवले होते.

दुर्दैवाने यातील प्रत्येक खेळी म्हणजे मूळ प्रश्नाला बगल देऊन पुढे केलेला सोयीस्कर पर्याय होता. जेव्हा आंदोलक नेमका प्रश्न विचारतात की, एवढे मोठे अपयश आल्यावर संबंधित मंत्र्याने पदावर का राहावे? तेव्हा सरकार त्याचे उत्तर देण्याऐवजी आम्ही प्रशासकीय पातळीवर कारवाईची काय काय मलमपट्टी केली? याचा पाढा वाचते. आंदोलनाच्या राजकीयीकरणावर सातत्याने बोलणे, हा निव्वळ प्रश्नाचे उत्तर देण्याऐवजी प्रश्न विचारणार्‍याच्या हेतूवरच हल्ला चढवण्याचा एक कुटिल मार्ग आहे. शिवाय, त्रस्त जनतेशी थेट आणि आश्वासक संवाद साधण्याऐवजी, एका दुय्यम मंत्र्यामार्फत पक्षीय मंचावरून पंतप्रधानांचा निरोप पोहोचवणे, हे अर्थपूर्ण संवादाऐवजी केवळ संवादाचा आभास निर्माण करण्यात धन्यता मानण्यासारखे आहे. एकीकडे सरकार अगदी अधिकृतपणे कबूल करते की प्रशासकीय चूक झाली आहे; परंतु ज्या मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली हे मोठे अपयश आले, त्यांच्यापर्यंत उत्तरदायित्व का पोहोचू नये, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे दायित्व मात्र राज्य शिताफीने नाकारते. जबाबदारी झटकून राज्यकारभार करणे म्हणजे नागरिकांच्या तक्रारीकडे गांभीर्याने न पाहता व्हायरल करण्याच्या जनसंपर्क (पीआर) समस्या म्हणून पाहणे ही या सरकारची प्राथमिकता झाली आहे.

सत्ताच वास्तवाला बनावट ठरवते तेव्हा…

बरं, हे केवळ समस्या हाताळणीचा मार्ग इथपर्यंतच मर्यादित आहे का? सरकारचा गळचेपीचा मार्ग हा अतिशय व्यापक आणि ज्ञानात्मक पातळीवरचा आहे. दडपशाहीचे व्हिडिओ जसे समाजमाध्यमांवर पसरू लागले, तसे दिल्ली पोलिसांनी एक पद्धतशीर प्रति-मोहीम उघडली. त्यांनी अनेक पोस्ट्सचे खंडन करत अधिकृत हँडल्सवरून जाहीर केले की, कोणताही हिंसाचार झालेला नाही आणि परिस्थिती अतिशय व्यवस्थित हाताळली जात आहे. यातीलच एका दाव्यामध्ये लाठीचार्जसाठी वापरलेल्या काठीला खिळे ठोकले असल्याचे दाखिवले गेले. पोलिसांनी हा दावा बनावट म्हणून फेटाळला. मात्र ‘बुम’ या तथ्यशोध करणार्‍या संस्थेने या व्हिडीओची सत्यता पडताळली आणि तो खरा असल्याचे सांगितले. जेव्हा सत्यालाच अधिकृत शासन यंत्रणांकडून बनावट जाहीर केले जाते तेव्हा जनतेने आकलनासाठी पाहायचे कुणाकडे, हा गंभीर प्रश्न यातून उद्भवतो. अर्थात, पोलिसांनी केलेले सर्वच दावे बनावट आहेत असेही नाही. पण जेव्हा अधिकृत यंत्रणा खर्‍या पुराव्याला खोटे ठरवू शकते आणि पक्षपाती लोक खोट्या व्हिडिओंना खरे म्हणून पसरवू शकतात, तेव्हा लोकशाहीतील कोणताही संवाद ज्या समान तथ्यात्मक पायावर उभा असायला हवा, तो पायाच मुळात उद्ध्वस्त होतो.

वरकरणी ही केवळ एक साधी घटना वाटत असली तरी यामागे एक घातक हेतू दडलेले असू शकतात. सरकार आता केवळ सत्य-असत्याचे दाखले देऊन थांबत नाही, तर त्यांनी स्वत:ला सोयीस्कर सत्य निर्माण करणारी आणि ते लादणारी एक महाकाय यंत्रणाच उभी केली आहे. एकीकडे सामान्य नागरिकांना अफवा पसरवल्याच्या आरोपाखाली कडक कारवाईचा बडगा दाखवला जातो, तर दुसरीकडे राज्याच्या आश्रयाने खोटी माहिती पसरवणार्‍या जल्पकांना उघड संरक्षण दिले जाते. महाराष्ट्रातील सदा इच्छुक माजी मंत्री ‘आंदोलक आतंकवादी असल्याचा दावा करतात’ आणि काही वेळानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री या दाव्याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे सांगून सत्य नाकारण्याची पळवाट शोधतात. समाजमाध्यमांवरील प्रचंड यंत्रणा आणि सत्तेचे बटीक बनलेल्या वृत्तवाहिन्यांच्या जोरावर, ‘नेमके काय घडले’ हे ठरवण्याचा एकाधिकार राज्यव्यवस्था स्वत:कडे घेते. आणि मग सत्य हे सूर्यप्रकाशासारखे स्वच्छ, सामूहिक मालकीचे न राहता त्याचे सोयीस्कर खासगीकरण होते.

बरं हे केवळ डिजिटल अवकाशापुरते मर्यादित आहे का? इंटरनेट बंद करून, मेट्रो स्टेशन्स बंद करून ज्या ठिकाणी घटना घडते ते ठिकाण सीलबंद करून ठेवण्याचा प्रयत्न शासनाकडून केला जातो. ज्या पर्यायी डिजिटल नेटवर्कमधून ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’सारखे अभूतपूर्व आंदोलन उभे राहिले, ज्या माध्यमातून विखुरलेले तरुण संघटित झाले आणि ज्याने विद्यार्थ्यांना आपल्या समस्या मांडण्यासाठी एक हक्काचे व्यासपीठ दिले; राज्याने नेमक्या त्याच माध्यमाची नाकाबंदी केली. इंटरनेट आणि रस्ते बंद करणे, हा केवळ सुरक्षेचा उपाय नव्हता तर तो नागरिक आणि आंदोलक यांच्यामध्ये एक कृत्रिम भिंत उभारून त्यांचा संवाद कायमचा संपवण्याचा आणि त्यांच्या प्रति-सार्वजनिक अवकाशाची गळचेपी करण्याचा क्रूर व संस्थात्मक प्रयत्न होता.

दडपशाहीची साचेबद्ध कार्यपद्धती…

आंदोलकांवर झालेला लाठीचार्ज सत्तासमर्थकांनी खिदळत चघळला. प्रत्यक्ष लाठीचार्ज करताना पोलिसांनी कधी ठरवून कधी हसत तर कधी घृणास्पद कृत्य करत प्रसंगाचा ‘आनंद लुटला’. लाठीचार्ज हे सत्तेच्या सामथ्र्याचे प्रदर्शन आहे, असा विचार करण्याचा मोह साहजिकच होऊ शकतो. मात्र, ख्यातनाम तत्त्वज्ञ हॅना आरेंट यांनी याच्या नेमकी उलट मांडणी केली आहे. त्यांच्या मते, सत्ता आणि हिंसा या केवळ दोन भिन्न संकल्पना नसून प्रत्यक्षात परस्परविरोधी आहेत. खर्‍या सत्तेचा पाया हा कायदेशीरता

( Legitimacy) आणि संमती ( Consent) यांवर आधारलेला असतो. आणि जिथे या सत्तेचा र्‍हास होऊ लागतो, तिथेच हिंसा उदयाला येते. नैतिक अधिकार आणि सत्ता असलेल्यांना आपल्याच विद्यार्थ्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडण्याची किंवा लाठ्या चालवण्याची गरज पडत नाही. ते सरकार नागरिकांच्या वेदना आणि तक्रारी ऐकून घेऊ शकते, त्यांना उत्तरे देऊ शकते. त्यामुळे, बळाचा वापर करणे हे सत्तेचे प्रकटीकरण नसून, ती सत्ता ढासळत असल्याची हतबल कबुली आहे. आणि इथेच प्रकर्षाने जाणवते की, राज्यकारभार करण्याची कला सरकारकडून हरवली आहे. मुळात राजधर्म म्हणजे बळासारख्या घातकी पर्यायाचा वापर न करता संघर्षाचे रूपांतर शांततापूर्ण तडजोडीत करण्याची एक लोकशाही कला आहे. दुर्दैवाने हे सरकार भौतिक आणि ज्ञानात्मक अशा दोन्ही पातळींवर हिंसेचा वापर करण्यास कचरत नाही.

समाजशास्त्रज्ञ चार्ल्स टिली यांच्या मते, संघर्ष आणि दडपशाही एका साचेबद्ध आणि पुनरावृत्त होणार्‍या कार्यपद्धतीत स्थिरावतात. सरकारच्या कार्यपद्धतीचा मागोवा घेतल्यास सरकारविरोधात झालेल्या आंदोलनांचा आढावा घ्यावा लागेल. २०२०-२१च्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान दिल्लीच्या सीमांवर काँक्रिटच्या भिंती, काटेरी तारा आणि रस्त्यांवर लोखंडी खिळे ठोकून तटबंदी उभारण्यात आली होती. आंदोलनस्थळांच्या आजूबाजूचे इंटरनेट खंडीत करण्यात आले होते आणि सलग वर्षभराच्या दबावानंतर अखेर कायदे मागे घेण्यापूर्वी या आंदोलकांना देशद्रोही आणि आंदोलनजीवी म्हणून हिणवण्यात आले होते. २०२३ मध्ये एका शक्तिशाली सत्ताधारी नेत्याकडून झालेल्या कथित लैंगिक छळाचा निषेध करणार्‍या देशाच्या ऑलिम्पिक पदक विजेत्या कुस्तीगीरांना, नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाच्या दिवशीच रस्त्यावर फरफटत नेऊन ताब्यात घेतले गेले, तर दुसरीकडे तो आरोपी नेता त्याच सोहळ्यात मान्यवरांच्या मांडीला मांडी लावून बसला होता. २०१९-२० च्या शाहीनबाग आंदोलनादरम्यान, पोलीस जामिया मिलिया इस्लामियाच्या कॅम्पसमध्ये घुसले आणि त्यांनी वाचनालयात बसलेल्या विद्यार्थ्यांवर थेट लाठीचार्ज केला. परिस्थिती चिघळेपर्यंत मौन बाळगणे, संवादाच्या जागी बळाचा वापर करणे, आंदोलकांची नैतिक वैधता नष्ट करणे आणि स्वत:ची जबाबदारी झटकणे हा समान धागा तुम्हाला प्रत्येक घटनेत दिसेल. कधी धर्म, कधी राष्ट्रीय सुरक्षा तर कधी विचारसरणीचे कारण देऊन रोष दाबण्याची ही कार्यपद्धती आतापर्यंत अपवाद म्हणून वापरण्यात आली. मात्र २०२६ पर्यंत ही एक सामान्य प्रक्रिया झाली आहे. जेव्हा एखादी दडपशाहीची पद्धत पहिल्यांदा वापरली जाते तेव्हा ती एक खळबळ असते; परंतु जेव्हा तीच पद्धत चौथ्यांदा वापरली जाते तेव्हा ते सत्तेचे धोरण बनते.

जर पहिल्याच आठवड्यात संबंधित मंत्र्याने आंदोलकांची भेट घेतली असती. किंवा पंतप्रधानांनी थेट त्यांच्याशी संवाद साधला असता तर आतापर्यंत जे काही राजकीय भांडवल खर्च झाले असते, ते केवळ एका दिवसाच्या बातम्यांपुरते मर्यादित राहिले असते. मात्र त्या संवादाची जागा ज्या हिंसक संघर्षाने घेतली, त्यातून नक्की साध्य काय झाले? जखमी विद्यार्थी आणि पोलीस, सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस, दाखल झालेले अनेक गुन्हे, रुग्णालयाच्या वॉर्डपर्यंत पोहोचलेले आमरण उपोषण आणि जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आपल्याच विद्यार्थ्यांवर कशी दडपशाही करत आहे याची जगभर झालेली नाचक्की! दडपशाहीचे हे अर्थशास्त्र पूर्णपणे फसवे आहे. कारण, जे गार्‍हाणे ऐकले जात नाही, ते कधीही हवेत विरून जात नाही… ते तसेच साचत जाते आणि भविष्यात चक्रवाढ व्याजासह सत्तेवर उलटते…

हे विद्यार्थी आंदोलन दिल्लीतून याची देही याची डोळा अनुभवताना एक गोष्ट प्रामुख्याने जाणवते की, सद्य:कालीन भारतीय राज्यव्यवस्थेने संवाद, राज्यकारभाराचे कौशल्य आणि उत्तरदायित्व या तीनही कला गमावलेल्या आहेत. कोणतीही लोकशाही १०० टक्के जनमताच्या पाठिंब्याने कधीच चालत नाही. सत्तेच्या अमरत्वाचा पट्टादेखील कोणी कायमस्वरूपी धारण करून जन्माला आलेला नाही. सत्ताधार्‍यांची प्रगल्भता ही विरोधकांना दिल्या जाणार्‍या वर्तणुकीवरून मोजली जाते. प्रश्न विचारणारी व्यक्ती हीदेखील लोकशाहीतील सक्रिय नागरिक आहे ही वृत्ती सत्ताधार्‍यांमध्ये रुजणे अत्यंत गरजेचे आहे. जे राज्य स्वत:च्याच नागरिकांशी संवाद साधायला किंवा चर्चा करायला तयार नसते, ते  अंतिमत: सर्वात महत्त्वाची गोष्ट- जनतेची अधिमान्यता-आधीच हरवून बसलेले असते.

लेखक दिल्लीतील जेएनयू विद्यापीठात पीएचडीसाठी संशोधन करीत आहेत.

 phanasepankaj@gmail.com