रवीश कुमार प्रश्न विचारणे हे पत्रकाराचे काम.. सत्तेला जाब विचारणे हे पत्रकारितेचे काम. पण ते आज कोण करते आहे? होय, बरेच जण करताहेत.. पण त्यातही उठून दिसतात ती वृत्त- संकेतस्थळे! ‘मुख्य प्रवाहा’तली माध्यमे वास्तविक हेच काम चांगले करू शकली असती.. पण आज तरी ती ते करतात असे म्हणता येत नाही.. कुणाल कामरा, राजीव निगम, राजीव ध्यानी, आकाश बॅनर्जी, मीरा, मिस मेदुस्सा, चेष्टा सक्सेना, नेहा सिंह राठौर, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, नवीन कुमार, श्याम सिंह मीरा, संजय शर्मा.. ही सगळी नावे एखादे वर्तमानपत्र वा कुठल्याशा वृत्तवाहिन्यांप्रमाणेच आज लोकांना माहीत आहेत. चोखंदळ वाचक एखादे वर्तमानपत्र वा वृत्तवाहिनीच्या विशेष बातमीपत्राची ज्याप्रमाणे वाट पाहत असतात, त्याचप्रमाणे सध्या उपरोक्त व्यक्तींच्या व्हिडिओची लोक आतुरतेने वाट पाहत असतात. भारतातील विविध भाषांगणिक नावांची ही यादी खूप मोठी असू शकते. मी ज्या नावांची जंत्री दिली आहे त्यात कोणी कॉमेडियन आहे, कोणी गायक तर कोणी पत्रकार.. यात कॉमेडियनचे नाव मी सर्वप्रथम घेतले आहे, कारण जेव्हा सरकारसमोर पत्रकारिता मान टाकत होती, तेव्हा कुणाल कामराने मोठी जोखीम पत्करून, मोठय़ा खुबीने विनोदाच्या माध्यमातून सरकारला थेट प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. जे काम वर्तमानपत्रे वा वृत्तवाहिन्यांनी करायल हवे होते ते काम एका कॉमेडियनने केले. अर्थात त्याचे दुष्परिणामही त्याला भोगायला लागले. त्याचे शो रद्द केले जाऊ लागले. तरीही तो आर्थिक नुकसान पत्करून सरकारला प्रश्न विचारू लागला, सरकारच्या राजकीय वर्चस्वाला आव्हान देऊ लागला. तो थांबला नाही. हेच काम अजीत अंजुम, अभिसार, पुण्य प्रसून वाजपेयी पत्रकारितेच्या क्षेत्रात करत आहेत, तेही सर्वस्व पणाला लावून! पत्रकारिता हा खरे तर कुठलीही जोखीम न पत्करता करण्याचा व्यवसाय नसतोच; परंतु वर उल्लेख केलेली मंडळी ही जोखीम पत्करून पत्रकारिता करीत आहेत! वर्षांनुवर्षे पत्रकारितेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या काही बडय़ा आणि जुन्याजाणत्या संस्था- अर्थात याला सन्माननीय अपवाद आहेत- मात्र गप्प आहेत. त्यांनी बातम्यांची जोखीम घेणे काहीप्रमाणात बंद केले आहे. दबाव आणून कुणाल कामराचे शो बंद केले जात आहेत, तरीही तो आपलं मत निर्भयपणे मांडतो आहे. तो आपला आवाज बंद करत नाही. परंतु काही बडी वर्तमानपत्रे मात्र आपला आवज दाबून टाकत आहेत. या वर्तमानपत्रांकडे खूप चांगले पत्रकार आहेत, परंतु त्यांना वेगळय़ाच कामांच्या मागे पळवले जात आहे, ते ट्विटरवरील भाष्यावर प्रतिक्रिया देतात; परंतु सरकारी संस्थांविषयीच्या बातम्यांचा शोध घेत नाहीत. काही मोजक्या वर्तमानपत्रांमध्येच शोध पत्रकारिता उरली आहे, अशा कठीण परिस्थितीतही त्यांनी ती प्रयत्नपूर्वक जपली आहे. मात्र अनेक वर्तमानपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या ‘रूटीन’ झाली आहेत. त्यात शोध घेऊन खणून आणलेल्या बातम्यांचे प्रमाण तुरळक आहे. काही ठिकाणी तर अशा बातम्या जणू गायबच झाल्या आहेत. याचाच अर्थ असा की, काही अपवाद वगळता या संस्था पत्रकारितेच्या नावावर सुरू आहेत. अनेक वर्तमानपत्रे वा वृत्तवाहिन्या निर्भीडपणे सरकारला प्रश्न विचारत नाहीत, उलटपक्षी सरकारवर स्तुती सुमने उधळत आहेत. पत्रकारितेत हा बदल २०१४ साली नरेंद्र मोदी सत्तास्थानी बसल्यावर झाला. त्यापूर्वी प्रत्येक छोटय़ा घटनेची ‘बातमी’ होत असे, कारण बातमी स्वरूपी प्रश्नाला सरकारने उत्तर देणे अपेक्षित असे. आता प्रत्येक ‘बातमी’ गायब होते, का? .. तर सरकारला उत्तर देणे भाग पडू नये म्हणून! पूर्वीही हे होत असे, नाही असे नाही. परंतु मुख्य प्रवाहातील माध्यमे हे असे करू लागली आहेत. ती सत्तेच्या इतकी आहारी गेली आहेत की- असे वाटू लागले आहे की, मुख्य प्रवाहातील पत्रकारितेने स्वत:चा सामूहिक आत्मघात करून घेतला आहे. या काही बडय़ा संस्थांना आपण मुख्य प्रवाहातील माध्यमे किंवा बडी आणि जुनी माध्यमे म्हणतो ती पत्रकारिता करतात. लोक त्यांच्या पत्रकारितेवर विश्वास ठेवतात आणि त्यांच्या बातम्या वाचतात, पाहतात. परंतु आश्चर्याची बाब म्हणजे, यातील काही संस्था पत्रकारितेच्या नावावर फक्त पैसा कमावतात, पण खरी पत्रकारिता मात्र करत नाहीत. तरीही लोक या संस्थांची वर्तमानपत्रे वाचतात, वृत्तवाहिन्या पाहतात. लोक एखाद्या सर्जनला ऑपरेशन करण्याच्या कौशल्यामुळे भरमसाट फी देतात, पत्रकारितेत उलटं आहे, तुम्ही पत्रकारिता केली नाही तरी सरकारी वा खासगी कंपन्या त्यांना करोडोंच्या जाहिराती देतात. यातील काही संस्थांकडे पत्रकार आहेत मात्र ते पत्रकारिता करत नाहीत. परिणामी लोक अनेक वस्तुस्थितीदर्शक बातम्यांपासून अनभिज्ञ राहतात. ते फक्त त्याच बातम्यांशी अवगत आहेत, ज्या सरकारला हव्या आहेत. ज्या जाहिराती बनविण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च होतात, त्या जाहिराती अशा वृत्तवाहिन्यांवर दाखविल्या जातात, जिथे पत्रकारितेतील नैतिकताच काय, त्या पत्रकारांना साधी बोलण्याचीही रीतभात नाही. जिथे दिवसभर फक्त विद्वेष पेरला जातो आणि आपला धर्म कसा संकटात आहे याचेच पुराण सांगितले जाते. कारण यामुळे बातम्यांतील वास्तवापासून वाचक- प्रेक्षक दूर जातो. जर एक मजबूत नेता देशाचे नेतृत्व करत असेल तर इतकी असुरक्षितता का? त्यासाठी इतके वृत्तनिवेदक घसा फोडून का बरे ओरडत असतात? पत्रकारितेतील या परिस्थितीशी बाजार अनभिज्ञ आहे असे नाही. या साऱ्या कंपन्या या वृत्तपत्रांना किंवा वृत्तवाहिन्यांना जाहिराती देण्यास मजबूर आहेत, कारण आता बाजारातील नियमांप्रमाणे जाहिरात कोणाला द्यायची हे ठरत नाही, तर सरकारचे दलाल बनून काही लोक या कंपन्यांकडून जाहिरातींच्या माध्यमातून हा पैसा वसूल करत आहेत.. या कंपन्यांची दुसरी मजबुरी ही आहे की, ते आपली जाहिरात इथे नाही, तर कुठे करतील? शेवटी या वृत्तवाहिन्याच कोटय़वधी लोकांपर्यंत पोहोचतात! मग कोणती कंपनी एवढय़ा लोकांपर्यत पोहोचणारे माध्यम सहजासहजी सोडेल? पण माझ्या मते, या कंपन्यांनी या मोहाला बळी पडू नये. विद्वेष पसरवणारी वर्तमानपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांना जाहिराती देणे बंद करायला हवे, त्याची पहिली पायरी- जाहिरात देणे हळूळळू कमी करायला हवे, ही असेल. एखाद्या समस्येवर कोणताच उपाय नाही- मार्गच नाही, असे होऊच शकत नाही. जाहिरातींसाठी या कंपन्यांनी दुसऱ्या मार्गाचा शोध घेणे गरजेचे आहे. मी लेखाच्या सुरुवातीलाच जोखीम घेऊन पत्रकारिता करीत असलेल्या पत्रकारांची नावे सांगितली. या मंडळींप्रमाणेच आपल्याकडे जोखीम घेऊन पत्रकारिता करणारी वृत्तलेख- संकेतस्थळे आहेत. त्यात ‘आल्ट न्यूज’, ‘द वायर’, ‘न्यूज क्लिक’, ‘स्क्रोल’, ‘आर्टिकल-१४’, ‘न्यूजलाँड्री’ ही नावे प्रामुख्याने घेता येतील. यांपैकी काही २०१४ च्या आधीपासून कार्यरत आहेत, परंतु त्यानंतर भवतालची परिस्थिती पाहून ही संकेतस्थळे अधिक सक्रिय झाली आहेत. ही वृत्तलेख-संकेतस्थळे शोध पत्रकारितेला अधिक महत्त्व देतात. मात्र सध्या मुख्य प्रवाहातील काही वर्तमानपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या अशा बातम्यांना बगल देत आहेत. इतकेच काय, ट्विटरवर सक्रिय असलेले ‘मुख्य प्रवाहा’तले (की प्रवाहपतित?) पत्रकार अशा बातमीचा ट्वीट समोर दिसत असताना कुतूहलाने बातमी वाचतीलही, पण त्या ट्वीटवर काही प्रतिक्रिया देणार नाहीत, संबंधित ट्वीट पुढे पाठवण्याची तर गोष्टच सोडा. बातम्या असल्या तरी काही पत्रकार आणि माध्यमं यांच्यातील शांततेत त्या विरून जातात. भोवतालच्या अशा परिस्थितीतही या वृत्तलेख- संकेतस्थळांचा विशेष म्हणजे, कमी माणसांच्या बळावर चालणाऱ्या या संकेतस्थळांमुळे सच्चा पत्रकारितेला बळ मिळाले आहे. या संकेतस्थळांमुळे खरी पत्रकारिता अजूनही शाबूत ठेवण्यात मदत झाली आहे. जर कोणतेही सरकार वा सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांचे समर्थक तंत्रज्ञानाला हाताशी धरून खोटी गोष्ट लोकांच्या गळी उतरवू पाहात असतील, तर बडय़ा आणि जुन्या माध्यमांनी त्यामागील सत्य लोकांसमोर आणून द्यायला हवे. परंतु यातील काही माध्यमे सरकारसमोर मान तुकवून असत्य गोष्टींबाबत अळीमिळी गुपचिळीची भूमिका घेत आहेत. ‘आल्ट न्यूज’चे प्रतीक सिन्हा आणि मोहम्मद झुबेर यांनी कितीतरी अशा खोटय़ा बातम्यांचा पर्दाफाश केला. लोकवर्गणीतून त्यांनी पत्रकारिता चालवली. ‘आल्ट न्यूज’चे झुबेर यांच्या सत्यान्वेषी पत्रकारितेचे परिणाम म्हणजे त्यांना अटक करण्यात आली आणि ‘न्यूज क्लिक’ या अन्य संकेतस्थळाच्या कार्यालयावर छापे टाकण्यात आले. यानंतरही हे लोक सरकारसमोर झुकले नाहीत, वाकले नाहीत. त्यांच्या कणखर लढय़ातून त्यांनी हेच दाखवून दिले की, सरकारच्या दबावाविरोधात ठामपणे उभे राहता येते. जेव्हा माध्यमेच खोटय़ा गोष्टी पसरवू लागली आणि धर्माच्या नावाखाली विद्वेष पसरवू लागली. किंवा सत्य शोधून प्रश्न विचारण्याची िहमत करत नसतील तर पत्रकारितेचा धर्म कोण निभावेल? हीच गोष्ट मला दुसऱ्या मार्गाने सांगावीशी वाटते की, मुख्य प्रवाह आणि पत्रकारितेतील काही बडय़ा व जुन्या संस्था धर्माच्या नावावर द्वेष विकत आहेत. ते काम करीत असलेली वर्तमानपत्रे वा वृत्तवाहिन्या- जी धर्माच्या नावावर विकली जात आहेत त्यांना त्यांनी आपल्या पत्रकारितेचा धर्म विकला आहे. ते आपल्या पत्रकारितेच्या धर्माचे रक्षण करू शकले नाहीत, ते आपल्या ‘खतरें में’ असलेल्या धर्माच्या रक्षणासाठी दिवस-रात्र समाजात द्वेष पसरविण्याचे काम करत आहेत. काही बडय़ा जाणत्या संस्थांनी पत्रकारिता करायला हवी ते बातम्याही जाहिरातीप्रमाणे छापत आहेत. परंतु ज्यांच्याकडे पत्रकारितेसाठी कोणतील सुविधा नाही, ते मात्र प्रयत्नपूर्वक पत्रकारिततेचा धर्म निभावत आहेत. कॉंग्रेसची ‘भारत जोडो यात्रा’ फक्त ट्विटरवर दिसत आहे. या यात्रेतून राहुल गांधी हजारो किलोमीटरपेक्षा जास्त पायी चालत आहेत, परंतु हिंदी वर्तमानपत्रांमध्ये याबाबत छोटीशी बातमीही असत नाही. जर हीच पदयात्रा अमित शाह यांनी केली असती तर याच वर्तमानपत्रांना दुसरी कोणतीही बातमी छापण्यास जागाच उरली नसती. निवडणुकीदरम्यान कुठल्याही वर्तमानपत्राची जागा ही फक्त भाजपच्या रॅलीने व्यापलेली असते. विरोधी पक्ष तर यावेळी बातम्यांमधून गायबच झालेला असतो. आपण आधी हे समजून घ्यायला हवे की, विरोधी पक्ष जनतेचा आवाज असतो. विरोधी पक्षाचा आवाज दाबून एकापरीने जनतेचा आवाज दाबला जात आहे. जनतेचा आवाज याचसाठी बंद केला जात आहे, जेणेकरून फक्त आणि फक्त ‘एकच’ आवाज शिल्लक राहील. परंतु आवाजाच्या विविधतेशिवाय कुठलीही लोकशाही जिवंत राहू शकत नाही. ravishndtv@gmail.com (लेखक हिंदी वृत्तवाहिनीवरील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.) (अुनवाद : लता दाभोळकर)
