मराठवाडय़ात पावसाने वेळेवर आणि दमदार सुरुवात केली असली तरी धरणांमध्ये अद्यापि पुरेसा पाणीसाठा झालेला नाही. यंदाच्या दुष्काळाने काही संधी निर्माण केल्या होत्या. त्यातून जलसंधारणाची काही कामे मार्गीही लागली. पण जलव्यवस्थापन आणि समन्यायी पाणीवाटपाच्या संदर्भात जे र्निबध व नियम होणे गरजेचे होते, ते मात्र अद्यापि होऊ शकलेले नाहीत. दुष्काळ संपला म्हणजे सर्व काही आलबेल झाले असे मानणे म्हणूनच गैर आहे. कारण पुढे पुन्हा काय परिस्थिती उद्भवेल हे सांगता येत नाही.
कोठे रिमझिम, तर कोठे मुसळधार पाऊस पडतो आहे. डोंगरमाथ्यावरील हिरवाईने दुष्काळात निर्माण झालेल्या प्रश्नांचे भेंडोळे वळचणीत ढकलले गेले आहे. अंग चोरून का असेना, टँकर अजून उभा आहे. पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. पीक दिवसागणिक आकार धरतेय. ‘काळ्या आईची चिंता पांडुरंगाला!’ म्हणत आषाढी वारी पूर्ण झालीय. पण अजूनही मराठवाडय़ातले पिण्याच्या पाण्याचे संकट पूर्णत: टळलेले नाही. दुष्काळात वाढलेल्या ‘वॉटर इंडस्ट्री’चे अर्थकारण आता आक्रसू लागले आहे. पावसाची झड लागली आहे खरी; पण पाणीसाठा अजूनही झालेला नाही. मराठवाडय़ातील िहगोली, परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यातील नद्यांना पूर आला आहे खरा, परंतु धरणांमध्ये मात्र जुलच्या मध्यात केवळ १४ टक्के एवढाच पाणीसाठा आहे. उस्मानाबाद, बीड, जालना आणि औरंगाबाद या चारही जिल्ह्यांत पाऊस तर सुरू आहे; पण पुरेसा पाणीसाठा मात्र अजूनही झालेला नाही.
जालना शहरात ऑटोरिक्षावर पाण्याची टाकी चढवून पाणी विकणारे नजीर यांच्या रिक्षावर आता धूळ साचली आहे. रिक्षाचालक आता नव्या कामाच्या शोधात आहे. पण शहरात बाटलीबंद पाणी विकणाऱ्या ज्युबली एक्वाच्या आवारात अजूनही वाहनांची गर्दी आहे. प्लास्टिकच्या पाऊचने भरलले पाण्याचे पोते आणि घरोघरी पाणी पोहचवणाऱ्या गाडय़ांची संख्या आजही लक्षणीय आहे. एक मात्र झालंय- नळाला आता पाणी येते आहे. गावात शिरताना शिरपूर पॅटर्नचा एक बंधारा दिसतो. तेथे थोडेसे पाणी साठले आहे. एवढे दिवस टँकर बनवणाऱ्या फॅब्रिकेशनच्या दुकानांतून आता कृषी अवजारे दिसू लागली आहेत. भवताल बदलतो आहे. जालन्याचे जिल्हाधिकारी श्याम देशपांडे सांगत होते- ‘जालना शहरातील सर्वात मोठा स्टील उद्योग पाण्यामुळे अडचणी आला होता. पण काही उपाययोजनांमुळे पिण्याचे पाणी तर मिळालेच; शिवाय उद्योगालाही तसा फटका बसला नाही. दुष्काळ खऱ्या अर्थाने कसोटीचा काळ होता. पण एकूणात या दुष्काळाने काय दिले, असे विचाराल तर पाण्याची जागृती!’
मंठा तालुक्याजवळच्या चितळी-पुतळी चौकात चार महिन्यांपूर्वी उपसरपंचाच्या घराजवळील िवधन विहिरीवर गर्दीच गर्दी असे. गावाला पिण्यासाठी पाणीच नव्हते, म्हणून त्यांनी पाणी उपलब्ध करून दिले. गावातील लोक बलगाडीत पाण्याची टाकी ठेवून इथून पिण्याचे पाणी घेऊन जात. आता पाऊस झाला आहे. एका टपरीवजा दुकानात बसलेल्या चौघांनी एका सुरात सांगितले, ‘आता काही अडचण नाही. असाच पाऊस झाला तर सगळीकडे कल्याण होईल.’
पाऊस सर्व व्यवहारच बदलून टाकतो. मराठवाडय़ात तो यंदा कमालीचा वेळेवर आला. खरे म्हणजे जुल-ऑगस्टपर्यंत कधी कधी त्याची वाट पाहावी लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या बँकांचे व्यवहार त्याच गतीने होतात. आजही ती कासवगती कायम आहे. परिणामी किमान आठ-दहा कोटी रुपयांचे सोने तारण ठेवून शेतकऱ्यांनी बँकांमधून कर्ज घेतले. ‘दुष्काळात तेरावा’ ही म्हण अशाच परिस्थितीतून जन्मली असावी. मात्र पावसामुळे आता आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तथापि दुष्काळी जिल्ह्य़ांत अजूनही मोठय़ा पावसाची गरज आहे. प्रत्येक संकटात एक संधी असते असे म्हणतात. दुष्काळात काही चांगली कामे उभी राहिली. दुष्काळ हाताळणीचे हे नवे तंत्रही तसे अभ्यासण्यासारखे आहे.
दुष्काळाने शहर पाणीपुरवठय़ाच्या व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. एरवी टंचाई आराखडे फक्त ग्रामीण भागापुरते असत. या दुष्काळाने शहराच्या टंचाईचे स्वतंत्र आराखडे तयार करावे लागले. एवढेच नाही, तर प्रत्येक गावाच्या पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत शोधावा लागला. हे काम तसे अवघड होते. टँकर कोणत्या स्रोतातून भरायचे, याचे डिजिटल नकाशे तयार केले गेले. त्यामुळे अंतर अधिक दाखवून बिलासाठी धडपडणाऱ्या टँकर लॉबीवर काही अंशी का असेना, अंकुश आला. औरंगाबादचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर यांनी तर अशा काही टँकर ठेकेदारांवर कारवाईदेखील केली. टँकरमध्ये पाणी भरणे हा प्रशासनाचा प्राधान्याचा भाग होता. त्यासाठी काही ठिकाणी रस्ते करावे लागले. उस्मानाबाद शहराला टँकरने पाणीपुरवठा करणारा शेतकरी चोराखळी गावचा होता. त्याच्या शेतापर्यंत जायला रस्ताच नव्हता. अन्यत्र कोठेही पाणी उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे या जलस्रोतापर्यंत पोहोचायला प्रशासनाला नवा रस्ता करावा लागला. पाणी शोधणे आणि ते टँकरमध्ये भरणे यात प्रशासनाची शक्ती पणाला लागली. कसे झाले हे? विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल सांगत होते, ‘काही नवे प्रयोग झाले असे म्हणायला हकरत नाही. धरणपात्रात आम्ही मोठे चर घेतले. उस्मानाबादमध्ये तेरणा, सिल्लोडमध्ये खिळणा, जालना येथे घाणेवाडीमध्ये घेतलेल्या या अपारंपरिक जलस्रोतांमुळे टँकरने पाणी भरणे शक्य झाले. जाफराबादला पाणी देण्यासाठी तर सरकारकडून निकष बदलून टँकरने पाणीपुरवठा केला गेला.’ टंचाईच्या काळात हे प्रयोग करताना पाण्याचे बाष्पीभवन अधिक होऊ नये म्हणून उस्मानाबाद जिल्ह्यात फिल्टर लावले गेले. विशेष म्हणजे मराठवाडय़ातील सर्व धरणांतून किमान २५० लाख ब्रास गाळ उपसण्याची मोठी मोहीम लोकसहभागातून पुढे रेटली गेली. गाळ काढण्याचा हा प्रयोग लातूर जिल्ह्यात सर्वप्रथम सुरू झाला. पण दुष्काळात त्याची व्याप्ती एवढी वाढली, की ही योजना मोठय़ा प्रमाणावर यशस्वी झाली.
या सगळ्या उपाययोजना करताना पशांचा ओघ तसा कधी कमी पडला नाही. काही वेळा तांत्रिक कारणाने देयके देण्यास उशीर झाला खरा; पण सरकारने निधी कमी पडू दिला नाही, हे वास्तव आहे. अर्थात हे फक्त टँकर, चारा छावण्या आणि पाणीपुरवठा योजनांपुरतेच खरे आहे. पिण्याचे पाणी  ही गोष्ट प्राधान्यक्रमात वगळली तर बाकी अनेक प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहेत. एक संदेश या दुष्काळात अधोरेखित झाला, की एखाद्याने कितीही खोलवरून पाण्याचा उपसा केला तरी त्याला कोणी अटकाव करणार नाही.
जालना जिल्ह्यातील रोशनगावमधील एका कार्यकर्त्यांने ५२ िवधन विहिरी घेतल्या. दुष्काळात त्या आटल्या. पाऊस पडल्यानंतर काही कुपनलिका सुरू झाल्या. पण यानिमित्ताने किती खोलीवर पाणीउपसा करावा, किती जागेत किती िवधन विहिरी घ्याव्यात, याबद्दलचे नियम तयार झाले नाहीत ते नाहीतच. दुष्काळापूर्वी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवलेला हा कायदा कुठे अडकला, कुणास ठाऊक! चारा छावण्यांत जनावरांना चारा टाकताना आपलाही फोटो यावा म्हणून हळूच डोके वर काढणाऱ्यांपासून ते धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार असणाऱ्या एकानेही हा प्रश्न हाती घेतला नाही. दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या नावाने काहीही न करता हा दुष्काळ संपला.
या सर्व योजना आणि उपायांची गयाबाई व्यवहारे यांना कल्पनाच नाही. ग्रामीण भागातील वास्तव वेगळेच असते. जालना जिल्ह्यातील ढगी बोरगाव येथील गयाबाई मजुरी करून जगतात. त्यांचा मुलगाही हेच करायचा. दोन वर्षांपूर्वी सिल्लोडला रोजगार हमीच्या कामावर गेला होता तो परत आला. आणि एके दिवशी मरून गेला. तरुणच उपसणे- अशी अनेक कामे झालेली आहेत. फलटण तालुक्यात मोगराळे घाटात तर डोंगरांना या कामांचा वेढाच पडलेला दिसतो. यापैकी मोजक्या ठिकाणी बरा पाऊस झाला आहे, तर इतरत्र अजूनही त्याकडे लोकांचे डोळे लागले आहेत.
फलटण तालुक्यातील विंचुर्णीचा तलाव उन्हाळी पावसाने चौथा हिस्सा भरलाय. पुढील काही महिन्यांची पाण्याची सोय झालीय. पण तलाव पूर्ण भरला तरच वर्षभराची चिंता मिटेल. त्यासाठी पुढचा पाऊस हवा आहे. तो पडेल अशी आशा आहे. पण या पट्टय़ात अशी थोडीच ‘पावसाची बेटे’ आहेत. विंचुर्णी परिसरात पाऊस झाला हे खरे; पण पाच-सात कि.मी.वर असलेली गिरवी मात्र कोरडीच आहे. बैलाच्या एका शिंगावर पाऊस अन् दुसरे कोरडे हे इथल्या पावसाचे वैशिष्टय़. संपूर्ण प्रवासातही हे जाणवते. रस्त्याच्या एका बाजूला तलावात पाणी असते, तर दुसऱ्या बाजूला त्याचा तळही ओला झालेला नसतो. माणदेशात कुकुडवाडला चांगला पाऊस झालाय, तर बनगरवाडीचे शिवार कोरडेच आहे. बिदालमध्ये तर गावातल्या गावातच ही तफावत दिसते. त्यामुळे एखाद्या तलावात पाणी साचलेले पाहून परिसरातला दुष्काळ हटला असे म्हणता येत नाही. मोठे तलाव भरले तरच तसे म्हणता येईल. पण माणदेशातील पिंगळी, राजेवाडी, आंदळी, आटपाडी असे सर्वच मोठे तलाव अद्यापि कोरडे ठणठणीत आहेत. या पट्टय़ात जनावरांची संख्या मोठी आहे. आता नवी चिंता सतावते आहे. जनावरांच्या छावण्यांची मुदत ३१ जुलैपर्यंतच आहे. चारा नाही, पिण्याच्या पाण्यासाठी अजूनही गावात टँकर येत आहेत. पण मग ३१ जुलैनंतर जनावरांचे करायचे काय? या चिंतेमुळे सर्वत्र अस्वस्थता आहे.
गोंदवले या देवस्थानच्या गावात प्रवेश करताच दुकानांच्या बरोबरीने रस्त्याच्या कडेला मांडलेल्या रिकाम्या बॅरेल-ड्रम्सची गर्दीही डोळ्यात भरते. या भागाला पाणी पुरवणारा पिंगळी तलाव पाहण्यासाठी पश्चिमेस निघालो. दोन्हीकडे पावसाची वाट पाहणाऱ्या जमिनी. काहींची ढेकळेसुद्धा अजून फुटलेली नाहीत. खरे तर या दिवसांपर्यंत बाजरी, उन्हाळी कांदे, चाऱ्यासाठी कडवाळ पेरून उगवलेले असते. यंदा ते भाग्य नाही. आता गणपतीपर्यंत मोठय़ा पावसाचा विषयच नाही. पिंगळी तलाव दिसला. १३४ वर्षांपूर्वीचा. ब्रिटिशकाळात १८७६-७७ साली पडलेल्या दुष्काळात रोजगारनिर्मितीसाठी बांधलेला. या दुष्काळात त्यातला भरपूर गाळ काढला आहे. त्यामुळे त्याची पाणी साठवणक्षमता जवळजवळ दुपटीने वाढलेली आहे. तलाव बांधल्यानंतर बहुधा पहिल्यांदाच इतक्या गाळाला हवा लागली असावी. या तलावात जुलैच्या मध्यापर्यंत बऱ्यापैकी पाणी असते. सध्या तो कोरडाच आहे. तलाव कोरडा म्हणजे त्याच्यावर अवलंबून असलेली गावेसुद्धा कोरडी! यावेळचे आणखी एक निरीक्षण म्हणजे नद्यांमध्ये पाणीच वाहिले नाही. ओढे-ओघळांना पाणी फुटलेले नाही. आटपाडी तालुक्यातील दिघंची गावचे सावंता पुसावळे नेमकी परिस्थिती मांडतात- ‘बेंदराला माणगंगा वाहती असते. निदान बैल धुण्यापुरते पाणी नदीत असतेच असते. पण यावेळी नदी कोरडी असल्याने जनावरे टँकरच्या पाण्याने धुतली आणि छावण्यांमध्येच बेंदूर साजरा केला.’ पाऊस पडल्यावर पाणी न वाहता जमिनीत मुरणे चांगलेच; पण इथे ते वाहण्याचे कारण वेगळे आहे. ते मुरलेही नाही आणि वाहिलेही नाही. कारण हक्काचा पाऊसच झाला नाही. म्हणूनच आजही पाण्यासाठी गावोगावी टँकर येत आहेत. जागोजागी छावण्या आहेत. दुधेबावी, मोगराळे, पाचवड, बिजवडी, वडगाव, िपपरी, म्हसवड.. दर पाच-सात कि.मी.वर छावणी नजरेस पडते.
काही ठिकाणी पिके दिसतात. बहुतांश बाजरीचीच. किरकोळ पावसावरही बाजरी येते. पण शेतात बाजरी दिसणे हा काही पावसाचा पुरावा नाही. ‘बाजरी म्हणजे कोडगे पीक. काही केले नाही तरी ते वाढते. रानात मूग, मटकी, चवळ्या दिसत नाहीत, कारण तेवढा पाऊसच पडलेला नाही. आता आशा पुढच्या पावसाची आणि रब्बीची!’ बिदालचे कार्यकर्ते अप्पा देशमुख सांगतात. मग या गावांचा सारा प्रपंच कशावर चालतो? हा प्रश्न उरतोच. गोंदवले परिसरातील कार्यकर्ते अंगराज कट्टे याचे उत्तर देतात, ‘इथे घरटी एखादा तरी माणूस मुंबई-पुण्यासारख्या शहरात नोकरीनिमित्त गेलाय. तो गावाशी संबंध ठेवून आहे. आता शेतीतून काही मिळत नसताना भागतेय ते अशा बाहेरून येणाऱ्या पैशावर.’ अन्यथा कदाचित गावेच्या गावे कधीच कोलमडून पडली असती.
गेल्या तीन वर्षांत न पडलेल्या पावसामुळे असेल किंवा इतर कारणांमुळे; पण सध्या लोकांमध्ये नैराश्य व हतबलता वाढली असल्याचे जाणवते. ‘तरुणांना कौशल्याची जोड मिळावी म्हणून त्यांनी तशा अभ्यासक्रमांकडे वळावे म्हणून आम्ही प्रयत्न करतो, पण त्याला प्रतिसाद मिळत नाही..’ हे काम करणारे संतोष रणदिवे सांगतात. पाऊस आणि दुष्काळापेक्षा हे नैराश्य व निरुत्साह अधिक गंभीर आहे.
पाऊस न पडण्याचा परिणाम शेतकऱ्यावर व त्याच्या जनावरांवर झाला आहे. या परिस्थितीमुळे कर्जाचा बोजा वाढला आहे. अवर्षणाचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यापुरताच नाही, तर शेतमजूर, दुकानदार, लहान-मोठे व्यावसायिक यांच्यावरही होतो आहे. विंचुर्णीत शेतमजुरांमध्ये कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यां अश्विनी अहिवळे सांगतात, ‘पूर्वी मजुरांना गावातच काम होते. आता कामासाठी चार-पाच कि. मी. इतके दूर जावे लागते.’ परिणामी अनेक गोष्टींत तडजोड करावी लागते. स्थानिक पातळीवर मालाची वाहतूक करण्यासाठी कर्ज काढून ‘छोटा हत्ती’ घेणारा तरुण बिजवडीत भेटला. आता तो दुसरी नोकरी करून टेम्पोचे हप्ते भरतो. कारण त्याला हप्ते फेडण्यापुरताही व्यवसाय मिळत नाही. एकमेकात गुंतलेले असे अनेक परिणाम या भागात पाहायला मिळतात. घरांच्या कामापासून लहान-मोठी कंत्राटे घेणाऱ्या ठेकेदारांनाही याचा परिणाम जाणवतो आहे.
सलग दोन वर्षे दुष्काळ. आणि अजूनही पावसाचा दिलासा नाही. म्हणजे नेमके चुकलेय तरी काय? हा भाग पर्जन्यछायेचा आहे. त्यामुळे सततच्या व फार मोठय़ा पावसाची अपेक्षा नाही. पूर्वी आहे तेवढय़ात भागायचे.. भागवले जायचे. पण आता अंथरुणाच्या बाहेर पाय पसरलेत. पाणीवापर वाढलाय. शेतीचे क्षेत्र वाढलेय. इतर गरजाही वाढल्यात. पाणीवापराची शिस्त तर कधीच मोडून पडलीय. जे इतरत्र झालेय, तेच इथेसुद्धा. त्यामुळे एकटय़ा या भागाकडे दोष कसा जाईल? विकासाचे प्रारूप बदलले, बाहेरून येणारे पाणी गृहीत धरून नियोजन झाले. प्रत्यक्षात मात्र पाणी आलेच नाही. ते येईल, या आशेवर अनेक पिढय़ा गेल्या. त्यात आता पावसावरचा उडालेला भरवसा! हा उंचावरचा टापू. इथे पाणी पुरवायचे तर जास्त खर्च येणार. हे माहीत असताना कागदावर योजना तयार झाल्या, पण त्या तिथेच राहिल्या. गोंदवल्याचे माजी सरपंच धनाजी पाटील आणि बाळासाहेब रणपिसे बाहेरून पाणी आणण्याचे समर्थन करतात. ‘दुष्काळाच्या छावण्या, टँकर, चारा आणि इतर कामांवर जो खर्च झालाय, त्यापेक्षा कमी खर्चात इथे पाणी पोहोचले असते. माणदेशला उरमोडी व जिहे-कटापूर या योजनांचे पाणी देण्याचे ठरले. तरुणपणापासून गेली ३०-३५ वर्षे या पाण्यासाठी संघर्ष करत आलोय. पण ते स्वप्न काही प्रत्यक्षात उतरले नाही..’ पाटील मागचा पट मांडतात. आटपाडी तालुक्यातील पुसावळे यांचे दु:ख तसेच.. ‘पावसात कृष्णेचे पाणी पुढे कर्नाटकात वाहून जाते. पण कागदावर नियोजन असूनही साधनांअभावी ते आम्हाला मिळत नाही. या पाण्याने आमचे तलाव भरले असते तर आमचे आयुष्य सुखात गेले असते. पण अजूनही आम्ही कोरडेच!’
दुष्काळाच्या समस्येवर आजवर पाऊस हा रामबाण उपाय होता. पण कोरडी जमीन, खाली गेलेली पाणीपातळी, नियोजनाचा अभाव, प्रकल्पांची भिजत पडलेली घोंगडी आणि लोकांची हरवत चाललेली उमेद पाहता पावसाने तरी या समस्यांचे हरण होईल का, अशी शंका वाटते. त्यात आता पावसाचा बाणही बोथट झालाय. मग केवळ ‘दुष्काळी’ म्हणून या भागाकडे दुर्लक्ष करायचे, तात्पुरती मलमपट्टी करायची, आशेवर झुलवत ठेवायचे, की शक्य ते उपाय करायचे, याचा एकदा काय तो सोक्षमोक्ष लावावा लागेल. नाहीतर हा प्रदेश पावसाच्या कृपा-अवकृपेवर यापूर्वी जसा अवलंबून होता, तसाच यापुढेही राहील!

Development Plan, Navi Mumbai, Wetlands, Residential Complexes, Political Silence, flamingo, environment,
नवी मुंबई : पाणथळीच्या जागा निवासी संकुलांसाठी खुल्या करण्याचा निर्णय, पर्यावरणप्रेमींचा विरोध, नेत्यांचे सोईस्कर मौन
Sanjay Raut ANI
“मविआचं जागावाटप पार पडलं, तिन्ही पक्षांमध्ये…”, बैठकीनंतर संजय राऊतांची पहिली प्रतिक्रिया; वंचितच्या मागणीवर म्हणाले…
Analysis of adulterated food will be expedited report will be available within 14 days
भेसळयुक्त खाद्यपदार्थांचे विश्लेषण वेगात होणार, १४ दिवसांमध्ये मिळणार अहवाल
Nagpur Bench High Court
केवळ घटनास्थळी उपस्थित होते म्हणून… ३६ वर्षांनंतर निर्णय देताना उच्च न्यायालय काय म्हणाले जाणून घ्या