संकल्प गुर्जर sankalp.gurjar@gmail.com श्रीलंका सध्या राजकीय व आर्थिकदृष्टय़ा धगधगतो आहे. चीन करोनाच्या विळख्याने त्रस्त आहे. पाकिस्तान, नेपाळ, ब्रह्मदेश, अफगाणिस्तान ही राष्ट्रेही तणावग्रस्त आहेत. एकुणात संपूर्ण दक्षिण आशिया अशांत व अस्वस्थ आहे. अशा वेळी भारतावरील जबाबदारी अधिकच वाढली आहे. सद्य:परिस्थितीचा लाभ उठवायचा तर आपल्याला या शेजारी राष्ट्रांना मदत करण्यावाचून पर्याय नाही. गेल्या काही आठवडय़ांत दक्षिण आशियाई देशांतील आर्थिक आणि राजकीय पेचप्रसंगांच्या बातम्या येत आहेत. तसे पाहायला गेले तर दक्षिण आशिया हा नेहमीच काही ना काही कारणांनी अस्वस्थ असणारा प्रदेश आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांतील घडामोडी सजगपणे पाहिल्यास ही अस्वस्थता नेहमीच्या मर्यादेच्या बाहेर गेलेली आहे असे लक्षात येईल. दक्षिण आशियातील घडामोडींचे भारताच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणावर बरे-वाईट परिणाम होत असतात. त्यामुळे सध्याच्या अस्वस्थतेची कारणे, त्याचे परिणाम आणि भारताची भूमिका याकडे लक्ष द्यायला हवे. दक्षिण आशियातील सध्याच्या अस्वस्थ राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीची तीन कारणे दाखवता येतील. एक- करोनाच्या संकटामुळे गेली दोन वर्षे जगात सगळ्याच देशांच्या अर्थव्यवस्थांना जबर तडाखा बसलेला असून त्यातून बाहेर कसे येणार, हा प्रश्न सगळ्यांसमोर आहे. दक्षिण आशियादेखील याला अपवाद नाही. नेपाळ आणि श्रीलंका यांसारख्या पर्यटनाधारित अर्थव्यवस्था करोना व लॉकडाऊनमुळे अधिकच गाळात रुतत गेल्या आहेत. दोन- याच्याच जोडीने गेल्या वर्षभरात जगभरात अन्नधान्य, पेट्रोल व नैसर्गिक वायू, खाद्यतेल इ.च्या किमतीत मोठी वाढ होत गेली आहे. आणि सध्या सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे हे संकट अधिकच तीव्र झाले आहे. जागतिक स्तरावर महागाईचा भडका उडाला असून दक्षिण आशियातील सर्व देश ऊर्जासुरक्षा आणि अन्नसुरक्षा यासाठी आयातीवर अवलंबून असल्याने वाढत्या किमतींचा फटका या देशांना सहन करावा लागत आहे. पुढील दोन वर्षे किमती अशाच चढय़ा राहतील असा अंदाज जागतिक बँकेने व्यक्त केलेला आहे. भारताच्या दृष्टीने पाहिल्यास इराणसारखा देश या ऊर्जासंकटातून मार्ग काढण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र, त्या देशावरील आर्थिक निर्बंध उठवण्यासाठी अमेरिकेचे मतपरिवर्तन करावे लागेल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे तिसरे कारण म्हणजे दक्षिण आशियाई देशांच्या राज्यकर्त्यांनी आर्थिक आघाडीवर राबविलेली धोरणे. श्रीलंकेसहित इतर देशांची आर्थिक वाढ करोनाच्या आधीपासूनच मंदावत चालली होती. तशात करोनामुळे संपूर्ण अर्थचक्रच ठप्प झाले. हे सारे घटक आता एकत्र आले असून त्यांचे चटके सर्वानाच जाणवू लागलेले आहेत. पाकिस्तानात नुकताच सत्ताबदल झालेला आहे. गेल्या वर्षभरात पंतप्रधान इम्रान खान आणि पाकिस्तानी लष्कर यांचे संबंध क्रमाक्रमाने बिघडत गेले होते. इम्रान यांनी पाकिस्तानी लष्कराला रुचणार नाहीत असे निर्णय घेतले होते. आयएसआयचे प्रमुख कोण असावेत, रशिया आणि अमेरिकेशी संबंध कसे राखावेत, इ. मुद्दय़ांवर इम्रान यांनी लष्कराला बाजूला सारून आपली याबाबतीत स्वतंत्र भूमिका असल्याचे दाखवून दिले होते. तसेच पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था गेली अनेक वर्षे संकटात असून इम्रान यांना त्यावर मार्ग काढता येत नव्हता. त्यामुळे कधी ना कधी इम्रान यांना पाकिस्तान लष्कर बाजूला करेल आणि नवे पंतप्रधान आणेल अशी चिन्हे दिसत होतीच. मात्र, इम्रान यांनी त्यांच्या क्रिकेटमधील शैलीप्रमाणेच सहजासहजी हार मानण्यास नकार दिला. त्यांनी प्रतिनिधीगृह बरखास्त करून नव्या निवडणुका घेण्याचा घाट घातला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने (लष्कर पंतप्रधानांच्या विरोधात आहे हे पाहून!) इम्रान यांचे मनसुबे हाणून पाडले. इम्रान यांच्याकडे बहुमत नसल्याने विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानात त्यांचा पराभव झाला आणि जुन्या विरोधी पक्षांचे नवे सरकार सत्तेत आले. नवाझ शरीफ आणि बेनझीर भुट्टो यांचे पक्ष एकमेकांचे कट्टर विरोधी असले तरी आता त्यांनीच नवे सरकार स्थापन केले आहे. या नव्या सरकारसमोर आव्हानांचा अक्षरश: डोंगर उभा आहे. मात्र, सध्या तरी एकूण परिस्थिती पाहता अमेरिका आणि पाकिस्तानी लष्कराचा पाठिंबा नव्या सरकारला मिळेल अशीच चिन्हे आहेत. त्यामुळे या वर्षभरात निवडणुका होणार नाहीत. मात्र, कधी नव्हे ते पाकिस्तानपेक्षा जास्त गहिरे संकट दुसऱ्या एका दक्षिण आशियाई देशात निर्माण झाले आहे. सध्या श्रीलंका अभूतपूर्व अशा आर्थिक संकटातून जात आहे. टॅक्स कमी करणे, ऑरगॅनिक खतांची सक्ती करणे (ज्यामुळे शेतीचे उत्पादन घटले व नेहमीपेक्षा अधिक धान्य आयात करण्याची वेळ आली.), करोनामुळे ठप्प झालेला पर्यटन व्यवसाय आणि गेल्या काही काळात वाढत गेलेल्या अन्नधान्य, इंधन आणि खतांच्या किमती यामुळे श्रीलंका संकटात सापडला आहे. वेळीच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे जाऊन मदत घ्यायची आणि आवश्यक त्या आर्थिक सुधारणा राबवायच्या असे न करता श्रीलंकेचे विद्यमान सत्ताधीश परिस्थिती आपणच सुधारू अशा भ्रमात राहिले. याच्याच जोडीला श्रीलंकेने चीनकडून आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातून घेतलेली कर्जे हा घटक आहेच. श्रीलंका ती कर्जे फेडू शकत नाही. त्या देशाने आता हात वर केले आहेत आणि म्हणून परिस्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेली नवी कर्जेही मिळणार नाहीत. आज त्या देशाला जगण्यासाठी आवश्यक असणारे अन्नपदार्थ, औषधे आणि इंधनसुद्धा आयात करता येऊ नये इतकी वाईट परिस्थिती आहे. कागद आयात करण्यासाठी पैसे नसल्याने परीक्षाच रद्द करण्याची नामुष्की श्रीलंकेवर आली आहे. तिथे सध्या रोज तेरा तासांचे लोडशेडिंग सुरू असून सरकारविरोधात मोर्चे निघत आहेत. आता तर परिस्थितीने हिंसक वळण घेतले आहे. अर्थात यातून सरकारवरील राग व्यक्त होत असला तरी याच जनतेने विद्यमान सरकारला दोन-तृतीयांश बहुमत दिले होते हे विसरून चालणार नाही. या कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी श्रीलंकेच्या सरकारने भारत, चीन, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी इ.कडे मदत मागितली आहे. निवडणुकीत पूर्ण बहुमत जिंकलेले आणि त्यामुळे देशांतर्गत स्तरावर कोणताही अंकुश आणि समतोल नसलेले हुकूमशाही प्रवृत्तीचे सरकार आर्थिक आघाडीवर कसे अपयशी ठरते याचे विदारक चित्र पुन्हा एकदा श्रीलंकेच्या रूपाने आपल्यासमोर आहे. (इतर अनेक देशांनाही असाच अनुभव आलेला आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही!) ज्या सिंहली राष्ट्रवादाच्या नावाने श्रीलंकेतील सत्ताधारी पक्ष राजकारण करत होता तेच सिंहली नागरिक आज बिकट परिस्थितीमुळे सरकारच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. अर्थात श्रीलंकेच्या आर्थिक व राजकीय आव्हानांची ही तर कुठे सुरुवात आहे. पुढची काही वर्षे श्रीलंकेसाठी खूपच कसोटीची असणार आहेत. आपल्या उत्तरेकडे असलेल्या नेपाळचीही अर्थव्यवस्था गाळात रुतत चालली असून त्या देशासमोरही आर्थिक संकट आ वासून उभे आहे. अफगाणिस्तानात तालिबानी आणि म्यानमारमध्ये लष्कर सत्तेत असल्याने या दोन्ही देशांकडे जगाने पाठ फिरवली आहे. गेल्या काही आठवडय़ांत अफगाणिस्तानात सातत्याने बॉम्बहल्ले होत असून, म्यानमारमध्ये लष्कराला होणारा विरोध वाढत चाललेला आहे. अफगाणिस्तान व म्यानमारमधील घडामोडींचा भारतावर परिणाम होत असल्याने या देशांकडे पाठ फिरवण्याची सोय भारताला नाही. मालदीव सध्या शांत असले तरी तिथेही विरोधी पक्ष भारतविरोधी प्रचार करत आहेतच. मालदीवच्या सरकारने वटहुकूम काढून विरोधी पक्षांनी चालवलेल्या ‘इंडिया आउट’ कॅम्पेनवर बंदी घातली आहे. मात्र, असे कायदे करून विरोधी मते दडपता येत नसतात. तसेच भारतातील प्रचलित राजकीय वातावरणाकडे मालदीव व बांगलादेशसारखे देश बारीक लक्ष ठेवून असतात. त्यामुळे भारतात अंतर्गत स्तरावर सामंजस्य असणे, सर्व समाजघटकांना न्याय व विकासाची समान संधी असणे हे केवळ देशाच्या स्थैर्यासाठीच आवश्यक आहे असे नव्हे, तर त्याचे परिणाम परराष्ट्र धोरणातदेखील उमटतात. अशा या काळात भारताची भूमिका काय असणार, हा खरा प्रश्न आहे. आर्थिक वाढीला गती देणे हे आव्हान भारतासमोरदेखील आहेच. गेली तीन वर्षे व्याजदर स्थिर ठेवणाऱ्या रिझव्र्ह बँकेने या दरामध्ये अगदी अचानक वाढ केली यावरून देशासमोर उभ्या ठाकलेल्या आर्थिक संकटाची कल्पना यायला हरकत नसावी. स्वयंपाकाचा गॅस आज हजार रुपयांच्या घरात गेलेला आहे. खाद्यतेल किमतीदेखील सातत्याने वाढत आहेत. इंडोनेशियाने पामतेल निर्यात बंद केल्यामुळे खाद्यतेल पुरवठा सुरळीत ठेवणे आणि आवश्यक त्या प्रमाणात ते आयात करणे हे आव्हान भारतासमोर आहे. तसेच नैसर्गिक वायू आणि खनिज तेल यांच्या दरात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढ झालेली असून देशांतर्गत स्तरावर पेट्रोल व डिझेलची दरवाढ करणे अपरिहार्य ठरणार आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गव्हाची टंचाई निर्माण झाली असून, गहू निर्यात करून प्रतिमावर्धन करावे की निर्यात बंद करून देशांतर्गत मागणीसाठी तो अन्नधान्य साठा साठवून ठेवावा, हा प्रश्न आपल्याला सोडवावा लागेल. अशा या पार्श्वभूमीवर शेजारी देशांमध्ये पेचप्रसंग निर्माण झाले आहेत. श्रीलंकेला मदत देण्यात भारताने पुढाकार घेतला असून, गेल्या काही महिन्यांत एकूण मिळून अडीचशे कोटी डॉलर्सची मदत विविध स्वरूपात आपण त्याला दिलेली आहे. भारत किती मदत देऊ शकेल यालाही मर्यादा आहेत. तरीही पुढील काही महिन्यांत अजून मदत देण्यासाठी तयार राहावे लागेल, इतकी तिथली परिस्थिती वाईट आहे. अर्थात श्रीलंकेच्या एकूण गरजेच्या तुलनेत भारताची मदत कमीच आहे, मात्र तरीही त्याचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. चीन स्वत:च सध्या करोनाच्या नव्या लाटेचा सामना करत असून, त्या देशातील शांघायसारखी शहरे लॉकडाऊनमध्ये आहेत. त्यामुळे श्रीलंकेला अजून तरी चीनकडून फार काही मदत मिळालेली नाही. नेपाळ आणि मालदीवमध्ये भारताला (सध्या तरी) सोयीची अशी राजकीय परिस्थिती असून त्या देशांमध्ये आर्थिक संकट उद्भवलेच तर लागेल ती मदत भारत देईल अशी चिन्हे आहेत. मालदीवमध्ये २०१८ मध्ये झालेला सत्ताबदल आणि नेपाळमध्ये गेल्या वर्षी बदललेले सत्ताधारी- हे दोन्ही बदल भारताच्या पथ्यावर पडले आहेत. भूतान हा भारताचा पारंपरिक मित्र व उत्तर सीमेवरील अतिशय महत्त्वाचा शेजारी असून, त्या देशाची गरज भागवण्याइतकी मदत दिली जाईलच हे स्पष्ट आहे. पाकिस्तानबाबत बोलायचे झाले तर सध्या नवे सरकार अंतर्गत राजकीय परिस्थिती, अफगाणिस्तान आणि बलुचिस्तानमधील अशांतता, अमेरिकेशी संबंध सुधारणे यामध्ये मग्न आहे. तसेच नवे सरकार आल्यावर लगेचच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आठशे कोटी डॉलर्सची (ज्याबद्दल गेली अनेक महिने वाटाघाटी चालू होत्या.) मदत पाकिस्तानला मंजूर केली आहे. भारताबरोबर तणाव निर्माण करणे हे सध्या तरी पाकिस्तानच्या हिताचे नाही. भारत हा दक्षिण आशियातील सर्वात महत्त्वाचा देश असून, या प्रदेशातील छोटय़ा देशांना मदत करणे हे भारताच्या हिताचे धोरण आहे. आता तर चीनचे आव्हान आपल्यासमोर उभे ठाकल्यामुळे या देशांना लागेल ती मदत लवकरात लवकर करणे हे गरजेचे झाले आहे. नाहीतर भारत मदत देत नाही, हा चीनसाठी आपला प्रभाव वाढवण्याचा मुद्दा ठरतो. तसेच अशी मदत केल्याने या देशांची अस्वस्थता थोडीफार का होईना, पण कमी झाली तर त्यांच्या अंतर्गत अस्वस्थतेच्या झळा भारताला लागत नाहीत. त्यामुळे राजकीय पातळीवर संबंध तणावाचे आहेत असे दिसत असले तरीही भारताने दक्षिण आशियाई देशांना वेळोवेळी मदत पाठवली आहे. हे यापूर्वीही होत होते, मात्र त्याचा इतका व्यापक स्तरावर प्रचार केला जात नसे. आता त्याच्या बातम्या सर्वत्र येत असल्याने भारताने असे काही केले आहे हे लोकांना माहीत होते. तसेच शेजारी देशांतील राजकीय परिस्थिती भारतविरोधी असली तरीही त्या देशांना आपण मदत दिलेली आहे. मालदीवमध्ये २०१४ ला जेव्हा पिण्याच्या पाण्याचे गंभीर संकट निर्माण झाले होते तेव्हाही भारताने मदत पाठवली होती. खरे तर तेव्हाचे मालदीवचे सरकार चीनच्या जवळचे मानले जात होते. आताही तालिबान सत्तेत असूनही भारताने अफगाणिस्तानात जनतेसाठी पन्नास हजार टन अन्नधान्याची मदत पाकिस्तानमार्गे पाठवली आहे. त्यामुळे लक्षात घ्यायचा मुद्दा असा की, कितीही ठरवले तरीही पाकिस्तान वगळता इतर दक्षिण आशियाई देश एका मर्यादेच्या पलीकडे भारताच्या विरोधात जाऊ शकत नाहीत व भारत या देशांकडे पाठ फिरवू शकत नाही. त्यामुळे भारत व हे छोटे देश यांचे परस्परावलंबन ही वस्तुस्थिती आहे. आणि हे दोन्ही देशांच्या राजकीय, लष्करी, प्रशासनिक व आर्थिक नेतृत्वाला माहीत आहे. बदलत्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे इथून पुढच्या काळात आर्थिक व राजकीय आघाडीवर आव्हानात्मक स्थिती निर्माण होणार आहे. दक्षिण आशियाई देशांना भारताची व भारताला या देशांची गरज भासणार आहे. हेही लक्षात असायला हवे की, दक्षिण आशियाई देश जितके भारताच्या जवळ असतील व त्यांचे भारतावरील अवलंबित्व ज्या प्रमाणावर वाढेल तितका चीनचा प्रभाव रोखणे सोयीचे जाते. यासाठी अमेरिका आणि जपानसारख्या देशांची भारताला मदत मिळेल. कारण चीनचा प्रभाव रोखणे हे या सर्वाचे समान उद्दिष्ट आहे. भारत हा नेपाळ, बांगलादेश व श्रीलंकेसारख्या देशांसाठी केवळ ऐनवेळी मदत देणारा देश नसून, त्यांच्या विकासाला आणि आर्थिक वाढीला प्रोत्साहन देणारा देश बनायला हवा. त्यासाठी आवश्यक त्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा तयार करणे, देशादेशांमधील व्यापार व वाहतुकीत वाढ, पर्यटनास प्रोत्साहन देणे, व्हिसा मिळण्यातील सुलभता इ. पावले उचलणे आवश्यक आहे. २००४ ते २००८ या काळात या दिशेने प्रयत्न केले गेले होते. ‘सार्क’ संघटनेच्या माध्यमातून प्रादेशिक सहकार्य अधिकाधिक प्रमाणात वाढवण्यासाठी प्रयत्न झाले होते. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती अनुकूल होती व भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत होती म्हणून हे शक्य झाले होते. आता आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती प्रतिकूल आहे आणि सर्व देशांसमोर आव्हानांचा डोंगर उभा आहे, त्यामुळेच असे प्रयत्न जाणीवपूर्वक करण्याची गरज आहे! (लेखक दक्षिण आशियाई देशांचे अभ्यासक आहेत.)
