केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे देशातील नद्यांच्या पात्रातील प्रदूषणाच्या मोजमापाचा अहवाल सादर करते. २०२० साली त्यांनी केलेल्या पाहणीचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. त्यातून ‘देशातील ३११ अति प्रदूषित नद्यांपैकी सर्वाधिक ५५ महाराष्ट्रात असून, या नद्यांच्या पात्रातील पाणी पिण्यायोग्य तर नाहीच, शिवाय जलचर आणि वनस्पतींसाठीही घातक असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. यानिमित्ताने पर्यावरण अभ्यासक अतुल देऊळगावकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या जाहीर पत्रातून दाखवून दिलेली स्थिती आणि मांडलेला उपाय. मुख्यमंत्री श्री. एकनाथराव शिंदे व उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस, स. न. पाण्यामधील ऑक्सिजनच्या उपलब्धतेनुसार पाण्याची गुणवत्ता ठरवली जाते. पाण्यातील प्रदूषण वाढत गेल्यास, त्या पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होत जातं आणि अशा पाण्यात जलचर प्राणी जगू शकत नाहीत. पाण्यातील जैविक ऑक्सिजन मागणीनुसार (बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड- बी.ओ.डी.) पाण्याची शुद्धता ठरवली जाते. बी.ओ.डी.चं मापन मिलीग्राम प्रती लिटरमध्ये केलं जातं. बी.ओ.डी. १ ते २ असल्यास ते पाणी उत्तम, ३ ते ५ असेल तर सामान्य, बी.ओ.डी ६ ते ९ झाल्यास ते पाणी वाईट, तर १० च्या वर गेल्यास ते अति प्रदूषित ठरवलं जातं. २०१८ साली केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सर्वेक्षणात, आपल्या राज्यात सर्वात जास्त ४९ नद्या प्रदूषित आढळल्या होत्या. तेव्हा राष्ट्रीय हरित लवादाने ‘देशातील सधन राज्यांतील नद्यांना स्वच्छ करण्याचा कृती आराखडा सादर करावा,’ असा आदेश दिला होता. त्याच काळातील एका जनहित याचिकेवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने, ‘‘गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी तातडीने कृती आराखडा सादर करा,’’ असा आदेश दिला होता. तेव्हा केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील नदी शुद्धीकरणासाठी १,१८२ कोटी रुपये मंजूर केले होते. चार वर्ष आणि २०७ कोटी खर्ची घातल्यानंतर महाराष्ट्रातील ५५ नद्यांची १४७ पात्रे प्रदूषित आढळली आहेत. यावरून आपली प्रगती लक्षात येते. मिठी, मुळा-मुठा, सावित्री, भीमा, पवना, कान्हा, तापी, गिरणा, कुंडलिका, दारणा, इंद्रायणी, नीरा, वैनगंगा, चंद्रभागा, मुछकुंडा, घोड, तितुर, रंगवली, वर्धा, कृष्णा, पाताळगंगा, सूर्या, वाघूर आणि ढोरणा या नद्यांच्या पात्रांमधील पाणी हे अति वाईट असून, त्यांचा बी.ओ.डी. १० च्या पुढे आहे. (त्यातील काहींचा २० तर काही ३० च्या पुढे आहे.) भातसा, पेढी, मोर, बुराई, वेल,पांझरा, सिना, काळू, वेण्णा, कोयना, मांजरा, पैनगंगा, पूर्णा, उरमोडी व कान या नद्यांच्या पात्रांचे पाणी वाईट असून, त्यांचा बी.ओ.डी. ६ ते १० मध्ये आहे. अंबा, िबदुसरा, उल्हास, वैतरणा, वशिष्ठी, हिवरा व बोरी या नद्यांतील पात्रांचे पाणी सामान्य असून, त्यांचा बी.ओ.डी. ३ ते ५ मध्ये आहे. या नद्यांच्या पाण्यामुळे राज्यभरातील नागरिकांना अतिसार, कावीळ, विषमज्वर, यकृत, मूत्रिपड व पोटाचे विकार आदी रोग होत असावेत, असं आरोग्य तज्ज्ञांना वाटत आहे. आरोग्य विभाग, सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि वैद्यकीय संघटना यांच्या सहकार्याने ‘दूषित पाण्यामुळे होणारे विकार आणि त्यावरील खर्च’ याविषयीचं सर्वेक्षण करणं आवश्यक आहे. त्यातून अस्वच्छ पाण्यामुळे जनसामान्यांच्या आरोग्यावरील खर्चात किती वाढ होत आहे हे लक्षात येईल. नदी-नाल्यांच्या दूषित पाण्यावर घेतलेलं धान्य, भाजीपाला व फळे शहरांत येतात. त्यामध्ये असणाऱ्या कर्करोगजन्य पदार्थाची तपासणी करून घेतल्यास आपल्या पोटात काय जातंय? राज्यभरात कर्करोगाचा विळखा कसा वाढत चाललाय? यावर सखोल संशोधन गरजेचं आहे. २०१९ साली कोल्हापुरातील स्वयंसेवी संस्थांच्या तपासणीत तेथील नद्यांच्या पाण्यात जस्त, अर्सेनिक आणि शिसे आदी घातक रसायने आढळली होती. गेल्या पाच वर्षांत कर्करोगांवर उपचार करणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत किती भर पडली? जात-धर्म-वर्ग व िलग ओलांडून सर्व स्तरांतील लोकांना कर्करोग कसा सहन करावा लागत आहे? गरिबांना त्याची कशी झळ पोचत आहे? याची जनतेला सविस्तर माहिती मिळत नसावी. मात्र लोक सार्वजनिक अनारोग्याची स्थिती अनुभवत आहेत. ऑक्सिजनविरहित ‘जल हे जीवन’ असूच शकत नाही, हे सहन करणाऱ्यांकडून ‘वैरीण झाली नदी’ अशी भावना ऐकायला मिळत आहे. बहुतांश नद्यांमध्ये खेडी, नगर परिषदा व महानगरपालिकांचे मळमिश्रित पाणी व उद्योगांचं सांडपाणी बिनदिक्कत सोडलं जातं. नदीपात्रांना कचराकुंडीचं रूप आलं आहे. कपडे, जनावरे आणि वाहने धुण्यासाठी नद्या सहजच उपलब्ध असतात. पिकांवर फवारलेली कीटकनाशके पाण्यावाटे नद्यांत सोडली जातात. नद्यांना घरगुती तसेच औद्योगिक घाणच भेट दिल्यावर त्यापेक्षा कैक पटीने मोठी परतभेट मिळत आहे. भारतात उमंगोत, चंबळ, तिस्ता, ब्रह्मपुत्रा व तुइपुइ या सर्वात स्वच्छ नद्या आहेत. मेघालयाच्या शिलाँगपासून निघणाऱ्या उमंगोत नदीतील पाणी स्फटिकासारखं स्वच्छ व पारदर्शक आहे. शंभर कि. मी. लांबीच्या या नदीत सर्वदूर तळाचे गोटे दिसतात. केवळ असा रम्य व दुर्लभ आनंद घेण्यासाठी तिकडे पर्यटकांची दाटी होऊ लागली आहे. हे पाहून पूर्वेकडील राज्यांनी नदी सफाई मनावर घेतली आहे. नदी म्हणजे माता! तिच्या काठाने संस्कृती विकसित होत गेली. आपण असे ऐतिहासिक दाखले वेळप्रसंगी देत असतो. प्रत्यक्ष वर्तनातून नित्यनियमाने नदीची अवहेलना होत आहे. तिकडे पुढारलेल्या देशांत नदीचा सन्मान करण्यासाठी चढाओढ लागत आहे. ते नदी ही संपदा मानून नदीची ‘परिसंस्था’ आटोकाट जपत आहेत. साहजिकच तिकडे जलक्रीडा आणि नौकाविहाराचा आल्हाददायी आनंद घेता येतो. असंख्य लोकांचा उदरनिर्वाह नदीवर चालतो. कल्पकता तसेच सर्जनशीलतेमुळे त्यात वरचेवर भर पडत जाते. हरित आणि पर्यावरणस्नेही शहरांचा दर्जा लाभतो. मूल्यवृद्धीमुळे जीवनमान तसंच आयुष्यमान सुधारत जातं. आपल्याकडे नदीभोवती काँक्रीटीकरण करणे, तैलरंग फासणे, प्लास्टिकची रोपं व सिमेंटची झाडं लावत सुटणे याला ‘सुशोभीकरण’ ठरवलं आहे. आपल्या नद्यांच्या काठाने विकृती वाढत असून तिचा संसर्ग मोकाट होत आहे. कोणत्याही नदीला नासवून त्यांना वैरीण रूप कोण आणतं, हे सभोवतालच्या लोकांना आणि ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ला माहीत असतं. अतिशय मोजक्या व्यक्ती वा संस्थांच्या ‘उद्योगां’मुळे परिसर धोक्यात येतो. यातून काही जणांच्या खासगी नफ्यात जोरदार वाढ होत जाते आणि त्याच वेळी सार्वजनिक जीवनातील तोटय़ात वृद्धी होत जाते, असं ते ‘विकास सूत्र’ आहे. हा विकास तकलादू असून तोदेखील नदीसारखा मरणपंथाला लागला आहे. त्याच वेळी नदीच्या परिसराचं मूळ स्वरूप जपल्यास सर्वाचा कायमस्वरूपी विकास होतो आणि त्यात उत्तम वृद्धी होत जाते. हे देशातील तसेच परदेशातील अनेक शहरं दाखवून देत आहेत. मुंबईच्या आय.आय.टी.ने मळमिश्रित पाणी आणि उद्योगांच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते स्वच्छ करण्यासाठी अतिशय स्वस्त, कार्यक्षम व विकेंद्रित तंत्रज्ञान विकसित केलं आहे. कॉलनी वॉर्ड ते गाव व शहर कोठेही उपयोगात आणता येईल, असं ते तंत्रज्ञान आहे. आय.आय.टी.चा कारभार पारदर्शक आणि तंत्रज्ञान स्वस्त असल्याचा अडसर असल्यामुळे श्रीमंत महानगरपालिकांना विदेशी कंपन्यांवर हा भार सोपवावासा वाटतो. कित्येक कारखान्यांनी शोभेपुरता सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभा केला आहे. त्याचा वापरच केला जात नाही. गुन्हा करूनही शिक्षा होत नसल्यामुळे बेमुवर्तपणाला प्रोत्साहन मिळतं. मग ती वहिवाटच होते आणि नियमांनुसार वागण्याच्या बिकट वाटेकडे जाणाऱ्यांना भेकड ठरवलं जातं. असं दूषित पर्यावरण हेच समाजकारण- अर्थकारण व राजकारण आदी सर्व क्षेत्रांतील प्रदूषण वाढवत राहतं. २०२३ मध्ये देशातील बाटलीबंद पाण्याची विक्री ४५० अब्ज रुपयांची असेल असा अंदाज आहे. दरवर्षी त्यात २० टक्क्यांनी वाढ होत आहे. ग्राम पंचायत असो वा महानगरपालिका, कोणाचेही पेयजल खात्रीलायक शुद्ध नसल्यामुळे लोकांना आपल्या आरोग्यासाठी बाटलीबंद पाणी तसंच जलशुद्धीकरण संयंत्र यांवरील खर्च वाढवणं भाग आहे. प्रगत देशांत कोणत्याही नळाला शुद्ध पाणी येतं. आपल्याकडे निधी आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही नागरिकांना पिण्याचं पाणी शुद्ध मिळू नये, हे कितपत भूषणावह आहे? (मूठभरांचा फायदा आणि बहुसंख्यांचा तोटाच तोटा!) २००० साली केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री डॉ. चंद्रेश्वरप्रसाद ठाकूर यांनी पाणी समस्येचं मर्म सांगितलं होतं- ‘प्रशासनाने पाण्याची अवस्था ‘द्रौपदी’सारखी करून टाकली आहे. पाणी हा विषय पाणीपुरवठा, सिंचन, ऊर्जा, उद्योग व पर्यावरण हे विभाग आपापल्या नजरेनुसार हाकत असतात. ते कधीही एकत्र येत नाहीत. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमधील मानापमान परंपरेमुळे तसं होणंही अवघडच आहे. त्यामुळे निर्णय व अंमलबजावणी ही अडथळय़ांची शर्यत असते.’ काळाच्या ओघात जल- विटंबना करणारे व त्यांच्या कृत्यामध्ये वेगाने भर पडत आहे. सलग नऊ वर्षे अवर्षणानं ग्रासलेल्या ऑस्ट्रेलियानं आणि चार वर्षे दुष्काळ सहन केलेल्या अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियानं जलव्यवस्थापनात विलक्षण काटेकोरपणा आणला आहे. (सिंगापूर, बर्लिन आणि लंडनचं चोख जलप्रशासन पाहायला आपले अनेक नेते सचिवांसह दौरे करतात, असं ऐकायला मिळतं.) त्यांनी नेते, जलतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, पाणी विषयाशी संबंधित सर्व विभागांचे अधिकारी, शेती, उद्योग, सार्वजनिक संस्था व वसाहती या समाजातील सर्व घटकांना एकत्र बसवून पाण्याचा ताळेबंद सादर केला. ‘कोणाला, कुठे आणि कशी पाणी बचत करता येऊ शकेल?’ याचं तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केलं आणि प्रशिक्षण दिलं. पाण्याचा पुनर्वापर, काटकसरीचे उपाय यासाठी नवीन उपकरणं वापरली गेली. जलबचत करणाऱ्यांना कर सवलत आणि जलजागरूकतेचं प्रमाणपत्र दिलं. जलबचत न करणाऱ्यांना जबरदस्त दंड आकारण्यात आला. तेवढय़ाने समज न आल्यास त्या संस्थांची मान्यता रद्द करण्यात आली. ऑस्ट्रेलियातील पर्थ शहराची लोकसंख्या वाढूनदेखील दररोजच्या पाण्याची गरज एक कोटी लक्ष लिटरने कमी केली आहे. जलकार्यक्षमता अशी असते. हवामान कल्लोळाच्या काळात जगातील अनेक शहरांची वाटचाल ही गळतीचं प्रमाण ५ टक्क्यांवर नेण्याकडे चालू आहे. आपल्या शहरी पाणी वाटप करताना ५० ते ६० टक्के गळती होते. त्यामुळे धरणं भरून गेली तरी पाणी पुरतच नाही. यंदा झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘जल परिषदे’साठी ‘वल्र्ड वाइड फंड’ने तयार केलेल्या ‘जलजोखीम अहवाला’त म्हटलं आहे, ‘भारतातील मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे, नागपूर, इंदूर, धनबाद, भोपाळ, ग्वाल्हेर, जबलपूर, वडोदरा, सुरत, अहमदाबाद, लखनऊ, जालंधर, दिल्ली, अलीगढ, कोलकाता, चंदीगड, अमृतसर, लुधियाना, श्रीनगर, राजकोट, कोटा, विशाखापट्टणम, बेंगळुरू, हुबळी-धारवाड, कोझिकोड आणि कन्नूर ही शहरे जलतणावात आहेत.’ उत्तम जलव्यवस्थापनातून हा ताण दूर करणे शक्य आहे. अवर्षणाच्या काळात यातील काही शहरांना रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागू शकतो. मे महिन्यात मराठवाडय़ातील पाणीपुरवठय़ाचं प्रगतिपुस्तक सादर झालं. त्यात लक्षात आलं, ‘पन्नास टक्के शहरांना सरासरी आठ दिवसांतून एकवेळ पाणीपुरवठा होत असून, औरंगाबादसह ३७ शहरांचा पाणीपुरवठा अनियमित आहे. मे महिन्यात तहानलेल्या गावांची संख्या तीनशे एक्क्याऐंशी आहे. वेळेवर पाऊस आला नाही तर त्यात काही पटींनी वाढ होईल. एकाच वेळी अतिवृष्टी आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष अशी अवस्था मराठवाडाभर आहे.’ पाणी व्यवस्थापनावर हजारो कोटी खर्च होऊनही तहानलेली गावं का वाढत जातात? हे काही गुपित नाही. निदान यापुढे तरी नागरिकांना स्वच्छ पाणी नियमित देण्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी एकत्र येऊ शकतील काय? आपण तसा प्रयत्न तर करावा. आपल्या सर्व नद्या पुन्हा स्वच्छ, शांत होऊन संथ वाहून त्यांचा देशात व जगात गौरव व्हावा, यासाठी आपण विशेष प्रयत्न करावेत ही नम्र विनंती. सर्व काही सरकारने करावं, अशी अपेक्षा अजिबात नाही. देणगीदार व्यक्ती व संस्थांचा सहभाग घ्यावा. सहकार्यातून राष्ट्रीय जलव्यवस्थापन संस्था आणि जलसंवर्धन संग्रहालये उभी करावीत. साधी, बहुमजली घरे, तसेच शेतांमध्ये व उद्योगांत पाण्याची अधिकाधिक बचत कशी करता येईल? पावसाचे पाणी कोणत्या पद्धतीने जिरवता येईल? याचे प्रात्यक्षिकांसह प्रशिक्षण देणारी केंद्र चालू करावीत. कोणीही भेटल्यावर ‘हवा-पाण्याची’ चौकशी करतो. त्या रिवाजानुसार हवा अशी आहे. देशातील अतिप्रदूषित ९४ शहरांपैकी अधिकाधिक २० शहरे ही महाराष्ट्रातील आहेत. मुंबई, नवी मुंबई, उल्हासनगर, ठाणे, भिवंडी, बदलापूर, पुणे, िपपरी, चंद्रपूर, नागपूर, अमरावती, अकोला, जळगाव, औरंगाबाद, जालना, लातूर, कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, सोलापूर या शहरांमधील हवेची गुणवत्ता मानकांनुसार वाईट आहे; नाकातोंडाला आच्छादन लावल्याशिवाय कोणत्याही शहरात चालणे अशक्य होत आहे. या शहरांमधील हवेतील धूलिकण व नायट्रोजन ऑक्साइड यांची पातळी चिंताजनक आहे. राज्यातील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक सरासरी १०१ ते २०० मध्ये असून तो कित्येक ठिकाणी ३०० पर्यंत जात राहतो. सर्वत्र प्रदूषण निर्देशांक लावलेच नसल्यामुळे जनता अज्ञानात सुखी राहते. काहीही दोष नसताना सामान्य माणसांना त्यांच्या आरोग्यातून या प्रदूषणाची खूप मोठी किंमत मोजत जगावे लागत आहे. उपचाराच्या खर्चात असंख्य गरीबांची आणि शेतकऱ्यांची घरं उद्ध्वस्त होत आहेत. त्यामध्ये बालकांची संख्या अधिक आहे. चेंबूरच्या झोपडपट्टीत दम्याने हैराण झालेल्या आठ वर्षांच्या सिद्धार्थला निरनिराळा धूर सहन करावा लागतो. त्यानं निबंध लिहिलाय,‘धुरकट देशा-रोगट देशा!’ आपल्याच राज्यातील बालकांना स्वच्छ हवेची हमी कोण देणार? आता काहीच हालचाल झाली नाही, तर पुढे चांगले होईल अशी आशा तरी कशी बाळगता येईल? राज्याचा महसूल वाढतोय त्याच गतीने हवा-पाणी विषारी होत आहे. सर्व प्रकारचे भेद बाजूला ठेवून महाराष्ट्राच्या भविष्याचा विचार करण्यासाठी हा आणीबाणीचा प्रसंग आहे. कुरूपता हेच सौंदर्य आहे, हे मुलांच्या मनावर िबबवणं, हे पुढील पिढयांसाठीचं घातक कृत्य आहे. कळत नकळत, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या आपण सगळेच त्यात सहभागी होत आहोत. आपण मुलांना आणि नातवंडांना उत्तम हवा तसंच पाणी देऊ शकत नसू तर आपल्या अस्तित्वाचा (आणि भविष्यासाठी गुंतवणुकीचा) अर्थ काय? आजवर काही राज्यप्रमुखांसमोर कधीकधी, काही गाऱ्हाणी मांडायचा प्रयत्न केला आहे. आपल्यापर्यंत जमिनीवरील वास्तव पोहोचत नसावं असं मानून आपल्याला तसदी देत आहे. क्षमस्व. उच्चपदस्थ नेते नुसते बोलते झाले आणि त्यांचे अग्रक्रम समजले तरी अधिकाऱ्यांना तसेच जनतेला योग्य तो संदेश जातो. कित्येक गोष्टी आपसूक होऊ शकतात. यंदाच्या पर्यावरणदिनी आपली प्राथमिकता ठरवून त्यादृष्टीने विचार व कृती केली तर महाराष्ट्रातील हवा- पाणी निर्मळ होणे शक्य आहे. त्यासाठी आपण आणि समस्त विधिमंडळ सदस्यांना शुभेच्छा! आपला, अतुल देऊळगावकर atul.deulgaonkar@gmail.com
