श्रद्धेला बंधन नाहीच…

‘भोंदूबुवा’ किंवा ‘बुवाबाजी’ हे शब्द अशोक खरात प्रकरणामुळे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. त्याच्यावर शासकीय अधिकार्‍यांच्या मदतीने जमिनी बळकावल्याचा आरोप आहे. यापलीकडे याला स्त्रियांच्या लैंगिक शोषणाचाही एक पदर आहे. अर्थात, खरा गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत आरोपी निर्दोष आहे. स्त्रीची शारीरिक संबंधासाठी संमती ही बळजबरी, धाकदपटशा, भीती, फसवणूक यातून मिळवली असली, तरी तो बलात्कारच असतो. या संबंधात आता खूपच स्पष्ट असा कायदा आहे. कायद्यात जरी काहीही धूसरता, अस्पष्टता नसली; तरी पोलीस यंत्रणा तपास कसा करते, हे महत्त्वाचे ठरते आणि तितकेच नव्हे, तर काय आणि कसा पुरावा न्यायालयासमोर येतो हाही गुन्हेगाराला शिक्षा मिळण्याचा कळीचा मुद्दा असतो.

या अनुषंगाने आठवले ते माझ्यासमोर चाललेले १९९४ – १९९५ मधील जळगाव वासनाकांडाचे खटले. त्यात बुवाबाजीचा कोणताही विषय नव्हता. भीती, धाक दाखवून बळजबरीने लैंगिक शोषण झाल्याचे ते गुन्हे होते. ते गुन्हे उघडकीस आले ते पोलीस १९९३ च्या बॉम्बस्फोटाचे धागेदोरे शोधत असताना. परंतु ते प्रकरण समाजापुढे आणणे आणि लावून धरणे, राज्यकर्त्यांना त्यासाठी जबाबदारीची जाणीव करून देणे… यांमध्ये केवळ वृत्तपत्रांचा सिंहाचा वाटा होता. त्या सामाजिक घुसळणीमुळे पीडित मुली धाडस करून पुढे आल्या. त्यावेळी इतर माध्यमं फारशी नव्हती.

मी तेव्हा वासनाकांडाचे खटले हे ‘इन कॅमेरा’ चालावेत असा आदेश दिला होता. तो वृत्तपत्र प्रतिनिधींना लागू करू नये म्हणून पुण्यातल्या वृत्तपत्रांनी माझ्यासमोर अर्ज केला. त्याची सुनावणी होऊन त्यात असा निर्णय दिला की, या खटल्यांविषयी सामान्य लोकांना जाणून घेण्याचा मूलभूत अधिकार असला, तरी पीडित आणि अन्यायग्रस्त स्त्रीला न्याय मिळवण्यासाठी तिचे खाजगीपण, गुप्तता जपण्याचा अधिकार आहे. आणि अशा खटल्यांमध्ये पेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे.

हे आठवण्याचं कारण म्हणजे, सध्या सारीच दृश्यमाध्यमे तपासातल्या विविध गोष्टी, साक्षीदार तपास माध्यमांपुढे बोलतात. ते लोकांपुढे आणतात, पण त्याचा फायदा पुढे हुशार वकील साक्षीदाराच्या उलट तपासणीत घेतात, याची जाणीव ठेवायला हवी. गुन्हेगाराने पोलिसांपुढे दिलेली गुन्ह्याची कबुली ही तपासाची दिशा ठरवत असली तरी तो पुराव्याचा भाग कधीच होत नाही. कारण पोलीस धाकदपटशाने ‘बैल दूध देतो’ हेही गुन्हेगार व साक्षीदार यांच्याकडून वदवून घेऊ शकतात. म्हणून न्यायालयात पोलिसांपुढे काय जबाब दिला हा अग्राह्य पुरावा असतो. पोलिसांना गुन्हा हा साक्षीदार आणि परिस्थितीजन्य पुरावे यांची विश्वासार्ह साखळी बांधूनच न्यायालयापुढे सिद्ध करावा लागतो.

जळगाव वासनाकांडाच्या पुराव्यात आरोपी आणि मुलींच्या शरीरसंबंधांची छायाचित्रे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी गोळा केली होती व ती तपास अधिकार्‍यांना सुपूर्द केली होती, असा कार्यकर्त्यांचा दावा होता. पण सरकारी वकिलांनी माझ्यासमोर त्या फोटोंचं पुडकं सोडलं, तेव्हा केवळ राखच होती. ज्येष्ठ सरकारी वकील जाधवराव माझ्यासमोर पोटतिडकीने न्यायालयात युक्तिवाद करत होते- ‘‘हेच ते आरोपींचे प्रत्यक्ष शरीरसंबंधांचे मुलींबरोबरचे फोटो आहेत. त्यांची हीच ती राख जी राख पोलिसांनी फार शिताफीने गोळा केली आहे व हा महत्त्वाचा पुरावा न्यायालयासमोर आणला.’’ मी स्तंभित होत मनातच कपाळाला हात लावला. पोलीस यंत्रणेची, त्यांच्यावर दबाव आणणार्‍या राज्यकर्त्यांची चीड आली. गोळा केलेला पुरावा आणि न्यायालयात समोर येणारा पुरावा यांतला फरक लोकांना कळावा म्हणून मुद्दाम हे लिहावेसे वाटले.

या खटल्यातही कोणताही दबाव न आणता राजकारण्यांनी पोलिसांना त्यांचा तपास करू द्यायला हवा. पोलिसांनीही प्रामाणिकपणे त्यांच्या खात्याच्या ब्रीदवाक्याला स्मरून – ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ – तपास करायला हवा. अर्थात, यात त्या अधिकार्‍यांच्या कायद्याच्या ज्ञानाचा, हुशारीचा आणि अनुभवाचा फार मोठा वाटा असतो. माध्यमांद्वारे जनतेसमोर एक सत्य आणि न्यायालयासमोर पुराव्यांद्वारे दुसरं खोटं हे खूपदा फौजदारी खटल्यांमध्ये घडतं. जनमताचा रेटा असा काही न्यायालयासमोर आणायचा की, लपवलेले सत्य राजकारणी व पोलिसांच्या खिशात आणि समोर आलेली पुराव्यांची मोठमोठी भोके पडलेली गोधडी न्यायालयाला शिवायला लागते. ‘मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखं कर’ हे न्यायालयाला नवीन नाही. तपास कसा करावा, काय पुरावा आणावा याचे निर्देश न्यायालय देऊ शकत नाही. ते न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाही. अन्यथा तो न्यायालयीन अधिक्षेप होतो.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, बुवाबाजी, भोंदूपणा हे गुन्हे सिद्ध करणे फार अवघड असते. त्यात जर बेकायदेशीर गोष्टी कोणा बाबा अथवा माँने करायला लावल्या, तरच तो गुन्हा होतो. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपीकडे भरपूर संपत्ती सापडली किंवा आरोपी भूलथापा देत असे, हे काही गुन्हे नाहीत. खोटं बोलणं, थापा मारणं हा (मूलत:) गुन्हा नाही. आचार्य अत्रे यांनी लिहिलेल्या ‘तो मी नव्हेच’ या नाटकातील ‘राधेश्याम महाराजां’ची भूमिका साकारणारे नटश्रेष्ठ प्रभाकर पणशीकर डोळ्यासमोर आले. त्यात कोवळी ‘वेणू’ ‘त्यांच्या’ श्रीकृष्णावतारामध्ये त्यांची राधा यावर भक्तांच्या विश्वास होता. हे लक्षात घ्यायला हवे.

मी मृदुला या नावाऐवजी ‘माँ लादुमृ’ हे नाव घेऊन माझ्यात लोकांमध्ये ऊर्जा करणारी दैवी शक्ती आहे असे सांगितले, तर हा काही गुन्हा नाही. मी मठ काढला आणि चार अनुयायी बनवले तरी तो गुन्हा नाही; लोक पाया पडले, तरी तो गुन्हा नाही; फुले वाहिली, पाय पुसले, तरी तो गुन्हा नाही. लोकांनी स्वत:ला भाविक म्हणून मी बटाट्यात खोचलेल्या उद्बत्तीचा प्रसाद घेण्यासाठी १० हजार रुपये दिले तरी तो गुन्हा नाही. बेकायदेशीर नसेल, तर मी काय व्यवसाय करायचा आणि किती पैसे मिळवायचे हा माझा प्रश्न आहे. लोकांच्या भावनांशी खेळणे हा अजिबात गुन्हा नाही. कधी कधी त्यावर देश चालतो, युद्ध होतात. ती अनीती असू शकते, पण नीतिमत्ता आणि धर्म यांची आपण केव्हाच गल्लत केलेली आहे.

एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडेही लक्ष वेधणे गरजेचे आहे. कोणावर श्रद्धा ठेवायची याचे राज्यघटनेने आपल्याला पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. श्रद्धा ही मानसिक अवस्था असते, त्यामुळे श्रद्धा कोणत्या देवावर, माणसावर वा प्राण्यावर स्वत:ला सकारात्मक वाटण्यासाठी ठेवावी हा ज्याचा त्याचा प्रश्न असतो. त्यामुळे त्यावर कायद्याचे कोणतेच बंधन नाही. तुमची मुलगी अपंग होईल. तुम्हाला एक महिन्यात लक्ष्मी (संपत्ती) सोडून जाईल अशा पद्धतीने एखाद्या व्यक्तीला सतत सांगून कुत्रा, माणूस यांचे रक्त वाहा, बळी चढवा किंवा काही ठिकाणी ड्रग्स पोहोचवणं, घेणं अशा विविध अवैध गोष्टी करण्यास व वैध गोष्टी न करण्यास भाग पाडणं हा बुवाबाजीखाली गुन्हा होतो.

‘श्रद्धा’ आणि ‘अंधश्रद्धा’ या दोन्हीतील फरक करणारी रेषा अगदी बारीक आहे. श्रद्धा ही माणसाची गरज आहे. चांगलं जगण्याचा श्रद्धा ही मूलाधार आहे. ‘श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्’ हे गीतेतील वचन आहे. श्रद्धेने माणसाला कणखर बनवायला हवे, पण जी श्रद्धा व्यक्तीला अधिक दुर्बळ, घाबरट, अतार्किक बनवत असेल, तर श्रद्धा ठेवण्यात कुठेतरी चूक होत आहे. आपली श्रद्धा तपासून बघितली पाहिजे. पण श्रद्धेबद्दल संशय घेतला, तर ‘तोबा’ अशी मनोभूमिका नको. तासन्तास मंदिर, मठांत रांगा लावण्यात वाया जाणारा वेळ आवश्यक आहे का? ‘‘जो माणसात देव पाही, त्यास देव दिशा दाही’’ हे संतांचे वचन लक्षात ठेवायला नको का?

पैसा आणि बाबा, गुरू, मंदिर, मठ यांचे अर्थकारण लक्षात घ्यायला हवे. ज्ञानेश्वर, नामदेव, चोखामेळा, कान्होपात्रा, तुकाराम यांची मंदिरं, संस्थानं ही पैसेवाली नाहीत. त्यातल्या काहींना तर भक्तांनी मंदिरातही बसवलेले नाही. परंतु त्यांनी निर्माण केलेल्या साहित्यकृती, विचार, संस्कार हे आज महाराष्ट्रातल्या वारकरी परंपरेचा एकमेवाद्वितीय असा वारसा आहे. पैसा हा कोठून येतो, त्याचा स्त्रोत, त्यामागे कोणत्या राजकीय, शासकीय आणि सामाजिक शक्ती आहेत याचा विचार करून आपण स्वत:च्या श्रद्धा तपासायला हव्यात. आपण माणूस नावाचा सुबुद्ध प्राणी आहोत, मेंढरं नाही.

आपल्याकडे अशा अघोरी प्रथांचे निर्मूलन करण्यासाठीचा कायदा २०१३ साली करण्यात आला. त्यातही अघोरी प्रथा, काळी जादू म्हणजे काय यांची व्याप्ती कायद्याच्या परिशिष्टात दिल्याप्रमाणे आहे. त्यातही महत्त्वाचा भाग म्हणजे, फसवणे , लुबाडणे , भीती घालणे हा उद्देश सिद्ध व्हायला हवा आहे. बर्‍याच गोष्टी- व्रतवैकल्य, उपासना, नवस, ज्योतिष इत्यादींना हा कायदा लागू होत नाही. या सर्व गोष्टी श्रद्धेचा भाग आहेत. अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी वास्तविक ज्या राज्यात सामाजिक सुधारणेचे वारे एकेकाळी जोरात वाहिले, तिथे मात्र आता अंधश्रद्धेचे मोहोळ उठलेले दिसते.

भारतीय दंड संहिता कलम ५०८ नुसार बुवाबाजी, भोंदूबाबा, माँ यांना थोडाफार आवर घालता येऊ शकतो. दैवी शक्तीचा कोप याची भीती घालून अवैध कृत्य करण्यास किंवा वैध कृत्य न करण्यास भाग पाडलेले असते. परंतु अंधश्रद्धा वा नादी लागलेल्या व्यक्तीला ती नादी लागली आहे हेच कळत नसतं. त्यामुळे ती व्यक्ती माँ, बाबा यांच्या विरुद्ध कधीच तक्रार करत नाहीत. तक्रारदार स्वत: आल्याशिवाय पोलीस दखल घेऊ शकत नाहीत. हा अदखलपात्र गुन्हा आहे. त्याला एक वर्ष शिक्षा अथवा दंड वा दोन्ही अशी सर्वांत जास्त शिक्षा आहे. माझ्या ३१ वर्षांच्या न्यायालयीन कार्यकाळात या गुन्ह्याखाली शिक्षा झाली आहे असे मला कधी आढळले नाही. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोकडेसुद्धा मला रेकॉर्ड दिसले नाही. हे कलम खरे तर दखलपात्र करायला हवे व यात सुधारणा हवी. अन्यथा हे कलम बोथट आहे. पोलिसांना गुन्हा नेमक्या कोणत्या कलमाखाली, कायद्याखाली झाला याची अचूकता हवी. इतर अवास्तव गोष्टींचा फुगा करून महत्त्व देऊ नये.

आजची तरुण पिढी ज्या प्रकारे देवळे, मठ, बुवा, बाबा, माँ, स्वामी, गुरू यांच्यासमोर रांगा लावते… त्यांच्या भजनी लागलेली आहे, त्यांच्या वैचारिक जाणिवा विस्तारित व्हायला हव्यात. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यात बदल करण्याचा विचार व्हायला हवा. ‘ऋग्वेदा’त देवाच्या संकल्पनेच्या उगमामागे ‘मनुष्य प्राण्यास वाटणारी विश्वाची भीती’ हेच कारण दिलेले आहे. तरुण पिढीने निर्भय, तर्कनिष्ठ होण्याची फार मोठी गरज आहे.
(लेखिका (निवृत्त) न्यायमूर्ती आहेत.)