विधानसभा निवडणुकांच्या अगदी काही दिवस आधी प्रकाशित झालेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे ‘डायरी ऑफ ए होम मिनिस्टर’ हे पुस्तक वाचनीय म्हणावे असेच. प्रसिद्ध उद्याोगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ आढळलेली स्फोटके, त्यामागचे सूत्रधार, त्यावरून झालेले राजकारण, नंतर मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमवीरसिंग यांनी केलेला शंभर कोटींचा आरोप, त्याचा आधार घेत देशमुखांना झालेली अटक, त्यावेळचा पडद्याआडचा घटनाक्रम, त्यांचे तुरुंगातील दिवस व सुटका अशा केवळ दीड वर्षातील भरगच्च घडामोडींनी भरलेले हे पुस्तक सुडाच्या राजकारणाने किती खालचा तळ गाठला हे वास्तव समोर आणते. यातल्या बऱ्याच घटनांना आधी माध्यमातून पूर्वप्रसिद्धी मिळालेली, त्यामुळे त्या पुन्हा वाचताना कंटाळा येईल ही शंका हे पुस्तक पूर्णपणे दूर सारते. तसे देशमुख हे पट्टीचे राजकारणी. लेखन हा त्यांचा प्रांत कधी नव्हताच. तरीही काही घटनांची पुनरावृत्ती वगळता हे पुस्तक वाचताना शेवटपर्यंत उत्कंठा कायम राहते. दीर्घकाळ राजकारणात राहूनसुद्धा कधी वादाच्या भोवऱ्यात फारसे न अडकलेल्या देशमुखांच्या वाट्याला अगदी अल्प कालावधीत जे वाईट अनुभव आले ते प्रामाणिकपणे मांडण्याचा प्रयत्न त्यांनी यात केला आहे. अर्थात ही त्यांची बाजू झाली. त्यामुळे यातला मजकूर एकतर्फी असेल असे वाटण्याची शक्यता होती, पण लेखकाने अनेक नोंदींचे तपशीलवार वर्णन करत हेच सत्य असे सांगण्याचा जो प्रयत्न केला तो यशस्वी ठरला आहे. देशमुख खोटे बोलत आहेत वा असत्य कथन करत आहेत असे कुठेही जाणवत नाही. हेच या आत्मकथनाचे यश म्हणावे लागेल.
या सूडनाट्यातील पडद्यामागचे खलनायक अनेक असले तरी समोर दिसणारे एकच. ते म्हणजे परमवीरसिंग. त्यांनी आरंभापासून कशी लबाडी केली, गुन्हेगारी वृत्तीचे दर्शन कसे घडवले, स्वत:ला वाचवण्यासाठी राजाश्रय कसा मिळवला व एवढे करूनही ते मोकळे कसे राहिले याचा सविस्तर ऊहापोह या पुस्तकात आहे. मात्र या अधिकाऱ्याची वादग्रस्त पार्श्वभूमी ठाऊक असूनसुद्धा आघाडी सरकारने त्यांना कुणाच्या सांगण्यावरून आयुक्त केले याचा उल्लेख देशमुखांनी शिताफीने टाळला आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमातील आणखी एक खलनायक सचिन वाझे. त्यांना सिंग यांनीच पोलीस दलात घेतले हे देशमुख ठामपणे सांगतात. मात्र हेच वाझे निलंबनकाळात शिवसेनेत सक्रिय होते. त्यातून आलेल्या राजकीय दबावातून त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले का याचे उत्तर या पुस्तकातून मिळत नाही. कदाचित राजकीय अपरिहार्यतेमुळे देशमुखांनी हा उल्लेख टाळला असेल, पण तो असता तर हे पुस्तक अधिक परिपूर्ण ठरले असते व त्यांच्या कथनातील प्रांजळपणा आणखी उठून दिसला असता. २०१४ पासून देशात जोमात सुरू झालेल्या राजकीय सूडाच्या राजकारणातील कळीचे नारद ठरल्या आहेत त्या विविध यंत्रणा. ईडी व सीबीआय त्यात अग्रक्रमावर. वरिष्ठांच्या आदेशावरून त्या कशा बेकायदेशीर कृत्ये करतात यावर देशमुखांनी टाकलेला प्रकाश अंगावर काटा उभा करतो. या यंत्रणांचा भेसूर चेहरा हे पुस्तक समोर आणते. प्रशासनाने कुणाच्याही दबावात न येता काम करावे ही अपेक्षा केवळ कागदावर कशी उरली याचा दाहक अनुभव हे पुस्तक वाचताना येतो. दबावात काम करणाऱ्या या यंत्रणांमधील काही अधिकाऱ्यांची हतबलतासुद्धा हे पुस्तक दाखवून देते. असे सूड उगवणे तडीस नेताना कायद्याचे राज्य या संकल्पनेलाच कशी मूठमाती दिली जाते हेही या कथनातून दिसून येते. तुरुंगातील दिवस हा यातला फारशी प्रसिद्धी न मिळालेला मजकूर. तिथल्या नेमक्या अडचणी कोणत्या, अव्यवस्था कशी याचा अनुभव गृहमंत्री राहिलेल्या देशमुखांना पहिल्यांदाच कसा आला याचे दर्शन या पुस्तकातून होते. राजकारणी असो वा सराईत गुन्हेगार- प्रत्येक कैदी शेवटी माणूस असतो. एक व्यक्ती म्हणून नेमक्या कोणत्या यातना या काळात सहन कराव्या लागल्या हे लेखकाने अगदी बारीकसारीक प्रसंगातून मांडले आहे. घरातील महिलांना चौकशीसाठी बोलावू अशी धमकी यंत्रणांनी दिल्यावर बदलावा लागलेला कबुलीजबाब, जे जे रुग्णालयात पत्नीचे झाडाच्या आड दडून बघणे व रडणे, सुनांनी लिहिलेली पत्रे, नातींचे कधी परत येता असे विचारणे, पत्नीला कर्करोगाने ग्रासणे… असे अनेक प्रसंग हृदयाला हात घालतात व राजकारण दिवसेंदिवस किती निष्ठुर बनत चालले याची साक्ष पटवतात. शासकीय यंत्रणांसोबतच जामीन मंजूर करताना त्यावर लगेच स्थगिती देण्याच्या न्यायालयाच्या भूमिकेवरसुद्धा हे पुस्तक प्रश्नचिन्ह उभे करते. अतिशय नाट्यपूर्ण घडामोडींनी भरलेला मजकूर हे पुस्तकाचे वैशिष्ट्य. दस्तावेज म्हणून तो दीर्घकाळ लक्षात राहील असा. त्यामुळेच देशमुखांनी केलेला हा प्रयत्न धाडसी व दखल घेण्याजोगा ठरतो.
‘डायरी ऑफ ए होम मिनिस्टर’, अनिल देशमुख, मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पाने-२८०, किंमत- ४९९ रुपये.
devendra.gawande@expressindia.com
