निकोबारचे नखुरडे?

पर्यावरणाची नासधूस करणार असल्याची भीती वर्तवली जात असताना… दुर्मीळ जमाती, लाखो झाडे, वन्यजीवांच्या मुळावर घाला घालणार असल्याचे संकेत अभ्यासकांकडून दिले जात असतानाही राष्ट्रीय हरित लवादाने ग्रेट निकोबार प्रकल्पाविरोधातील सार्या याचिका निकाली काढत नुकताच त्याला हिरवा कंदील दिला. या प्रकल्पामुळे भविष्यात नक्की काय होईल? त्याच्या सर्व बाजूंवर टाकलेला दृष्टिक्षेप.

२६ डिसेंबर, २००४ ला झालेला भयावह भूकंप आणि त्यापाठोपाठ आलेल्या त्सुनामीमुळे अंदमान आणि निकोबार बेटांवर संकट कोसळले. ग्रेट निकोबार बेटावर निकोबारीज या आदिम आणि असुरक्षित जनसमुदायातील जवळपास २५० लोकांचा बळी गेला. त्यानंतर निकोबारीज लोकांना ‘कॅम्पबेल बे’ या ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आले.

आज एकवीस वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी निकोबारीजची अवस्था ‘जैसे थे’ आहे. गेली अनेक वर्षे स्थानीय जनजाती परिषद सरकारकडे मागणी करत आहे की, त्यांचे पुनर्वसन त्सुनामीने प्रभावित त्यांच्या पिढीजात जमिनीवरच व्हायला हवे. परतु केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित ‘ग्रेट निकोबार एकात्मिक विकास प्रकल्पा’मुळे निकोबारीज समाज कदाचित आपल्या मूळच्या गावांना कायमचे गमावून बसण्याची शक्यता निर्माण झालीय.

‘ग्रेट निकोबार एकात्मिक विकास प्रकल्पा’मुळे (Great Nicobar Project) जे काही दुष्परिणाम होणार आहेत त्यापैकी हा केवळ एकच महत्त्वाचा घटक. इतर अनेक वाईट परिणामांवर गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून तज्ज्ञांनी सूचना देऊन झाल्या. माध्यमांनी चर्चा करून झाल्या. पत्रकार- अभ्यासकांनी पुस्तके लिहून झाली. खरे तर ‘विकास’ हा देशातील लोकांना दाखवायला, जगात मिरवायला आणि आत्मगौरवात रमायला असलेला उत्तम शब्द. तो सत्तेत असलेल्या कुठल्याही सरकारला आत्यंतिक आवडणारा. पण त्याच्या ओझ्याखाली संरक्षित आदिवासी समुदायाची राखरांगोळी, कित्येक दुर्मीळ सजीवांचा अधिवास हिरावून घेतला जाणार असेल, तर त्या विकासाला काय अर्थ उरणार?

भूकंप आणि त्सुनामीप्रवण क्षेत्रात सुरू होणार्या ‘ग्रेट निकोबार’ प्रकल्पाने भविष्यात या क्षेत्राचे किती नुकसान होईल याचे अहवाल सादर झाल्यानंतरही झाले काय? तर १५ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (National Green Tribunal) च्या आदेशात या प्रकल्पाविरोधात पर्यावरणीय उल्लंघनाचा आरोप केलेल्या सार्याच याचिका निकाली काढण्यात आल्या. हा आदेश आणि त्यामागील खटला यांचा उल्लेख करण्याआधी, निकोबारमधला ‘ग्रेट निकोबार एकात्मिक विकास प्रकल्प’ नेमका काय आहे, त्याचे पर्यावरणीय आणि सामाजिक पडसाद कोणते, किती व्यापक असतील, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे.

नक्की काय होणार?

निती आयोगाने २०१५-१६ दरम्यान निकोबार प्रकल्पाची सुकरता आणि प्राथमिक अहवाल बनवण्याची प्रक्रिया सुरू केली. ८१,००० कोटींच्या या प्रकल्पामार्फत केंद्र सरकारला ग्रेट निकोबार बेटावर एक आर्थिक आणि संरक्षण केंद्र बनवायचे आहे. चार मूलभूत स्तंभांच्या आधारावर या प्रकल्पाची योजना करण्यात आली- ट्रान्सशिपमेंट कंटेनर बंदर, नागरी आणि लष्करी विमानतळ, ४५०-एमव्हीए गॅस आणि सौरऊर्जेवर आधारित प्रकल्प आणि एकात्मिक वसाहत (टाउनशिप) – ज्याअंतर्गत संरक्षण सुविधाही उभारल्या जातील. हे बंदर बेटाच्या दक्षिणेकडील टोकावर असलेल्या ‘गलाथिया बे’वर (खाडी) बांधले जाईल.

हा प्रकल्प एकूण १६६ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर उभारला जाणार आहे. त्यामध्ये १३० चौरस किलोमीटर वन जमीन वापरली जाईल आणि सरकारी आकडेवारीनुसार तब्ब्ल १० लाख झाडे तोडावी लागतील. प्रकल्पासाठी राखीव ठेवलेल्या एकूण क्षेत्रांपैकी, सुमारे १४९ चौरस किमी एकात्मिक वसाहतीसाठी, ८.४५ चौरस किमी नवीन विमानतळासाठी, ७.६६ चौरस किमी बंदरासाठी आणि ०.३९ चौरस किमी वीज प्रकल्पासाठी वापरले जाईल.
या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार तीन प्रमुख घटकांसाठी प्रयत्नशील दिसते. भू-राजकारण, सागरी व्यापार आणि भौगोलिक फायदा. ग्रेट निकोबार बेट भारताचा मलाक्का सामुद्रधुनीच्या सर्वांत जवळचा प्रदेश आहे. तो हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक महासागराला जोडणारा एक अरुंद सागरी बिंदू आहे. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या आकडेवारीनुसार या व्यापार मार्गावरून दरवर्षी ९४,००० जहाजे मार्गक्रमण करतात. जागतिक स्तरावर होणार्या सर्व व्यापारी मालाच्या अंदाजे ३० टक्के आणि जगातील सागरी तेल व्यापाराच्या एकतृतीयांश भाग या मार्गावरून होतो.

ट्रान्सशिपमेंट बंदरे मोठ्या जहाजांमधून लहान जहाजांमध्ये मालवाहू कंटेनर त्यांच्या अंतिम स्थानावर जाण्यापूर्वी हस्तांतरित करण्यासाठी सुसज्ज असतात. भारताकडे पश्चिम किनार्यावरील केरळमधील विझिंजम येथे फक्त एकच कार्यरत ट्रान्सशिपमेंट बंदर आहे. गलाथिया बे येथील नियोजित बंदर श्रीलंकेच्या कोलंबो आणि हंबनटोटा बंदर यांसह, मलेशियाच्या पोर्ट क्लांग आणि सिंगापूर बंदरासह सागरी व्यापारात वाटा मिळावा यासाठी स्पर्धा करेल. नियोजित बंदर हे आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गाच्या जवळ असल्यामुळे भारत एकाच वेळी श्रीलंका, मलेशिया आणि सिंगापूरचा या क्षेत्रातील प्रतिस्पर्धी बनेल. त्याशिवाय सामरिकदृष्ट्या सागरातील आपले स्थान देखील या प्रकल्पामुळे वाढेल, असा अंदाज वर्तविला जातोय.

प्रकल्पाला विरोध का?

या योजनेच्या पार्श्वभूमीवर, या प्रकल्पाला विरोध का झाला, हे समजून घेणे देखील महत्त्वाचे. विरोधाचा केंद्रबिंदू म्हणजे बेटाच्या पर्यावरण आणि जैवविविधतेवर होणारा प्रकल्पाचा दुष्परिणाम. ग्रेट निकोबार हा सुंडालँड जैवविविधता संरक्षित क्षेत्रांपैकी (हॉटस्पॉट) एक आहे. भारतात फक्त चार जैवविविधता संरक्षित क्षेत्र आहेत. ग्रेट निकोबारसह हिमालय, पश्चिम घाट आणि इंडो-बर्मा ही इतर संरक्षित क्षेत्रे मानली जातात.

प्रस्तावित बंदराच्या बांधकामासाठी, पर्यावरण मंत्रालयाने ‘गलाथिया बे’चा वन्यजीव अभयारण्याचा दर्जा रद्द (डिनोटिफाय) केला. ही खाडी लेदरबॅक कासवाच्या घरट्यांसाठी जगातील एक अति महत्त्वाचे स्थान आहे. इथे जमिनीवर राहणार्या ‘निकोबार मेगापोड’ पक्ष्यांचाही अधिवास आहे, ज्यांचा निकोबार द्वीप समूह वगळता कुठेही वावर नाही.

या भागात पर्यटनाला चालना दिल्यास अथवा दुर्गम आणि विरळ लोकसंख्येच्या बेटावर वसाहत प्रस्तावित केल्यास इथल्या जैवविविधतेला हानी पोहोचेल हे पर्यावरणतज्ज्ञ, माजी नोकरशहा, मानववंशशास्त्रज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञांनी वारंवार बजावले आहे.

तज्ज्ञांनी काय विचारले?

शोम्पेन जमातीशी संवाद साधणारे मानववंशशास्त्रज्ञ विश्वजित पंड्या यांनी २०२४ मध्ये केंद्र सरकारला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या प्रकल्पामुळे गलाथिया नदीच्या खोर्यामध्ये जंगलातील काही भागांवर दुष्परिणाम होऊ शकतो. इथले आदिवासी जगण्यासाठी या खोर्यांवर अवलंबून आहेत. समाजशास्त्रज्ञ मनीष चंडी यांनी ‘ग्रेट निकोबार बेट्रेयल’ या पुस्तकात नमूद केले की, शोम्पेन लोकसंख्या फक्त २५० च्या आसपास आहे आणि ते भटके शिकारी आहेत. ते पाण्याच्या प्रवाहांजवळील अंतर्गत जंगलात २०-५० च्या टोळ्यांमध्ये राहतात. त्याचबरोबर जंगली पांडानस फळे काढतात, प्राणी, माशांची शिकार करतात. या सर्व अभ्यासकांनी विविध मार्गाने सरकारला विचारणा केलीय की खरोखरच ग्रेट निकोबारसारख्या दुर्गम आणि जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या बेटावर लाखो पर्यटकांचा ओघ आणण्याची गरज आहे? त्यासाठी अतोनात जंगलतोड रोखता येणार नाही? बांधकामांमुळे होणारे उत्सर्जन आणि इथल्या असुरक्षित जमाती नामशेष होण्याची भीती यांचा काहीच विचार तुम्ही केला नाही?

हरित लवादाचे परीक्षण…

पर्यावरणीय कायद्याच्या कथित उल्लंघनाशी संबंधित मुद्द्यांवर निर्णय देताना, राष्ट्रीय हरित लवादाने ‘सामरिक’ बाबीला दिलेले महत्त्व यावर कायदा आणि पर्यावरणतज्ज्ञांनीही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राष्ट्रीय हरित लवाद तीन प्रमुख मुद्द्यांचे परीक्षण करीत होते-प्रतिबंधित आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात बंदराची परवानगी द्यायची की नाही, प्रवाळ भित्तिका संरक्षण आणि पर्यावरणीय परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी पुरेसा मूलभूत अभ्यास झाला आहे काय? आदेशाच्या विश्लेषणातून असे दिसून येते की प्रकल्पस्थळ आणि मंजुरीच्या कायदेशीर बाबींची सखोल तपासणी करण्याऐवजी, पर्यावरणीय मंजुरीचा भाग म्हणून लादलेल्या अटींना अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी याच पार्श्वभूमीवर हरित लवादाच्या आदेशावर टीका केली. ते म्हणाले की, या आदेशामध्ये पर्यावरणाच्या नुकसानाऐवजी प्रक्रियापालन याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. तेव्हा अशा परिस्थितीत न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

परंतु निकोबार प्रकल्पामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो की, विकासाच्या नावावर आपण पर्यावरणाचा किती खोलवर र्हास करू शकतो? गेल्या ११ वर्षांच्या ‘रालोआ’ पर्वात अशी अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. चीन सीमेलगोलग उत्तराखंडच्या भागात भारत सरकार चारधाम हायवे प्रकल्प राबवत आहे. पर्यावरणीय परवानगी घेताना या प्रकल्पाला ५३ विविध तुकड्यांमध्ये विभागले गेले. त्याद्वारे प्रकल्पाला एकसंध रूपाने परवानगी घेण्याची गरज टाळली गेली. यातील लक्षवेधी बाब म्हणजे भारताच्या राष्ट्रीय आणि सांस्कृतिक महत्त्व असलेल्या गंगा नदीच्या उगमस्थानापर्यंत शेकडो देवदार वृक्षांची कत्तल करून मार्गांची आखणी केली गेली. पण २०२५ ऑगस्टमधल्या हर्सिलच्या प्रकोपानंतर हा मार्ग कित्येक दिवस बंद होता, याचा बोध घेऊन सरकारने एक बायपास प्रकल्प तूर्तास तरी रद्द केला.

अशा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदशील भूमीवर, हिमालयाच्या पायथ्याशी अरुणाचलच्या नदी खोर्यांमध्ये तब्बल हजारो मेगा वॅट्सपर्यंत एकूण जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. किंवा काही कार्यान्वित झालेत. गेल्या चार वर्षांच्या घडामोडींनी आपल्याला जाणीव करून दिलीय की ऊर्जेबाबत आत्मनिर्भरता ही अनिवार्य आहे; परंतु अंतर्गत सुरक्षा, सामरिक वर्चस्व आणि ऊर्जा सुरक्षा बळकट करण्यासाठी भारताने कोणत्या टोकापर्यंत आपली नैसर्गिक संपदा पणाला लावावी?

प्रकल्पासाठी जी काही उठाठेव करण्याचे प्रयत्न झाले, ते पाहता ही चराचर सृष्टी आपणच निर्माण केली असून ती आपल्याच मर्जीप्रमाणे चालणार असा सरकारला ठाम विश्वास असल्याचे दिसते. तसे नसते तर निकोबार प्रकल्पातील जंगल हजार- दोन हजार किलोमीटर दूर नेऊन वाढवू, प्रवाळ भित्तिका मुळासकट उचलून अन्यत्र (कुठे ते स्पष्ट नाही) वसवू, पक्ष्यांना दुसरे एखादे बेट देऊन टाकू असल्या असंबद्ध कल्पना सरकारला सुचल्या नसत्या.

अंदमान-निकोबार बेटावर २००४ साली आलेल्या त्सुनामीमुळे या बेटावर अनेक भौगोलिक बदल झाल्याचे दावे अभ्यासक करीत आहेत. तिथे गेल्या २०-२२ वर्षांत कमी तीव्रतेचे काही हजारांच्या संख्येने भूकंप झाल्याची नोंद देखील आहे. मग तरीही अट्टहासाने रेटल्या जाणार्या प्रकल्पाची फळे गोड असतील? निकोबारीज आणि शोम्पेन समुदायाच्या अश्रूंवर उभारल्या जाणार्या व्यापार बंदरातून, पर्यटन केंद्रातून पुढच्या पिढीला ‘विकासा’ची खरी व्याख्या आपल्याला शिकविता येईल? की भौगोलिकदृष्ट्या देशाच्या तळभागात असलेला हा प्रकल्प पायाला जेव्हा नखुरडे होते तेव्हा त्याची वेदना शरीरभर ठणकवायची ताकद राखते; तसा भविष्यात त्या जखमेसारखा जाचत आणि वागत राहील?

‘ग्रेट निकोबार’बद्दल…

अंदमान आणि निकोबार हा ८३६ बेटांचा समूह असून दोन गटांमध्ये विभागला गेलाय. उत्तरेकडे अंदमान बेटे तसेच दक्षिणेकडे निकोबार बेटे. निकोबार बेटे १६ बेटांचा समूह असून त्यात दक्षिणेकडील ग्रेट निकोबार हे सर्वात मोठे बेट. इंडोनेशियाच्या सुमात्रा बेटावरील उत्तरेकडील टोकापासून फक्त ९० नॉटिकल मैल ते आहे. या बेटावर तुरळक लोकवस्ती असून मोठ्या प्रमाणावर पर्जन्यवने आणि दुर्मीळ वन्यजीवांसाठी ते ओळखले जाते.

यांचा बळी जाईल?

शोम्पेन या दुर्मीळ असलेल्या समुदायाचे उच्चाटन होण्याची भीती. शतकानुशतके शोम्पेन जमाती तिथल्या जंगलांशी एकरूप आहेत. इतर जगाशी संपर्काने त्यांच्यात आजार निर्माण होऊ शकतील, जंगल पूर्णपणे उखडले गेल्यानंतर त्यांचे काय होईल, याचे उत्तर सापडत नाही. जमिनीत अंडी घालणारे निकोबार मेगापोड पक्षी आणि लेदरबॅक कासवे, काही विशिष्ट जातीच्या मगरी फक्त इथेच आढळतात. लेदरबॅक कासवांचे तर हे बेट प्रजननस्थळ आहे. इथल्या पक्ष्यांच्या आणि प्राण्यांच्या दुर्मीळ प्रजातींचा समूळ नाश होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. स्थानिक सागरी जीवसंस्थांवर परिणाम होऊन प्रवाळ परिसंस्था (कोरल रीफ) संपुष्टात येतील याबाबत इशारा तज्ज्ञ देत आहेत.

प्रकल्पात काय असेल?

इंटरनॅशनल कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल (आयसीटीटी), आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, ऊर्जाप्रकल्प आणि प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार्या कर्मचार्यांसाठी वसाहत ग्रेट निकोबार प्रकल्पात प्रस्तावित आहे. हे बंदर भारतीय नौदलाद्वारे नियंत्रित होईल, तर विमानतळावर दुहेरी लष्करी-नागरी प्रकल्प असतील. पर्यटकांसाठी रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि कचरा व्यवस्थापन सुविधा यांसह तारांकित हॉटेल्स असतील. चालू आर्थिक वर्षात हा विकास उपक्रम सुरू करण्याचे प्रस्तावित असून बंदर २०२७-२८ पर्यंत सुरू होणे अपेक्षित.

( लेखक ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये साहाय्यक संपादक म्हणून कार्यरत. पर्यावरण आणि बदलत्या हवामानाविषयी प्रामुख्याने लेखन .)

ghanekar.nikhil@gmail.com