गिरीश कुबेर गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या दोन राज्यांतील निवडणुकांचे गुरुवारी एकाच दिवशी लागलेले दोन पूर्णपणे वेगवेगळे निकाल.. मतदारांसमोर पर्याय म्हणून उभं राहण्याची क्षमता राजकीय पक्षांत असली तर प्रचाराचा आकार आणि आवाज याला न भुलता पर्यायांनाच संधी दिली जाते, हा खरे तर या निकालांचा स्पष्ट अर्थ. पुढील वर्षांत कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानमधील निवडणुका देशाच्या राजकारणाची दिशा ठरवणाऱ्या असतील. तूर्तास या निकालांनी कोणते ठळक मुद्दे समोर आणले ते पाहणे महत्त्वाचे.. व्यवस्थापनशास्त्रातल्या एका तज्ज्ञ मित्राचा कायम एक सल्ला असतो- ‘‘‘चूज युवर बॅटल्स’ - कोणत्या लढाया लढायच्या हे आधी ठरव,’’ असं त्याचं म्हणणं असतं. म्हणजे प्रत्येक लढाई आपण अगदी प्राणपणाला वगैरे लावून लढायची नसते. काही सोडून द्यायच्या असतात, काही लढल्यासारखं दाखवायचं असतं, काही पराभवासाठी लढायच्या असतात, काही न लढण्यात विजय असतो आणि काही मात्र जीव तोडून जिंकण्यासाठीच लढायच्या. गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली महापालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल गेल्या आठवडय़ात आले आणि या मित्राचा सल्ला आठवला. भाजप या तीनही लढाया जिवाच्या आकांताने लढला. त्या पक्षाची ही लढवय्या वृत्ती खरोखरच कौतुकास्पद. लढाई शहराची असू दे किंवा राज्याची वा देशाची, तो पक्ष सर्व ताकदीनिशीच मैदानात उतरतो. एखाद्याने गल्लीतल्या वादविवादात संपूर्ण लष्करास तैनातीचा आदेश द्यावा, तसा काहीसा त्या पक्षाचा आविर्भाव. असतो एकेकाचा स्वभाव! तर या तीनपैकी दोन निवडणुकांत भाजपचा पराभव झाला. एकच निवडणूक त्या पक्षास जिंकता आली. त्या पक्षासाठी वेदनादायी सत्य हे की प्रतिस्पर्धी काँग्रेस वा ‘आम आदमी पक्ष’ यांच्याबाबतही असंच घडलं. काँग्रेस आणि आप हे दोनही पक्ष दोन दोन निवडणुकांत हरले आणि एकेक ठिकाणी जिंकले. ‘आप’ला दिल्ली महापालिका मिळाली. तिथे भाजपचा पराभव झाला. काँग्रेसला हिमाचल प्रदेश हे राज्य मिळालं. म्हणजे तिकडे भाजप आणि ‘आप’ दोघांचा पराभव झाला. आणि भाजपला गुजरातेत सणसणीत विजय मिळाला. अर्थातच या राज्यात काँग्रेस आणि ‘आप’ या दोघांचा पराभव झाला. आता या राज्यांतल्या निवडणूक प्रयत्नांबाबत. त्यात भाजप सर्वात आघाडीवर! त्या पक्षानं तीनही राज्यांत जीव खाऊन प्रचार केला. अगदी दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीतही दीडेक डझन केंद्रीय मंत्री, अर्धा डझन राज्यांचे मुख्यमंत्री, अनेक केंद्रीय नेते-मंत्री इतका जामानिमा भाजपने मैदानात उतरवला. हल्ली अनेक केंद्रीय यंत्रणाही या काळात सत्ताधाऱ्यांना हवं-नको ते जातीनं पाहतात. ‘योग्य’ व्यक्तींवर धाडी पडतात, जास्त योग्य असतात ते तुरुंगात जातात वगैरे वगैरे. एका शहराच्या निवडणुकीतही हे सारं घडलं. पण दिल्ली महापालिका काही भाजपच्या हाती लागली नाही. हिमाचल हे तर राज्य. त्यामुळे तिकडे यापेक्षा प्रयत्नांचा आवाका अधिक. म्हणजे फोडाफोडी इत्यादी. याच्या जोडीला भावनोत्कटतेचे पूर वगैरेही होते. म्हणजे भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांचे ‘हिमाचल हे माझं दुसरं घर’ इत्यादी उद्गार. तेही होते. हिमाचलात भाजपने नवी कोरी घोषणाही दिली. ‘‘अबकी बार राज नही, रिवाज बदलेगा.’’ म्हणजे दर पाच वर्षांनी सत्ताबदलाचा प्रघात या वेळी हिमाचलात मोडला जाईल, असं त्या पक्षाचं म्हणणं. तसं काही झालं नाही. निकाल तसाच लागला. भाजपचा पराभव. भाजपसाठी डोळे दिपावेत असा विजय गुजरातचा. वास्तविक त्या राज्यात एकेकाळी प्रमुख पक्ष असलेल्या काँग्रेसची अवस्था अतिदयनीय आहे. ‘आप’कडे तिथे होता फक्त उत्साह आणि नाचरेपणा. त्यामुळे गुजरातेत भाजपची सत्ता येणार याबाबत राजकीय गतिमंदाच्या मनातही संदेह नव्हता. पण भाजपच्या या अतिप्रयत्नांमुळे एक झाले. विजयाचा आकार विक्रमी ठरला. पण असे आणि इतके जीव तोडून प्रयत्न न करताही १९८५ साली काँग्रेसला त्या राज्यात १४९ जागा मिळाल्या होत्या. अशा आणि इतक्या प्रयत्नांमुळे भाजपनं त्यापेक्षा अधिक आठ-दहा जागी विजय मिळवला. हे झालं भाजपचं. ‘आप’ या निवडणुकीतला नवा गडी. त्यानं दोन निवडणुकांत आपले प्रयत्न केंद्रित केले होते. एक म्हणजे दिल्ली महापालिका आणि दुसरं गुजरात. दिल्ली महापालिका ‘आप’ने भाजपकडून हिसकावून घेतली आणि गुजरातेत पाच-सहा आमदार निवडून आणले. त्यापेक्षाही महत्त्वाची बाब म्हणजे या पक्षाला गुजरातेत १२-१३ टक्के इतकी मतं पडली. सुरुवातीच्या काळात कोणत्याही पक्षासाठी फक्त जागांपेक्षा मतांची टक्केवारी महत्त्वाची असते. यातून दिशा कळू शकते. ‘आप’ने प्रयत्नपूर्वक ही गुजराती दिशा या निवडणुकीत मिळवली यात शंका नाही. या दोन पक्षांच्या तुलनेत या तीन निवडणुकांत काँग्रेसनं एकाही ठिकाणी प्रयत्न केले नाहीत. गुजरातेत प्रयत्न करायलाही त्या पक्षात फारसं कोणी नाही. दिल्ली महापालिकेत एकेकाळी या पक्षाचा दबदबा होता. शीला दीक्षित, जगदीश टायटलर, सज्जन कुमार वगैरे नेते होते. आता कार्यकर्तेही नाहीत अशी परिस्थिती. तेव्हा काँग्रेस या निवडणुकीत दिल्लीत खिजगणतीतही नव्हता. पण त्या पक्षाचं राजकीय ‘नशीब’ असं की इतकं निष्क्रिय असूनही हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसला सत्ता मिळाली. तिकडे ना सोनिया गांधी प्रचारार्थ गेल्या ना राहुल गांधींनी पायधूळ झाडली. हिमाचलात मनालीला प्रियंका गांधी यांचं घर आहे. नाही म्हणायला त्यामुळे असेल; पण प्रियंकांनी सभा घेतल्या एक-दोन. पण इतकं निष्क्रिय राहूनही त्या पक्षाच्या गळय़ात हिमाचलची माळ सहज पडली. तटस्थपणे पाहू गेल्यास एक मुद्दा निवडणुकांच्या आधीपासूनच स्पष्ट होता. काँग्रेसची धूळधाण आणि भाजपचा दणदणीत विजय. हे दोन्हीही तितक्याच प्रमाणात अपेक्षित होतं. गुजरातेत भाजपचा विजय स्पष्ट होता. तसा तो झाला. त्या तुलनेत हिमाचलातला काँग्रेसचा विजय तितका निर्णायक नाही. खरं तर काँग्रेस तिथे पराभूत झाली असती तरी एकवेळ ते समजून घेता आलं असतं. पण तसं झालं नाही. तेव्हा या निकालाचा अर्थ स्पष्ट आहे. मतदारांसमोर पर्याय म्हणून उभं राहण्याची क्षमता राजकीय पक्षांत हवी, हा तो अर्थ. असा पर्याय जिथे जिथे आहे तिथे तिथे मतदारांनी प्रचाराचा आकार आणि आवाज याला न भुलता पर्यायांना संधी दिली. हे झालं राजकीय पक्षांबाबत. आता या निवडणुकीतील मुद्दे. गुजरातेत खरं तर निवडणुकीत मुद्दाच नव्हता. असता तरी नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय व्यक्तिमत्त्वासमोर तो उभा राहणं अशक्य. त्यांच्या त्या राज्यातील राजकीय व्यक्तिमत्त्वाची उंची इतकी आहे आणि समोर कोणीही नाही, हे वास्तव. त्यामुळे २००२ साली काय घडलं याची आठवण करून देण्याचं गृहमंत्री अमित शहा यांना काही कारणच नव्हतं. तरीही त्यांनी तो उल्लेख केला. त्यातून नकळतपणे भाजपचा दुहीच्या राजकारणाचा अंत:स्थ हेतू उघड झाला. बाकी काँग्रेस कशी विकास-विरोधी आहे, फुटीरतावादी आहे, विरोधक सच्चे देशप्रेमी नाहीत आणि आम्हीच ते कसे आहोत अशा थाटाची भाषा आता नेहमीची झालेली आहे. त्यात नवीन काही नाही. पण तरी नवीन आहे एका विषयाचं राजकीय मुद्दय़ात रूपांतर होणं आणि दुसऱ्या मुद्दय़ावर विरोधकांचं मतैक्य होत जाणं. पहिला मुद्दा अग्निपथ योजनेचा. या योजनेविरोधात त्या राज्यात सातत्याने निषेध मोर्चे काढले जात होते. निवडणुकीच्या प्रचार कल्लोळात त्याकडे दुर्लक्ष झालं. ‘अग्निपथ’ योजनेत फक्त चार वर्षांसाठी तरुणांना लष्करी सेवेत घेतलं जातं. लष्करात अशी तात्पुरत्या भरतीची प्रथा नाही. ती अग्निपथने सुरू केली. यंदाच्या १४ जूनला या योजनेची घोषणा झाल्यापासून त्यातील त्रुटी, तोटे आणि धोके अनेकांनी दाखवून दिले. पण सरकारनं नेहमीप्रमाणं त्याकडे दुर्लक्ष करून ही योजना रेटली. उत्तरेतल्या अनेक राज्यांत या मुद्दय़ावर निदर्शनंही झाली. पण ‘समजूतदार’ माध्यमांमुळे हा विषय मागे पडला. तरीही हिमाचलात ऐन निवडणुकांत तो उभा ठाकला. निवडणुकीच्या प्रचारकाळात या योजनेविरोधात निदर्शनंही झाली आणि काँग्रेसच्या प्रियंका गांधी यांनी त्याचं नेतृत्वही केलं. हिमाचलच्या अनेक पहाडी भागांतून लष्करी भरतीची परंपरा आहे. मोठय़ा प्रमाणावर तरुण या राज्यातून लष्करी सेवेत दाखल होतात. त्यांना ही हंगामी लष्कर योजना मंजूर नाही. त्यांच्यातली ही नाराजी विरोधकांनी अचूक टिपली आणि हा मुद्दा निवडणुकीत ऐरणीवर आला. या लष्करी परंपरेमुळे हिमाचलात फौजी मतांचं प्रमाण लक्षणीय आहे. ही मतं भाजपपासून दूर गेली. यात लक्षात घ्यायची बाब म्हणजे जून महिन्यात ही योजना जाहीर केल्यानंतर पहिल्यांदाच एखाद्या, त्याही उत्तरेकडील, राज्यात निवडणुका झाल्या. म्हणजे तोपर्यंत ‘अग्निपथ’बाबतची लोकप्रियता वा नाराजी जोखता आली नव्हती. तिचा प्रत्यय आता आला. याचा अर्थ सरळ आहे: आगामी निवडणुकांत अग्निपथ हा निवडणुकीचा मुद्दा होणारच नाही, असे नाही. तसाच दुसरा धोका आहे तो जुन्या-नव्या निवृत्तिवेतन योजनेबाबत. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी नवी निवृत्ती योजना रुजू केली. नंतर काँग्रेसच्या मनमोहन सिंग सरकारनंही ती तशीच सुरू ठेवली. या योजनेत कर्मचारी आपल्या सेवाकाळात दरमहा वेतनातील १० टक्के रक्कम निवृत्तिवेतनाच्या तरतुदीसाठी वळती करतो आणि सरकार या निधीसाठी १४ टक्के रक्कम देते. हा निधी विविध ठिकाणी गुंतवला जातो. यातून जमा होणारी रक्कम कर्मचाऱ्यास निवृत्तीनंतर मासिक वेतन म्हणून दिली जाते. जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेत सर्वच्या सर्व खर्च केवळ सरकारच करायचे. हे परवडणारं नव्हतं. म्हणून ही नवी योजना आकारास आली. पण या योजनेद्वारे मिळणारं निवृत्तिवेतन पुरेसं नाही असे सांगत या विरोधात एक मोहीमच सुरू आहे. (‘निवृत्तीचे ओझे’ या २५ नोव्हेंबरला प्रकाशित संपादकीयात ‘लोकसत्ता’ने या विषयाचा सविस्तर ऊहापोह केलेला आढळेल.) हिमाचल प्रदेशात हा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला. ‘आप’ आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी तो पुरेसा लावून धरला. ‘आम्ही जुनी निवृत्तिवेतन योजना पुन्हा सुरू करू’ हे या दोन्ही पक्षांचं आश्वासन. हिमाचलात फौजी मतदारांप्रमाणे सरकारी सेवकांची संख्याही लक्षणीय आहे. त्याचाही परिणाम मतदानावर निश्चितच झाला असणार. ही मागणी देशाला मागे नेणारी आहे, हे नि:संशय. पण त्यासाठी केवळ विरोधकांना भाजप दोष देऊ शकणार नाही. कारण रा. स्व. संघाशी संबंधित कामगार संघटनेनंही नेमकी हीच मागणी केली आहे. याचा अर्थ सरळ आहे. हे दोन्ही मुद्दे आगामी काळात निवडणुकीचे होऊ शकतात. आणि एकदा का एखादा मुद्दा मतदानात महत्त्वाचा ठरेल हे राजकीय पक्षांना कळलं की ते त्यासाठी काहीही करू शकतात, हा आपला सर्वपक्षीय राजकीय इतिहास आहे. नवीन वर्ष सुरू झाल्या झाल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागतील आणि ते वर्ष संपताना मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आदी राज्यांत निवडणुका होतील. या काही राज्यांत अग्निपथ हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे आणि जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचं आश्वासन हे त्यापेक्षाही सर्व राज्यांत निर्णायक आहे. याचा अर्थ या सर्व चांगल्या-वाईट गोष्टींचा परिणाम होऊन निवडणुकीच्या निकालात फरक पडत असतो. कवी विष्णु नागर यांच्या कवितेच्या या चार ओळी अप्रतिम आहेत. सम बदलता है तो फर्क पडता है। आदमी अकेले लडता है तो भी फर्क पडता है। इसलिए फर्क लानेवालों के साथ लोग खडे होते है। और लोग कहने लगते है कि हां, इससे फर्क पडता है। girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
