हम दो… और  हमारे कितने?

राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य सर्वेक्षणाची  ( National Family Health Survey) निरीक्षणे प्रकाशित झाली की दरवेळी सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणार्‍या संशोधकांमध्ये विविध चर्चांना उधाण येते. प्रत्येक फेरीतील दोन-तीन निर्देशांक कायमच लक्षवेधी ठरतात. कधी अचानक गाळलेल्या निर्देशांकांविषयी शंका उपस्थित केली जाते, तर कधी आधीच्या आणि सध्याच्या फेरीत ढिम्म न हललेल्या आकडेवारीवर ऊहापोह होतो. काही महिन्यांपूर्वी प्रकाशित झालेल्या सहाव्या फेरीच्या आकडेवारीतून मागच्या फेर्‍यांच्या तुलनेत ४३ निर्देशांक वजा केले असल्याचे लक्षात आले. तसेच बालकांमधील कुपोषणात होणारी संथ घट आणि घसरणारा जन्मदर हेही विषय चर्चिले गेले. या आकडेवारीनुसार, भारताचा जन्मदर २.० नोंदवला गेला आहे. २०२४ च्या   Sample Registration System नुसार तो १.९ असल्याचा मानला जात असला, तरी लोकसंख्येमध्ये समतोल राखण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या २.१ जन्मदरापेक्षा हे दोन्ही आकडे कमीच आहेत. म्हणजेच आपली वाटचाल लोकसंख्या कमी होण्याच्या दिशेने सुरू झाली आहे. अर्थात गेल्या दशकभरापासून ही चर्चा सुरू आहे.

आजच्या घडीला ८०, ८५ वय असणार्‍या व्यक्तींना या स्थित्यंतराचे खूपच आश्चर्य वाटत असेल. कुठे १९७५-७७ मधील संजय गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सक्तीने केल्या गेलेल्या कुटुंबनियोजनाच्या शस्त्रक्रिया आणि कुठे २०२६ मध्ये तेलंगणात दोनपेक्षा अधिक अपत्ये व्हावीत म्हणून कुटुंबाला दिली जाणारी प्रोत्साहनपर रक्कम. मधल्या ५० वर्षांत नेमके काय बदलले? देशाची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती, कुटुंबव्यवस्था, कुटुंबातील स्त्रियाचे स्थान, स्त्री शिक्षणाचे प्रमाण, लग्नसंस्थेचे स्वरूप की कुटुंबनियोजनाच्या साधनांविषयी जागरूकता, त्यांचा वाढता वापर आणि आरोग्यव्यवस्थेतील सुधारणा? वास्तवात जन्मदरातील घट हा वरील सर्व घटकांचा परिपाक आहे असे म्हणता येईल.

१९५२ ला देशपातळीवर कुटुंबनियोजनाचा सरकारी कार्यक्रम राबवणारा भारत हा जगातील पहिला देश ठरला. १९७६ मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण आखले गेले. त्यात लोकसंख्यावाढ हे दारिद्र्याचे प्रमुख कारण असल्याचे नमूद केले गेले; आणि कुटुंबनियोजनाच्या कार्यक्रमाची संपूर्ण आखणी ही लोकसंख्या वाढीला आळा हे एकमेव उद्दिष्ट केंद्रस्थानी ठेवून करण्यात आली. मात्र कालांतराने कुटुंबनियोजनाच्या साधनांचा उद्देश निव्वळ लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवणे हा राहिला नाही. माता आणि बालकांच्या आरोग्यावरही त्याचा थेट परिणाम होतो, या भूमिकेतून या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली गेली. त्याचा चेहरामोहराही अनेकार्थी बदलला. कुटुंबनियोजनाच्या साधनांच्या वापरातील सक्ती नाहीशी होऊन महिलांच्या निवडीचा यात विचार होऊ लागला. अपत्ये किती हवीत याबरोबरच पहिले अपत्य कधी होऊ द्यावे आणि दोन अपत्यांमधील अंतर किती असावे यांसारख्या थेट स्त्रीच्या आणि बालकांच्या आरोग्याशी सबंधित असणार्‍या घटकांचा समुपदेशनात अंतर्भाव करण्यात आला; आणि त्यानुसार वेगवेगळ्या स्वरूपाची साधने उपलब्ध करून देण्यात आली. ‘हम दो, हमारे दो’ पासून सुरू झालेला प्रवास ‘दुसरा अभी नही, तिसरा कभी नही’ या दिशेने सुरू झाला. कुटुंबनियोजनाची संपूर्ण जबाबदारी फक्त स्त्रियाची नसून पुरुषांच्या सक्रिय सहभागासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न होऊ लागले. ‘कंडोम’च्या वापराने गर्भनिरोधाबरोबरच लैंगिक संबंधांतून पसरणार्‍या रोगांनाही अटकाव होत असल्यामुळे एच.आय.व्ही बाधितांची संख्याही हळूहळू कमी होऊ लागली. हा कार्यक्रम खर्‍या अर्थी लाभार्थीस्नेही, संवेदनशील, हक्काधिष्ठित आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर करणारा झाला. वाढते स्त्री शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी, लग्नाचे पुढे गेलेले वय, एकूणच लग्नसंस्थेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात झालेले बदल या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून १९९३ ते २०२४ या काळात भारताचा जन्मदर ३.२ पासून २.० पर्यंत खाली आला. मात्र, त्याच वेळी वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रगतीमुळे मृत्युदरही कमी झाला, लोकांचे आयुर्मान वाढले. जन्मदर कमी होण्याबरोबर मृत्युदरातही घट होते तेव्हा आर्थिक विकासात सक्रिय असणार्‍या तरुणांची संख्या कमी होऊन वृद्धांचे प्रमाण वाढते. भारतात गेल्या दोन दशकांपासून हेच चित्र आहे. देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी कृतिशील तरुणांचे प्रमाण कमी होणे ही चिंतेची बाब समजली जाते. कारण आर्थिक विकासात सहभाग न देणार्‍या वृद्धांची जबाबदारी तरुणांना पेलावी लागते. सक्रिय नागरिक कमी आणि त्यांवर अवलंबून असणारे वृद्ध अधिक हा एक मोठाच आर्थिक आणि सामाजिक मुद्दा होऊन बसतो. म्हणूनच तेलंगणाने राज्याचा जन्मदर वाढावा यासाठी तिसरे आणि चौथे अपत्य जन्माला घालण्यासाठी अनुक्रमे ३०,००० आणि ४०,००० रुपये जाहीर केले. अर्थात यामागील प्रमुख अंत:स्थ हेतू राजकीय असून, पैशाचे गाजर दाखवून कुटुंबांना अधिक मुले जन्माला घालण्यास प्रवृत्त करणे हे कितपत यशस्वी ठरेल हे येणारा काळच ठरवेल.

चीनने कुटुंबनियोजनाचे कठोर नियम अमलात आणून जन्मदर १.० वर आणला. आता मात्र गेली काही वर्षे ते येनकेनप्रकारेण लोकसंख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. २०१६ पासून चीनने कुटुंबनियोजनाच्या साधनांवर १३ टक्के विक्रीकर लावला आणि बालसंगोपनासंबंधी सेवांवरील कर कमी केला. ६० वर्षं कानीकपाळी ओरडून कमी अपत्ये जन्माला घाला असे सांगणार्‍या समाजाला तुम्ही अचानक पैशांची प्रलोभने दाखवून आता देशहितासाठी कुटुंबसंख्या वाढवा, असा संदेश द्याल तर त्याचा काय परिणाम होईल? शिक्षणाच्या किंवा कामाच्या निमित्ताने लग्न पुढे ढकलण्याची, लग्नाला पूर्णत: नकार देण्याची, लग्नानंतर मुले न होऊ देण्याची मुभा असणारी आणि त्या स्वातंत्र्याची फळे चाखणारी पिढी निरोधासाठी अधिक पैसे मोजेल, की मनाविरुद्ध दोनपेक्षा  अधिक अपत्यांना जन्म देऊन त्यांच्या संगोपनात स्वत:ची उमेदीची वर्षं गुंतवण्याची किंमत मोजेल?

लोकसंख्याशास्त्रात जन्मदर कमी होण्यामागची कारणे अभ्यासताना  Social Capillary Theory या सिद्धांताचा आधार घेतला जातो. भौतिकशास्त्रामध्ये शिकलेली  capillary action म्हणजेच केशाकर्षण ही संकल्पना आठवा. नळीचा व्यास जितका कमी तितके आतील द्रव्य वेगाने वर जाते. तेच तत्व जन्मदराच्या बाबतीत लागू होते. कुटुंबातील अपत्यांची संख्या जितकी कमी, तितकी उपलब्ध संसाधने अधिक चांगल्या रीतीने मुलांच्या संगोपनात गुंतवणे शक्य होते आणि पर्यायाने कुटुंबाची आर्थिक आणि सामाजिक भरभराट वेगाने होते. थोडक्यात, लहान कुटुंबे विकासाच्या शिडीवरून भराभर वर जाण्यास प्रेरणादायी ठरतात. आजची पिढी कदाचित या टप्प्यातून जात आहे. ‘युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फण्ड ने नुकतीच लोकसंख्याशास्त्रीय आधारांवर केलेल्या सर्वेक्षणाची ( Demographic Futures Survey)आकडेवारी प्रसिद्ध केली. जगभरात १८ ते ३९ वयोगटातील साधारण एक लाख तरुणांमध्ये त्यांची भविष्यातील स्वप्ने काय आहेत, ती साध्य करण्यासाठी कोणत्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो, त्यांच्या लग्न, पालकत्व, मुलं याविषयी काय भावना आहेत याचे इंटरनेटद्वारे सर्वेक्षण केले गेले. यातील १७०० तरुण भारतीय होते. त्यांतील ८५ टक्के तरुण-तरुणींची भविष्यात मूल होऊ देण्याची इच्छा आहे. वरील १७०० उत्तरदात्यांमधील ३५ ते ३९ या वयोगटातील स्त्रियांनी आपल्याला एकच मूल असावे अशी इच्छा व्यक्त केली आहे, या उलट १८ ते २९ या वयोगटातील महिलांनी दोन मुलांची इच्छा व्यक्त केली आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार, लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रजनन दर कमी असला तरी भारत हा जगाच्या नकाशावर सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा देश आहे. २०२३ ला आपण चीनला मागे टाकले आहे. आणि याची प्रचीती देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला पदोपदी येते. प्रचंड गर्दी, अपुरी घरे, वाहतूक कोंडी, शिक्षण आणि रोजगाराच्या अपुर्‍या संधी, विविध गटांमधील आर्थिक तफावत, वायुप्रदूषण, असह्य ध्वनीप्रदूषण, त्यातून निर्माण होणार्‍या आरोग्याच्या समस्या, त्या सोडवण्यासाठी व्यवस्थेवर येणारा ताण आणि त्यात भर म्हणून वाढती महागाई अशा कोलाहलात अजून एका जीवाला जन्माला घालावे का अशी चर्चा आताच्या तरुणांमध्ये होऊ लागली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वेक्षणातही आर्थिक स्थैर्य आणि रोजगाराची हमी याविषयीची साशंकता हा लग्न करण्याआधी जोडप्यांमधील काळजीचा विषय ठरत असल्याचे दिसून आले आहे. हवामानबदलासारख्या नव्याने उद्भवलेल्या समस्येचा ( Climate Anxiety) मूल होऊ देण्याच्या निर्णयावर विपरीत परिणाम होतो हे दर्शवणारे अभ्यास प्रगत देशांमध्ये सुरू झालेत. चीनमध्ये झालेल्या एका अभ्यासानुसार, एका अंशाने तापमान वाढल्यास मूल होऊ देण्यामागची प्रेरणा १५ टक्क्यांनी कमी होते.

आजची पिढी लोकसंख्येचा मनोरा अथवा संक्रमणाचा विचार करून कुटुंबाचा आकार ठरवणार नाही. तसेच सरकारी आमिषांचाही त्यांचावर प्रभाव पडणार नाही आणि त्यामुळे जन्मदर कमी होण्याचे चक्र परत उलटे फिरवणेही काहीसे अशक्य. जन्माला आलेल्या अपत्यास आपण किमान समाधानाचे आणि निरोगी आयुष्य देई शकतो, अशी खात्री कुटुंबांना वाटेपर्यंत हा तिढा सुटणे कठीण.

सध्या होतेय काय?

कुटुंबनियोजनासाठी साठ-सत्तर साली सरकारी पातळीवर ज्या धडाक्यात कामे सुरू होती ती आजही देशभरातील ग्रामीण आणि शहरी रुग्णालयांंतून मोठ्या प्रमाणात केली जात आहेत. याबाबतची गेल्या काही दशकांतील आकडेवारी तपासली तर मध्य भारतापासून दक्षिणेकडल्या सर्व राज्यांमध्ये नागरिकांचा या उपक्रमांना प्रतिसाद उत्तम आहे. उत्तरेकडील बहुतांश राज्यांत मात्र दोन अपत्यानंतरही कुटुंबनियोजनाबात उदासीनता अधिक दिसते.  शहर-गाव पातळीवर तांबी (कॉपर-टी)  शस्त्रक्रिया करण्यासाठी महिलांचे या राज्यांमध्ये समुदेशन करावे लागते. तीन आणि चार मुलांनंतरही ती करण्यासाठी महिला नाखूष असतात. तिथे पुरुषांची देखील शस्त्रक्रिया करून घेण्याबाबत हीच मानसिकता दिसते. मात्र महाराष्ट्रासह दक्षिणेच्या सर्वच साक्षरतेबाबत पुढारलेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्यांतून मात्र कुटुंबनियोजनाच्या उपक्रमांना उत्तम प्रतिसाद असल्याचे डॉक्टरांचे मत आहे.

दोन दशकांतील समाजबदल…

नव्वदीच्या दशकामध्ये भारताची साक्षरता आणि माध्यमसाक्षरता बर्‍यापैकी वधारली. उपग्रह वाहिन्यांच्या आगमनकाळामध्ये रेडिओ आणि टीव्ही या मूलभूत गरजांच्या पातळीजवळ पोहोचली. या दरम्यान कुटुंबनियोजनाबाबत सरकारला जागृती सर्वात मोठ्या पातळीवर करता आली. या काळात जन्मलेल्या आणि आज कुटुंबाची जबाबदारी अंगावर आलेल्या पिढीला कितीतरी मोठ्या समाजबदलास सामोरे जावे लागले. गावांची शहरे आणि उपनगरे होण्याचा वेग देशाच्या दक्षिणेकडून उत्तरेकडे आणि पूर्वेकडून पश्चिमेकडे सारख्याच प्रमाणात झाला. घटता रोजगार, तुलनेत वाढती महागाई यांनी शहरे-निमशहरे सारख्याच प्रमाणात पोळली. शहरांत आणि गावांत देखील आर्थिक कारणांमुळे लग्न न करणार्‍या किंवा ते न परवडणार्‍यांची संख्या वाढत चालली आहे. या काळात एकत्र कुटुंबपद्धती जवळजवळ लयास जाऊ लागली. दोन हजारोत्तर पिढीला ‘हम दो हमारे दो’ हेदेखील अवघड वाटू लागले. आताच्या काळात ठरवून अपत्य न होऊ देणारी विचारसरणीही विकसित होतेय. यामुळे होणारा परिणाम आता तीव्रतेने जाणवत नसला, तरी पुुढल्या तीन-चार दशकांत स्पष्टपणे दिसू लागेल.

काय झाले दशकभरात?

गेल्या १२ वर्षांत केंद्रातील भाजप सरकारने लोकसंख्या स्थिरीकरण आणि माता-बाल आरोग्यासाठी ‘राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम’  ( National Family Planning Programme ) अधिक बळकट करत खालील प्रमुख योजना आणि कार्यक्रम राबवले आहेत :

 मिशन परिवार विकास : २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या या विशेष मोहिमेअंतर्गत उच्च प्रजनन दर (तीन पेक्षा जास्त) असलेल्या ७ राज्यांतील (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड आणि असम) १४५ जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

 नवीन गर्भनिरोधक पर्याय (अंतरा आणि छाया) : कुटुंब नियोजनाच्या पद्धतींचा विस्तार करत सरकारने ‘अंतरा’ (इंजेक्शन) आणि ‘छाया’(गोळी) यांसारखे नवीन व सुरक्षित गर्भनिरोधक पर्याय मोफत उपलब्ध करून दिले आहेत.

 नसबंदीसाठी नुकसान भरपाई : पुरुष व महिला नसबंदी करणार्‍या लाभार्थ्यांना आणि सेवा पुरवठादार टीमला वेतनाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी प्रोत्साहनपर आणि नुकसान भरपाई योजना लागू केली.

 मोफत होम डिलिव्हरी : ‘आशा’ (ASHA) स्वयंसेविकांच्या माध्यमातून गर्भनिरोधक साधने (उदा. निरोध, गर्भनिरोधक गोळ्या) थेट लाभार्थ्यांच्या घरापर्यंत पोहोचवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली.

 पीपीआययूसीडी (PPIUCD) सुविधा : प्रसूतीनंतर लगेचच महिलांना सुरक्षित गर्भनिरोधक बसवण्याची सेवा ( PPIUCD) सरकारी रुग्णालयांमध्ये सुरू केली.

या सर्वसमावेशक प्रयत्नांमुळे देशाचा एकूण प्रजनन दर ( TFR) लक्षणीयरीत्या घसरून २.१ च्या लोकसंख्या स्थिरीकरणाच्या पातळीपर्यंत पोहोचला.

लेखिका सार्वजनिक आरोगयक्षेत्रातील अभ्यासक आहेत.

gokhale.charuta@gmail.com