अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन आठवडय़ावर आले आहे. यंदाचे संमेलनाध्यक्ष त्यांच्या साहित्यिक कर्तृत्वापेक्षा वाचाळतेमुळेच जास्त प्रकाशझोतात आहेत. साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद हे साहित्यिकाच्या साहित्यातील लक्षणीय योगदानाचा बहुमान असतो असे जर आपण मानत असू, तर प्रत्यक्षात खरोखरीच तसे घडताना दिसते का? साहित्यिक कामगिरीचा निकष त्यात कितपत असतो? संमेलनाध्यक्षपद कसे मिळवले जाते? त्यासाठी कोणत्या खटपटी कराव्या लागतात? या साऱ्याचा रोखठोक पंचनामा करणारा लेख.. काही दिवसांपूर्वी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने घेतलेल्या संमेलनाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा निकाल लागला आणि श्रीपाल सबनीस हे पिंपरी-चिंचवड येथे पुढील आठवडय़ात होत असलेल्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्याचे जाहीर झाले. परंतु त्याचवेळी अनेकांच्या ओठावर एकच प्रश्न अनाहुतपणे उभा ठाकला, की कोण हे सबनीस? मराठी साहित्यशारदेच्या प्रांगणातील सर्वात मोठय़ा, बहुमानाच्या या सोहळ्याचे प्रमुखपद भूषविण्यासाठी तथाकथित हजार मतदारांनी ज्यांची निवड केली, त्यांचे नाव अथवा साहित्यिक कर्तृत्व बहुसंख्य मराठीजनांनाच माहिती नसावे? असे पहिल्यांदाच घडले. आता अध्यक्ष झाल्यावर तरी आजवर दुर्लक्षित राहिलेले सबनीसांचे साहित्य समोर येईल अशी अपेक्षा बाळगली जात असतानाच सबनीस त्यांच्या वाचाळवीरतेपायी चर्चेत येऊ लागले. हे बघून अध्यक्ष निवडणाऱ्या मतदारांनी किमान सभ्य माणूस निवडण्याचीसुद्धा काळजी घेतली नाही, अशी प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटू लागली आहे. सबनीसांचे साहित्यविषयक कर्तृत्व व त्यांचा वाचाळता थोडीशी बाजूस ठेवली अणि मुदलात जाऊन बघितले तर मराठी साहित्य महामंडळ, त्याच्या घटक व संलग्न संस्था आणि त्यांनी निवडलेले मतदार व त्यांच्याद्वारे पार पाडण्यात येणारी अध्यक्षीय निवडणूक प्रक्रिया म्हणजे शुद्ध ढोंग आहे हे लक्षात येते. अवघ्या साहित्यविश्वाची धुरा आपल्याच खांद्यावर आहे अशा थाटात नेहमी वावरणाऱ्या व संमेलनाच्या आयोजकांकडून पंचतारांकित व्यवस्थेचा लाभ उठविण्यात धन्यता मानणाऱ्या साहित्य महामंडळ व त्याच्याशी संलग्नित संस्थांच्या मुखंडांनी या निवडणुकीला चक्क पोरखेळच बनवून टाकले आहे. महामंडळाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या राज्यातील चार घटक संस्थांचे प्रत्येकी १७५, शेजारी असलेल्या राज्यांतील पाच संलग्न संस्थांचे प्रत्येकी ५०, संमेलन आयोजन समितीचे ८०, माजी संमेलनाध्यक्ष असे हजारभर मतदार साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाची निवड करतात, असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात मात्र तसे घडत नाही. घटक संस्थांचे ठेकेदार व महामंडळाचे कर्तेधर्ते त्यांना हवा तो अध्यक्ष निवडून आणतात, हे वास्तव आहे. साहित्य महामंडळ व घटक संस्था फक्त उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारतात आणि ते निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातात. मतदारांना परस्पर मतपत्रिका जातात व ते अध्यक्ष निवडतात, हा या मुखंडांचा दावा मुदलातच खोटा आहे. हे जर खरे असेल तर अध्यक्षपदासाठी इच्छुक उमेदवार या मुखंडांच्या दारी उमेदवारी अर्ज भरण्याआधीच का उभा राहतो? घटक संस्थांचे पदाधिकारी निवडणूक जाहीर झाली की एकमेकांना का भेटतात? त्यातील चर्चेचा तपशील बाहेर का येत नाही?.. यासारख्या प्रश्नांच्या उत्तरातच या संस्थांच्या धुरिणांचे ‘विश्वामित्री’ रूप दडलेले आहे. यावेळच्या निवडणुकीत ‘सबनीसांना पुण्याच्या संस्थेचा पाठिंबा’ अशी वृत्ते प्रकाशित झाली. मात्र, त्यांचा लगोलग इन्कार करण्यात आला. पण यातील वास्तव अनेकांना आधीच कळून चुकले होते. आमचा कुणालाही पाठिंबा नाही, असे एकीकडे म्हणायचे व दुसरीकडे बंद दाराआड मते कुणाला टाकायची याची आखणी करायची, हा दुटप्पीपणा या संस्था व त्यांचे पदाधिकारी कायम जोपासत आले आहेत. अध्यक्षपदासाठीचा इच्छुक उमेदवार ज्या विभागातील असतो त्या विभागाची घटक संस्था त्याच्या पाठीशी उभी राहणार, यात काहीच चूक नाही. परंतु यामुळे जो या पदासाठी खरोखरीच लायक आहे त्याच्यावर अन्याय होतो, या वास्तवाकडे मात्र या संस्था आजवर कायम दुर्लक्ष करीत आल्या आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास यंदा पराभूत झालेले विठ्ठल वाघ, शरणकुमार लिंबाळे हे सबनीसांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने सरस उमेदवार होते. तरीही त्यांना पुणे-मुंबईने मतदान केले नाही. याउलट त्यांनी पुढच्या निवडणुकीतील खेळीसाठी मराठवाडय़ाच्या सबनीसांना पाठिंबा दिला. साहित्यवर्तुळात ही सौदेबाजी कशी काय उचित ठरू शकते? एकीकडे निवडणूक अपरिहार्य म्हणायचे, त्यात घाणेरडे राजकारण खेळायचे आणि दुसरीकडे नीतिमत्तेच्या गप्पा मारायच्या, ही ढोंगबाजी आता बंद व्हायला नको का? मतदानात आम्ही हस्तक्षेप करत नाही, असा दावा या संस्था नेहमी करतात. तोसुद्धा तद्दन खोटा आहे. मूळात या संस्था अध्यक्ष निवडणुकीसाठीचे ‘मतदार’ ठरवतानाच योग्य ती काळजी घेतात. त्या व्यक्तीचे साहित्यविषयक योगदान, ते नसेल तर त्याचा साहित्य कार्यक्रमांतील लक्षणीय सहभाग, वाचनसंस्कृतीचा पाईक असणं असे काही निकष ‘मतदार’ ठरवताना लक्षात घ्यायला हवेत. परंतु ते तसे घेतले जात नाहीत. जे पदाधिकाऱ्यांचे ऐकतील असेच ‘मतदार’ होतात. नाही म्हणायला काही नामवंतांची, तसेच विरोधकांची नावे यादीत ठेवली जातात. मात्र, बहुतांश मतदार हे ताटाखालचे मांजर असलेले असतात. कोरी मतपत्रिका संस्थेत कुरकूर न करता नेऊन देणे, हीच त्यांची पात्रता असते. उठसूठ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संकोचाच्या गप्पा मारणारे साहित्यिकसुद्धा मतदारयादीत आपले नाव कायम राहावे म्हणून या संस्थाप्रमुखांना कोऱ्या मतपत्रिका नेऊन देतात, असा अनुभव अनेकदा आलेला आहे. यावेळी तर बाहेर सबनीसांचा प्रचार करणाऱ्या काहींनी केवळ संस्थाचालकांची मर्जी राखण्यासाठी स्वत:ची कोरी मतपत्रिका त्यांच्याकडे नेऊन दिल्याची साहित्यवर्तुळात चर्चा आहे. या मतपत्रिकांवर शिक्के मारण्याचे, ‘मतपत्रिका हरवल्या’ अशा तक्रारी मतदारांकडून लिहून घेत त्यांच्या नावावर पुन्हा मतपत्रिका मागवून त्यावर शिक्के मारण्याचे कसब या संस्थांनी आता चांगलेच अवगत केले आहे. ही एकगठ्ठा मते हातात असल्यामुळे निवडणुकीस उभे राहणाऱ्या साहित्यिकांना मतांसाठी झुलवत ठेवण्याचे कसब या संस्थांच्या धुरिणांनी आता चांगलेच आत्मसात केले आहे. याचा प्रत्यक्ष अनुभव या निवडणुकीच्या फंदात पडलेल्या अनेकांनी घेतला आहे. संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवडून येण्यासाठी उमेदवार साहित्यिकांना या संस्थांचे उंबरठे झिजवावे लागतातच; शिवाय त्यांच्या रागलोभाचे भानही राखावे लागते. कोणत्या इच्छुकाने कुठल्या घटक संस्थेच्या पाठिंब्यावर उमेदवारी जाहीर केली, येथून या रागलोभाला सुरुवात होते. काही वर्षांपूर्वी चंद्रपूरच्या आयोजक संस्थेला न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी अध्यक्ष व्हावेत असे वाटत होते. परंतु आपली निवड अविरोध होणार नाही, हे लक्षात आल्याने ते मग रिंगणातच उतरले नाहीत. तेव्हा निवडून आलेले वसंत आबाजी डहाके यांना मग या आयोजकांच्या व घटक संस्थेच्या नाराजीचा सामना करावा लागला. त्यानंतर असाच प्रकार ठाण्यातही घडला होता. या संस्थांची अध्यक्ष निवडून आणण्याची कुवत बघून आयोजक संस्थासुद्धा आता मनमानी करू लागल्या आहेत. आयोजकांची मतेसुद्धा हल्ली एकगठ्ठाच एखाद्याच्या झोळीत टाकली जातात. यंदा आयोजक विठ्ठल वाघ यांच्या पाठीशी होते. मात्र, वाघांना पुणे-मुंबईची मते मिळाली नाहीत. घटक संस्था, महामंडळ व आयोजकांपाठोपाठ इतर राज्यांतील संलग्न संस्थांची मते मिळवणे, हेही एक दिव्य असते. यावेळी या संस्था सबनीसांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभ्या राहिल्या. त्याचे कारण काय, तर सबनीसांनी गेली दोन वर्षे खपून या संस्थांमध्ये सक्रिय असलेल्या लेखक, कवींची पुस्तके काढून देण्यास मदत केली. अनेकांच्या पुस्तकांना प्रस्तावना लिहून दिल्या. त्यांच्या पुस्तकांवरची परीक्षणे प्रकाशित करवून घेतली. राज्याबाहेरच्या या संस्थांकडे मराठीतील नामवंत प्रकाशक लक्ष देत नाहीत. कदाचित त्यांचे तेवढे दर्जेदार साहित्य नसेल म्हणूनही लक्ष दिले जात नसेल. चाणाक्ष सबनीसांनी नेमकी हीच बाब हेरली आणि त्यांना साहाय्य करून ही मते आपल्या पदरात पाडून घेतली. म्हणजेच अध्यक्षपदासाठी मते मिळवण्यासाठी साहित्यिक योगदानापेक्षाही केलेली हमाली फायद्याची ठरते आणि मतदारही त्याला भुलतात, हेच यातून दिसून येते. बाहेरच्या या संस्था खरोखरीच सक्रिय आहेत का? त्यांचे वर्षांतून किती कार्यक्रम होतात? त्यातील सक्रिय सभासद लिहिते आहेत का?.. या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याच्या भानगडीत साहित्य महामंडळ पडत नाही. कारण त्यांच्याकडे स्वत:कडे अडीचशे मते असतात व ती कुणाकडे वळवायची, हे कसब पदाधिकाऱ्यांच्या अंगी असते. बाहेरच्या राज्यांतील म्हणजेच बृहन्महाराष्ट्रातील हे मतदार कोण असतात, हाही एक संशोधनाचा विषय आहे. कर्नाटकातील ५० पैकी ४० मतदार तेथील एका पदाधिकाऱ्याचे नातेवाईक असल्याचे यावेळी अनेकांच्या लक्षात आले. यापैकी अनेकांचा मराठी साहित्याशी दुरान्वयानेही संबंध नाही. आंध्र व मध्य प्रदेशातही मतदारांच्या यादीत असाच नातेवाईकांचा भरणा आहे. छत्तीसगडमध्ये तर अनेक मतदारांचे पत्ते सारखेच आहेत. हा अध्यक्षीय निवडणुकीचा फार्स अनेक नामवंत साहित्यिकांना ठावूक असल्यामुळेच ते निवडणूक लढण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. या संस्था आणि साहित्य महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनासुद्धा नामवंत साहित्यिक नकोच असतात. कारण हे पदाधिकारीच मुळात साहित्यिक नसतात. आणि त्यांच्या मनात साहित्यिकांविषयी कमालीचा द्वेष असल्याचा अनुभव अनेक उमेदवारांनी घेतला आहे. या मुखंडांना न विचारता निवडणूक रिंगणात उतरणाऱ्या साहित्यिकांना आपल्या दारी येऊ द्यायचे, त्यांच्याशी कसलेल्या राजकारण्यांसारखे गोड बोलायचे आणि प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी त्यांचा ‘मामा’ करायचा, ही कला या मंडळींनी शिकून घेतली आहे. काही वर्षांपूर्वी महामंडळाचा कारभार हाकणाऱ्या मुंबईच्या एक विदूषी प्रत्येक संमेलनात त्यांच्या एकाच पुस्तकाचा वारंवार उल्लेख करायच्या. कारण त्यांच्या नावावर तेवढे एक पुस्तक जमा होते. अध्यक्षपदाची ही निवडणूक पद्धत बदला, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. महामंडळाचा फिरता कारभार ज्या घटक संस्थेकडे येतो त्या संस्थेचे पदाधिकारी महामंडळावर आले की ‘सुधारणा करणार’ अशी घोषणा हमखास करतात. यासाठी अनेकदा साहित्यिकांकडून सूचनाही मागविण्यात आल्या आहेत. पण घटक संस्था वा महामंडळाची धुरा हाकणाऱ्या कुणालाही या सुधारणा नको आहेत. सुधारणा झाल्या तर आपली सद्दी संपेल अशी भीती या पदाधिकाऱ्यांच्या मनात असते. सुधारणाही नको आणि बाणेदार, उत्तुंग प्रतिभेचा साहित्यिकही अध्यक्ष नको, असाच या साऱ्यांचा पवित्रा राहिलेला आहे. मतांसाठी लाचारासारखे या पदाधिकाऱ्यांच्या मागे फिरणारे किंवा या पदाधिकाऱ्यांच्या ‘आम्ही तुम्हाला अध्यक्ष करतो, तुम्ही फक्त शांत राहायचे,’ या विनंतीला मान देणारेच साहित्यिक त्यांना हवे असतात. ज्यांची ही तयारी असेल त्यांनी जरूर सबनीसांच्या रांगेत बसायला हरकत नाही. साहित्य परिषदेचे सदस्य होण्यासाठीचे निकष आणि साहित्य संमेलनाध्यक्षांची निवडणूक यांच्या नियमावलीत जोवर योग्य त्या सुधारणा होत नाहीत तोवर साहित्य महामंडळ व त्यांच्या घटक संस्थांच्या मुखंडांच्या नावाने ‘जय हो’ म्हणण्याव्यतिरिक्त साहित्यरसिकांच्या हाती दुसरं काहीच नाही. देवेंद्र गावंडे - devendra.gawande@expressindia.com
