विद्युत भागवत ‘सती ते सरोगसी : भारतातील महिला कायद्याची वाटचाल’ हे मंगला गोडबोले यांचे पुस्तक महाराष्ट्रातील सर्व महिलांसाठी कायद्याबद्दलची किमान साक्षरता मिळवण्यासाठी लिहिले गेले आहे. सती बंदीच्या कायद्यापासून ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ला कायदेशीर मान्यतेच्या मागणीपर्यंत आणि पोटच्या मुलावरही कायदेशीर अधिकार नसलेल्या बाईला आता ‘सरोगसी’द्वारे मूल मिळवण्याचा अधिकार हवासा वाटणे इथपर्यंतचा हा प्रवास लेखिकेने समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे पुस्तक अत्यंत सोप्या भाषेत व आटोपशीर शब्दांमध्ये आपल्या समोर येते. ब्रिटिश राजवटीपासून आजपर्यंत देशातल्या स्त्रियांच्या संबंधातल्या हिंदू कायद्याने आणि नागरी कायद्याने ओलांडलेले महत्त्वाचे टप्पे नोंदविणे हा या पुस्तकाचा हेतू आहे. अर्थात, हिंदूखेरीज अन्य धर्मीय कायद्यांना या पुस्तकात जागा नाही. परंतु विस्तारभयास्तव तसे केल्याचे स्पष्टीकरण लेखिकेने दिले आहे. खरे तर मध्यमवर्गीय सुशिक्षित स्त्रिया हिंदू असूनही हिंदू कायद्यामधून मिळालेल्या हक्कांबद्दल उदासीन आहेत, असे लेखिकेला जाणवले आणि मग कायद्याचा अभ्यास नसताना किंवा स्त्रीप्रश्नाची गुंतागुंतही जाणून न घेता हे पुस्तक लिहिले गेले आहे. एका अर्थी वकिली पेशाचा अनुभव असणाऱ्या आपल्याच चौकटीतील पुढच्या पिढीतील व्यक्तीशी संवाद साधून माहिती मिळवून हा ग्रंथ सिद्ध झाला. उपलब्ध माहितीचे, ज्ञानाचे, विचारांचे सुबोध संकलन या पुस्तकात केले असल्याचे लेखिकेने म्हटले आहे. अशा तऱ्हेने सोपे, सुलभ करताना फ्लाविया अ‍ॅग्नस, निवेदिता मेनन, ब्रेंडा कॉसमन व रत्ना कपूर यांच्यासारख्या अभ्यासकांचे वाचन न करता, ‘स्त्री-अभ्यास’ या ज्ञानशाखेमध्ये कायद्याचा भूप्रदेश स्त्रीवादी भिंगातून पाहण्याचा जो प्रयत्न झाला आहे, त्याचा साधा उल्लेखही न करता हे पुस्तक आपल्या समोर येते. लोकप्रिय पातळीवर कायद्याची साक्षरता वाढविताना कायदेविषयक तरतुदींचा मोघम गोषवारा देऊन हे पुस्तक लिहिले आहे. म्हणजे कायद्याचा धाक, दुरावा कमी व्हावा आणि आपुलकी वाढावी अशी सद्हेतूपूर्वक, वरवर निरागस वाटणारी या पुस्तकाची मांडणी आहे. परंतु जरा खोलात गेले, की यातील एक राजकारणही लक्षात येते. अभ्यास करणारी क्रमिक पुस्तके बाजूला सारून सर्वसाधारण हिंदू महिलांना माहिती देता येते असा आत्मविश्वास व्यक्त केला जातो; तेव्हा त्याचा अर्थच असा आहे की, शैक्षणिक, अभ्यासपूर्ण गोष्टी या मूठभरांसाठी आहेत आणि सर्वसामान्यांसाठी मात्र वरवरचे, सोपे असे देता येते. स्वत: लेखिकेला आपण अधिक खोलात जाऊन या विवादांकडे पाहावेसे का वाटले नाही, असा प्रश्न मनात घोंगावत राहतो. पुस्तकाला काही परिशिष्टे जोडली आहेत. त्यात- पोलिसांची मदत कशी घ्यायची? वकील नेमायची वेळ आली तर काय करावे? किंवा कोर्टात खेचण्याची धमकी कोणी देत असेल तर काय करावे? बलात्काराचा प्रसंग ओढवला तर कशी पावले टाकावीत? घरगुती हिंसाचार ओढवल्यास काय करावे? वारसाहक्क किंवा कोणताही हक्क सोडायचा झाला तर काय करावे? सायबर हल्ल्यापासून वाचायचे असेल तर काय करावे? लग्न केल्यावर सासर, माहेरपकी कोणते नाव ठेवावे? लग्नानंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेची हमी कशी घ्यायची? तातडीच्या मदतीसाठी पोलीस यंत्रणा हवी असेल तर काय करावे? अशी दहा परिशिष्टे उपयुक्त वाटल्यामुळे येतात. ११ क्रमांकाच्या परिशिष्टात या संदर्भात खात्रीने मदत करणाऱ्या काही ठळक संघटनांची नावे आणि हेल्पलाइन्स दिली आहेत. संघटनांच्या सर्व नावांची यादी पाहिली, तर त्यात राजकीय पक्षांशी जोडलेल्या स्त्री-संघटनांची नावे अजिबात येत नाहीत. असे का घडते, याचा विचार वाचकांनीच करावा! आठ प्रकरणांमधून सिद्ध झालेल्या या पुस्तकात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आजतागायत झालेले नवे कायदे आणि त्यातील तरतुदी मांडल्या आहेत. हे करताना एका वर्णनाच्या पातळीवर पाचव्या ते सातव्या शतकापासून भारतावर (पुस्तकात ज्याला ‘हिंदुस्थान’ असे नाव दिले आहे.) झालेली परकीय आक्रमणे पुसटशा भाषेत सोपेपणाने येतात. म्हणजे, देवराला येथील सती प्रकरण घडून रूप कंवर सती गेली आणि त्यानंतर राजस्थानामध्ये ‘सती मंदिर’ होऊन त्यातून रजपूत जातींना पुन्हा एकदा अधिकृतता मिळाली, हा इतिहास माहितीच्या आधारे सपक करून सांगितला आहे. स्त्रीप्रश्नाची अभ्यासक म्हणून मला आठवते की, १९८० च्या दशकात कुंकुम संगारी आणि सुदेश वैद यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण अशी मांडणी करून सुधारणावादी चौकटीत स्त्रियांचे पुनर्साचीकरण हा मुद्दा मांडला, तेव्हा पुन्हा एकदा सती जाणे हा ऐच्छिक निर्णय असू शकतो अशी मांडणी झाली. आशिष नंदी आदी गटांनी- स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचार, अन्यायाऐवजी त्या हिंदू स्त्री म्हणून त्याग करायला स्वतच तयार असतात, अशा तऱ्हेच्या तर्काला चालना दिली. यात जातीय, वर्गीय व बदलत्या अर्थव्यवस्थेत बाजारपेठेला महत्त्व आले आणि मंदिर-मस्जिद आदी संस्थांचेही बाजारीकरण होत होते. त्यातून स्त्रीप्रश्न ‘घडविला’ जात होता. ही गुंतागुंत लक्षात घ्यायला हवी. म्हणजेच मानवी जीवनाच्या प्रत्येक पावलावर लिंगभेदाचे राजकारण घडते. म्हणून जात, वर्ग, धर्म आदी संरचनांबरोबरच हे राजकारण कसे घडवले जाते आणि त्यात आपापल्या गटातील स्त्रियांना कसे खेचले जाते, याबद्दलचे विवेचन करणे आता आवश्यक आहे. कारण आता पुन्हा मंदिर प्रवेश आणि स्त्रीच्या पावित्र्य व शुचितांना नवा उजाळा मिळतो आहे. अशा वेळी कायद्याची साक्षरता ही गोष्ट बाकी सर्व गुंतागुंती न मांडता सर्वसामान्य स्त्रियांना समजावी म्हणून जरी द्यायची ठरवली, तरी ‘सर्वसामान्य स्त्रिया’ या कोटीक्रमाला आपण कमी लेखत नाही का? इतकेच नाही, तर नव्या पिढीतील मुली घटस्फोट आणि स्वतच्या मुलांची नावे बदलणे या गुंत्यात सापडतात, तेव्हा आपल्या भोवतीचे जग मात्र पुरुषसत्ताकच आहे याचा अनुभव त्यांना येतो. म्हणूनच अशा माहितीपर पुस्तकांमध्ये इतिहासाची चिकित्सक जाण आणि कायदा नावाची गोष्ट इतर अनेक संस्थांशी कशी जोडलेली आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे नाही का? स्त्री-अभ्यासातील आंतरशाखीयता आता अभ्यासाच्या चौकटीत लोकप्रिय पातळीवर लेखन करणाऱ्या स्त्रियांना आवश्यक वाटणे गरजेचे आहे. ‘सती ते सरोगसी : भारतातील महिला कायद्याची वाटचाल’ - मंगला गोडबोले, राजहंस प्रकाशन, पृष्ठे - १७६, मूल्य - २२५ रुपये.
