अतुल देऊळगावकर नुकत्याच झालेल्या जागतिक हवामानबदल परिषदेत काहीच भरीव साध्य न होता ती पार पडली. जगभरातील नेत्यांना या समस्येचे काहीच सोयरसुतक नाही हेच त्यातून दिसून आले. मात्र, दुसरीकडे चीनने बीजिंगमधील प्रदूषणाची समस्या आटोक्यात आणून याबाबतीत सकारात्मकही काही घडू शकते याची झलक दाखवली आहे. जगातील अनेक देशांतून यादृष्टीने पावले उचलली गेली आहेत आणि त्याचे सुपरिणाम प्रत्ययाला येत आहेत. ‘..ताशी २४० किलोमीटर वेगाचे चक्रीवादळ १.८ कोटींच्या मुंबईवर धडकले तर.. आणि ते थेट समुद्र हटवून ताबा मिळवलेल्या दक्षिण मुंबईच्या चिंचोळ्या टोकापर्यंत घुसले तर.. देशाच्या आर्थिक राजधानीचा गाभा, असंख्य कॉर्पोरेट मुख्यालये, लष्कर आणि नौदलाचा सुसज्ज तळ, टाटा मूलभूत संशोधन संस्था असलेल्या या भागात दोन ते तीन मीटर उंचीपर्यंत पाणी साचले तर.. तुफान वेगाच्या वाऱ्यात कोसळलेला ढिगाऱ्याचा मारा होऊन काचांच्या भिंती व खिडक्या उद्ध्वस्त होतील. जाहिरातींचे फलक इतस्तत: विखरून जातील. विजेअभावी काही दिवस लाखो लोकांची वाहतूक आणि जनजीवन ठप्प होईल..’ ज्ञानपीठ पुरस्काराने सन्मानित लेखक अमिताव घोष यांच्या ‘द ग्रेट डिरेंजमेंट : क्लायमेट चेंज अँड द अनिथकेबल’ या पुस्तकात हवामानबदलाच्या काळात अकल्पित आपत्तीने मुंबईस तडाखा दिला तर काय होईल, याचे धावते वर्णन वरीलप्रमाणे केले आहे. जगातील विविध ज्ञानशाखांच्या वैज्ञानिकांशी प्रदीर्घ चर्चा, अनेक ग्रंथांचा आणि शोधनिबंधांचा अभ्यास करून लिहिलेल्या या पुस्तकास २०१६ पासून जगभरातून विलक्षण दाद मिळत आहे. त्याआधी २००७ साली मार्क लिनस यांनी ‘सिक्स डिग्रीज : अवर फ्युचर ऑन हॉट प्लॅनेट’ या पुस्तकात पृथ्वीचे तापमान २ ते ६ अंश सेल्सियसपर्यंत वाढले तर प्रत्येक टप्पा हा भयंकर दु:स्वप्नापेक्षाही कसा प्रलयंकारी असेल याचे वर्णन केले होते. ही पुस्तके म्हणजे कपोलकल्पित कथा नसून विज्ञानाचा आधार घेऊन भविष्याचा घेतलेला तो वेध आहे. प्रख्यात चित्रपट दिग्दर्शक स्टीव्हन स्पीलबर्ग यांनीही वक्तव्य केले आहे- ‘‘प्रत्यक्ष हे विज्ञानकल्पनांहूनही भयंकर आहे. विज्ञान कादंबऱ्या या प्राथमिक इशारा मानून वास्तवाकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.’’ परंतु जगभरातील राजकीय नेते वास्तव वा विज्ञान, संशोधन वा अनुमान, सामान्यजन वा विद्वान या कशालाच हिंग लावून विचारत नाहीत हे वारंवार दिसून येत आहे. आय. पी. सी. सी.चा १.५ अंश सेल्सियस तापमानवाढीसंबंधीचा विशेष अहवाल दोन महिन्यांपूर्वीच प्रसिद्ध झाला होता. परंतु त्यावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी- ‘‘विकास रोखण्याचे हे कारस्थान आहे. तापमानवाढ झाली आहे, मग ती कमीही होईल की!’’ असे सांगून कर्ब उत्सर्जन वगरे मुद्दय़ांना भिरकावून देत पॅरिस करार धुडकावून लावला. ब्राझीलचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जेर बोल्सनॅरो यांनीही त्यांचीच री ओढली. ही संधी साधून चीनने अनेक बठका घेण्यात पुढाकार घेतला. असे सारे नेपथ्य घेऊन पोलंडच्या कॅटोविस शहरातील एका बंद केलेल्या कोळशाच्या खाणीवरच जागतिक हवामान परिषदेचे आयोजन होणे हे अनेक विरोधाभासांचे प्रतीक होते. यजमान पोलंडचे अध्यक्ष आंद्रे डुडा यांनी, ‘‘शतकांपासून चालू असलेला कोळशाचा उपयोग एकाएकी थांबवता येणे अशक्य आहे,’’ असे सांगितले. इस्राएल व सेनेगल या राष्ट्रांनी तर सिडने व मेलबर्न या शहरांनी कोळशाला हद्दपार करण्याचा आराखडा सादर केला. याच काळात कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याकरिता फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी नागरिकांवर इंधन कर लागू केल्यावर देशभर असंतोषाचा आगडोंब उसळला आणि त्यांना माघार घ्यावी लागली. ब्राझीलचे अध्यक्ष जेर बोल्सनॅरो यांनी पुढील वर्षीच्या जागतिक हवामान परिषदेचे यजमानपद नाकारल्यावर चिलीने ते स्वीकारले. या परिषदेत कर्ब उत्सर्जन उद्दिष्टदेखील (इंटेंडेड नॅशनली डिटरमाइन्ड काँट्रिब्युशन्स) प्रत्येक राष्ट्राच्या मनावर सोडण्यात आले. ‘सर्व राष्ट्रांनी त्यांचे कर्ब उत्सर्जन २०२४ साली सादर करावे,’ असा निर्णय घेण्यात आला. भारताने ‘२०३० पर्यंत सर्व वाहने विजेवर करू..’ असे आश्वासन जगाला दिले आहे. परंतु वाहतूक क्षेत्रातील जाणकार म्हणतात की, ‘२०१७ साली २.५ कोटी नवीन वाहने भारतीय रस्त्यांवर आली. २०३० सालापर्यंत ही संख्या दुप्पट होईल. त्यापकी किमान १५ टक्के वाहने विजेवरील येतील.’ थोडक्यात, २०१५ च्या पॅरिस परिषदेनंतर हवामान परिषदेचे महत्त्वच कमी केले जात आहे. (नाही तरी गावापासून जागतिक पातळीपर्यंत सर्व परिषदा या उपचारांपुरत्या व उत्सवी स्वरूपाच्याच झालेल्या आहेत.) दरम्यान, कर्ब उत्सर्जन वाढतच असून, या शतकाअखेर तापमान ३ अंश सेल्सियसने वाढेल अशी भीती शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे. सर्वसाधारणत: हवामान परिषदेत गरीब देशांना मिळणारा हरित निधी, हवामानबदलामुळे होणाऱ्या हानीची भरपाई आणि कर्ब उत्सर्जन कधी व किती कमी करणार याची ग्वाही, हे मुद्दे कळीचे असतात. आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अर्थकारण यांचेच ते प्रतिबिंब असते. यंदा रशिया, ऑस्ट्रेलिया, सौदी अरब आणि कुवेत ही राष्ट्रे अमेरिकेच्या गोटात गेली. जर्मनी, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, फ्रान्स या युरोपीय देशांनी कर्ब उत्सर्जन कमी करणे, हरित निधीतील सहभाग वाढवणे अशी उदार, सुसंस्कृत भूमिका घेतली. त्यांनी समुद्रार्पणाच्या भीतीने धास्तावलेल्या छोटय़ा बेटांना आणि आफ्रिकी देशांना साहाय्याचा हात दिला. पूर्वी भारत हा गरीब देशांसोबतच चीन, ब्राझील, रशिया, आफ्रिका यांना घेऊन जात असल्यामुळे जागतिक वाटाघाटींत भारताला विशेष महत्त्व असे. परंतु विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तात्त्विक, मूल्याधिष्ठित वा वैज्ञानिक भूमिका घेण्याची गरज वाटत नसावी. कोणत्याही दबावगटात सामील न होता अमेरिकेला छुपा पाठिंबा असाच त्यांच्या या तटस्थतेचा अर्थ होतो. त्यामुळे जगातील ‘मोठी ग्राहकसंख्या असलेली बाजारपेठ’ यापलीकडे भारताला आज महत्त्व उरलेले नाही. संपूर्ण भारतात हवेच्या प्रदूषणामुळे होणारे मृत्यू आणि आजार यांचा केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण विभागाने आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने सखोल अभ्यास केला आहे. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या ‘द लॅन्सेट प्लॅनेटरी हेल्थ’मध्ये नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात- ‘दरवर्षी १२.४ लक्ष लोक प्रदूषित हवेमुळे बळी पडतात. भारतामधील प्रत्येक आठवा मृत्यू हा विषारी हवेमुळे होतो. हृदयविकार वा मज्जासंस्थेचा झटका, कर्करोग, फुप्फुसाचे विकार, श्वसनयंत्रणेचे आजार यासाठी ही हवा जबाबदार आहे,’ असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. देशातील प्रत्येक राज्याला पडलेला विषारी वायूंचा विळखा व त्याचे बळी वाढतच आहेत हे त्यातून दिसून येते. जागतिक आरोग्य संघटनेने स्वच्छतेचे मापन करण्याकरिता हवेचे गुणवत्ता निर्देशांक (एअर क्वालिटी इंडेक्स) ठरवले आहेत. ० ते ५० निर्देशकांची हवा ही आरोग्यास अतिशय उत्तम व सुखदायी असते. ५१ ते १०० निर्देशकांची हवा ही सामान्य असून ती संवेदनशील व्यक्तींना त्रासदायक होऊ शकते. १०१ ते १५० गुणवत्तेच्या हवेमध्ये संवेदनशील व्यक्तीचे आजार बळावतात. १५१ ते २०० गुणवत्तेच्या अपायकारक हवेमध्ये श्वसनाचे विकार साथीसारखे पसरतात. २०१ ते ३०० निर्देशकांची हवा ही आरोग्यास घातक असून संवेदनशील व्यक्तींनी घराबाहेर पडू नये आणि त्यांनी शुद्ध हवा घ्यावी असे सुचवले जाते. ३०१ ते ५०० निर्देशकांची हवा ही संचारबंदी आणते. हवेच्या निर्देशांकांसोबतच हवेतील घनकणांचे (पीएम १० व पीएम २.५) प्रमाण सांगितले जातात. हवेतील २.५ मायक्रॉनपेक्षा कमी आकाराच्या घनकणांना ‘पीएम २.५’ संबोधतात. (आपल्या केसांचा व्यास ५० ते ७० मायक्रॉन असतो.) कारखान्यांतला व वाहनांचा धूर, काडीकचऱ्याचे ज्वलन, धुळीचे वादळ यातून निर्माण होणारे हे घनकण अतिशय कमी वजनाचे असल्यामुळे ते हवेत प्रदीर्घ काळ टिकून राहतात. श्वसनावाटे हे सूक्ष्म घनकण थेट फुप्फुस व रक्तवाहिन्यांमध्ये जाऊन बसू शकतात. या घनकणांमुळे हृदयविकाराचा वा मेंदूचा झटका, अस्थमा, कर्करोग असे गंभीर आजार होऊन कित्येक धडधाकट व्यक्तींना आकस्मिक मृत्यू येत आहेत. त्यामुळे या घातक घनकणांचे हवेतील प्रमाण एक घनमीटर हवेत २० मायक्रो ग्रॅमपेक्षा अधिक असू नये. पृथ्वीवरील स्वर्ग वाटावा अशा प्रसन्न शहरांमध्ये हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक ३० च्या आतच असतो. तिथे पाणीही निर्मळ असते. गोंगाटही मर्यादा ओलांडत नाही. जगातील १०० स्वच्छ शहरांमध्ये भरतभूमीतील एकाही शहराला स्थान मिळवता आलेले नाही. मात्र, जगातील २० गलिच्छ शहरांच्या यादीत शिरोभागी दिल्ली आणि त्यानंतर आपल्याकडची १३ शहरे येतात. (आपली स्पर्धाच मुळी रावळिपडी, खोरामाबाद आणि ढाका यांच्याशी आहे.) याला ‘घंटानाद’ (अलार्मिंग) म्हणून कृतिशील व्हायचे की त्यास ‘घंटावादी’ (अलार्मिस्ट) ठरवून त्याची उपेक्षा करायची, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न ! भारतातील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक सरासरी १०१ ते २०० मध्ये असून तो ५०० पर्यंत जात राहतो. पीएम २.५ साधारणपणे घनमीटरमध्ये १२५ नोंदवून तो ९९९ पर्यंत मजल मारतो. अहमदाबाद, लखनौ, पाटण्यापासून मुंबई, पुणे, चंद्रपूपर्यंत अनेक शहरांची वाट अशीच बिकट आहे. या साऱ्याची सामान्य नागरिकांना आरोग्याच्या बाबतीत खूप मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. सर्वत्र प्रदूषण निर्देशांक लावलेले नसल्यामुळे जनताही अज्ञानात सुखी राहते. दर हिवाळ्यात दिल्लीत विषारी हवेमुळे संचारबंदी घोषित करावी लागते. घरात हवा शुद्धीकरणाची यंत्रे बसवणे बंधनकारक होते. धुके व धूर यामुळे अंधाराचे साम्राज्य पसरते तेव्हा दिल्लीकर म्हणतात, ‘ मि. इंडियाला अदृश्य होण्यास घडय़ाळाची गरज नाही. त्याने दिल्लीत यावे.’ अनेक करुण विनोद व कुभाषिते त्यातून प्रसवली जातात. उदा. ‘पुरुष सिगारेट फुंकतात मर्द सिगार ओढतात नायक दिल्लीत वास्तव्य करतात’ २०१३ साली बीजिंगमध्ये गुदमरून टाकणाऱ्या हवेमुळे ‘हवाबाणी’ (एर्पोकॅलिप्स) निर्माण झाली होती. तिथल्या बालकांना कॅनडातील स्वच्छ प्राणवायूच्या बाटल्या पुरवाव्या लागल्या होत्या. या मानहानीतून बाहेर पडण्याचा निर्धार करून चीनने प्रदूषण करणारी औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रे, सिमेंट कारखाने, ओतशाळा (फाऊंड्री) बंद केल्या. हिवाळ्यात थंडीपासून बचाव करण्यासाठी कोळशाच्या शेगडय़ांवर बंदी आणून विजेवरील शेगडय़ा वापरात आणल्या. दुसरीकडे गल्लीबोळातील हवेचे मापन करून ते प्रदूषण समस्त जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व नागरिकांना या मोहिमेत सहभागी केले. मोबाइल फोनपासून दूरचित्रवाहिन्यांपर्यंत सगळ्या माध्यमांचा उपयोग करून हवेची स्थिती (पान १ वरून) परिणाम याविषयी माहिती पोहोचवली. त्यामुळे जागरूक जनता हवेची गुणवत्ता काळजीपूर्वक निरखू लागली आणि प्रदूषण वाढल्यास लागलीच कळवून नियंत्रणात सहभागी होऊ लागली. या सर्व आघाडय़ांवरील पराकाष्ठेमुळे बीजिंगचे अवस्थांतर होऊन तिथले आकाश पुन्हा एकदा निळे झाले. दुसरीकडे चीनने दहा हजार टन कर्ब वायू शोषून घेण्यासाठी व एक हजार टन प्राणवायू मिळवण्यासाठी ४० हजार वृक्ष (ट्रीज) व दहा लक्ष झुडपे (प्लँट्स) यांचे लियोझाऊ हे पथदर्शी वनयुक्त शहर अंतिम टप्प्यात आणले आहे. पर्यावरण जपण्याच्या बाबतीतही चीन झपाटय़ाने जगाच्या पुढे जात आहे. भारतीय शहरे नाकातोंडात कचऱ्यांनी भरून जात असताना पाश्चात्त्य राष्ट्रांमधील हजारो शहरे कचरामुक्तीकडे गेली आहेत. येत्या दोन-तीन वर्षांत तेथील कचऱ्याच्या जागा (लँडफिल) शून्यावर येतील. शहरांना कर्बरहित, हरित, सुंदर करण्यात फ्रान्स, स्वित्र्झलड, नॉर्वे, डेन्मार्क, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्टेलिया या देशांनी खूप काम केले आहे. मेक्सिको, कोलंबिया, ब्राझील या देशांमध्येही बकालपणा दूर करून शहरे सुंदर करण्याचे अथक प्रयत्न चालू आहेत. या शहरांमध्ये मोटारीवर दणकून कर, वाहनतळावर थांबवण्याकरता भरपूर शुल्क, तसेच मध्यवर्ती भागात वाहनबंदी अशा उपायांनी मोटारींचा वापर कमी केला गेला आहे. हवा व ध्वनिप्रदूषणाचा लवलेश नसणारे प्रसन्न वातावरण, कस्पटसुद्धा दिसणार नाही अशी कमालीची स्वच्छता, पाण्याचा पुनर्वापर, स्वच्छ ऊर्जेचा सर्रास वापर ही हरित शहरांची वैशिष्टय़े आहेत. साहजिकच या शहरांना पर्यटनाकरता जगभरातून पसंती वाढत आहे. आपले नेते व अधिकारी सुटी घालवायला अथवा काहीतरी निमित्ताने या शहरांना भेटी देत असतात. परंतु तरीही आपल्या शहरांना घाणीतच ठेवण्यात ते धन्यता मानतात. आपली शहरे स्मार्ट (चटपटीत) बनविण्याच्या नादात ती अधिकाधिक कोंदट, बकाल, विषण्ण होत आहेत. देशातील बहुतेक तलाव व नद्यांचे पाणी असंख्य आजार बहाल करणारे होत आहे. शिक्षेची यित्कचितही भीती नसल्यामुळे प्रदूषणकत्रे बिनदिक्कत मोकाट सुटले आहेत. सर्व धर्मातील नरकासंबंधीच्या मिथ्यकथांना शहरांमध्येच मूर्तरूप देऊन समभावाची किमया भारतामध्ये साधली जात आहे. केंद्र वा राज्य सरकारे यांपैकी कुणालाच याचे सोयरसुतक नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात पर्यावरण सुसंस्कृत करण्याचा उल्लेखही असत नाही. शासन तसेच प्रशासन, प्रसारमाध्यमे आणि सामाजिक संघटना यापैकी कोणाच्याही अग्रक्रमांमध्ये पर्यावरण येत नाही. आपले पर्यावरण असे पोरके आहे. २००७ साली अमेरिकी पर्यावरणवादी लेखक (‘द एंड ऑफ नेचर’), पत्रकार (‘द गाíडयन’) व कार्यकत्रे बिल मॅककिबन यांनी हवामानबदल रोखण्यासाठी ‘350. org’ ही आंतरराष्ट्रीय संघटना स्थापन केली. त्या वर्षी आधुनिक हवामानशास्त्राचे पितामह डॉ. जेम्स हॅन्सेन यांनी ‘जगातील हवेत कर्ब वायूंची संहती 350 पार्टस् पर मिलियनपर्यंत आणून तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सियसपर्यंत रोखले तरच पृथ्वीला कडेलोटापासून वाचवता येऊ शकेल..’ हा सिद्धान्त मांडला होता. संपूर्ण जगाने तो स्वीकारला आहे. तेव्हापासून ‘१.५ अंश सेल्सियस’ हेच जागतिक चच्रेच्या केंद्रस्थानी आहे. सध्या ४०८ असलेल्या कर्ब संहतीला ३५० पर्यंत आणण्याकरिता ही संघटना कसून प्रयत्न करीत आहे. जगातील पर्यावरण चळवळीतील अग्रगण्य व्यक्ती व संघटना त्यांच्यासमवेत आहेत. मॅककिबन यांनी काही महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन ही मोहीम चालू केली आणि आता ती १८८ देशांतील ३००० संघटनांना सोबत घेऊन जाणारी आंतरराष्ट्रीय चळवळ बनली आहे. तिच्याद्वारे सामान्य जनतेला काळवंडणारे भवताल, त्याची कारणे व उपाय सांगणे, उद्योजक आणि धोरणकर्त्यांना ‘आपला ग्रह वाचवण्याकरिता आपल्या हातात केवळ दहा वष्रे शिल्लक आहेत’ याची प्रखर जाणीव करून देऊन त्यांना धोरणांमध्ये बदल करण्यास प्रवृत्त करणे, याकरता अतिशय कल्पक व सर्वसमावेशक उपक्रम आखले जात आहेत. २०१५ साली बराक ओबामा यांनी कॅनडा व अमेरिका यांच्यातील ‘किस्टोन पाइपलाइन तेलवाहिनी प्रकल्प’ पर्यावरणीय हानी रोखण्याकरता थांबवला होता. २०१८ च्या सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेत ठिकठिकाणी काढलेल्या क्लायमेट मार्चमध्ये लाखो लोक सामील झाले होते. ‘350. org’ कार्याकरिता वेळ आणि पसा दोन्ही देणारे वाढत असून त्यात मोठय़ा संख्येने तरुणवर्ग सामील होत आहे. ‘शास्त्रज्ञांच्या अनुमानानुसार, येत्या दहा वर्षांत जगात ५६५ हजार अब्ज टन कर्ब वायूंचे उत्सर्जन होऊ शकेल. परंतु जीवाश्म इंधनांचे (कोळसा व तेल) साठे २८ हजार अब्ज टन एवढे आहेत. ते वापरले गेले तर पृथ्वीचे तापमान १०० ने वाढू शकते. त्यामुळे जीवाश्म इंधनातून निर्गुतवणूक करणे आवश्यक आहे याकरिता ‘350.१ॠ’ संघटना आग्रही आहे. मॅककिबन यांच्या ‘डू द मॅथ’ या छोटय़ा वृत्तपटातून जगाची काळजी वाढविणाऱ्या काजळीविषयीची गणिते प्रभावीपणे मांडली आहेत. त्यांनी लेखणी व वाणीद्वारे जीवाश्म इंधन कंपन्यांमधील समभाग काढून घेण्याची मोहीम हाती घेतली. या संघटनेच्या विनंतीवरून जगातील आघाडीच्या ८० अर्थतज्ज्ञांनी ‘यापुढे जीवाश्म इंधनाचे उत्पादन वा त्यासाठीची पायाभूत रचना यात एका नव्या पशाचीही गुंतवणूक होऊ नये’ असे, तर १५ हजार शास्त्रज्ञांनी ‘जग वाचविण्याकरिता तत्काळ पावले उचलावीत’ असे आवाहन केले आहे. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीने ‘२०४० सालापर्यंत जगातील स्वच्छ ऊर्जेचा वापर ७५ टक्क्यांपर्यंत जाईल. जीवाश्म इंधनातील गुंतवणूक ही पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेसाठीदेखील विनाशकारी आहे. त्यामुळे जीवाश्म इंधनांचा अंत घडवून आणणे हे आपले आद्यकर्तव्य आहे,’ हे पुराव्यानिशी सांगितले. कॅटोविस परिषदेस आरंभ होत असताना ‘350. org’ संघटनेने ‘अमेरिकेतील एक हजार संघटनांच्या पाठिंब्यामुळे (त्यांत ३१० महाविद्यालये व विद्यापीठे, १०५ शहरे व राज्य आणि सहा धार्मिक संघटना आहेत.) आठ लक्ष कोटी डॉलरची गुंतवणूक काढून घेण्याचा निर्णय जनतेने घेतला आहे. याचा मोठा फटका शेल व एक्सन या कंपन्यांना बसणार आहे,’ अशी घोषणा केली. स्वदेशी असो किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्या; कोणाचेही प्रदूषण खपवून घेणार नाही, असा हा नि:पक्षपाती पर्यावरणीय बाणा आहे. आपल्याकडील ‘विकासा’ने (?) सरपंच व ग्रामसेवक लाखोपती, तर नगरसेवक कोटय़धीश होत गेले. या समीकरणात वरच्या श्रेणीतील प्रतिनिधी व अधिकारी यांची ‘माया’ समजू शकते. परंतु ही ‘माया’ त्यांना तरी कशी वाचवणार आहे? वातानुकूलित मोटारीत बसले तरी श्वासाबरोबर पीएम २.५ चे सूक्ष्म कण शरीरात प्रवेश करत राहतातच. भारतीय हवा आणि पाणी यांच्यामध्ये ‘कर्करोगास कोण कारणीभूत ठरेल?’ याची जणू स्पर्धाच लागली आहे. कितीही कडेकोट बंदोबस्त केला तरी बोरामधून शिरून सर्पाने परीक्षिताची हत्या केली होती. ही मिथ्यकथा खरी वाटावी अशा तऱ्हेने प्रदूषणाचा राक्षस आज दशदिशांनी उधळला आहे. संपत्ती ही ‘जीवन’ देऊ शकणार नाही, याचे भान ग्रामीण ते राष्ट्रीय पातळीवरील धोरणकर्त्यांना कधी व कोण देऊ शकेल? एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस औद्योगिकीकरणाला वेग आला. खेडय़ांतून शहराकडे ओघ सुरू झाला. वातावरण कमालीचं अस्थिर, असुरक्षित झालं. परंपरा निरुपयोगी, तर धार्मिक रूढी फोल ठरू लागल्या. आयुष्याला आधार ठरलेल्या व्यक्ती, संस्था व व्यवस्था कुचकामी वाटू लागल्या. या कुंठितावस्थेचं वर्णन फ्रेड्रिक नित्शे यांनी केवळ चार शब्दांत केलं आहे- ‘परमेश्वराचा मृत्यू झाला आहे.’ नित्शे यांनी परमेश्वर नसलेल्या जगात आपली जबाबदारी आपल्यावर आल्याची जाणीव करून दिली आहे. आयुष्याला अर्थ देण्याचं काम पारलौकिक शक्ती करणार नसून त्यासाठी आपल्यालाच झगडावं लागणार असल्याचं भान त्यांनी दिलं. तेव्हाच केशवसुतांनी काळानुरूप बदलण्याकरिता ‘तुतारी’ फुंकली होती. त्यांनी ‘संप्रती दानव फार माजती’ असे सांगत भाषा, जात व धर्म विसरून ‘जुन्याला जाळूनी वा गाडूनी, सुंदर लेणी खोदा’ असे आवाहन केले होते. मराठी साहित्याने आधुनिक जगात प्रवेश केल्याची ती नांदी होती. एकविसाव्या शतकाची सुरुवात ही अनेक शास्त्रज्ञांच्या ‘पृथ्वीचा अंत होत आहे’ या निदानाने झाली आहे. त्यांनीच पृथ्वीला संजीवनी देण्याकरिता काळी गगने भेदून निरभ्रता आणण्यासाठी रणिशग फुंकले आहे. गलिच्छ हवा, पाणी व परिसर सर्वानाच विनाशक ठरत आहे. सर्व प्रकारच्या संकुचित विचारांना मूठमाती देऊन निखळ वैश्विक भूमिका घेतली तरच पर्यावरण ‘सुसंस्कृत’ होणार आहे. हे लोण लवकर येऊन आपल्यालाही स्वच्छ हवा पावली तर पुढच्या पिढीकडून नालायक ठरवून घेण्याची नामुष्की टळू शकेल. आणि हीच आपली नवीन वर्षांकडून आशा असेल. atul.deulgaonkar@gmail.com
