१९६७ साली बंगालमधील नक्षलबारी भागात भूमिहीन शेतमजूर आणि बटाईदारांनी चारू मुजुमदार, कानू संन्याल आणि जंगल संथाल या तिघांच्या नेतृत्वाखाली जमीनदारांविरुद्ध आंदोलन सुरू केले. आंदोलनकर्त्यांनी २७४ चौरस मैल प्रदेशातील शेतजमिनीवर ताबा मिळवला. सरकारने हे आंदोलन चिरडण्याचे आदेश दिल्यानंतर २३ ते २५ मे या तीन दिवसांत गावकरी व पोलीस यांच्यात मोठा संघर्ष झाला. त्यात प्रसादज्योत गावात नऊ गावकरी ठार झाले. तो दिवस होता २५ मे! या पहिल्या हिंसक ठिणगीला आता ५० वष्रे पूर्ण झाली असून, नक्षलवादी दरवर्षी हा दिवस ‘नक्षलबारी दिन’ म्हणून साजरा करतात. आजही नक्षलवादी कारवाया तितक्याच जोमाने सुरू असल्या तरीही या चळवळीने आपला मूळ उद्देश मात्र गमावला आहे. नक्षलवादी चळवळीच्या पन्नाशीनिमित्त तिचा रोखठोक लेखाजोखा मांडणारा लेख.. ‘‘क्रांती घडवून आणण्यासाठी पोलादी शिस्तीचा पक्ष, जनसेना आणि संयुक्त आघाडी या तीन जादूई हत्यारांची गरज असते. शस्त्रबळाद्वारे राज्यसत्ता हिसकावणे, युद्धाद्वारे तंटे सोडवणे हेच क्रांतीचे केंद्रीय काम व सर्वोच्च रूप आहे. जर तुम्हाला झाडावरच्या माकडांना घाबरवायचे असेल तर झाडाखाली कोंबडी कापा.. आपसूकच ध्येय साध्य होईल.’’ माओच्या या तीन वाक्यांत या देशात सुरू असलेल्या नक्षलवादी चळवळीचा इतिहास सामावलेला आहे. परवा, २५ मे रोजी सशस्त्र नक्षलवादी चळवळीला ५० वष्रे पूर्ण झाली. गेल्या पाच दशकांत या चळवळीने काय कमावले आणि काय गमावले, यावर विचार करण्याआधी या चळवळीच्या उगमावर नजर टाकणे अपरिहार्य ठरते. ३ मार्च १९६७ रोजी बंगालमधील नक्षलबारी भागात भूमिहीन शेतमजूर आणि बटाईदारांनी चारू मुजुमदार, कानू संन्याल आणि जंगल संथाल या तिघांच्या नेतृत्वाखाली जमीनदारांविरुद्ध आंदोलन सुरू केले. या काळात या भागात जबरीने पीक कापण्याच्या ६० घटना घडल्या. तसे करून आंदोलनकर्त्यांनी २७४ चौरस मैल प्रदेशातील शेतजमिनीवर ताबा मिळवला. सरकारने हे आंदोलन चिरडण्याचे आदेश दिल्यानंतर २३ ते २५ मे या तीन दिवसांत गावकरी व पोलीस यांच्यात मोठा संघर्ष झाला. यात प्रसादज्योत गावात नऊ गावकरी ठार झाले. तो दिवस होता २५ मे! या पहिल्या हिंसक ठिणगीला आता ५० वष्रे पूर्ण झाली असून, नक्षलवादी दरवर्षी हा दिवस ‘नक्षलबारी दिन’ म्हणून साजरा करतात. या चळवळीच्या उगमाला ही घटना कारणीभूत असली तरी देशात सुरू असलेल्या या सशस्त्र चळवळीची बीजे त्याआधी झालेल्या आंदोलनात दडली आहेत. १९४२-४३ साली बंगालमध्ये मानवनिर्मित दुष्काळात लाखो लोक तडफडून मेले. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या जहाल डाव्यांनी १९४६ मध्ये ‘तीभागा’ आंदोलन सुरू केले. भूमिहीन शेतमजूर व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या या आंदोलनाची मूळ मागणी ‘कसेल त्याची जमीन’ अशी होती. याच काळात तेलंगणामध्ये डाव्यांच्या नेतृत्वाखाली जमीनदारांविरुद्ध मोठा उठाव झाला, तर आंध्रमधील श्रीकाकुलममध्ये अवैधपणे शेतजमिनीवर ताबा मिळवणाऱ्या सावकारांविरुद्ध व्ही. सत्यानारायण राव या शाळामास्तरच्या नेतृत्वाखाली स्थानिकांनी आंदोलन सुरू केले. याच काळातच असाच उद्रेक ओडिसातील लखीमपूर खरी भागात झाला. या सर्व सशस्त्र व हिंसक उठावांत एक साम्य होते. नक्षलबारीमध्ये संथाल, राजबंशी आणि आरोव, श्रीकाकुलममध्ये जटापू आणि सायरा, लखीमपूरमध्ये थारू व रसीश आणि तेलंगणामध्ये गोंड आणि दलित हे उपेक्षित जातिसमूह डाव्यांच्या नेतृत्वाखाली लढण्यासाठी एकत्र आले होते. नक्षलबारीच्या उठावाला ही पाश्र्वभूमी होती. नंतर दंडकारण्यमध्ये माडिया व गोंड या जमाती प्रारंभीच्या काळात या चळवळीसोबत होत्या. पहिल्या टप्प्यातील उपेक्षितांना घेऊन सुरू झालेला हा लढा फारसा संघटित नव्हता. त्याचे स्वरूपही देशव्यापी नव्हते. तसेच या उठावाचे नेतृत्व करणाऱ्यांमध्ये वैचारिक गोंधळही फार होता. या उठावाला चळवळीचे रूप मिळाले ते पीपल्स वॉर ग्रुपच्या स्थापनेनंतर. २० एप्रिल १९८० ला कोंडापल्ली सितारामय्या यांनी ‘सीपीआय एमएल पीपल्स वॉर’ या नावाने ही चळवळ पुन्हा नव्या जोमाने सुरू केली आणि व्यवस्थेविरुद्ध लढण्याचे स्वप्न बघणारे अनेक तरुण त्यात सामील झाले. बंगालमध्ये उठाव करताना चारू मुजुमदार यांनी ‘वर्गशत्रूचा समूळ नायनाट करा, आपसूकच क्रांती होईल’ असा नारा दिला होता. माओचा विचार या देशात पुढे न्यायचा असेल तर नुसता हिंसाचार करून उद्दिष्ट साध्य होणार नाही, तर फ्रंट संघटना तयार करून जनआंदोलनाचा पाठिंबा मिळवणे आणि त्याआधारे सशस्त्र मार्गाने सत्ताप्राप्ती करणे हेच सूत्र निश्चित करावे लागेल, असा विचार पीपल्स वॉरने समोर आणला. या विचाराला पुढे नेण्यासाठी मग या गटाकडून ‘पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी’ (पीएलजीए) हे सैन्यदल तयार करण्यात आले. आणि त्याच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी अनेक फ्रंट संघटना तयार करण्यात आल्या. या कामासाठी आवश्यक असलेला सुरक्षित तळ पीपल्स वॉरला दंडकारण्य भागात दिसला. वेगवेगळ्या प्रदेशांत विभागला गेलेला हा मध्य भारतातील परिसर दुर्गम व जंगली आहे. येथे सरकार नावाची यंत्रणा अस्तित्वात नाही. आणि स्थानिकांमध्ये आदिवासींचे प्रमाण मोठे आहे. नेमकी हीच बाब हेरून पीपल्स वॉरने या प्रदेशाला सुरक्षित तळ म्हणून घोषित केले व भविष्यात हेच चळवळीचे प्रभावक्षेत्र असेल असे ठरवले. त्यात ही चळवळ पूर्णपणे यशस्वी ठरली. मजबूत संघटना, प्रखर विचार व शस्त्रसज्ज सैन्य या बळावर अनेक हिंसक कारवाया करून या चळवळीने सरकारी यंत्रणेला चांगलेच जेरीस आणले. दंडकारण्य प्रदेशात या चळवळीचा प्रभाव वाढत असतानाच बिहार आणि झारखंडमध्ये प्रारंभी दक्षिणदेश ग्रुप व नंतर माओईस्ट कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) या नावाने एक गट तयार झाला. या गटाने तेथे जमीनदारांच्या विरोधात लढा देणे सुरू केले. या लढय़ात उतरलेल्या अनेक स्थानिक सशस्त्र संघटनांना आपल्यात सामावून घेतले. पीपल्स वॉर आणि ‘एमसीसी’चे उद्दिष्ट सारखेच आहे, हे लक्षात आल्यानंतर या दोन्ही गटांचे लवकरात लवकर विलीनीकरण व्हावे यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. पीपल्स वॉरकडून आझाद, तर ‘एमसीसी’कडून नारायण संन्याल यांनी याकामी पुढाकार घेतला. सलग दहा वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर २१ सप्टेंबर २००४ मध्ये हे विलीनीकरण शक्य झाले व त्यातून भाकप (माओवादी) हा पक्ष जन्माला आला. यात केरळ तसेच पश्चिम घाटात सक्रिय असलेले काही गट सहभागी झाले. गणपतीच्या नेतृत्वात ही चळवळ देशाच्या इतर भागांत पसरत गेली. या चळवळीचा दुसरा सुरक्षित तळ पश्चिम घाटाच्या दक्षिणेला वायनाड परिसरात निर्माण झाला आहे. सुमारे आठ हजार सशस्त्र तरुणांची सेना, तसेच शहरी व ग्रामीण भागांत कार्यरत असलेल्या शेकडो संघटना आणि त्यांत सक्रिय असलेले सुमारे दोन लाख समर्थक असा मोठा व्याप या चळवळीने निर्माण केला असून, त्यांची वार्षिक उलाढाल दोन हजार कोटींच्या घरात आहे. आज पन्नाशीच्या उंबरठय़ावर असलेल्या या चळवळीने काय मिळवले, या प्रश्नाचा वेध यानिमित्ताने घेणे अनाठायी ठरणार नाही. आम्ही शोषित आणि पीडितांच्या बाजूने लढतो आहोत, असा दावा करत सुरू झालेल्या या चळवळीमुळे काही प्रश्नांत नक्कीच न्याय मिळाला, हे खरे आहे. भूसुधारणेचा कार्यक्रम अनेक राज्यांत राबविण्यात आला तो या चळवळीने हा प्रश्न ऐरणीवर आणल्यामुळेच! विनोबा भावेंच्या भूदान आंदोलनाची प्रेरणासुद्धा तेलंगणात डाव्यांच्या नेतृत्वात झालेले आंदोलन हेच आहे. नक्षल चळवळीमुळे जमीनदारी व सावकारी प्रथेवर बराच वचक निर्माण झाला. दुर्गम भागात वास्तव्याला असलेल्या, अन्याय व अत्याचार सहन करणाऱ्या अतिदरिद्री आणि मागास लोकांच्या प्रश्नांना या चळवळीमुळे वाचा फुटली. त्यांचे प्रश्न ऐरणीवर आले. सरकारला त्यांची दखल घेणे भाग पडू लागले. या चळवळीच्या अस्तित्वामुळेच सरकारचे लक्ष या दुर्गम व मागास भागाकडे गेले. या भागात राहणाऱ्या आदिवासींच्या मजुरीत कमालीची वाढ झाली. नक्षलवाद्यांनी आपली पाळेमुळे घट्ट करताना नेमक्या याच मुद्दय़ाला सर्वप्रथम हात घातला. त्यामुळे सरकार असो वा ठेकेदार किंवा व्यापारी; त्याला दहशतीमुळे का होईना, पण ही मजुरी वाढवून देणे भाग पडले. हे करण्यासाठी एवढय़ा मोठय़ा हिंसाचाराची गरज होती का, असा प्रश्न मध्यंतरी अटकेत असलेल्या एका मोठय़ा नक्षलवाद्याला विचारला गेला, तेव्हा प्रारंभी त्याला उत्तरच देता आले नाही. नंतर त्याने ‘हिंसा नसती तर लोकशाही मार्गाने हे प्रश्न सुटूच शकले नसते,’ असे उत्तर दिले. या चळवळीचा व्याप व विस्तार पाहू जाता काय मिळवले, यापेक्षा काय गमावले, याचीच यादी मोठी ठरते. गेल्या ५० वर्षांत नक्षलवाद्यांनी अतिहिंसाचारामुळे विश्वासार्हता गमावली. प्रारंभी त्यांच्यासोबत असलेले आदिवासी नंतर हळूहळू त्यांच्यापासून दूर जाऊ लागले. चळवळीचा प्रभाव असलेल्या क्षेत्रातून मोठय़ा प्रमाणावर होणारे स्थलांतर आणि शिक्षण तसेच नोकरीसाठी आग्रही असलेली तरुण पिढी बघितली की हा विश्वासार्हता गमावण्याचा मुद्दा आणखीनच स्पष्ट होतो. प्रभावक्षेत्रातील लोकांवरील पकड ढिली होऊ नये म्हणून नक्षलवाद्यांनी हत्यासत्र वाढविले. त्यातून निर्माण होणाऱ्या दहशतीतून तरी लोक सोबत राहतील, हा हेतू त्यामागे होता. या दहशतीमुळे आज स्थानिक लोक त्यांच्यासोबत आहेत असे चित्र दिसत असले तरी ते वरवरचे आहे. प्रत्यक्षातील परिस्थिती वेगळी आहे. स्थानिकांना दहशतीत राहण्याशिवाय पर्याय नाही म्हणून ते गप्प आहेत. ही दहशत झुगारण्याचा मोठा प्रयोग सलवा जुडूमच्या माध्यमातून झाला. पण सरकारला तो नीट हाताळता आला नाही. विकासकामांना विरोध करून नक्षलवाद्यांनी जनतेत असलेली सहानुभूतीसुद्धा गमावली. सिमेंटचे स्लॅब असलेल्या शाळा इमारती नको, कारण त्यावर चढून पोलीस गोळीबार करतील, अशी भीती नक्षलवाद्यांनी दाखवली. प्रारंभी जनतेला ते खरे वाटले. पण नंतर त्यातला फोलपणा त्यांच्या लक्षात आला. सारे जग आज संपर्काच्या जाळ्याने वेढले गेले असताना नक्षलवादी मोबाइल टॉवरला विरोध करतात. रस्ता होऊ देत नाहीत. नक्षल्यांची ही विकासविरोधी भूमिका त्यांच्या प्रभावक्षेत्राला धक्का पोहोचू नये यासाठी आहे; जनतेच्या कल्याणासाठी नाही, हेही इथल्या लोकांच्या आता लक्षात यायला लागले आहे. त्यातून या चळवळीबद्दलची सहानुभूती आणखीनच कमी झाली. जल, जमीन, जंगल ही आदिवासींची संपत्ती आहे, असे सांगत नक्षल्यांनी खाणकामाला विरोध केला. खाणी तयार केल्याने केवळ उद्योजकांचे भले होते, हा त्यांचा आरोप मान्य केला तरी त्यांच्या प्रभावक्षेत्रातील तरुणांच्या रोजगारनिर्मितीचे काय, या प्रश्नावर नक्षलवाद्यांनी कायम मौन पाळले. सरकारची विकासनीती दमनकारी आहे, असे सांगणारी ही चळवळ या पन्नास वर्षांत पर्यायी विकासनीती मात्र देऊ शकलेली नाही. याच काळात नक्षल्यांनी जनता सरकारचा प्रयोग लोकांना राबवायला सांगितले. त्यातून तयार झालेल्या तळ्यातील पाणी शेतकऱ्यांनी वापरायचे, उत्पन्न वाढवायचे. हे करताना सरकारी योजनेचा अजिबात फायदा घ्यायचा नाही, असे त्यांना सांगितले. लोक त्यात सहभागी झाले. तळ्यांची संख्या वाढल्याने पीक जास्त आले. नंतर बैठका घेऊन तुमची वार्षिक गरज जेवढी आहे तेवढेच पीक जवळ बाळगा, बाकीचे उत्पन्न चळवळीला द्या, असे फर्मान नक्षलवाद्यांनी सोडले. त्यामुळे या प्रयोगात सामील झालेल्या लोकांना अधिकच्या उत्पन्नापासून मुकावे लागले आणि ते आहे तिथेच राहिले. परिणामी हा प्रयोगसुद्धा फारसा यशस्वी होऊ शकला नाही. प्रारंभी ‘जनतेच्या भल्यासाठी चळवळ’ अशी भाषा वापरणाऱ्या नक्षलवाद्यांनी नंतर राजकीय उद्दिष्टे लोकांना सांगणे सुरू केले. माओच्या विचारांची सत्ता आणायची आहे व त्यासाठी हा लढा आहे, असे सांगत निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले. मात्र, त्यालाही फारसा प्रतिसाद कधी मिळाला नाही. नंतर नक्षलवाद्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे राजीनामे घेतले. दहशतीमुळे अनेकांनी ते दिले. या राजीनामे देणाऱ्यांना मग घरातील गांधी, आंबेडकरांचे फोटो काढा व माओचे लावा, असे नक्षलवाद्यांनी सांगताच या स्थानिक नेत्यांनी पलायनाचा मार्ग स्वीकारला. त्यामुळे हा राजीनामे घेण्याचा कार्यक्रम नक्षल्यांना सोडून द्यावा लागला. आता नक्षलवाद्यांनी समर्थक संघटनांच्या माध्यमातून अनेकांना निवडणूक लढवायला लावल्या आहेत. त्यांच्या माध्यमातून सरकारी योजनेचा निधी वळवणे, ग्रामसभेचा अधिकार असलेल्या तेंदू खरेदी-विक्रीतील पैसे वळते करणे असे प्रकार सर्रास सुरू केले आहेत. हा बदल प्रभावक्षेत्रातील लोकांच्या लक्षात यायला लागल्याने नक्षल्यांविषयी संशयाचे धुके आणखीनच गडद व्हायला लागले आहे. ज्या भांडवलदारांना विरोध करत ही चळवळ उभी राहिली, त्यांच्याचकडून खंडणी घेत या चळवळीच्या विस्ताराचे प्रयोग नंतर साकारले गेले. हा फोलपणा नंतर उघड झाला. ओडिसाचा या चळवळीचा प्रमुख सव्यसाची पांडाने नेमके हेच प्रश्न उपस्थित केले म्हणून त्याची हकालपट्टी करण्यात आली. काळाशी अनुरूप असे बदल चळवळीत व्हायला हवे होते, पण ते झाले नाहीत. पन्नास वर्षांपूर्वीच्या जुनाट उद्दिष्टांनाच ही चळवळ आजही चिकटून राहिली आहे. त्यामुळे या चळवळीत नवे नेतृत्वही तयार होऊ शकले नाही. ज्या उपेक्षित वर्गाच्या न्यायासाठी या चळवळीचा जन्म झाला, त्या वर्गाला न्याय तर दूरच, पण त्याला वापरून घेण्याचे तंत्र गेल्या पाच दशकांत या चळवळीने आत्मसात केले. आजही दहशतीच्या बळावर कधी स्थानिकांची ढाल बनवून, तर कधी हाती शस्त्र देऊन त्यांना वापरणे सुरूच असले तरी लोकशाहीची मुळे घट्ट असलेल्या या देशात या चळवळीचे भवितव्य अंध:कारमय आहे. या देशातील व्यवस्था किडलेली आहे हे मान्य केले तरी नक्षल्यांची पर्यायी व्यवस्था तरी कुठे सक्षम आहे, असे प्रश्न आता विचारले जाऊ लागले आहेत. त्यामुळेच भविष्यात या चळवळीचा विचार मागे पडत जाईल आणि त्यांच्याकडून होणारा नृशंस हिंसाचार तेवढा लक्षात राहील, हे वास्तव या पन्नाशीच्या निमित्ताने अधोरेखित करणे गरजेचे आहे. प्रारंभी ‘जनतेच्या भल्यासाठी चळवळ’ अशी भाषा वापरणाऱ्या नक्षलवाद्यांनी नंतर राजकीय उद्दिष्टे लोकांना सांगणे सुरू केले. माओच्या विचारांची सत्ता आणायची आहे व त्यासाठी हा लढा आहे, असे सांगत निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले. मात्र, त्यालाही फारसा प्रतिसाद कधी मिळाला नाही. नंतर नक्षलवाद्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे राजीनामे घेतले. दहशतीमुळे अनेकांनी ते दिले. पण त्यातून फारसे काही साध्य झाले नाही. आता नक्षलवाद्यांनी समर्थक संघटनांच्या माध्यमातून अनेकांना निवडणूक लढवायला लावल्या आहेत. त्यांच्या माध्यमातून सरकारी योजनेचा निधी वळवणे, ग्रामसभेचा अधिकार असलेल्या तेंदू खरेदी-विक्रीतील पैसे वळते करणे असे प्रकार सर्रास सुरू केले आहेत. आम्ही शोषित आणि पीडितांच्या बाजूने लढतो आहोत, असा दावा करत सुरू झालेल्या या चळवळीमुळे काही प्रश्नांत नक्कीच न्याय मिळाला, हे खरे आहे. भूसुधारणेचा कार्यक्रम अनेक राज्यांत राबविण्यात आला तो या चळवळीने हा प्रश्न ऐरणीवर आणल्यामुळेच! विनोबा भावेंच्या भूदान आंदोलनाची प्रेरणासुद्धा तेलंगणात डाव्यांच्या नेतृत्वात झालेले आंदोलन हेच आहे. नक्षल चळवळीमुळे जमीनदारी व सावकारी प्रथेवर बराच वचक निर्माण झाला. दुर्गम भागात वास्तव्याला असलेल्या, अन्याय व अत्याचार सहन करणाऱ्या अतिदरिद्री आणि मागास लोकांच्या प्रश्नांना या चळवळीमुळे वाचा फुटली. त्यांचे प्रश्न ऐरणीवर आले. सरकारला त्यांची दखल घेणे भाग पडू लागले. नक्षलवादी चळवळीचा व्याप व विस्तार पाहू जाता तिने काय कमावले, यापेक्षा काय गमावले, याचीच यादी मोठी ठरते. गेल्या ५० वर्षांत नक्षलवाद्यांनी अतिहिंसाचारामुळे आपली विश्वासार्हता गमावली. प्रारंभी त्यांच्यासोबत असलेले आदिवासी नंतर त्यांच्यापासून दूर जाऊ लागले. चळवळीचा प्रभाव असलेल्या क्षेत्रातून मोठय़ा प्रमाणावर होणारे स्थलांतर आणि शिक्षण तसेच नोकरीसाठी आग्रही असलेली तरुण पिढी बघितली की हा विश्वासार्हता गमावण्याचा मुद्दा आणखीनच स्पष्ट होतो. आपल्या प्रभावक्षेत्रातील लोकांवरील पकड ढिली होऊ नये म्हणून नक्षलवाद्यांनी मग हत्यासत्र वाढवले. त्यातून निर्माण होणाऱ्या दहशतीतून तरी लोक सोबत राहतील, हा हेतू त्यामागे होता. या दहशतीमुळे आज स्थानिक लोक त्यांच्यासोबत आहेत असे चित्र जरी दिसत असले तरी ते वरवरचे आहे. देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com
