लेखन आणि प्रकाशन व्यवसायाला लागू होणाऱ्या वस्तू आणि सेवा कराची व्याप्ती विशद करणारा लेख.. निश्चलनीकरणाला नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाले. निश्चलनीकरणाची घोषणा झाल्या दिवसापासून त्यावर चर्चा, वादविवाद सुरू होते. अलीकडेच ‘जी. एस. टी.’ म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर देशभर लागू झाल्यानंतर त्याबद्दलच्या चर्चेला उधाण आले आणि निश्चलनीकरणाच्या चर्चेची जागा जी. एस. टी.ने घेतली. जी. एस. टी. ही अप्रत्यक्ष करातील सर्वात मोठी सुधारणा आहे. जी. एस. टी.विषयी लोकांच्या मनात उत्सुकता होतीच; आणि ती दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. वर्तमानपत्रांतील जाहिरातींतून अनेकांना जी. एस. टी.चा बोध होऊ लागला, तर काहीजणांचा संभ्रम वाढत गेला. जी. एस. टी.चा परिणाम सर्व क्षेत्रांवर झाला तसाच तो लेखन आणि प्रकाशन क्षेत्रावरसुद्धा झाला. आधीच सोशल साइट्समुळे वाचकांची संख्या कमी होत आहे, त्यात आता आणखीन जी. एस. टी.ची भर पडली आहे. हल्ली अभ्यासापुरते किंवा कामापुरतेच वाचन केले जाते. अर्थात काहीही झाले तरी पुस्तकांना पर्याय नाहीच. जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांत नवनवीन होणाऱ्या सुधारणा, बदल, शोध वगैरेंचे अद्ययावत ज्ञान आत्मसात करण्यासाठी वाचनाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. जी. एस. टी. लागू होण्यापूर्वी पुस्तकांवर विक्रीकर आणि उत्पादन शुल्क (एक्साइज) हे दोन्हीही नव्हते. आतासुद्धा पुस्तकांवर जी. एस. टी. शून्य टक्केच आहे. असे असले तरीही अप्रत्यक्षपणे या क्षेत्रावर जी. एस. टी.चा परिणाम होणार आहेच. कोणत्याही पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यासाठी ‘साहित्या’ची आवश्यकता असते. साहित्यिकांकडून साहित्य तसेच पुरवठादारांकडून कागद, छपाई, पुस्तकांची बांधणी वगैरेची गरज असते. प्रकाशक या सगळ्या गोष्टींसाठी पैसा खर्च करतो. या सर्व ‘साहित्या’वर जी. एस. टी. लागू आहे. प्रकाशक या खर्चावर लेखक, व्यावसायिक आणि पुरवठादारांना जी. एस. टी. देत असतो. काही वस्तू आणि सेवांवरील जी. एस. टी.चा दर हा पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या अप्रत्यक्ष करांपेक्षा जास्त आहे. याशिवाय काही सेवांवर नव्याने जी. एस. टी. लागू झाला आहे. या वाढीव जी. एस. टी.मुळे प्रकाशकाचा खर्च वाढला आहे. पुस्तकांच्या विक्रीवर जी. एस. टी. नसल्यामुळे प्रकाशकाने विविध वस्तू आणि सेवांवर भरलेल्या जी. एस. टी.चा (म्हणजेच ‘इनपुट क्रेडिट’चा) फायदा प्रकाशकाला घेता येत नाही आणि त्यामुळे प्रकाशनाचा खर्च वाढला आहे. आणि या वाढलेल्या खर्चाचा हिस्सा वाचकांकडून वसूल केला जाऊ शकतो. लेखकांना मानधन दोन प्रकारे दिले जाते. एक म्हणजे जे मुक्त किंवा स्वतंत्र लेखकांना (फ्रीलान्सर्स) व्यावसायिक शुल्क दिले जाते ते; आणि दुसरे- लेखकाला रॉयल्टी दिली जाते ती. या दोहोंवर आता जी. एस. टी. लागू आहे. मुक्त लेखकांसाठी पूर्वी सेवाकर हा १५% इतका होता. आता जी. एस. टी. १८% इतका आहे. त्यामुळे या लेखकांवर होणारा खर्च तीन टक्क्य़ांनी वाढला आहे. उदा. एका लेखकाला दहा हजार रुपये मानधन द्यायचे असेल तर पूर्वी त्यावर दीड हजार (१५%) सेवा कर असे. दोन्ही मिळून प्रकाशकाला साडेअकरा हजार रुपये खर्च करावे लागत होते. आता लेखकाचे मानधन दहा हजार रुपये अधिक अठराशे रुपये (१८%) जी. एस. टी. असे एकूण ११,८०० रुपये प्रकाशकाला खर्च करावे लागतात. लेखकांना रॉयल्टी दिली जाते. ही रॉयल्टी पुस्तकाची किंमत आणि प्रतींची विक्री यावर अवलंबून असते. साधारणत: रॉयल्टी पुस्तकाच्या विक्री किमतीच्या १५% पर्यंत दिली जाते. या रॉयल्टीवर पूर्वी सेवाकर नव्हता आणि विक्रीकरदेखील नव्हता. जी. एस. टी.अंतर्गत मात्र या रॉयल्टीवर १२% इतका जी. एस. टी. भरावा लागतो. प्रकाशकाला रिव्हर्स चार्जच्या अंतर्गत लेखकाला रॉयल्टी देताना सरकारला रॉयल्टीच्या १२% जी. एस. टी. जमा करावा लागतो. त्यामुळे प्रकाशकाचा तडक १२% खर्च वाढतो. उदा. एका पुस्तकाची किंमत शंभर रुपये आहे आणि प्रकाशक लेखकाला १५% इतकी- म्हणजेच प्रती पुस्तक १५ रुपये इतकी रॉयल्टी देतो. पूर्वी प्रकाशकाला कोणताही कर भरावा लागत नव्हता. त्यामुळे प्रत्येक पुस्तकासाठी रॉयल्टीवरील खर्च १५ रुपये इतकाच होता. आता जी. एस. टी.मुळे त्यावर १२% इतका जी. एस. टी.- म्हणजेच १ रुपये ८० पैसे सरकारला भरावे लागतील. म्हणजे आता प्रकाशकाचा एकूण खर्च १६ रुपये ८० पैसे इतका झाला आहे. प्रकाशक संपादक, मुद्रक, बाईंडर, प्रूफरीडर वगैरे सेवा इतरांकडून घेतो. या सर्व सेवांवर पूर्वी १५% इतका सेवा कर होता आता जी. एस. टी. राजवटीत १८% इतका कर द्यावा लागणार आहे. सर्वच ‘साहित्या’वरील जी. एस. टी.च्या अतिरिक्त कराचा हा बोजा थेट प्रकाशकांवरच पडणार आहे. या वाढीव कराचा प्रकाशकाला ‘इनपुट क्रेडिट’चा फायदा न घेता आल्यामुळे तो वाचकांकडून वसूल करण्याशिवाय त्याला गत्यंतर नाही. लेखकांच्या बाबतीत सांगायचे झाले तर लेखक हा कल्पनेला शब्दांमध्ये रूपांतरित करत असतो. कल्पना सुचणे आणि तिला योग्य ते शब्दरूप देणे याला मोठय़ा कौशल्याची, सर्जनशीलतेची गरज असते. मुक्त वा स्वतंत्र (फ्रीलान्सर्स) लेखकांना आता जी. एस. टी.अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. परंतु ज्या लेखकांचे वार्षिक उत्पन्न २० लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशांना नोंदणीपासून सूट देण्यात आली आहे. ज्या लेखकांचे वार्षिक उत्पन्न वीस लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशांना ९% सी. जी. एस. टी. आणि ९% एस. जी. एस. टी. (असे एकूण १८%) आपल्या बिलामध्ये दाखवून तो सरकारकडे जमा करावा लागणार आहे. जर लेखकाने आपले साहित्य परराज्यातील प्रकाशकाकडे पाठवले तर त्यांना १८% आय. जी. एस. टी. आपल्या बिलामध्ये दाखवावा लागेल आणि तो सरकारकडे जमा करावा लागेल. अर्थात लेखक त्यांच्या खर्चावर भरलेल्या जी. एस. टी.चा (इनपुट क्रेडिट) फायदा करून घेऊ शकतात. ज्या लेखकांना रॉयल्टी मिळते अशा रॉयल्टीवर प्रकाशकाला १२% इतका जी. एस. टी. भरावा लागेल. हा १२% जी. एस. टी. लेखकाला भरावयाचा नसल्यामुळे लेखकाच्या उत्पन्नाच्या मर्यादा येथे लागू होत नाहीत. कितीही रॉयल्टी दिली तरी त्यावर १२% जी. एस. टी. रिव्हर्स चार्जच्या अंतर्गत प्रकाशकाला भरावा लागेल. जी. एस. टी.मुळे करावे लागणारे अनुपालन (COMPLIANCE) जास्त किचकट आहे. त्यामुळे लेखकांना कल्पनेच्या दुनियेतून वास्तवतेच्या दुनियेत येऊन अनुपालन करणे गरजेचे आहे. जी. एस. टी.च्या क्लिष्ट तरतुदी आणि सर्व अनुपालन संगणकाद्वारे करावयाचे असल्यामुळे त्यांना करसल्लागाराची मदत घेणे अपरिहार्य होणार आहे. जी. एस. टी.मुळे अनेक उद्योग क्षेत्रांवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या परिणाम झाला आहे. आतापर्यंत अनेक उद्योगांनी सरकारकडे यासंदर्भात तक्रारी- गाऱ्हाणी मांडल्यामुळे सरकारने काही उद्योगांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी जी. एस. टी.मध्ये बदल केले आहेत. त्यातले काही बदल असे : दीड कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्यांसाठी १ ऑक्टोबर २०१७ पासून विवरणपत्र त्रमासिक भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, जुलै ते सप्टेंबर २०१७ या महिन्यांसाठी विवरणपत्र मासिक पद्धतीनेच भरावयाचे आहे. दुसऱ्या राज्यात सेवा देणाऱ्या सेवा-प्रदात्याला जी. एस. टी.च्या नोंदणीसाठी २० लाख रुपयांची मर्यादा नव्हती. म्हणजेच एक रुपयाची सेवा परराज्यात दिली तरी जी. एस. टी.ची नोंदणी बंधनकारक होती. आता परराज्यातील सेवांसाठीसुद्धा २० लाख रुपयांची मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. या आठवडय़ातही सरकारने या कररचनेत सुधारणा करणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्या करदात्यांच्या फायद्याच्या असतील अशी आशा करू या. प्रवीण देशपांडे pravin3966@rediffmail.com
