लेखन तसेच प्रकाशन व्यवसायाला लागू होणाऱ्या वस्तू आणि सेवा करामुळे प्रकाशन व्यवसायात खळबळ उडाली आहे. कारण याचा खराखुरा फटका बसणार आहे तो त्यांनाच. यासंदर्भात मराठी प्रकाशनविश्वाचा कानोसा घेणारा खास लेख.. ‘‘आपल्या व्यवसायाचे स्वरूप काहीसे फसवेच आहे. लेखकांपासून ग्राहकांपर्यंत आपणच गरजू आहोत. ललित पुस्तकं ही मानवी जीवनात जीवनोपयोगी वस्तू म्हणून कधीच नव्हती आणि पुढेही कधी ती तशी होईल असे वाटत नाही. ती करमणुकीची आणि चैनीची वस्तू म्हणूनच कायम गणली जाणार. अशा वस्तूचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांनी दैनंदिन गरजेच्या वस्तू विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांबरोबर आपली तुलना करून घेऊ नये..’’ हे उद्गार काढले आहेत ते कॉन्टिनेन्टल प्रकाशनाचे अनंतराव कुलकर्णी यांनी. १९८५ साली पुण्यात पार पडलेल्या पहिल्या मराठी प्रकाशक संमेलनाचे अध्यक्ष या नात्याने! प्रकाशकांनी आपली तुलना इतर वस्तू विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांबरोबर करू नये, असा सल्ला या संमेलनात अनंतरावांनी दिला होता आणि त्यामागचे कारणही सांगितले होते. ते कारण आजही तितकेच खरे आणि बहुतांश प्रकाशकांना मान्य असले तरी गेल्या चार महिन्यांपासून प्रकाशकांना आपली तुलना इतर व्यापाऱ्यांबरोबर करावी लागते आहे. याचे कारण १ जुलैपासून लागू झालेला जीएसटी- अर्थात् वस्तू व सेवा कर हे होय. प्रकाशकांचे उत्पादन म्हणजे पुस्तके. ती या करातून वगळण्यात आली असली तरीही पुस्तकनिर्मितीतील विविध घटकांवर मात्र हा कर लागू आहे. त्यामुळे पुस्तकांच्या किमती वाढणार, लेखक, मुद्रक, संपादक यांचे (मुळातच कमी असलेले) मानधन कमी होणार.. अशा अनेक शक्यता वर्तवल्या जात आहेत. काही प्रकाशकांनी एकत्र येत या कराला विरोध केला आहे, तर नेहमीप्रमाणे लेखकूमंडळी ‘थांबा आणि वाट पाहा’ अशा भूमिकेत आहेत. इंग्रजी प्रकाशनविश्वाचा पसारा पाहता, विशेषत: अशा जगड्व्याळ प्रकाशन संस्थांना या वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे फारसा त्रास होणार नसला, तरी देशी भाषांतील प्रकाशन संस्थांना मात्र या कराची झळ लागताना दिसत आहे. विशेषत: मराठीसारख्या मध्यम आकाराच्या प्रकाशन संस्था असणाऱ्या भाषेत मर्यादित व्यवसाय, घटत चाललेली पुस्तकविक्री आणि त्यात पुन्हा वस्तू व सेवा कराचा भार असे त्रांगडे निर्माण झाले आहे. या त्रांगडय़ातील पहिले दोन मुद्दे हे दीर्घकालीन उपाययोजनेचे आहेत, तर तिसरा मुद्दा- वस्तू व सेवा कराचा- हा अलीकडे निर्माण झालेला आणि सरकारमार्फत सहज सोडवता येणारा आहे. त्यामुळे तूर्त वस्तू व सेवा करामुळे मराठी प्रकाशनविश्वात सुरू झालेल्या चर्चेकडे पाहू या. अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघ ही मराठी प्रकाशकांची संघटना. या संघटनेने गेल्या दोन महिन्यांपासून वस्तू व सेवा कराचा मुद्दा लावून धरला आहे. प्रकाशकांची बैठक घेऊन या मुद्दय़ावर चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न ही संघटना करीत आहे. या संघटनेचे राजीव बर्वे यांनी पुस्तकनिर्मितीतील वस्तू व सेवा कराची आकडेवारी दिली, ती अशी- कागदावर पाच टक्के, छपाईवर १२ टक्के, लॅमिनेशनवर १८ टक्के, पुस्तकबांधणीवर १८ टक्के आणि लेखक-चित्रकार-मुद्रितशोधक यांच्या मानधनावर प्रत्येकी १२ टक्के. म्हणजे एका पुस्तकामागे सरासरी ९० टक्के कर आकारला जाणार आहे. पुस्तक या वस्तूला करातून वगळले असले तरी तिच्या निर्मितीतील घटकांवर मात्र हा कर लागू आहे. त्यामुळे याचा सरळ साधा अर्थ- पुस्तकांच्या किमती वाढणार असा आहे. आधीच कमी होत चाललेली पुस्तकविक्री पाहता या वाढलेल्या किमतींमुळे विक्री अधिकच कमी होईल, अशी शक्यता बर्वे व्यक्त करतात. ही शक्यता ध्यानात घेऊनच अ. भा. मराठी प्रकाशक संघाने फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स या प्रकाशकांच्या शिखर संघटनेला यासंदर्भात नुकतेच एक निवेदन सादर केले. त्यात पुस्तकनिर्मितीतील कागद सोडून इतर घटकांवरील कर रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली असल्याचे राजीव बर्वे यांनी सांगितले. हा कर रद्द न झाल्यास पुस्तक छपाई थांबविण्याचा आंदोलनात्मक पवित्रा घ्यावा लागेल, असेही ते म्हणतात. बऱ्याच प्रकाशन संस्थांशी बोलल्यानंतर एक समान मुद्दा समोर येतो, तो म्हणजे पुस्तकांच्या वाढणाऱ्या किमतींचा! याविषयी राजहंस प्रकाशनाचे डॉ. सदानंद बोरसे यांनी दोन महिन्यांपूर्वी प्रकाशक परिषदेतर्फे पुण्यात आयोजित करसल्लागारांच्या एका व्याख्यानाचा संदर्भ दिला. पुस्तकांना वस्तू व सेवा करातून वगळले ही आनंदाची गोष्ट नसून उलट ती प्रकाशकांसाठी तोटय़ाचीच असल्याचे त्या करसल्लागारांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे पुस्तकांना कराच्या कक्षेत घेण्याची मागणी प्रकाशकांनी करावी असा सल्लाही त्यांनी दिला. याचे कारण या कराच्या कक्षेतून पुस्तकांना वगळल्याने निर्मितीखर्चात विविध घटकांवर प्रकाशकांनी भरलेल्या करावर पुढे अंतर्गत खर्च परतावा मिळू शकणार नाही. एकूणच कराचा सारा भार त्यामुळे प्रकाशकांवरच पडणार आहे. तो कसा, याविषयी डिम्पल प्रकाशनाचे अशोक मुळ्ये यांनी विस्ताराने सांगितले. त्यांचे म्हणणे असे की, करसुधारणेमुळे प्रकाशकांना व लेखक-चित्रकार-मुद्रितशोधक यांनाही प्रथमत: वस्तू व सेवा करासाठी नोंदणी करावी लागणार आहे. यासाठी मर्यादा वीस लाखांच्या वार्षिक उत्पन्नाची आहे. मराठीतील बहुतेक जुन्या व महत्त्वाच्या प्रकाशन संस्था या कक्षेत येत असल्या तरी अपवाद वगळता सर्वच लेखक-चित्रकार-मुद्रितशोधक या कक्षेत येत नाहीत. त्यामुळे पुढील बहुतांश व्यवहारांत प्रकाशकांची करनोंदणी आहे, पण लेखक-चित्रकारांची नाही असेच चित्र असेल. म्हणून नव्या कररचनेप्रमाणे ज्यांची नोंदणी नाही, अशांचा कर प्रकाशकांनाच भरावा लागेल. वर त्याचा परतावाही मागता येणार नाही. शिवाय दर तिमाहीला आवक-जावक नोंदी सादर करण्याचे काम आणि त्यासाठी सनदी लेखापालांना द्यावे लागणारे शुल्क हेही प्रकाशन खर्चात वाढ करणारेच आहे. त्यामुळे आधी ज्या बाबींवर कराच्या स्वरूपात शून्य खर्च होत असे, तो आता मूळ खर्चाच्या ३० ते ५० टक्के इतका करावा लागणार आहे. मनोविकास प्रकाशनाचे अरविंद पाटकर यांनी यातील आणखी एक मुद्दा समोर आणला. कागद, छपाई, लेखकांचे व इतर सेवा देणाऱ्यांचे मानधन यांच्यावर प्रकाशकांना कर भरावा लागणार हे आता उघडच आहे. परिणामी तो खर्च भरून काढण्यासाठी पुस्तकांच्या किमती वाढवाव्या लागणार, हेही आलेच. त्यामुळे येत्या महिनाभरात नव्या पुस्तकांच्या किमती वाढलेल्या दिसतील असे त्यांचे म्हणणे आहे. मग हा करच रद्द करावा का, असा प्रश्न विचारला असता पाटकर यांनी सांगितले की, करआकारणीला विरोध करून चालणार नाही. पण कर कशावर आकारावा, याचे तारतम्य राखायला हवे. पुस्तके ही समाजाची सांस्कृतिक गरज आहे. त्यामुळे कर आकारताना त्यांच्या किमती वाढणार नाहीत, याकडे लक्ष द्यायला हवे होते. मद्याला करातून सुटका आणि पुस्तकनिर्मितीवर मात्र कर, असा भलताच न्याय या कररचनेत करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या कराचा फेरविचार व्हावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पाटकर यांनी मराठी पुस्तकांच्या वितरणाचाही मुद्दा मांडला. महाराष्ट्राच्या १८ जिल्ह्य़ांमध्ये पुस्तक- विक्रीची कोणतीही सोय नाही, हा एक भाग आहेच; पण जिथे पुस्तकविक्री होते तिथेही गेल्या काही वर्षांत विक्रीचा आकडा घसरत चालला असल्याचे ते म्हणाले. आधी एक हजार प्रतींची निघणारी पुस्तकाची आवृत्ती आता ३००-५०० प्रतीचींच निघू लागली आहे. त्यात आता या कराच्या अतिरिक्त भारामुळे किमतींमध्ये वाढ होऊन ही विक्री आणखी कमी होण्याची शक्यताही पाटकर वर्तवतात. मॅजेस्टिक प्रकाशनाचे अशोक कोठावळे यांनी मात्र या चर्चेतील निराळाच मुद्दा निदर्शनास आणून दिला. कागद व छपाई वगळता मानधनावरील करआकारणीला ३१ मार्च २०१८ पर्यंत तात्पुरती स्थगिती देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मार्चपर्यंत हा कर वाचणार असला, तरी त्यापुढे या तरतुदीचे काय होणार याविषयी आताच काही सांगता येणार नाही. यात आणखी एक बाब अशी की, वस्तू व सेवा कराच्या आधी कागद व छपाईवर व्हॅट आणि विक्रीकर दोन्ही मिळून सुमारे १० ते १२ टक्क्यांच्या आसपास होते. ते रद्द होऊन आलेल्या वस्तू व सेवा करामुळे त्यात फारच थोडी वाढ झाली आहे. याचा अर्थ मुख्य खर्च वाढला तो मानधनावरील करामुळेच. याआधी दोन टक्के टीडीएस कापून प्रकाशक मानधन देत असत. त्यास लेखक-चित्रकारांचा नकार नसे. मात्र आता मानधनावर १२ टक्के जीएसटी आहे- ज्यावर तूर्त तरी स्थगिती आहे. पण ती उठली तर कराची तेवढी रक्कम प्रकाशकांनाच भरावी लागणार आहे. ही रक्कम मग लेखक-चित्रकारांच्या मानधनातूनच कपात करण्याचा एक पर्याय प्रकाशकांसमोर आहे. मात्र हा पर्याय प्रकाशक सहसा स्वीकारणार नाहीत असे दिसते. याविषयी राजहंस प्रकाशनाचे डॉ. बोरसे यांनी सांगितले की, लेखक-प्रकाशक यांच्यातील नातेसंबंध व्यवहार व पैशाच्या पलीकडे असतात. याबाबतीत लेखक हे प्रकाशकांच्या बाजूचेच असणार, आणि प्रकाशकही लेखकांना दुखावणार नाहीत. विशेषत: राजहंस प्रकाशन तरी लेखकांच्या मानधनातून कराची रक्कम कपात करण्याचा निर्णय घेणार नाही, असे डॉ. बोरसे यांनी सांगितले. रोहन प्रकाशनाचे प्रदीप चंपानेरकर यांनी सांगितले की, सरकारने पुस्तकांना वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेतून बाहेर ठेवले, ते पुस्तके ही सांस्कृतिक व ज्ञानात्मक गरज आहे हे ध्यानात घेऊनच. करामुळे पुस्तकांच्या किमती वाढू नयेत व वाचक त्यापासून दूर राहू नयेत, असा यामागील उद्देश होता. मात्र पुस्तकनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या वस्तू व सेवांवर कर लागू केल्याने पुस्तकांच्या किमती वाढणारच आहेत. म्हणजेच मूळ उद्देशाशी फारकत घेतली जात आहे. त्यामुळे या कराचा फेरविचार व्हायला हवा, असे चंपानेरकर यांचे म्हणणे आहे. तर ‘राजहंस’चे डॉ. बोरसे यांनी इंग्रजी प्रकाशन संस्थांशी तुलना करून सांगितले की, इंग्रजीत सामान्यत: बडय़ा प्रकाशन कंपन्या वर्षांला सरासरी पाचशे ते हजार नवी पुस्तके बाजारात आणतात. तर मराठीत चांगला व्याप असणारी प्रकाशन संस्था वर्षांकाठी सरासरी ४० ते ७० पुस्तके प्रसिद्ध करते. हा फरक पाहता कराचा भार सोसण्याची देशी भाषांतील प्रकाशकांची क्षमता कितपत आहे, हे ध्यानात येईल. शिवाय पाठय़पुस्तके आणि अभ्यासक्रमांवर आधारित पुस्तके प्रसिद्ध करणाऱ्या प्रकाशन संस्थांच्या पुस्तकांचा खप कायम असतो. मात्र ललित पुस्तकांच्या किमती वाढल्या की खप कमी होण्याची शक्यताच अधिक असते. त्यामुळे निव्वळ ललित पुस्तके प्रसिद्ध करणाऱ्या प्रकाशकांसाठी कराचा हा भार सोसवणारा नक्कीच नसेल, असे डॉ. बोरसे यांनी सांगितले. ग्रंथाली प्रकाशनाचे सुदेश हिंगलासपूरकर यांनीही देशी भाषांतील प्रकाशकांना या करातून सूट देण्यात यावी, असे मत मांडले. ऑगस्ट महिन्यापासून पुस्तकांचा खप ४० टक्क्यांनी खाली आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. शिवाय नियतकालिकांसाठी जाहिरात देताना जाहिरातदारांकडून वस्तू व सेवा करनोंदणी झाल्याची विचारणा होते. नोंदणी नसेल तर जाहिराती मिळताना अडचण होते. परिणामी प्रकाशन संस्थांना मिळणारा महसूलही घटत असल्याचे हिंगलासपूरकर यांनी सांगितले. हौसेखातर आणि स्वत:च्या खर्चातून नियतकालिके चालवणाऱ्यांवर या कराचा काहीच प्रभाव पडणार नसला तरी नोंदणीकृत व व्यावसायिक स्तरावर नियतकालिके काढणाऱ्या प्रकाशकांना मात्र या कराची झळ बसणार आहे. शिवाय येत्या महिनाभरात बाजारात येणाऱ्या पुस्तकांच्या किमती वाढलेल्या दिसतील, असेही हिंगलासपूरकर यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी सांगितलेला आणखी एक मुद्दा चिंता करण्याजोगाच. तो म्हणजे- कराच्या सोपस्कारातून तयार झालेल्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यावरही कराची टांगती तलवार आहे. या समारंभासाठी लागणाऱ्या वस्तू व सेवांवरही कर आकारला जाणार आहे. त्यामुळे तो भरणार कोण, हाही प्रश्नच आहे. परिणामी येत्या काळात प्रकाशन सोहळे, पुस्तक प्रदर्शने यांची संख्या कमी झाल्याचे दिसेल, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. हे सारे तर घडणार आहेच; पण पॉप्युलर प्रकाशनाचे रामदास भटकळ हे या सगळ्या प्रश्नांच्या पलीकडे जात व्यापक दृष्टिकोनातून या कराकडे पाहतात. चर्चाविश्वात विकेंद्रीकरणाचा मुद्दा सध्या महत्त्वाचा असताना अशा केंद्रीभूत कररचनेस त्यांचा तत्त्वत: विरोध आहे. या करासंबंधी त्यांच्या या मतावर नक्कीच चर्चा होऊ शकेल. परंतु प्रकाशन विश्वापलीकडे जात या प्रश्नाकडे पाहण्याची त्यांची विवेकवृत्ती निश्चितच प्रशंसनीय आहे. ती तशी समस्त प्रकाशकवर्गाने दाखवली तर यावर नक्कीच सकारात्मक तोडगा निघू शकेल अशी आशा आहे. प्रसाद हावळे - prasad.havale@expressindia.com
