पंजाब नॅशनल बँकेतील नीरव मोदी घोटाळ्याने पुनश्च राजकीय सुंदोपसुंदी सुरू झाली आहे. मात्र, आजवरचा इतिहास पाहता हा घोटाळाही एखादी संसदीय चौकशी समिती नेमून जिरवला जाईल असे दिसते. सरकारी बॅंकांमधील नित्य नव्या घोटाळ्यांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना न करता तात्पुरती मलमपट्टी करण्यातच सत्तास्थानी असणाऱ्यांना रस असतो. त्याऐवजी सरकारी बॅँकांचे खासगीकरण करणेच अधिक उचित ठरेल. बेगडी समाजवादाच्या मागे लागून बँकांच्या सरकारीकरणाचा अध्याय कसा सुरू झाला हे प्रथम पाहणे उद्बोधक ठरेल. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव आय. जी. पटेल यांनी त्यांच्या ‘ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडियन इकॉनॉमिक पॉलिसी : अ‍ॅन इनसायडर्स व्ह्य़ू’ या पुस्तकात असे नमूद केले आहे की, जुल १९६९ च्या अखेरीस पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी पटेलांना बोलावून स्पष्टपणे सांगितले की, राजकीय कारणासाठी देशातील खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचे त्यांनी ठरवले असून त्यासाठी जरूर ती मंत्रिमंडळ टिप्पणी व देशाला उद्देशून करावयाच्या भाषणाचा मसुदा २४ तासांत तयार करून सादर करावा. हे आदेश देताना इंदिराजींनी हा राजकीय निर्णय असल्याचे स्पष्टपणेच सांगितले होते. किती आणि कोणत्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करावे, या बाबींचा तपशील त्यांनी पटेल यांच्यावर सोपवला होता. पटेलांच्या शिफारशीनुसार १४ मोठय़ा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करावे व त्यातून परदेशी बँका वगळण्यात याव्यात, हेही पंतप्रधानांनी मान्य केले. याबाबतचे विधेयक संसदेत पारित झाल्यावर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. पण न्यायालयाने तो निर्णय कायदेशीर नसल्याचे ठरवल्याने मग सुधारित विधेयक संसदेत पारित करवून घेऊन सरकारी बँकांचे पर्व सुरू झाले. मूळ निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिले गेल्याने बँकांच्या पुनर्रचनेचा प्रश्न त्यावेळी मागे पडला आणि त्याला जवळजवळ ५० वष्रे होऊन गेल्यानंतरही कोणत्याच सरकारने या प्रश्नाला अद्याप हात घातलेला नाही. आजवर बँकांचे सरकारीकरण हे समाजवादी ध्येय-धोरणांचे प्रतीक मानले गेले आहे. त्यामुळे १९९१ सालापासून आर्थिक सुधारणांचे व जागतिकीकरणाचे पर्व सुरू झाल्यानंतरही या धोरणाचा फेरविचार होऊ शकलेला नाही. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याने त्यांच्या शाखांची खूप वाढ करता येईल, बँकांचा कारभार खेडय़ापाडय़ांपर्यंत पोहोचवता येईल, शेती व लहान आणि मध्यम उद्योगांना सढळपणे कर्जपुरवठा करता येईल अशी अपेक्षा होती. यातील काही उद्दिष्टे साध्यही झाली; पण त्यासाठी किती किंमत मोजावी लागली याचाही सखोल अभ्यास होणे आवश्यक होते. मात्र, ते अद्याप होऊ शकलेले नाही. उदाहरणार्थ, थकीत व बुडीत खात्यांत गेलेली मोठी कर्जे. त्यांची टक्केवारी आता या बँकांच्या एकूण कर्जवाटपाच्या १४ टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या काही वर्षांत दरवर्षी उद्योगांना दिलेल्या मोठय़ा कर्जाचे निल्रेखन करणेही आवश्यक होऊन बसले आहे. आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार या बँकांतील भांडवली गुंतवणूक अपुरी ठरत असल्याने केंद्र शासनाला आपल्या अर्थसंकल्पात फार मोठय़ा रकमांची तरतूद करून या बँकांना भांडवलाचा पुरवठा करणे अनिवार्य झाले आहे. या बँकांची लक्षणीयरीत्या खालावत जाणारी कार्यक्षमता आणि बँका, उद्योगपती, राजकारणी व सत्ताधीश यांचे साटेलोटे पाहता या सर्वच प्रश्नांवर शस्त्रक्रियेशिवाय केवळ जुजबी औषधयोजना करून काहीच होण्यासारखे नाही हे स्पष्ट आहे. पंजाब नॅशनल बँकेतील नीरव मोदी घोटाळ्याने परत एकदा राजकीय सुंदोपसुंदी सुरू झाली आहे. या घोटाळ्याची सुरुवात काँग्रेसच्या (यूपीए) काळात झाली का, त्या पक्षाने त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले का, त्यानंतर अधिकारावर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या (एनडीए) सरकारने याला खतपाणी घातले का.. अशाच चर्चा प्रसिद्धी माध्यमांत, समाज माध्यमांत आणि विशेषत: दूरचित्रवाणीवर रंगताना दिसत आहेत. यात तात्पुरता राजकीय लाभ आणि मते मिळवण्याचा उद्देश असला तरी त्यातून यातील मूलभूत प्रश्नांची उकल करणे शक्य होणार नाही. त्यासाठी काही संस्थात्मक व ध्येय-धोरणांच्या बाबींचा सखोल विचार होणे आवश्यक आहे. मागील अनुभवातून आपण काही शिकत नाही हेच परत परत दिसून येते. सार्वजनिक आठवण ही तोकडी असते हे आपण अनेकदा पाहिले आहे. १९९१-९२ साली झालेल्या शेअर बाजारातील मोठय़ा घोटाळ्याची याबाबतीत आठवण करून देणे आवश्यक आहे. या घोटाळ्यात देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाची आणि रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचीही लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. त्यात काही परदेशी बँकांचाही सहभाग होता. संसदेतील वादळी चच्रेनंतर या प्रश्नी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यात आली आणि तिचा अहवाल डिसेंबर १९९३ मध्ये संसदेत सादर झाला. आज पंजाब नॅशनल बँकेच्या घोटाळ्यासंबंधात जे प्रश्न पुढे आले आहेत ते सर्व त्यावेळच्या बँक घोटाळ्यामध्येही पुढे आले होते. या घोटाळ्याची सर्व संबंधित केंद्रीय अन्वेषण संस्थांनी बारकाईने कसून चौकशी करावी असे संसदीय समितीने सुचवले होते. समितीच्या चर्चेत रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या कामकाजाच्या बाबतीत अनेक उणिवा स्पष्ट झाल्या आणि त्यावर त्यांनी प्रकाशही टाकला. आज ज्या प्रश्नाची विशेष चर्चा होताना दिसते तो म्हणजे सरकारी बँकांच्या ऑडिटचा प्रश्न! याही बाबतीत संसदीय समितीने सखोल चर्चा करून असेही सुचवले होते, की निबंधक व लेखा परीक्षक (सी अ‍ॅण्ड एजी) यांना हे अधिकार देण्यात यावेत. या संसदीय समितीच्या अहवालाचे आणखी एक वैशिष्टय़ नमूद करावे लागेल. वरवर हा अहवाल सर्वमान्य होता असे दिसावे म्हणून या अहवालावर समितीच्या अनेक सभासदांनी दिलेल्या टिप्पण्या या भिन्न मतपत्रिका म्हणून न देता केवळ टिप्पण्या म्हणून देण्यात आल्या आहेत. अशा सभासदांची संख्या ३३ आहे. त्यातील काँग्रेस व त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांतील सदस्यांनी त्यांच्या दोन टिप्पण्यांमध्ये मुद्दाम हे नमूद केले आहे की, तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी हर्षद मेहता यांच्याकडून एक कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप, तसेच त्रिपुराचे तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी यांच्यावरील आरोप तथ्यहीन होते. या दोन्ही बाबतीतील हा एकांगी राजकीय दृष्टिकोन नक्कीच खटकतो. गुरुदास दासगुप्ता यांनी त्यांच्या टिप्पणीत खेद व्यक्त केला आहे, की समितीने अधिकाऱ्यांवरील जबाबदारी निश्चित करण्याचे टाळून मोठी निराशा केली आहे. वित्त मंत्रालयाने याबाबतीत केलेले दुर्लक्ष केवळ अक्षम्य होते. अशाच भावना जॉर्ज फर्नाडिस, रबी रे आणि एस. जयपाल रेड्डी यांनी त्यांच्या टिप्पणीत व्यक्त केल्या आहेत. देबाशीष बासू व सुचेता दलाल या पत्रकारांनी लिहिलेल्या ‘द स्कॅम- हू वन, हू लॉस्ट, हू गॉट अवे’ या पुस्तकात निष्कर्ष काढला आहे, की हा एवढा मोठा घोटाळा झाला हे तर वाईट होतेच; पण त्याची चौकशी इतक्या ढिसाळपणे व निष्काळजीपणे झाली, हेही तितकेच धक्कादायक होते. तत्कालीन वित्तमंत्री मनमोहन सिंग यांनी असे म्हटले होते, की हे सर्व बँकिंग क्षेत्राचे सामूहिक अपयश होते. पण केवळ असे म्हणून वेळ निभावून नेणे हे सर्वस्वी धक्कादायक होते. त्याकाळी आणखी एक शब्दरचना परवलीची झाली होती. ती म्हणजे ही ‘संस्थात्मक त्रुटी’ (सिस्टिमिक फेल्युअर) होती. जणू काही संस्थात्मक त्रुटींसाठी वा सामूहिक अपयशासाठी काहीच उपाययोजना करणे शक्य नव्हते वा आवश्यक नव्हते, वा कोणालाच जबाबदार धरणे शक्य नव्हते. हा शासनाचा दृष्टिकोन पचनी पडण्याजोगा नव्हता. त्यामुळे जेव्हा संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवालावरील कारवाईचा अहवाल शासनाने जुल १९९४ मध्ये संसदेसमोर ठेवला, त्यावेळी विरोधी पक्षांनी १६ दिवस संसदेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. दुर्दैवाने संस्थात्मक बदल मात्र झालेच नाहीत. त्यामुळेच आणखी एक महाघोटाळा आज पुढे आला आहे आणि त्यात देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची पंजाब नॅशनल बँक गुंतली आहे. त्याशिवाय लहान-मोठे घोटाळे होतच राहतात आणि त्यांचा उल्लेखही होत नाही, नोंदही घेतली जात नाही. याहून अधिक धक्कादायक काय असू शकते? नुकताच बँक ऑफ बडोदाचा रोटोमॅक कंपनीसंबंधीचा घोटाळा समोर आला आहे! घोटाळ्यांची व्याप्ती व स्वरूप बदलत असले तरी त्याला कारणीभूत असणाऱ्या संस्था ‘आपण त्या गावचेच नाही’ अशा निर्विकारपणे या आर्थिक घोटाळ्यांना आपल्या कार्यप्रणालीने हातभार लावत आहेत. संबंधित बँका या जरी घोटाळ्यानुरूप बदलत असल्या तरी या शोकांतिकांतील दोन प्रमुख पात्रे मात्र तीच राहिली आहेत. पहिले म्हणजे वित्त मंत्रालय आणि दुसरे रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया. ज्यांना इंग्रजीतील वाक्प्रचाराप्रमाणे ‘होली काऊज्’ (पवित्र गाई) म्हटले जाते, त्यापकी या संस्था. १९९१-९२ च्या बँक घोटाळ्यानंतर नेमण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीने आपल्या अहवालात या दोन्ही संस्थांच्या घोटाळ्यातील सहभागाबद्दल व त्यांनी केलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षावर ताशेरे ओढले होते. ३० एप्रिल १९९२ रोजी लोकसभेत लक्षवेधी सूचनेवर झालेल्या चच्रेला उत्तर देताना तत्कालीन वित्तमंत्री मनमोहन सिंग यांनी प्रसंगाला न शोभेसे विधान केले होते. ते म्हणाले होते, ‘शेअर बाजारातील चढउतारांनी मी माझी झोपमोड होऊ देत नाही.’ या विधानावर देशभर टीकेची झोड उठली होती. संसदीय समितीने आपल्या अहवालात उपहासाने असे म्हटले होते की, ‘देशाच्या वित्तमंत्र्यांची झोपमोड सहज होत नाही हे चांगलेच आहे. पण निदान त्यांना गाढ झोपेतून अशा तऱ्हेच्या घोटाळ्यांच्या कोलाहलाने तरी जाग येईल अशी आशा करू या.’ त्यावेळच्या वित्त मंत्रालयातील ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर संसदीय समितीने आसूड ओढले होते त्यापकी काहींची तर नंतरच्या काळात मोठीच भरभराट झाल्याचे दिसून येते. याचाच अर्थ असा की, समितीच्या शिफारशी आणि त्यावर केलेल्या कारवाईचे नाटय़ हे केवळ ‘देखल्या देवा दंडवत’ होते. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केल्यानंतर केंद्रीय वित्त मंत्रालयात एक वेगळा बँकविषयक विभाग प्रस्थापित करण्यात आला. विभागाच्या सचिवांकडे बँकांशी संबंधित सर्व कामांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. मात्र, आजवर या विभागाच्या कामात अनेक त्रुटी दिसून आल्या आहेत. उदा. बँकांतील वरिष्ठ पदांवरील नेमणुकांच्या बाबतीत होणारा विलंब, या बँकांच्या संचालक मंडळावर नेमलेल्या सरकारी प्रतिनिधींच्या कामातील सुसूत्रतेचा अभाव अशा काही बाबींचा उल्लेख करता येईल. या बाबी १९९२ च्या घोटाळ्यात प्रकर्षांने पुढे आल्या होत्या आणि आजही त्या तशाच दिसून येतात. बँकांच्या संचालक मंडळांच्या बठकींनंतर महत्त्वाच्या बाबींकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याची काही सुनिश्चित पद्धत अद्यापही अमलात आलेली नाही. यावर यापूर्वीच्या संसदीय समितीनेही कडवट भाष्य केले होते. पूर्वीच्या मोठय़ा बँक घोटाळ्यात अनेक उद्योगपतींचाही सहभाग होता, असे संसदीय समितीने नमूद केले होते. त्यात मुकेश अंबानी, विजय मल्या इत्यादींचा उल्लेखही दिसून येतो. या अहवालावर समितीच्या अनेक सभासदांनी सादर केलेल्या टिप्पण्यांतही खेद प्रदर्शित केला आहे, की याबाबतीत संसदीय समितीने अधिक खोलात जाऊन विचार करणे आवश्यक होते. परंतु तसे झाले नाही. आता बँक कर्मचारी संघटनेने मागणी केली आहे की संयुक्त संसदीय समितीकडून पीएनबी घोटाळ्याची चौकशी व्हावी. मागील अनुभव पाहता तो पुन्हा राजकीय आखाडा ठरण्याचीच शक्यता आहे. पूर्वीच्या घोटाळ्यातील संसदीय समितीने जी निरीक्षणे नोंदवली आहेत त्याहून आणखी काही वेगळी निरीक्षणे नवी समिती नोंदवेल असे दिसत नाही. मोदी सरकारने केलेल्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयावर अनेकांनी टीका केली होती. परंतु मी मात्र सातत्याने हा निर्णय कसा योग्य होता याची साधार मांडणी केली आहे. तसे करताना मी हेही अधोरेखित केले होते, की याबाबतीतील पूर्वतयारी करण्यात मात्र वित्त मंत्रालय आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांनी अक्षम्य हलगर्जीपणा केला. त्यासाठी कोणाला जबाबदार धरल्याचे अद्याप तरी ऐकिवात नाही. पीएनबी घोटाळ्याची व्याप्ती आणि त्याची कार्यप्रणाली पाहता असे स्पष्टपणे दिसून येते, की संबंधित बँकेचे वरिष्ठ व्यवस्थापन आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांना ही जबाबदारी टाळता येणार नाही. या दोन्हीही संस्थांची सखोल चौकशी करण्यासाठी एक वरिष्ठ न्यायिक आयोग नेमण्यात यावा. याला आता गत्यंतर नाही. कारण या संस्थात्मक उणिवा राजकारण बाजूला ठेवून जोपर्यंत तपासल्या जात नाहीत तोपर्यंत हा घोटाळा शेवटचा आहे असे म्हणता येणार नाही. आता सरकारने या बँकांतून अंग काढून घेण्याचा निर्णय घेणे अगत्याचे झाले आहे. परंतु तसे करताना एअर इंडियाच्या खासगीकरणाच्या बाबतीत अवलंबिण्यात येणारी पद्धत मात्र सोडून द्यावी लागेल. त्या प्रकरणी खासगीकरण करूनही सरकारचा भागभांडवलातील वाटा ५१ टक्क्यांहून अधिक असेल, ही काळजी घेण्याचा सरकारचा मनोदय दिसतो. अशा तऱ्हेने सर्व निर्णय सरकारच्या हाती ठेवायचे आणि तरीही खासगी उद्योजकाने आपले पसे त्यात गुंतवावेत अशी अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे. ग्रामीण भागांतील कर्जपुरवठय़ांच्या बाबी या प्रामुख्याने सहकारी बँका व नाबार्डसारख्या संस्थेमार्फत हाताळल्या जातात. त्यांना कसे कार्यक्षम करता येईल याचा विचार होणे अधिक फलदायी ठरेल. सरकारी बँकांतर्फे कर्ज मेळावे भरवण्याचा काळ आता संपला आहे. गेल्या काही वर्षांतील हजारो कोटींच्या मोठय़ा थकीत कर्जाच्या बाबतीत अधिकारावर असलेल्या तत्कालीन राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप हेच प्रमुख कारण असल्याचे दिसून आले आहे. पण अशी चिखलफेक चालू ठेवण्याने काहीच साध्य होणार नाही. सरकारी बँकांतून जी उद्दिष्टे साध्य करता यावीत अशी अपेक्षा आहे, ती सर्व खासगी क्षेत्रातील वित्तीय संस्था व बँकाही साध्य करू शकतात. त्यांना सरकारने जरूर ती मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात काहीच अडचण असू नये. आर्थिक सुधारणा व खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन याचा अर्थ स्वैराचार नव्हे, हे आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे. यादृष्टीने समाजाच्या बांधणीत महत्त्वाचा भाग असलेल्या सर्व व्यवसायांवर देखरेख ठेवण्याचा नव्याने विचार करावा लागेल. आजवर आपण असे धरून चालत होतो, की प्रत्येक व्यवसायाने आपापल्या व्यावसायिकांवर देखरेख करण्याचे व जबाबदारी निश्चित करण्याचे काम करावे. यादृष्टीने अनेक महत्त्वाच्या व्यवसायांसाठी केंद्रीय कायदेही करण्यात आले आहेत. दुर्दैवाने अशा काही व्यवसायांच्या बाबतीत असावी तितकी सामाजिक जाणीव, बांधिलकी व पारदर्शकता दिसून येत नाही. त्यामुळे समाजात वैफल्याची व असहायतेची भावना दिसून येऊ लागली आहे. उदाहरणार्थ, बँक घोटाळ्यांच्या बाबतीत अनेक प्रकरणी लेखा परीक्षकांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही वा जरब बसेल अशी काही कारवाई केल्याचेही दिसून आलेले नाही. बँकांतील खातेदारांचा विश्वास गमावला तर ती एक राष्ट्रीय आपत्तीच ठरेल. गेली अनेक वष्रे पुण्यातील रूपी सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांची याबाबतीतील होरपळ धक्कादायक आहे. या बँकेच्या लेखा परीक्षकांवर काही कारवाई झाल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही वेळकाढूपणाचे धोरण चालू ठेवले आहे. तेव्हा अशा ज्या प्रकरणी व्यावसायिकांच्या देखरेख करणाऱ्या संस्था अकार्यक्षम वा बेपर्वा असल्याचे दिसून येईल, त्या प्रकरणी कोणत्याही संबंधित व्यक्ती वा संस्थेला वरिष्ठ विनियोजन आयोगाकडे (रेग्युलेटरी कमिशन) जाण्याची मुभा असली पाहिजे. कामाचे स्वरूप लक्षात घेता या आयोगाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश असावेत व इतर सभासदही सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश वा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असावेत. या आयोगाला मदत करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती वा संस्थांची मदत घेता येईल अशी तरतूदही कायद्यात करण्यात यावी. जागतिकीकरणाच्या या जमान्यात देशातील लोक काय म्हणतात यापेक्षा परदेशी संस्था वा जागतिक संस्था काय म्हणतात हे अधिक महत्त्वाचे झाले आहे. त्यामुळेच जेव्हा देशाची प्रतवारी आंतरराष्ट्रीय संस्थांमार्फत सुधारल्याचे म्हटले जाते वा उद्योगधंद्यांसाठीचे वातावरण अधिक पोषक झाल्याचे प्रशस्तिपत्र जागतिक बँकेकडून दिले जाते तेव्हा अगदी पंतप्रधानांच्या पातळीवरसुद्धा अशा भलावणीची दखल घेतली जाते व त्याचा जाहीर सभांतून उल्लेख करण्यात येतो. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘करप्शन पस्रेप्शन इंडेक्स, २०१७’ या भ्रष्टाचारासंबंधीच्या निर्देशांकाचा जागतिक अहवाल ‘ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल’ या संस्थेतर्फे वितरित करण्यात आला. त्यानुसार पाहणी केलेल्या १८० देशांमध्ये भारताचा क्रमांक ८१ वा असल्याचे दिसून आले. हे काही विशेष स्पृहणीय नाही. या अहवालात असाही उल्लेख आहे, की आशिया-पॅसिफिक भागात भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत भारत हा वाईट कामगिरी असणाऱ्या देशांपकी एक आहे. पीएनबीसारख्या मोठय़ा घोटाळ्याने याबाबतीतील भारताची प्रतिमा आणखीनच काळवंडणार आहे यात शंका नाही. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक बँकेच्या ‘ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट कॉम्पिटिटिव्हनेस रिपोर्ट, २०१७-१८ : फॉरिन इन्व्हेस्टर पस्प्रेक्टिव्हज् अ‍ॅण्ड पॉलिसी इम्प्लिकेशन्स’ या अहवालानुसार, सरकारच्या परिणामकारकतेबाबत जे निकष निर्धारित करण्यात आले आहेत त्यात राजकीय दबावामुळे कामकाजावर होणारा दुष्परिणाम आणि सरकारची विश्वासार्हता या दोन महत्त्वाच्या बाबींचा अंतर्भाव आहे. या दोन्ही बाबींचा जवळचा संबंध बँक घोटाळ्यांशी येतो हे मान्य करावेच लागेल. जागतिक सत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशाला असे घोटाळे मानवणारे नाहीत. त्यावर जुजबी मलमपट्टी करून काही साध्यही होणार नाही. खरे तर असे करणे हे आणखी एका घोटाळ्याला निमंत्रण दिल्यासारखे होईल. शेवटी प्रश्न हाच उरतो, की अशी दूरगामी कारवाई करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आमच्याकडे आहे का? घोटाळ्यांची व्याप्ती व स्वरूप बदलत असले तरी त्याला कारणीभूत असणाऱ्या संस्था ‘आपण त्या गावचेच नाही’ अशा निर्विकारपणे या आर्थिक घोटाळ्यांना आपल्या कार्यप्रणालीने हातभार लावत आहेत. संबंधित बँका या जरी घोटाळ्यानुरूप बदलत असल्या तरी या शोकांतिकांतील दोन प्रमुख पात्रे मात्र तीच राहिली आहेत. पहिले म्हणजे वित्त मंत्रालय आणि दुसरे रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया. (लेखक निवृत्त केंद्रीय गृह व न्याय सचिव आहेत.) madhavg01@gmail.com
