ताजा केन्द्रीय अर्थसंकल्प हा अनेक विरोधाभासांनी भरलेला आहे. ‘कथनी आणि करणी’तील या तफावती जनतेला कळणे आवश्यक आहे. ‘सरकारचा ‘मी’ कमीत कमी दिसला तरच तो अर्थसंकल्प चांगला!’ याची जाणीव करून द्यायचं कारण- हे वर्ष आहे आíथक सुधारणांच्या पंचविशीचं! १९९१ साली आपण पहिल्यांदा त्या अनुभवल्या. अंशत:च. पण त्यांचं पूर्ण रूप अजूनही आपल्यासमोर येत नाही. त्याचं कारण आपणच काय ते कत्रे-करविते, ही भूमिका सरकारला सोडवत नाहीये.. ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ ही नरेंद्र मोदी यांची उद्योगांचं दिल जिंकणारी घोषणा. अsर्थातच निवडणुकीपूर्वीची. ती आता आठवायचं कारण म्हणजे सोमवारी सादर झालेला त्यांच्या सरकारचा तिसरा अर्थसंकल्प. या अर्थसंकल्पाचा सगळा भर आहे तो सरकार म्हणून आम्ही कशी, किती आणि कधी उत्तम कामगिरी करणार आहोत, हे सांगण्यावर. या संकल्पाचा संदेश एकच आहे. तो म्हणजे ‘‘आमच्याकडे या. तुमच्या सर्व अडचणी आम्ही दूर करू. तुम्हाला काय हवं ते आम्हीच देऊ. कारण आम्ही सरकार आहोत.’’ तेव्हा अर्थसंकल्पात जे झालं ते रीतीनुसार. परंतु सरकारांचं यशापयश रीतीनुसार केल्या जाणाऱ्या गोष्टींतून मोजलं जात नाही. ते मोजलं जातं ते सरकार स्वत:च्या हाताने आपले अधिकार किती कमी करतंय, यावर. स्वातंत्र्यानंतर देशात इतके अर्थसंकल्प मांडले गेले; पण १९९१ सालचा तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांचा उदारीकरण अर्थसंकल्प आणि १९९७ सालचं पी. चिदंबरम यांचं ड्रीम बजेट यांच्याच आठवणी का निघतात? कारण या अर्थसंकल्पांद्वारे सरकारनं स्वत:च्या हाताने आपल्याच अनेक अधिकारांवर पाणी सोडलं. हे अवघड असतं. कोणत्याही व्यक्तीवर अधिकार सोडायची वेळ आली की ती बिथरते. अधिकार सोडावेत ते इतरांनी- असाच सर्वाचा सूर असतो. त्यामुळे सरकारने स्वत:हून अधिकार सोडणं ही फार मोठी गोष्ट होती, आहे आणि राहीलही. त्यामुळे ते अर्थसंकल्प देशाच्या इतिहासात मलाचा दगड बनून गेलेत. कारण मध्यमवर्गाचा उच्च मध्यमवर्गापर्यंत झालेला प्रवास आणि गरीबांची मध्यमवर्गीय होण्याकडे झालेली वाटचाल हे शक्य झालं ते या दोन अर्थसंकल्पांमुळे. त्यामुळे त्यानंतरच्या अर्थसंकल्पांचं मूल्यमापन हे त्या दोन अर्थसंकल्पांच्या मापदंडानं केलं जातं. तो निकष लावल्यास अरुण जेटली यांचा ताजा अर्थसंकल्प अनुत्तीर्ण ठरतो. आणि त्याचबरोबर ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ ही मोदी यांनी घातलेली हाळीही फसवी ठरते. कारण हा अर्थसंकल्प आपलं सरकार अजूनही मायबापच्या मानसिकतेत आहे, हे दाखवून देतो. ग्रामपंचायती, रस्ते, विमा, कररचना, उद्योग आदी अनेक क्षेत्रांत सरकार काही करू पाहते असं हा संकल्प सांगतो. पण हे करताना सरकार स्वत:कडची कर्त्यांची भूमिका सोडायला तयार नाही. हे काही चांगलं लक्षण नाही. उद्यमारंभीयांसाठीच्या घोषणेबाबतही असंच म्हणता येईल. ‘स्टार्ट अप इंडिया’ ही मोदी यांची अशीच आणखी एक आकर्षक घोषणा. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात अशा नव्या उद्योगांसाठी काही असेल अशी अपेक्षा होती. पण हा अर्थसंकल्प नव्या उद्योगांना देतो काय? तर पहिल्या पाच वर्षांपकी तीन वर्षांची करमाफी. तीसुद्धा या कंपन्यांनी आपल्याला काहीही फायदा झालेला नाही, असं जाहीर केलं तर! पण यातला विरोधाभास असा की अशा कंपन्यांना आयकर नाही, पण मिनिमम आल्टरनेट टॅक्स मात्र लागू. तो का? आणि दुसरं असं की, या नव्या कंपन्यांना पहिल्या तीन वर्षांत नफा सुरू होतो कुठे? तेव्हा या करसुटीला काहीही अर्थ नाही. खेरीज अशा नव्या कंपन्या या बव्हंशी सेवाक्षेत्रातच असतात. आणि या क्षेत्रावर चांगलीच नवी करवाढ आहे. म्हणजे तीन र्वष टिकून राहून या कंपन्या नफा मिळवण्याच्या अवस्थेला पोहोचल्याच तर तिथं कराच्या जाळ्यात अडकणार. वास्तविक त्यात काही गरही नाही. परंतु उद्यमारंभीयांसाठी आपण काही मोठं करतोय हे दाखवणं गर आहे. तिसरा मुद्दा शेती-उत्पन्नाचा. या क्षेत्रासाठी मोदी यांची आकर्षक घोषणा आहे- ‘मोअर क्रॉप पर ड्रॉप’ अशी. अर्थसंकल्पाच्या आधी दोन आठवडे पंतप्रधानांनी तीन शेतकरी मेळावे घेतले. आणि अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी ‘मन की बात’! तीही प्राधान्याने शेतकऱ्यांबाबतच. या सर्व ठिकाणी पंतप्रधान म्हणाले, हे सरकार पुढच्या सहा वर्षांत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करेल. छानच घोषणा. कोणाचाही ऊर भरून येईल या शेतकरीप्रेमामुळे. पण वास्तव काय आहे? गेली दोन र्वष शेतीक्षेत्राची वाढ आहे वर्षांला फक्त अर्धा टक्का इतकी. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायचं असेल तर ही वाढ जायला हवी वर्षांला तब्बल १४ टक्के इतकी. यावर विश्वास ठेवायचा तर अंधश्रद्धाळूच व्हायला हवं. कारण आपला इतिहास सांगतो की, शेतीची वाढ कधी दोन टक्क्यांच्या पलीकडे गेलेली नाही. याच शेतीवर अर्थसंकल्पात विशेष भर आहे. अडीच-पावणेतीन लाख कोटी रुपये या क्षेत्रासाठी देण्यात आलेत. अर्थमंत्र्यांचं भाषण कृषी खात्याची तरतूद १५,८०९ कोटी रुपयांवरून ३५,९८३ कोटी रुपये इतकी करण्यात आल्याची माहिती देतं. तब्बल १२५ टक्के इतकी ही वाढ. यामुळेही अनेकांना आनंद होईल. पण त्यातली मेख अशी की, यातली १५,००० कोटी इतकी रक्कम ही अल्पकालीन पतपुरवठय़ातल्या व्याजदराच्या अनुदानाची आहे. इतकी र्वष ही रक्कम अर्थखात्यात दाखवली जात होती. आता ती कृषी खात्याकडे वर्ग करण्यात आली. त्यामुळे हा आकडा एकदम फुगला. म्हणजे प्रत्यक्षात काहीच फरक पडलेला नाही. तेव्हा शेतीसाठी इतकं काही करत असल्याचं आपल्याला सांगितलं जात असताना जे करायची िहमत मोदी सरकारनं दाखवायला हवी होती, ती मात्र दाखवलेलीच नाही. ती बाब म्हणजे खतांवरची अनुदानं. अर्थसंकल्पाच्या आधी सादर झालेला आíथक पाहणी अहवाल सांगतो की, ही अनुदानं बव्हंशी वायाच जातात. कारण त्यांचा फायदा बडय़ा शेतकऱ्यांनाच होतो. जवळपास दोन लाख कोटी रुपयांची ही अनुदानं आहेत. पण ती कमी करायची म्हणजे श्रीमंत, दांडगट शेतकऱ्यांचा राग ओढवून घ्यायचा. पंजाब राज्यातल्या निवडणुकांच्या तोंडावर आणि हरयाणातल्या जाट आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर हे असं करणं आतबट्टय़ाचंच ठरलं असतं. तेव्हा हे असं असताना नवनव्या योजनांसाठी सरकार पसा आणणार कोठून? या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर लावलेले अबकारी कर आणि नवनवे उपकर यांचा माग काढायला हवा. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातली आकडेवारी या वर्षीच्या अंदाजपत्रकाशी ताडून पाहिली तर यातली गोम लक्षात येईल. इंधनांवरील अबकारी करातून सरकारच्या तिजोरीत सणसणीत ५४ हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोकड जमा झालेली आहे. त्यात स्वस्त तेलदरामुळे वाचलेले जवळपास चार लाख कोटी रुपये. त्याचवेळी पुढच्या वर्षांसाठी एकूण अबकारी उत्पन्न ३,१८,६७० कोटी रु. इतकं होईल, असं हा अर्थसंकल्प सांगतो. गतवर्षीच्या तुलनेत ही वाढ आहे ३८ टक्के इतकी. यातली लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे तेलाचे भाव वाढले की या उत्पन्नावर सरकारला पाणी सोडावे लागेल. म्हणजेच जे अनिश्चित आहे ते निश्चित समजून सरकारने आपले गणित मांडले आहे. हे असं करणं किती अयोग्य असतं हे वेगळं सांगायची गरज नाही. खरं म्हणजे सरकारकडे महसूल येणार कुठून, हा या अर्थसंकल्पाचा कळीचा मुद्दा आहे. मोदी आणि कंपनीच्या मते, गेल्या वर्षी आपली अर्थव्यवस्था ७.५ टक्क्यांच्या आसपास इतक्या गतीनं वाढली. अर्थव्यवस्था इतकी टुणटुणीत असेल तर तिचं प्रतििबब हे करसंकलनातून दिसायला हवं. पण आपल्याकडे बरोबर उलट झालंय. अर्थव्यवस्था वाढलीये, पण करसंकलन कमी झालंय. सरकारचं उत्पन्न वाढल्यासारखं दिसतंय ते अप्रत्यक्ष कररचनेतल्या चलाखीमुळं. आणि तरीही २०१६-१७ सालात या करउत्पन्नात आणखी ४१ हजार कोटी रुपयांची वाढ सरकार अपेक्षित धरतंय. एका बाजूला सरकार म्हणतंय उद्योगधंद्यांत वाढ होत नाहीये, मंदीसदृश वातावरण आहे आणि जागतिक परिस्थितीही चीन आदी कारणांमुळे पोषक नाही. मग हे जर खरं असेल तर आपलं उत्पन्न वाढणार कसं? या अर्थसंकल्पात खरा बळी गेलाय तो मध्यमवर्ग आणि उद्योगपतींचा. गंमत म्हणजे हे दोन्ही वर्ग खास मोदी यांचे पाठीराखे. दोघांचाही मोदी यांच्या चमत्कार- क्षमतेवर ठाम विश्वास. हा अर्थसंकल्प या दोन्ही वर्गाचा भ्रमनिरास करून त्यांना जमिनीवर आणेल. या मध्यमवर्गीय नोकरदाराला आयकरात सूट वगरे नाही, हेच कारण यामागे नाही; तर त्याच्या जोडीला त्याच्या गुंतवणूक संधीही वाढवण्यात आलेल्या नाहीत. वर उलट त्याच्या भविष्य निर्वाह निधीलाही सरकारनं आयकराच्या रूपानं हात घातलाय. यावर काहींचं उत्तर असेल- सरकारला निधी वाढवण्यासाठी हे करावंच लागतं, वगरे. पण प्रश्न असा की, जे काही करायला हवं ते करण्याचं धर्य सरकारकडे का नाही? उदाहरणार्थ आयकराचा पाया वाढवणं. याच सरकारचा ताजा आíथक पाहणी अहवाल सांगतो की, देशातल्या कमावत्यांपकी फक्त ५.६ टक्के इतक्या व्यक्ती आयकर भरतात. उर्वरित जनता काहीही कर भरत नाही. मग प्रश्न असा की, अशा वेळी श्रीमंत शेतकऱ्यांपासून नवनव्या करपात्र व्यक्तींना आयकराच्या जाळ्यात आणण्याचं धर्य सरकारकडे का नाही? की विरोधी पक्षात असताना सुधारणांच्या राणा भीमदेवी बाता मारायच्या आणि सत्ता मिळाली की त्या विसरायच्या, हाच याही सरकारचा गुण? असे अनेक विरोधाभासी मुद्दे सांगता येतील. त्यामागचा उद्देश टीका करणं हा नाही. तर अर्थसंकल्पाकडे सर्वागानं पाहायची सवय आपल्यात तयार व्हायला हवी, हा आहे. एरवी रस्ते, वीज, शेतीसाठी अर्थसंकल्पात चांगलं काय आहे, हे गेले पाच दिवस आपल्यासमोर येतंच आहे. तशाच त्रुटीदेखील यायला हव्यात. आणि मुख्य म्हणजे आपल्याला कळायला हवं की, सरकारचा ‘मी’ कमीत कमी दिसला तरच तो अर्थसंकल्प चांगला! याची जाणीव आता करून द्यायचं कारण- हे वर्ष आहे आíथक सुधारणांच्या पंचविशीचं. १९९१ साली आपण त्या पहिल्यांदा अनुभवल्या. अंशत:च. पण त्यांचं पूर्ण रूप अजूनही आपल्यासमोर येत नाही. कारण आपणच काय ते कत्रे-करविते ही भूमिका सरकारला काही सोडवत नाहीये, म्हणून. चांगलं माणूस होण्यासाठी व्यक्तीचा अहं गळावा लागतो. या नियमाला सरकार अपवाद नाही. girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
