‘लोकरंग’ (२४ नोव्हेंबर) मधील ‘दृश्यभाष्यकार अबू’ हा प्रशांत कुलकर्णी यांचा लेख माहिती व अभ्यास यांचा समतोल साधणारा आहे. लेखात नमूद केल्याप्रमाणे अबू यांची चित्रशैली आजच्या भाषेत अल्पसंख्यांत मोडणारी- ज्यात आदर्श शि. द. फडणीस व वसंत सरवटे यांचाही समावेश होतो. दश्यातून भाष्य ही साक्षरता अजून आपल्याकडे फारशी रुजलेली नाही.- रंजन र. इं. जोशी, ठाणे
अमेरिकाभारत मैत्री दोन्ही देशांच्या फायद्याची
‘लोकरंग’ (२४ नोव्हेंबर) मधील मनीषा टिकेकर यांचा ‘ट्रम्पविजय… एक मुक्तचिंतन’ हा लेख वाचला. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रचंड बहुमताने सत्तेवर येणे यामागे मूलत: बायडेन प्रशासनाची आर्थिक आघाडीवरची अत्यंत खराब कामगिरी हे होय. बायडेन प्रशासनात कमला हॅरिस या उपाध्यक्ष असल्यामुळे हे ओझे अंगावर घेऊनच त्यांना निवडणुकीला अगदी आयत्या वेळी सामोरे जावे लागले. यात ‘स्त्री’ का ‘पुरुष’ हा मुद्दा दुय्यम होता. या मुद्द्याच्या पलीकडे जाऊन अमेरिकी मतदारांनी देशहित लक्षात घेऊन जाणीवपूर्वक मतदान केले. त्यामुळे काँग्रेस, हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्हीज आणि सिनेट तिन्हीकडे रिपब्लिकनांना बहुमत मिळाले आहे. तसेच ‘पॉप्युलर व्होट’ही डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याच बाजूने आहे, त्यामुळे सर्व अंगांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हा निर्णायक विजय आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी पूर्वतयारी जोरदार होती. दोन वेळा खुनी हल्ल्यातून बचावूनही ते लढत राहिले. त्याची कौतुकमिश्रित सहानुभूती अमेरिकी जनतेकडून ट्रम्प यांना मिळाली. सर्वसामान्य अमेरिकी नागरिकांमध्ये विस्कटलेली अर्थव्यवस्था, महागाईचा चढता आलेख, आर्थिक विषमतेची दरी, बेरोजगारीचा विळखा, जटिल नोकरशाही, वाढते हिंसक गुन्हे, बेकायदा स्थलांतरितांचे लोंढे हे प्रश्न मार्गी लावण्यात बायडेन प्रशासनाला अपयश आल्याने कमालीची अस्वस्थता होती. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही रशिया-युक्रेन, इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्ध थांबविण्यात अमेरिकेला अपयश आले. त्यातच अमेरिका-चीन शीतयुद्धात चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेची भर पडली. परिणामी बायडेन प्रशासनाची हतबलता आणि कमकुवतपणा त्यातून दिसून आला. याचाच एकत्रित परिणाम म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या खंबीर आणि धाडसी नेतृत्वाला जनतेने निर्णायक कौल दिला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही अखेरची संधी असल्यामुळे ते ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे धोरण राबविताना रशिया-युक्रेन, इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष थांबवून दक्षिण आशियातील चीनच्या आक्रमकतेला पायबंद घालतील असे दिसते. क्वाड आणि ऑकस या राष्ट्रगटात चीनला अनुक्रमे लष्करीदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या रोखणे आवश्यक आहे. त्यात अमेरिकेच्या दृष्टीने भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. त्या अर्थाने अमेरिका-भारत युती दोन्ही देशांच्या फायद्याची ठरू शकते.- डॉ. विकास इनामदार
त्यासाठी संविधानात बदल हवा!
‘लोकरंग’ मधील (२४ नोव्हेंबर) ‘संविधानाची अमृत महोत्सवी भेट’ हा अरविंद दातार यांचा लेख वाचला. अलीकडच्या काळात संविधान बदलावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये तीव्र राजकारण होताना दिसते. मात्र यातील अत्यावश्यक बदलांकडे दोन्ही बाजूने सोईस्कररीत्या दुर्लक्ष केले जाते. भारतीय प्रजासत्ताकाच्या गेल्या सात दशकांच्या इतिहासावरून हे आता स्पष्ट होत आहे की, आत्यंतिक महत्त्वाच्या असलेल्या आर्थिक धोरणांच्या संदर्भात राज्यघटनेत आर्थिक न्यायाची तरतूद न करताच दिलेले मूलभूत अधिकार जसे अर्थशून्य ठरतात, तसे ३६८ व्या कलमान्वये संसदेने केलेल्या घटनादुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान देता येऊ नये असे नमूद केल्याने संसदेला दिलेले सार्वभौमत्व आणि आर्थिक धोरणातील सातत्य टिकवण्याच्या दृष्टीने व मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने निरुपयोगी ठरते. आपली लोकशाही एक मत, एक किंमत या सिद्धांतावर आधारित असल्याने अलीकडच्या काळात या सिद्धांताचा वापर केवळ राजकीय ढाचा ठरवण्यासाठीच केला जातो आहे. लोकशाहीमधील घटनात्मक विधिनियमांचा विचार -विकास केवळ प्रौढ मताधिकार आणि मूलभूत हक्कांच्या पलीकडे जाऊन करण्याच्या दृष्टीने लोकशाही संकल्पनेचा सतत विकास झाला पाहिजे हा विचार अद्याप कोणत्याही घटनातज्ज्ञाला सुचत नाही. आपल्या राज्यघटनेने अर्थव्यवस्थेला आकार देण्याचे काम कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळावर सोपवल्याने त्यांच्यासमोर अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. उदा. मूलभूत अधिकारांबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या उलटसुलट निर्णयांनी तर यात अधिकची भर पडत आहे. अशा घटनात्मक पेच प्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी जेव्हा संसदेने मूलभूत हक्कांबाबत काही मूलभूत स्वरूपाचे परिवर्तन करणाऱ्या घटनादुरुस्त्या पुढे केल्या, त्यावेळी न्यायालयाने तो प्रश्न प्रतिष्ठेचा करून मूळ प्रश्नाला बगल दिली आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय राज्यघटनेत काही मूलभूत स्वरूपाच्या बदलांची आवश्यकता वाटते. राज्यघटनेचे स्वरूप अधिक स्पष्ट व सुसंगत करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे जरुरीचे वाटते.
संविधानाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे होत असताना अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी या ठिकाणी स्पष्ट कराव्याशा वाटतात. भारतीय संविधानाची निर्मिती होत असताना जी परिस्थिती होती ती कालांतराने राहिलेली नाही. स्वाभाविकच बदलत्या परिस्थितीनुसार संविधानात योग्य त्या दुरुस्त्या करणे आवश्यक असते. कालानुरूप बदल स्वीकारणारी संविधानेच दीर्घकाळ टिकतात आणि कालसुसंगत बदल न स्वीकारणारी संविधाने कालबाह्य ठरवून ती उलटून टाकण्याचा धोका संभवतो. संविधानाचे शिल्पकार कितीही व्यासंगी, विद्वान व पंडित असले तरी त्यांच्याही दूरदृष्टीवर मर्यादा येतात. अशा अनपेक्षित व अकल्पित प्रसंगांना सामोरे जाण्याची तयारी संविधानाच्या मूळ तरतुदींमध्ये असल्याची शक्यता नसते. अशा परिस्थितीत केवळ घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातूनच संविधान काळाची नव-नवीन आव्हाने पेलून बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेऊ शकते. अर्थातच संविधानात लवचिकता असावी, मात्र संसदेला अथवा कोणत्याही राजकीय पक्षाला बहुमताच्या जोरावर आपल्याला सोयीस्कर ठरतील असे बदल करता येऊ नयेत. थोडक्यात बदल तर करता यावेत, पण संविधानाची पायाभूत तत्त्वे अबाधित राखली जावीत. संविधानाची तत्त्वे आणि मूल्ये यात सातत्य राखले जाणे गरजेचे आहे. बदलत्या काळानुरूप जनतेच्या वाढलेल्या आशा- आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या आड संविधान येता कामा नये. घटनाकारांना सुपरमॅन समजून त्यांची कृती ही त्रिकालाबाधित सत्य आहे असे गृहीत धरणे व्यवहाराच्या अनुषंगाने विचार करणे गैर ठरेल. समाज काळाप्रमाणे मार्गक्रमण करत असतो. म्हणून प्रचलित कायदेही कालसुसंगत असणे अगत्याचे ठरते. तात्पर्य हेच की, संविधानातील उदात्त तत्त्वे व्यवहारात आणण्याच्या दृष्टीने संविधानातील संस्थात्मक संरचना कमी पडत असल्याने त्यांच्यात बदल केले पाहिजेत. भारताच्या बहुढंगी वास्तवाशी अधिक अनुरूप अशी संविधानाची रचना केली पाहिजे. अलीकडच्या काळात भारतीय लोकशाहीत शिरलेल्या अपप्रवृत्तींना प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी असे उपाय संविधानाच्या माध्यमातून करणे गरजेचे वाटते. त्याशिवाय बदलत्या समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने राज्यघटनेत नव्याने बदल आणि तरतुदी करणे आवश्यक आहे.- डॉ. बी. बी. घुगे, बीड
पण त्याची कुठे खंत, ना खेद!!
‘लोकरंग’ (२४ नोव्हेंबर) मधील मनीषा टिकेकर यांचा ‘ट्रम्पविजय… एक मुक्तचिंतन’ हा लेख वाचला. अमेरिकन अध्यक्षपदाची निवडणूक जगभरात उत्सुकतेचा विषय असतो. ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यावर अनेक प्रकारच्या चर्चा झाल्या. सद्या:स्थितीत भावनिक मुद्दे जास्त प्रभावी ठरताना दिसतात. एखाद्या विषयावर जोरकसपणे बोलणे जास्त प्रमाणात दिसते. संयमी राजकारण आता इतिहासजमा होत आहे. राजकारण, त्यातील अर्थकारण, जगावर होणारे परिणाम यात अनेक आश्वासने दिलेल्या समस्या सोडवण्याच्या राहून जातात, पण त्याची कुठे खंत ना खेद!- प्रफुल्लचंद्र काळे, नाशिक
