‘लोकरंग’(२७ जून) पुरवणीमधील ‘‘शीतयुद्धा’चा ताप परवडणारा नाही’ हा संजीव चांदोरकर यांचा लेख वाचला. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, जगभरात एकजिनसी भांडवलशाही व्यवस्था निर्माण झाल्याने सर्वच राष्ट्रे परस्परांशी व्यापारीदृष्टय़ा आज जोडली गेली आहेत. जागतिकीकरण आणि माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे जागतिक देवाणघेवाण प्रक्रिया सुलभ झाली असली तरी वर्चस्ववाद, संस्कृतीवाद यांसारख्या मूलभूत भावनांपासून व्यक्ती, राष्ट्र, समाज अलिप्त राहू शकत नाही. वसाहतवाद, साम्यवाद या मोडीत निघालेल्या रचना असल्या तरी त्यांचा पाया आधुनिकतेवर आधारित असल्याने त्यांचे संक्रमण मर्यादित स्वरूपात राहिले. मात्र पौर्वात्य विरुद्ध पाश्चिमात्य, युरोप विरुद्ध अमेरिकन वा आशियाई यांच्यातील संस्कृती संघर्षांची व्याप्ती मोठी ठरू शकते. ‘अमेरिका फर्स्ट’सारख्या घोषणांतून, चीन व अमेरिकेतील व्यापारयुद्धातून हे शीतयुद्ध सुरू झाले आहे. करोनाचा उगम आणि संक्रमण हा चीनचा पहिला वार असल्याची भावना भारतासहित अनेक देशांत आधीच झालेली आहे. अवकाशात ‘स्पेस वॉर’ही जोरदार सुरू आहे. भारतात जागतिकीकरणामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनात मोठे बदल झाले आहेत. त्याचबरोबर दुर्दैवाने आंतरराष्ट्रीय घटनांचे थेट परिणामही भारतीयांना भोगावे लागत आहेत. करोनाकाळात आरोग्य, रोजगार, शैक्षणिक, सामाजिक अशा सर्वच क्षेत्रांत भीषण समस्या निर्माण झाल्या आहेत. हा ताण पुढील काळात बंडखोरी, अराजकाच्या रूपात परावर्तित होऊन नवे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. अशा वेळी देशातील सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी किमान समान कार्यक्रम ठरवून एकत्र येण्याची गरज आहे. - नकुल संजय चुरी, विरार पूर्व अभ्यासपूर्ण, परंतु तोकडे विश्लेषण ‘‘शीतयुद्धा’चा ताप परवडणारा नाही’ या लेखातील माहिती अभ्यासपूर्ण आहे खरी; परंतु भारत-चीन संबंधांबाबत लेखकाने केलेले विश्लेषण काहीसे तोकडे वाटले. भारताचा मुख्य आक्षेप चीनच्या विस्तारवादी नीतीला आहे. चीनची ही नीती त्रिस्तरीय आहे. १. राष्ट्रांना कर्जबाजारी करून गिळंकृत करणे. (‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’) २. सायबर हल्ल्यांनी इतर राष्ट्रांच्या स्वायत्त संस्था खिळखिळ्या करणे व त्यायोगे हेरगिरी करणे, आणि मुख्य म्हणजे- ३. सीमांवर तणाव वाढवून युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करून इतरांचे प्रदेश गिळंकृत करणे. चीनची जमीन व सागरी सीमा १९ राष्ट्रांशी भिडते. यातील बहुतांश राष्ट्रांबरोबर चीनचा वाद का असावा? याचं कारण एकच : त्यांच्या सीमांवर तणाव वाढवत युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करून चिनी सीमा वाढवणे. शांततापूर्ण वाटाघाटी, चर्चा या गोष्टी चीनच्या शब्दकोशात नाहीत. मात्र रक्तरंजित इतिहास व लडाख-गलवानची जखम उरी घेऊनही आपण चीनला चर्चेद्वारेच माघारी जायला भाग पाडले. याचे कारण आपण दाखवलेली आपली लष्करी ताकद. या भागातील आपली गतिमान मजबूत रस्तेबांधणी चीनला रुचली नसली तरी ती स्वीकारण्यावाचून त्याला पर्याय नव्हता. दुसऱ्या बाजूने आपण चीनचे सगळे अ‍ॅप्स बंद केले. याचा दुहेरी परिणाम झाला. आर्थिक त्याचबरोबर हेरगिरीला पायबंद बसला. याशिवाय आपण चिनी कंपन्यांची आर्थिक उलाढाल बंद करून त्यांच्या गुंतवणुकीलाही पायबंद घातला. त्यामुळे चीनच्या कर्जसापळ्यातून सकृद्दर्शनी तरी आपण बचावलो आहोत. चीनबरोबरचा व्यापार ही आपली मोठीच समस्या आहे. या क्षेत्रात करवृद्धी इ. मार्गानी चीन आपली कोंडी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याकरता अधिकाधिक आत्मनिर्भर होणे किंवा इतर राष्ट्रांकडून आयात वाढवून चीनला शह देणे भारताला भाग आहे. ‘जी-७’मधील आपला सहभाग हे यादृष्टीने एक पाऊल आहे. आणि म्हणूनच ही बाब चीनच्या पचनी पडणे कठीण आहे. थोडय़ाफार फरकाने इतर राष्ट्रांचेही हेच दुखणे आहे. चीनने आपल्या देशात हुकूमशाही राबवावी की आणखी काही, हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे.पण त्याने आमच्या राजकीय व आर्थिक सार्वभौमत्वाला इजा पोहोचवू नये, ही आपली तसेच इतर राष्ट्रांचीही अपेक्षा आहे. ही बाब या लेखात विस्तृतपणे आलेली नाही, म्हणून हा पत्रप्रपंच. - अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी पूर्व, मुंबई
