यंदा पीककाढणीच्या वेळेस आधी पाऊस व नंतरच्या गारपिटीने हातातोंडाशी आलेली सुमारे १५ हजार कोटींची पिकं उद्ध्वस्त झाली. परिणामी लहरी हवामानाचा सलग तीन र्वष तडाखा सहन करणारे शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग धरू लागले. सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांच्या मोसमातसुद्धा गारपिटीने आणि पावसाने पुन्हा इंगा दाखवला. परंतु ना त्याची कुठल्या पक्षाने दखल घेतली, ना कोरडी सहानुभूती व्यक्त केली. सगळेजण खुर्चीच्या खेळात मग्न आहेत. सर्वसंबंधितांचे हे वर्तन वर्तमान हवामानबदलापेक्षाही भयावह आहे..सध्या अब्जोपती टोळीसत्तेच्या मगरमिठीमध्ये संपूर्ण जगाची भांडवलशाही सापडली आहे. कुठलीही उत्पादन अथवा प्रक्रिया न करता केवळ अर्थव्यवहारांचं हस्तांतर करीत धनाढय़ होणाऱ्यांचा पंथ सत्ता काबीज करीत आहे. हा अनुत्पादक विकास लोकशाहीसाठी घातक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून निर्मितीची (मॅन्युफॅक्चिरग) होत असलेली अतोनात उपेक्षा थांबवली नाही तर भयंकर जागतिक अरिष्टातून बाहेर येणं अवघड आहे, असा इशारा अर्थतज्ज्ञ सातत्यानं देत आहेत. जगातील एका बलाढय़ लोकशाहीच्या निवडणुकीत या जटिल समस्येला कोणाही राजकारण्याने स्पर्शसुद्धा केलेला नाही. उत्पादनवृद्धी व अर्थधोरणांविषयी सखोल चर्चा झाली नाही. हवामान- बदलाच्या या काळातील शेती व पर्यावरणासंबंधी कोणी ब्रही उच्चारला नाही. लोकसभा निवडणुकीतील प्रमुख राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे व प्रचारसभांत या प्रश्नांना अजिबात स्थान दिसले नाही. राजकीय पक्षांनी शेतीपासून फारकत घेतल्याच्या मानसिक प्रक्रियेला पूर्णत्व आल्याचीच ही खूण आहे. साम, दाम, दंड, भेद या मार्गानी येनकेनप्रकारेण स्वदेशी व बहुराष्ट्रीय टोळीसत्तेला कमीत कमी काळात अधिकाधिक जमीन बळकावयाची आहे. उत्तरआधुनिक वामनाच्या ‘सब भूग्रहण’ अभियानातील हे दुसरे पाऊल आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातील देविशगा गावचा (ता. तुळजापूर ) श्रीराम देवकर हा तरुण मन लावून पाच एकर शेती कसतो. पाण्याची सोय नसल्यामुळे सोयाबीन, ज्वारी, हरभरा ही पिकं घेऊन मोठय़ा शेतकऱ्यांकडे पडेल ती कामे करतो. यंदा खरिपाला (२०१३ चा पावसाळा) वेळेवर व उत्तम पाऊस झाला. कधी दिसली नाही अशी भरघोस पिकं दिसू लागली. सोयाबीनला अलीकडे ३५०० ते ४००० भाव मिळतो. कमीत कमी १५ ते २० पोती तरी निघतीलच. आई-वडील थकत चाललेत. वस्तीतील सगळ्यांनी सिमेंटची घरं बांधली. आपणच राहिलो, ही भावना श्रीरामला त्रास देत होती. तुळजापूर बँकेतून ३० हजार पीककर्ज आणि बाकीचे पैसे मेहुण्याकडून घेऊन श्रीरामनं झोपडीपासून मुक्त होत विटा-सिमेंटने घर रचून घेतलं. पत्रे घातले. घर आनंदून गेलं. २०१३ च्या ऑगस्ट महिन्यात जोरदार पावसानं पंधरा दिवस सलग हजेरी लावली. त्यामुळे सोयाबिनचा उतारा थेट निम्म्यावर आल्यानं श्रीराम केविलवाणा झाला. तरी मस्त पावसानं रब्बीची आस लावली. ज्वारी अन् हरभरा डोलू लागला. हरभऱ्याला भावपण चांगला होता. २४-२५ फेब्रुवारीला अचानक ढग अंधारून आले आणि श्रीरामच्या डोळ्यांसमोर काजवे चमकले. पावसातच गारांचाही जोरदार मारा सुरू झाला आणि काही तासांपूर्वी चतन्यानं रसरसलेली पिकं मातीत मिसळून मातीमोल झाली. बँकेचं कर्ज, मेव्हण्याचे हातउसने, दोस्तांची मदत, इंजिनीअरिंगच्या तिसऱ्या वर्षांला असलेल्या भावाचा खर्च, दीड वर्षांच्या मुलाचं भवितव्य.. अजून तर घराला दारसुद्धा बसवता आलेलं नाही. गावातली पत.. यातून बाहेर पडणार कसं? जमीन तरी राहील की जाईल हातून? प्रश्नांचं आग्यामोहोळ घेऊन अबोल श्रीराम निघाला. महिन्याला चार टक्के (वर्षांला ४८ टक्के) व्याज, बियाणं, खत, कीटकनाशकातील फसवणूक, व्यापारी हिसका, सावकारी पाश या शाश्वत समस्यांच्या चक्रव्यूहाचा डोक्यात भुंगा होताच. गारपिटीनं शेताची झालेली खरडछाटणी छळत होती. श्रीरामनं शेताजवळच्या बाभळीला दोर लावून या साऱ्यापासून स्वत:ची सुटका करून घेतली. देशात कुठेही गेलं तरी कोरडवाहू शेतकऱ्याची अवस्था साधारणपणे अशीच आहे. दुष्काळ असो वा सुकाळ- कडधान्ये, डाळी, तेलबिया असोत वा ऊस, कापूस- देशातील कोणताही शेतकरी समाधानी नाही. रात्रंदिवस अतोनात श्रमांतून काही सुटका नाही. कसली सुटी नाही. शिक्षण वा आरोग्याची चन परवडत नाही. करमणुकीचा सवालच नाही. गावातच काय, कुटुंबात, नातेवाईकांमध्येही प्रतिष्ठा नाही. हातात पसा नाही. असा शेती हा व्यवसाय कोण स्वत:हून निवडेल? बहुसंख्य शेतकरी असाच आहे. उत्तम पाऊस, झकास पीक आले तरी घरखर्च भागवण्याकरता कर्जाखेरीज भागत नाही, अशी कोरडवाहू शेतकऱ्यांची अवस्था आहे. सदैव तोटय़ातील शेती चालणार कशी? ‘शेती म्हणजे तोटा हमखास. कमी की अधिक, हा तपशिलाचा भाग नंतर ठरतो..’ शेतीशास्त्रज्ञ भागवतराव धोंडे यांचं हे निदान त्रिकालाबाधित सत्य ठरते आहे. तरुण पिढी शेतात पाय ठेवायला तयार नाही. संधी मिळाली तर ५० टक्के शेतकऱ्यांना शेती सोडायची आहे. चांगला भाव येताच जमीन काढावी, हा विचार सार्वत्रिक आहे. अनाकलनीय हवामानबदल शेतीच्या यातनांमध्ये भयानक भर घालत आहे. राजकीय व शासकीय अघोषित फारकतीमुळे शेतीची अंत्ययात्रा सुरूच आहे. हवामानबदल खरंच होतोय, की या घटना सर्वसाधारण आहेत, यावर मतमतांतराचा गलबला चालू आहे. परंतु याच काळात लहरी हवामानाचे तडाखे सर्वाना बसत आहेत. २०१३ च्या उन्हाळ्यात गेल्या ५० वर्षांतील सर्वात भीषण दुष्काळानं अवघा महाराष्ट्र होरपळून निघाला. महाराष्ट्रातील ३० हजार गावे दुष्काळाच्या तावडीत सापडली होती. तर पावसाळ्यात कैक ठिकाणी अतिवृष्टी झाली. ऑगस्ट महिन्यात विदर्भ- मराठवाडय़ात सरासरीपेक्षा दीडपट, दुप्पट पाऊस झाला. चोवीस तासांत ३०० ते ४०० मिलीमीटरची वृष्टी झाली. सौराष्ट्र व कच्छमध्येही असाच असाधारण पाऊस झाला. पुढे २०१४ साल सुरू होऊन दीड महिना उलटला होता. २४ फेब्रुवारी ते १४ मार्च- तब्बल २० दिवस तुफान गारपिटीनं देशाला झोडपून काढलं. माढा, औसा, परभणी, अकोला, वर्धा या गावांमध्ये मार्च महिन्यात २०० मिलीमीटर पाऊस यापूर्वी कधीच झाला नव्हता. ३० मिनिटांत ४० मिलीमीटर, १०० मिनिटांत १२३ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब व उत्तर प्रदेशातील लक्षावधी शेतकरी अक्षरश: उद्ध्वस्त झाले. सुमारे ४७ लक्ष हेक्टरवरील हरभरा, ज्वारी, गहू, भुईमूग, मसूर, द्राक्ष, केळी, पपई, आंबा यांची नासाडी पाहावी झाली. कित्येक पिकं भुईसपाट झाली. लहान-मोठे, जिरायती-बागायती सगळे शेतकरी विमनस्क झाले. कधी नव्हे असा वेळेवर पाऊस झाल्यामुळे खरीप व रब्बीची पिकं उत्तम होती. काढणीच्या ऐनवेळी आधी पाऊस व नंतर गारपिटीमुळे या राज्यांतील हातातोंडाशी आलेली सुमारे १५ हजार कोटींची पिकं उद्ध्वस्त झाली. लहरी हवामानाच्या फटक्याने सलग तीन र्वष आबाळ सहन करणारे शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग धरू लागले. शेतकऱ्यांच्या या कठीण परिस्थितीतही दुर्बलांना सक्षम करणं या आपल्या आद्य कर्तव्याचा सरकारशी काडीमात्र संबंध उरलेला नाही. ‘सक्षम त्यांनी टिकावे’ हा डार्वनिवाद अमलात आणला जात आहे. धोरणकर्त्यांमधील हा वर्तनबदल हवामान- बदलापेक्षा जास्त भीषण आहे. २०१३ च्या जूनमध्ये उत्तराखंडात ढगफुटीनं कहर केला होता. उत्तराखंड राज्याच्या ठोकळ घरगुती उत्पादनाएवढी (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) म्हणजे सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची हानी झाली. तर ऑक्टोबरमध्ये ओदिशामध्ये ‘फायलिन’ चक्रीवादळाने जबर तडाखा दिला. ताशी २१० कि. मी. वेगाने हे चक्रीवादळ किनाऱ्यावर धडकलं. पाच जिल्ह्य़ांतील दहा लाख लोकांचं स्थलांतर करावं लागलं. पायाभूत व्यवस्था आणि पिकं यांचं दहा हजार कोटींचं नुकसान झालं होतं. एकाच वेळी भयंकर अवर्षण व भीषण महापूर अशा ‘चरम हवामान काळा’त (एज ऑफ एक्स्ट्रीम वेदर कंडिशन्स) आपण जगत आहोत. २१ व्या शतकातील दुसऱ्या दशकाची फक्त तीन र्वष सरली आहेत. येणारं प्रत्येक वर्ष आधीच्यापेक्षा भीषण आपत्ती घेऊन येत आहे. (गेल्या तीन दशकांमध्ये पृथ्वीचे तापमान वाढत आहे.) जगभरातील १३०० वैज्ञानिकांनी हवामान- बदलाचा सखोल अभ्यास करून ‘इंटरनॅशनल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’ (आयपीसीसी) या संयुक्त राष्ट्रसंघाशी संलग्न संस्थेचा पाचवा अहवाल मार्चमध्ये जाहीर झाला आहे. ‘हवामानबदलाचा धोका हा जगातील सर्वानाच सारखा आहे. त्यापासून जगातील कोणाचीही सुटका नाही,’ असा थेट इशारा त्याने दिला आहे. ७३ हजार जागतिक निबंधांचा अभ्यास करून हा ताजा अहवाल तयार केला गेला आहे. जगातील शास्त्रज्ञांची सहमती म्हणजे ‘आयपीसीसी’चा अहवाल किंवा ‘हवामानशास्त्राचा विश्वकोश’ असा विश्वास आजच्या काळात संपादन करणं हे काही येरागबाळ्याचं काम नाही. २०१३ साली उत्तर ध्रुवावरील २० टक्के बर्फ वितळण्यानं ऐतिहासिक विक्रम नोंदवला आहे. हवामानबदलामुळे दक्षिण आशियात २०५० सालापर्यंत वीज, पाणी व अन्नधान्याच्या उपलब्धतेवर मोठाच विपरित परिणाम होणार आहे. गहू, बाजरी, मका, तांदूळ, ऊस या प्रमुख पिकांच्या उत्पादनात घट होईल. साथीच्या रोगांत वाढ होईल. या आपत्तींमुळे गरीब देश आणि जगातील गरीबांची दैना उडेल. हवामानबदलाचे धोके लक्षात घेऊन समायोजन (अॅडाप्टेशन) करणे आवश्यक आहे, असा या ‘आयपीसीसी’ अहवालाचा मथितार्थ आहे. २०१२ साली ‘इक्रिसॅट’ (इंटरनॅशनल क्रॉप रीसर्च इन्स्टिस्टय़ूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स) संस्थेच्या अहवालात मराठवाडा व विदर्भातील हवामानबदलाच्या संभाव्य परिणामांचा असाच इशारा दिला होता. हवामान- बदलाचे कोरडवाहू शेतीवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. इंग्लंडमधील ‘मॅपलक्राफ्ट’ संस्थेने ‘हवामान- बदलाचा जोखीम निर्देशांक’ (क्लायमेट चेंज व्हल्नॅरेबिलिटी इंडेक्स) तयार केला आहे. तीव्र जोखीम असलेल्या देशांत बांगलादेशापाठोपाठ भारतच आहे. जगभरातील शास्त्रज्ञ असा कंठशोष करीत असताना केंद्र व राज्य सरकार ‘कोरडा पाषाण’ बाणा सोडत नाहीए. केंद्र व राज्यात हवामानबदलाचा विशेष अभ्यास करण्यासाठी वेगळा विभाग नाही. शेती व शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचा वसा वृिद्धगत केला जात आहे. युरोप, अमेरिका, जपान या प्रगत देशांमधील शेतकऱ्यांना आपल्यापेक्षा कैकपटीने अधिक अनुदान व संरक्षण मिळतं. अत्याधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञान त्यांच्यासमोर हात जोडून उभं असतं. त्यांना बाजारपेठेची वा आयातीची भीती नसते. तिथे हवामानबदलापासून शेतकऱ्यांना वाचवण्याकरिता सरकार, वैज्ञानिक आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. तरीही या देशांतील शेतकऱ्यांना शेती नकोशी झाली आहे. हवामानबदलाच्या काळात शेती करणं म्हणजे सुरुंग लावलेल्या भागात वा विषारी वायुगळती झालेल्या प्रदेशात फिरण्यासारखं आहे. एकाच वर्षांत अवर्षण, अतिवृष्टी व अवकाळी पावसामुळे उद्ध्वस्त होणाऱ्या शेतीचं दु:ख सहन करणाऱ्याच्या मनाची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. म्हणूनच आपले शेतकरीही ‘शेती हा आत्मनाशाचा मार्ग आहे’ या निष्कर्षांला आले आहेत. शेतीमधील या यातनांच्या यात्रेचा स्वत:पुरता अंत घडवणारे म्हणूनच वाढत आहेत.जगभरातील घडामोडी पाहून भारत सरकारने हवामानबदलास सामोरे जाण्यासाठी २००८ सालीच राष्ट्रीय आराखडा तयार केला होता. हवामानबदलाच्या परिणामांचा अभ्यास करून प्रत्येक राज्याने त्यांचा कृती आराखडा ३१ मार्च २०११ पर्यंत तयार केलाच पाहिजे असं बंधन घातलं होतं. महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने २० ऑगस्ट २००९ ला हा मसुदा मंत्रिमंडळापुढे ठेवला. राज्याचा अंतिम कृती आराखडा तयार करण्याचे काम पर्यावरण क्षेत्रातील विख्यात संस्था ‘टेरी’कडे (द एनर्जी अँड रिसोस्रेस इन्स्टिटय़ूट) सोपवण्यात आले होते. पण अहवाल व कृती आराखडय़ाचा अजून तरी पत्ता नाही.केरळ, ओरिसा, तामीळनाडू, गुजरात या राज्यांत हवामानबदलाचे विशेष खाते असून आपत्ती व्यवस्थापनासाठी स्वायत्त संस्था सज्ज असते. पण १२ कोटींच्या महाराष्ट्रात हवामानबदलाच्या विभागाचा पत्ताच नाही. आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचं अस्तित्व केवळ नाममात्र आहे. हवामानबदलाचे फटके सहन करूनदेखील आपल्या राज्यास हवामान सल्लागार असल्याचे ऐकिवात नाही. भूकंप, चक्रीवादळ, महापूर, आग, वायुगळती, बांधकामे कोसळणे अशा आपत्ती येतात आणि जातात. अगदी मंत्रालयात अग्नितांडव होऊनही आपत्ती निवारणास अग्रक्रम मिळत नाही. राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी व वैज्ञानिकांची अनास्था संगनमताने वाढते आहे. हवामान खात्याच्या कारभाराबद्दल काय बोलावं? केंद्रीय हवामान खात्याचे उपमहासंचालक १० मार्च रोजी म्हणतात, ‘आम्ही गारपिटीचा इशारा ४ मार्चच्या बुलेटिनमध्ये दिला होता. शेतकऱ्यांना एसएमएस पाठवला होता. पण राज्य शासनानं दुर्लक्ष केलं.’ याला जबाबदारीचं भान असं म्हणतात. कार्यतत्परता अशी असते. २१ फेब्रुवारीपासून विदर्भात अवकाळी पाऊस व गारपीट झाली. त्यावेळीच हवामान विभागाला परिस्थितीचा अंदाज आला असावा. राज्य सरकार सुस्त असल्याचा अनुभव नव्यानं आला असणार. मग केंद्र सरकारला परिस्थितीची बिकटता समजावून देता आली नसती? हवामान शास्त्रज्ञांनी उर्वरित महाराष्ट्राला वेळीच सावधानतेचा इशारा दिला असता तर शेतकऱ्यांना काम करायला सवड मिळाली असती. शेतातले काढून ठेवलेलं धान्य गोदामात नेता आलं असतं. जाळ्या लावून फळांना वाचवता आलं असतं. अब्जावधींची हानी टळली असती. महाराष्ट्रात असं उचललेलं सक्रिय पाऊल कधीच पाहायला मिळत नाही. उपग्रह व संगणक तंत्रज्ञानाचा टेंभा मिरवणाऱ्या भारतातील शेतकऱ्यांना मात्र त्याचा काडीमात्र उपयोग होत नाही. महाराष्ट्रात दरवर्षी वीज शेकडो बळी घेते. तरीही ढग व विजेची संभाव्यता सांगणारं रडार बसवलं जात नाही. आपत्तीपासून वाचण्याच्या प्रशिक्षणाची मोहीम हाती घेतली जात नाही. आपत्ती प्रतिबंधक उपायांना यत्किंचितही प्राथमिकता दिली जात नाही. हवामानबदल व आपत्ती व्यवस्थापन हे मुद्दे मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांच्या विषयपत्रिकेवर येत नाहीत तोपर्यंत आपत्तीच्याच हाती सूत्रे राहतील. मार्च महिन्यातील गारपीट ही ‘उत्तराखंड’एवढीच भीषण आपत्ती होती. भूकंप, चक्रीवादळासारख्या दुर्घटनांतून सावरण्याकरिता आपत्ती व्यवस्थापनाचं नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित होतं. समाजानं मदतीकरिता पुढे येण्याचं आवाहन केलं जातं. प्रसारमाध्यामांपासून अनेक संस्था निधी गोळा करतात. सुटका, मदत, तात्पुरतं व दीर्घकालीन पुनर्वसनासाठी सामाजिक संस्था पुढे येतात. गारपिटीनंतर यापकी काय झालं? गारपिटीकडे सरकार, नोकरशहा व समाजाकडून अक्षम्य दुर्लक्ष झालं. आत्महत्या झालेल्या कुटुंबांतील मुलांचं शिक्षण, विवाह, घरबांधकाम याला आपण नक्कीच हातभार लावू शकतो. किमान आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांचं मानसिक समुपदेशन करता येणं तरी शक्य होतं ना? (‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’नं आत्महत्या झालेल्या गावांतून मनोरुग्णतज्ज्ञ व मानसमित्र पाठवून धीर दिला.) लोकसभा निवडणुकीच्या मेगा इव्हेंटमध्ये गारपीट नकळत बाजूला सारली गेली. तो विषयच संपला. समस्त मध्यमवर्ग असंवेदनशीलतेच्या विषाणूनं बाधित झालेला आहे. पुन्हा एकदा ‘निर्मितीस प्राधान्य’ हाच यातून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग आहे असं जगातील अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत.कुठलेही नवं तंत्रज्ञान आलं की त्याचा शेतीसाठी उपयोग कसा करता येईल, याचा ध्यास घेणाऱ्या वैज्ञानिकांच्या पिढीमुळे १९६० च्या दशकात हरितक्रांती घडवता आली. अणुऊर्जा केंद्रातील विकिरणांचा उपयोग सुधारित बियाणांची निर्मिती करण्यासाठी झाला, कांदा, बटाटा या नाशवंत मालाचे आयुष्य वाढवण्यासाठी झाला. उपग्रह तंत्रज्ञानाचा शेतीकरता उपयोग ही कल्पनाच कोणी करू शकत नव्हते. उपग्रहांकडून आलेल्या छायाचित्रांवरून पिकांवरील कीड समजू शकते. दूरस्थ तपासणी (रिमोट सेिन्सग) तंत्रामुळे मातीमधील आद्र्रता लक्षात येते. या सर्व तंत्रज्ञानाचा शेती व्यवस्थापनात वापर केल्यामुळे हरितक्रांती सुकर झाली. तशी ती एक साधी सरकारी योजना होती. शेतीशास्त्रज्ञ, प्रसारक-विस्तारक, सरकारी कर्मचारी व शेतकरी यांच्यामध्ये साहचर्य निर्माण झालं. शेती, अर्थ, नियोजन, विज्ञान-तंत्रज्ञान, माहिती-नभोवाणी या खात्यांमध्ये समन्वय साधला गेला. याची परिणती हरितक्रांतीत झाली. हवामानबदलाच्या काळात शेती उत्पादनात पुन्हा हनुमानउडी घ्यायची असेल तर हरितक्रांतीसारखे साहचर्य व समन्वय आवश्यक आहे.जनुकीय तंत्राबाबत खरा प्रश्न आहे अग्रक्रमाचा! दुष्काळात कमी पाण्यावर येणारी बियाणे, खाऱ्या पाण्यावर येणारा भात ही खासगी उद्योगांची निकड नाही. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असणारे सरकार यावे लागेल आणि सार्वजनिक संस्थांना पुढाकार घ्यावा लागेल. गहू ,भात, मका, सोयाबीन, बार्ली, ज्वारी, बाजरी, कापूस या प्रमुख पिकांच्या पाच ते दहा वष्रे टिकून राहणाऱ्या जाती घडवण्यासाठी अमेरिका, चीन, कॅनडा व ऑस्ट्रेलियातील शास्त्रज्ञ झटत आहेत. दीर्घायुषी व अधिक उत्पादन देणाऱ्या सूर्यफूल आणि गव्हाची जात प्रयोगशाळेत तयार झाली आहे. सध्या वनस्पतीची पाने पडणाऱ्या सूर्यप्रकाशापकी जेमतेम एक टक्का सौरऊर्जेचा उपयोग करतात. जनुकीय तंत्रज्ञानामुळे प्रकाश संश्लेषणाचं प्रमाण पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल असे प्रयत्न चालू आहेत. याचा अर्थ दहापटीने धान्याचे उत्पादन वाढू शकेल. अन्नपुरवठा ही समस्याच उरणार नाही. अन्नधान्याचा, इंधनाचा तुटवडा कालबाह्य होईल. विज्ञानामुळे मानवी श्रम कमी होत जाणार आहेत. पण तोपर्यंत शेतकरी तगून राहतील का, हा खरा प्रश्न आहे. शेतकरी स्वत:हून शेती सोडून देतील किंवा त्यांना त्यासाठी भाग पाडले जाईल. त्यानंतर सुलभ व कमी कष्टांची शेती कंपन्या व धनिकांच्या ताब्यात जाईल, असा डाव पद्धतशीरपणे योजला जात असावा अशी शंका येते. आता शेतकऱ्यांचं लक्ष मृग नक्षत्राकडे लागलं आहे. यंदाच्या मान्सूनवर ‘एल निनो’चा परिणाम होण्याची शक्यता जगातील प्रमुख हवामान संशोधन संस्थांनी वर्तवली आहेत. मार्च व एप्रिलमध्ये पावसाळ्यासारखा पाऊस झाल्यावर ऐन मोसमात तो दगा देईल, आपत्तींची मालिका अखंडपणे चालू राहील, या कल्पनेनंच शेतकरी गलितगात्र झाले आहेत. आपले वैज्ञानिक, वरिष्ठ अधिकारी व नेते यांच्या गावीही ‘हे’ काही नाही. शेतकरी वगळता बाकी सारे क्षेम आहेत. देशाचा प्रमुख निवर्तल्यास ‘राजाचे निधन झाले आहे; राजा चिरायू होवो!’ अशी घोषणा देण्याची प्रथा आहे. त्यास अनुसरून ‘शेती चिरायू होवो’ हीच अव्यक्त भावना व हाच संदेश दिला जात आहे.
