शिक्षक परीक्षेपुरतेच? 

या आठवड्यात ५ सप्टेंबरला वार्षिक सोहळ्याचा कढ काढत ‘शिक्षक दिन’ साजरा करण्यासाठी सामाजिक प्रतिनिधी, नेते यांना शिक्षक आठवतील. यंदाची गुरुपौर्णिमा शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना नगरसेवकांचे पाय धुण्यास लावून साजरी झाल्यानंतर, आता शिक्षकांना हारतुरे देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी धावतील. वर्गात लाडक्या बाई, ताई किंवा सर, दादा यांची वाट पाहणार्‍या विद्यार्थ्यांना शिक्षक दिनासाठी आणलेली फुले त्यानंतरचे अनेक दिवस कोमेजलेली दिसतील. मात्र, या ‘सोहळेसाधूं’ना सद्य:स्थितीत शाळांमध्ये शिक्षक सापडतीलच याची शाश्वती नाही.

राज्यातील शिक्षक हे निवडणुका, जनगणना, मतदार याद्या पुनरीक्षण, अभियाने, त्यांतून वेळ उरलाच तर खासगी संस्थांची प्रशिक्षणे यात गुंतलीत. कित्येक महिने वर्गावर जाऊ न शकल्याची खंत शिक्षक व्यक्त करतात. मात्र त्यांची सुरू असलेली कुतरओढ कुणाच्या नजरेस किंवा कानी पडत नाही. निवडलेल्या क्षेत्रातील कामाचे समाधान हा मुद्दा शिक्षकांबाबत उणावलाय.

दोन वर्षांपूर्वी निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्ती झाली. ते संपून वर्गात शिकवणे सुरू होईपर्यंत महापालिकेची निवडणूक लागली. तेथे महापालिका क्षेत्रातील मनुष्यबळ पुरेसे नसल्याने आणि नव्याने जवळील गावे पालिकेत दाखल झाल्याने पुन्हा निवडणुकीच्या कामासाठी जावे लागले. त्यानंतर जनगणना आणि आता मतदार याद्यांचे काम. त्यामुळे नियम म्हणून शाळेत हजेरी लावावी लागत असली तरी प्रत्यक्षात वर्गात जाऊन शिकवताच येत नाही. त्याचा ताण इतर शिक्षकांवरही येतो. मात्र, त्यापेक्षा मुलांशी असलेला संपर्क कमी होतो. विशेषत: लहान मुलांच्या भावविश्वात स्थान मिळवणे गरजेचे असते. त्यांच्याशी जवळीक साधणे आवश्यक असते. आम्हाला वर्गातील मुले नाव-पत्त्यानिशी माहिती असत. मात्र, सध्या शाळेत नवी आलेली मुले माहितीच नाहीत, अशी स्थिती सगळीकडेच झाली आहे, असे पुण्याजवळील एका शासकीय शाळेतील शिक्षिकेने सांगितले.

अशी काय कामे असतात?

विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेबाबत उपस्थित होणारे प्रश्न हे चांगल्या शिक्षकाला अस्वस्थ करतात. मात्र, त्याच्या अस्वस्थतेला, मताला किंवा परिस्थिती बदलण्याच्या त्याच्या स्वप्नांना, ती पूर्ण करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना आजच्या व्यवस्थेत फारशी जागा नाही. उत्तम निकाल हवा, विद्यार्थ्यांची उत्तम जडणघडण हवी ही अपेक्षा ठेवताना प्रत्यक्षात शिक्षकांना इतर शासकीय कामांमधून शिकवण्यासाठी वेळच द्यायचा नाही, हा विरोधाभास दिसतो. काही वर्षांपूर्वी ‘आम्हाला शिकवू द्या’ अशी चळवळ शिक्षकांनी उभी केली होती. कोणत्याही राजकीय मदतीशिवाय ही मोहीम उभी राहिली, कारण शिक्षकांना वर्गात जाण्यापासून वंचित ठेवण्यात आल्याची खदखद वाढली होती. आता त्याला आठ वर्षे झाली.

शिक्षकांवरील अतिरिक्त कामाचा भार कमी करण्याचे आश्वासन तेव्हापासून प्रत्येक राजकीय व्यासपीठावर नेत्यांकडून, मंत्र्यांकडून दिले जातेय. प्रत्यक्षात सरकारे आली-गेली, शिक्षकांची आणि पर्यायाने शाळांची, विद्यार्थ्यांची दैना बदलली नाही. शिक्षकांना इतर कामे असतात म्हणजे काय, त्याचा काय एवढा बाऊ, या प्रश्नाचे अगदी सोप्या आकडेवारीत उत्तर द्यायचे तर शिक्षकांना जवळपास ४३ ॲप्स आणि संकेतस्थळांवर विविध माहिती भरावी लागते. अपवाद वगळता या नोंदी ठेवणे, त्याचे क्लिष्ट अहवाल भरणे यांसाठी शाळांमध्ये कर्मचारी नाहीत. बहुतेक शाळांमध्ये सफाई कर्मचारीही नाहीत. त्यामुळे शाळेचे कुलूप काढल्यावर शिक्षकच हाती झाडू घेतात. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबरोबरच पोषणासाठी माध्यान्ह भोजनाची योजना अत्यंत उत्तम असली तरी ती राबवताना शिक्षक मेटाकुटीला येतात.

स्वयंपाक करण्यासाठी अत्यल्प मानधन दिले जाते. त्यामुळे त्यासाठी कर्मचारी मिळत नाहीत. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकच आलटून पालटून माध्यान्ह भोजनाची खिचडी शिजवतात. त्याचा शिधा किंवा निधी वेळेत मिळाला नाही तर छोट्या गावांमध्ये शिक्षकांनाच पदरमोड करून सामग्री आणावी लागते. आलेल्या धान्याची पोती सांभाळावी लागतात, त्याचे हिशेबही ठेवावे लागतात. एखादे पोते कमी झाले तरी शिक्षकावर शासकीय यंत्रणांकडून दोषारोप होतात. शाळा ही व्यवस्था विद्यार्थीकेंद्री आहे आणि असलीच पाहिजे. मात्र शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शोधण्याची मोहीमदेखील शिक्षकांचीच असते. त्यासाठी त्यांना ‘लक्ष्य’ आखून देण्याचा उद्योग याच राज्याच्या शिक्षण विभागाने केला.

घरोघरी स्वच्छतागृहे आहेत की नाहीत याची पाहणी, तंबाखूमुक्त अभियानासाठी घरोघरी प्रचार, दारूबंदी अभियान, रस्ता सुरक्षा अभियान, प्रौढ निरक्षरांची पाहणी, मराठा आरक्षणासाठी सर्वेक्षण, दुष्काळी सर्वेक्षण, पूरग्रस्तांचे सर्वेक्षण ही सर्व कामे शिक्षकांनी केली आहेत किंवा अद्यापही करत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी उघड्यावर शौचास जाणार्‍यांस पकडण्याचे काम शिक्षकांना देण्यात आले होते. करोनाच्या साथीच्या काळात गावाच्या वेशीवर वाहने अडवण्यासाठी, तपासण्यासाठी पोलिसांबरोबर शिक्षकांना उभे करण्यात आले होते. मात्र तरीही ‘शिक्षकांना काय कामे?’ हा प्रश्न विचारायचे धाडस अद्यापही केले जाते.

शिक्षणपूरक उपक्रम आणि अभियाने हा गेल्या काही वर्षांत नव्याने सुरू झालेला ससेमिरा. ‘एक पेड माँ के नाम’, ‘परीक्षा पे चर्चा’ अशा उपक्रमांच्या पूर्ततेचे शिक्षकांवरील दडपण हे विद्यार्थ्यांच्या निकालापेक्षा अधिक असते. दर आठवड्याला शासकीय अधिकार्‍यांकडून अशा उपक्रमांच्या पूर्ततेबाबत बैठका घेतल्या जातात. विद्यार्थ्यांच्या गृहपाठापेक्षा आई आणि झाडाबरोबर विद्याथ्र्याचे छायाचित्र मिळावे यासाठी शिक्षकांना जीव आटवावा लागतो. दरमहा चार ते पाच जयंत्या, पुण्यतिथींच्या औचित्याने कार्यक्रम असतात. त्यात आता वर्षातील सण आणि उत्सवही शाळेत साजरे करण्याच्या वाढत्या आग्रहाची भर पडलीय.

एका जिल्हा परिषदेने शाळेत तुळशीचे लग्न लावण्याचेदेखील आदेश दिले. हे सगळे ‘शाळेत उपक्रम घेतला’, ‘नैमित्तिक कामे सुरू केली’ इतकेच मर्यादित नसते. प्रत्येक अभियान- उपक्रमाच्या अहवालांच्या चळती शिक्षकांना शासनदरबारी सादर कराव्या लागतात. परिसरातील एखादा उत्सव, नेत्यांच्या सभा किंवा कार्यक्रम, मुलांशी संवाद साधण्याची नेत्यांची हौस भागवण्यासाठी ‘मुलांना पाठवा’ असे आदेश कोणत्याही वेळी व्हॉट्सॲप ग्रुपवर धडकतात. मग शिक्षक पुस्तक बंद करून, फळा पुसून त्याच्या तयारीला लागतात. हे अतिशयोक्ती वाटावे असे. मात्र किंचितही बदल नसलेले असे राज्यातील शासकीय शाळांचे चित्र आहे.

शासनाने शाळांना दिलेले वर्षभराचे वेळापत्रक बघितले तरी त्यात शाळेत अपेक्षित असलेले मूल शिकावे, त्याची कौशल्ये विकसित व्हावीत यांसाठी नाममात्रदेखील स्थान दिले नसल्याचे लक्षात येते. शाळा हे शोषणासाठी ‘सॉफ्ट टार्गेट’ झालेय. हमखास काही डोकी उपस्थिती असणारे ठिकाण. त्यामुळे अभियाने यशस्वी करण्यासाठी, त्याच्या जागतिक विक्रमांत नोंदी करण्यासाठी शासकीय शाळा ही यंत्रणांसाठी हक्काची जागा बनलीय. यात निवडणूक, जनगणना, मतदार याद्या इत्यादी राष्ट्रीय कर्तव्ये म्हणून नेमून दिलेली कामे आहेतच. हा सगळा पसारा सांभाळून शिक्षकांनी वर्गात कधी शिकवायचे? शासनाने नेमून दिलेल्या परीक्षा घेणे म्हणजेच आधीच फुटलेल्या प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांकडून सोडवून घेणे. त्याचा निकाल लागला की सुस्कारा सोडणे इतकेच आता शिक्षकांच्या हाती राहिलेय.

विकास होणार कधी?

कोणत्याही क्षेत्रात काही कालावधीनंतर ज्ञान, कौशल्ये अद्ययावत करणे, नवे प्रवाह जाणून घेणे, आवश्यक नवी कौशल्ये आत्मसात करणे ही प्राथमिक गरज असते. शिक्षकांचे प्रशिक्षण मात्र याला अपवाद आहे. वर्षानुवर्षे प्रशिक्षणांचा आराखडा फारसा बदललेला नाही. ‘प्रशिक्षणाला हजेरी लावणे’ ही बाब शिक्षकांसाठी अतिरिक्त काम ठरतेय. शिक्षण विभागाकडून दिल्या जाणार्‍या प्रशिक्षणाबरोबरच खासगी संस्थांची प्रशिक्षणे, शिबिरे याचीही भर पडलीय. या सगळ्याबरोबरच शिक्षकांचे आरोग्य आणि मानसिक स्वास्थ्य यांचा विचार होताना दिसत नाही.

‘एसआयआर’ची कामे करणार्‍या शिक्षकांचे अनुभव याचे उत्तम उदाहरण आहे. मुंबईत या कामाचा ताण आल्याचे सांगून एका शिक्षिकेने आत्महत्या केली. निवडणुकीच्या कामादरम्यान तणावामुळे हृदयविकाराचा झटका आल्याची किती तरी उदाहरणे राज्यभरातील शिक्षकांशी बोलल्यावर समोर येतात. ‘एसआयआर’चे काम करणार्‍या एका शिक्षिकेच्या अगदी जवळच्या नातेवाईकाचे निधन झाल्यावरही त्या शिक्षिकेला एका दिवसाची सवलत मिळाली नाही.

वर्षातून मिळणार्‍या दोन मोठ्या सुट्ट्या या मुद्द्यावर अनेक वर्षे शिक्षकांची हेटाळणी करण्यात येते. प्रत्यक्षात एखाद्या खासगी कंपनीत काम करणारा कर्मचारी, वैद्यकीय सेवेतील कर्मचारी, पोलीस यांच्यासारखाच कामाचा ताण शासकीय शाळांतील शिक्षकांवर असल्याचे दिसते. शाळा एकशिक्षकी किंवा दोन शिक्षकी असेल तर त्यात आणखीच भर पडते. दुर्गम भागांत विद्यार्थ्यांसारखीच शिक्षकांनाही शाळेपर्यंत पोहोचण्यासाठी कसरत करावी लागते. या क्षेत्रात महिलांची म्हणजेच शिक्षिकांची संख्या मोठी आहे. कुटुंबाला, स्वत:च्या मुलांनाही वेळ देता येत नसल्याची खंत त्यांना आहे. स्वत:च्या विकासासाठी, छंदासाठी शिक्षकांना वेळ देता येत नाही. दुर्दैवाने याचे कारण हे त्यांच्यावर लादलेली शाळाबाह्य् आणि अशैक्षणिक कामे हे आहे.

प्रोत्साहन कुणाला?

वर्ग सोडून उनाडक्या करणारे, मुलांना काही काम देऊन मोबाइलवर खेळत बसणारे, शाळेपेक्षा राजकीय फडावर असणारे, नेतेगिरी करत फिरणारे शिक्षक नाहीतच असे नक्कीच नाही. इतर सर्व क्षेत्रांत काही टक्के असलेले उणेपण इथेही सापडेल. मात्र, शाळा आणि विद्यार्थ्यांचा विचार करणारे, त्यांच्यासाठी मनापासून काही करू इच्छिणारे, अध्यापन पद्धतीत प्रयोग करू इच्छिणारे, संशोधन करण्याची इच्छा असणारे आणि क्षमता असणारे शिक्षक तुलनेने अधिक दिसतील.

शाळांमध्ये विद्यार्थी गोळा करण्यापासून ते शाळेची इमारत उभी करण्यापर्यंत झटणार्‍या राज्यातील शिक्षकांची शेकडो उदाहरणे देता येतील. कित्येक शिक्षक शाळा उभ्या करण्यासाठी आजही दिवसरात्र झटत आहेत. बंद पडणार्‍या सरकारी शाळा वाचवण्यासाठी जिवाचे रान करत आहेत. मात्र, त्यांना ना समाजाकडून प्रोत्साहन मिळते, ना व्यवस्थेकडून. एखादे उदाहरण सापडले की शासकीय शाळा आणि शिक्षकांच्या बदनामीच्या मोहिमा समाजमाध्यमांवर हिरिरीने चालवल्या जातात. शिक्षक हा शाळेचा चेहरा असतो, ओळख असते. त्यामुळे शाळेतील कोणत्याही दुरवस्थेसाठी शिक्षकाला जाब विचारला जातो.

प्रत्यक्षात शाळा नीट राखण्याची जबाबदारी असलेले शासन, प्रशासन हे सर्व बघत साळसूदपणे मूग गिळून बसलेले असते. शासकीय यंत्रणांकडून प्रोत्साहन कुणाला मिळते तर एखादा अपवाद वगळता पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी पैसे गोळा करणार्‍या, अभियाने यशस्वी करणार्‍या शिक्षकांना. यामुळे मुळातच पिचलेल्या शिक्षकांना आता शैक्षणिक मुद्द्यांपेक्षा अभियाने अधिक जवळची वाटू लागली आहेत. ही सामाजिक, शैक्षणिक र्‍हासाची सुरुवात आहे.

शिक्षक संघटनांची भूमिका…

शिक्षकांच्या मागे उभे राहण्यासाठी कुणीही नाही. त्यांना वाली नाही हे तर स्पष्टच. अधिकृत, अनधिकृत शिक्षक संघटना खूप आहेत. मात्र त्या गेली अनेक वर्षे वेतन-निवृत्तिवेतन याच मुद्द्यांवर अडकलेल्या दिसतात. त्याशिवाय शिक्षण, शाळा, धोरणे याच्याशी त्यांचे फारसे घेणे-देणे असल्याचे दिसत नाही. कधी एखादा शैक्षणिक प्रश्न हाती घेतलाच तर तो सोडवला गेल्याचे उदाहरण नाही. पत्रक काढायचे, शिष्टमंडळाकरवी मंत्र्यांच्या, अधिकार्‍यांच्या, नेत्यांच्या हाती सोपवायचे. त्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध करायची यातच या संघटनांना स्वारस्य असते. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे बहुतेक सर्व संघटना या राजकीय पक्ष किंवा नेत्यांच्या दावणीला बांधल्या गेल्यात. त्यामुळे भूमिका घेणे हे त्यांच्यासाठी कधीही सोयीचे ठरणारे नाही. संघटनेचे सक्रिय कार्यकर्ते या गटात न मोडणार्‍या शिक्षकांना या संघटनांबद्दल विश्वास वाटत नाही. संघटनांनाही अगदी शिक्षकांचे मूळ प्रश्न काय आहेत, त्याचा माग घ्यावा यात रस नाही. शिक्षकांचे आरोग्य, ताण यांवर एकही संघटना भाष्य करीत नाही.

खासगी शाळांची परिस्थिती

शासकीय शाळांतील शिक्षकांची अवस्था दीन आहे. मात्र आता खासगी शाळाही अपवाद राहिलेल्या नाहीत. शासकीय शाळांइतका सरकारी धोरणांच्या प्रचाराचा, अभियानांचा भार खासगी शाळांतील शिक्षकांवर नसला तरी उपक्रमांचे लोण तेथेही पसरू लागलेय. शासकीय शाळांमधील शिक्षकांना किमान दरमहा हाती ठरावीक वेतन मिळण्याची हमी असते. खासगी शाळांमध्ये त्याचीही हमी नाही. अत्यल्प वेतनावर शिक्षक राबतात. शाळांच्या जाहिरातबाजीपासून ते संस्थाचालकांच्या वाढदिवसापर्यंत सर्व काही खासगी शाळांतील शिक्षकांनाही करावे लागते. शिवाय संस्था शाळा कधी बंद करेल, कधी डबघाईला जाईल, कधी एका रात्रीत सर्वांना काढून टाकेल याचीही धास्ती असते. अगदी नामांकित, मोठ्या संस्थांच्या खासगी शाळांमध्येही शिक्षकांना वेतन वेळेवर मिळत नाही. मुलांना मानसिक ताण येईल, पालक नाराज होतील, निकालाच्या स्पर्धेत शाळा मागे पडेल… अशा स्वरूपाचे वरकरणी हास्यास्पद वाटावेत असे; परंतु प्रत्यक्षात अनेक पातळीवर गंभीर परिणाम करणारे ताण खासगी शाळांतील शिक्षकांनाही आहेत.

या सगळ्या परिस्थितीत येत्या काळात शिक्षक हवेत कशाला? एआय वापरून मुले शिकतील… असे म्हणणार्‍यांना त्यांच्या स्वप्नरंजनात रमू द्यावे. मात्र समाजस्वास्थ्य टिकण्यासाठी राज्यातील शिक्षकांच्या परिस्थितीकडे लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे. किंबहुना मुळातच याकामी राज्यातील यंत्रणांनी खूप वेळ वाया घालवला आहे. या पेशात आवडीने, महत्त्वाकांक्षेने येणार्‍यांपेक्षा केवळ रोजगार म्हणून त्याकडे पाहणार्‍यांची संख्या वाढतेय. त्याचा फटका हा पुढील पिढ्यांना बसेल. तो आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा, देशाचे तेथील स्थान, सक्षम मनुष्यबळ इत्यादींबाबत बसेलच. मात्र त्याहीपेक्षा गंभीर म्हणजे समाजाच्या सुदृढतेला बसेल. एकाकीपणाकडे जाणार्‍या, आत्मकेंद्री होणार्‍या पुढच्या पिढ्यांचे सामाजिक भान जागवण्यासाठी चांगल्या मनुष्यरूपी शिक्षकांचीच गरज आज तरी तीव्रतेने वाटते आणि ती पुढील अनेक दशके तशीच कायम राहील. याची जाणीव ठेवून शिक्षकांना त्यांची सामाजिक पत पुन्हा मिळू दिली तरच ‘शिक्षक दिन’ साजरा करण्याला अर्थ उरेल.

शिकवायचे कधी?

तब्बल ४३ ॲप्स आणि संकेतस्थळांवर अहवाल आणि माहिती नोंदी. तंबाखूमुक्त अभियान प्रचार, दारूबंदी अभियान, रस्ता सुरक्षा अभियान, प्रौढ निरक्षरांची पाहणी, मराठा आरक्षणासाठी सर्वेक्षण, दुष्काळी सर्वेक्षण, पूरग्रस्तांचे सर्वेक्षण, एक पेड माँ के नाम  –  परीक्षा पे चर्चा, उत्सव-महोत्सवांत नेत्यांच्या कार्यक्रमांना भरपूर उपस्थिती दिसण्यासाठी शिकवणे सोडून मुलांना नेण्याचा प्रकार, व्हॉट्सॲप समूहांतून येणार्‍या आदेशांची पूर्तता यांतच जर शिक्षक सर्वकाळ अडकले तर त्यांनी शिकवायची आणि स्वत:ला अद्ययावत ठेवायची ऊर्जा आणायची कुठून? 

नोकरीआधीची धडपड…

शिक्षक होण्यासाठीचा प्रवासही सुकर नाही. पदवी, प्रवेश परीक्षा, शिक्षणशास्त्रातील पदवी त्यानंतर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) या सगळ्या टप्प्यांवर  स्वत:ला सिद्ध केल्यानंतर उमेदवार पात्र ठरतो. राज्यात ‘टीईटी’ परीक्षांना दोन ते तीन लाख उमेदवार बसतात; त्यातले १५ ते २० टक्के यशस्वी होतात. मात्र उमेदवार पात्र ठरला म्हणजे शिक्षक झाला, असे होत नाही. घटती पटसंख्या, वीसपेक्षा कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचे धोरण यांमुळे अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाच्या चक्रातच शिक्षण विभाग गेली अनेक वर्षे अडकलाय. त्यामुळे शासकीय शाळांमध्ये भरती झालेली नाही. खासगी शाळांमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठीच्या सुरस कथा, त्यातले व्यवहार चर्चेत असतातच. शिक्षकाची नोकरी मिळवण्यासाठी कर्जबाजारी झालेले, शेती विकलेले, फसवणुकीला बळी पडलेले उमेदवार गावोगावी भेटतील. ‘टीईटी’त पात्र ठरूनही लाखो उमेदवार दशकभर तरी नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

कंत्राटी कामगार…

खासगी संस्थांसाठी शिक्षकांचे स्थान हे एखाद्या कंपनीत कंत्राटी तत्त्वावर असलेल्या कामगारांसारखेच. दोन-पाच वर्षांच्या कंत्राटावर अल्प वेतनात शिक्षकांना नोकरीवर रूजू केले जाते. ग्रामीण भागातील गल्लोगल्ली थाटलेल्या खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये असे अगतिक झालेले तरुण शिक्षक दिसतात. पुढे अंधार आणि मागे फिरता येत नाही अशी त्यांची अवस्था. अशी विदारक परिस्थिती असताना व्यवस्थेला मात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हवेत. आणि या शिक्षकांकडून कोणत्याही फळाची अपेक्षा न ठेवता ‘कर्म करत राहावे…’ अशी व्यवस्थेची अपेक्षा आहे.  rasika.mulye@expressindia.com