कौस्तुभ दिवेगावकर हैदराबाद मुक्तीसंग्रामाचे हे अमृतमहोत्सवी वर्ष! यानिमित्ताने संस्थानी काळातील मराठवाडय़ातील परिस्थिती आणि आजचा वर्तमान यांची तुलना करावयाची झाल्यास काय दिसते? मराठवाडा अजूनही प्रगतीच्या दिशेने चाचपडतोच आहे. म्हणूनच संस्थानकालीन परिस्थितीचा मुद्दाम ऊहापोह करणारा लेख.. नुकतेच (१७ सप्टेंबर) हैदराबाद मुक्तीसंग्रामाने अमृतमहोत्सवी वर्षांत पदार्पण केले. यानिमित्ताने असफजाही- म्हणजेच निजाम राजवटीतील नोंदी आणि त्याचा मराठवाडय़ावर झालेला परिणाम याचा अभ्यास मोठा विलक्षण ठरू शकेल. असफजाही राजवट म्हणजे निजामाची राजवट ही औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर दख्खनेत निर्माण झालेल्या राजकीय पोकळीचा परिपाक होती. मराठवाडा, वऱ्हाडाचा काही भाग, तेलंगणा, उत्तर-पूर्व कर्नाटक या प्रदेशात निजामाने- मीर कामरुद्दीन ऊर्फ निजाम उल मुल्क (प्रदेशाची योग्य व्यवस्था लावणारा) या मुघल जहागीरदाराने १७२४ साली या सत्तेची स्थापना केली. त्यानंतर मीर उस्मान अली या सातव्या निजामापर्यंत (१९१९ ते १९४८) ही राजवट टिकली. भौगोलिकदृष्टय़ा हैदराबाद संस्थानाचे तीन भाग पडत. पश्चिम-उत्तर भागात उत्तम काळी मृदा असलेला, कापूस, ज्वारी, डाळी ही पिके असलेला मराठीभाषक प्रदेश.. मराठवाडा- ज्याचे क्षेत्रफळ २७,५९१ चौरस मैल इतके होते. दक्षिण-पूर्व भागात लाल मातीचा, तांदूळ, डाळी व तेलबिया ही पिके घेणारा तेलुगभाषक प्रदेश.. तेलंगणा- ज्याचे क्षेत्रफळ ४१,५०२ चौरस मैल होते. मराठवाडय़ाच्या भौगोलिक प्रदेशाला राजकीयदृष्टय़ा जोडला गेलेला दक्षिण-पश्चिम भागातील एक लहान कन्नडभाषक प्रदेश.. कर्नाटक- ज्याचे क्षेत्रफळ १३,६०५ चौरस मैल होते. हेही वाचा >>> सामान्यपणाचा अहंकार सन १८८१ पूर्वी संस्थानात नियमित जनगणना होत नसे. पटवाऱ्यांच्या मदतीने ‘खाना शुमारी’ केली जात असे. यात सर रिचर्ड टेम्पल यांच्या खासगी नोंदी पाहिल्या असता संस्थानाची सन १८७६ च्या सुमारास लोकसंख्या एक कोटी इतकी होती. १९४१ च्या दरम्यान संस्थानाची लोकसंख्या सुमारे १.६ कोटी होती. ८५ टक्क्यांहून अधिक हिंदू लोकसंख्या, ११ टक्के मुस्लीम आणि उर्वरित असे लोकसंख्येचे धार्मिक वर्गीकरण होते. मराठवाडय़ाची लोकसंख्या ५२,१९,५२८ इतकी होती. यात तत्कालीन बिदर, गुलबर्गा जिल्ह्यातील मराठीभाषक प्रदेशाची लोकसंख्या धरलेली नाही. १८८४ पर्यंत संस्थानाची राजभाषा फारसी होती. त्यानंतर उर्दू भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळाला. हैदराबादमध्ये प्रामुख्याने तेलुगू, मराठी आणि कन्नड या तीन भाषा प्रचलित होत्या. याखेरीज उर्दू बोलणारे लोकही होते. मराठवाडय़ात ८० टक्क्यांहून अधिक लोक मराठी भाषिक होते. मातृभाषेतून शिक्षण मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी, राज्यकारभारात स्थानिक भाषा न वापरणे यामुळे या लोकांमध्ये परकेपणाची भावना निर्माण झाली होती. हैदराबाद संस्थानात ग्रामीण लोकसंख्या जास्त होती. २० ते ५० हजार लोकसंख्येच्या निमशहरी भागाला ‘कसबा’ म्हणत. एक लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्येचे शहर ‘बलदा’ म्हणून ओळखले जाई. १९३१ पर्यंत संस्थानात हैदराबाद, वारंगल, गुलबर्गा आणि औरंगाबाद ही चारच मोठी शहरे होती. औरंगाबाद शहराची १९४१ सालची लोकसंख्या केवळ ५०,९२४ इतकी होती. हैदराबाद संस्थानाचा कारभार मुख्यत्वे तेथील मुख्य प्रधानांनी पाहावा अशी वहिवाट होती. एखादे विशेष प्रकरण निजाम स्वत:कडे मागवे. १८५४ साली सर सालारजंग पहिले हे मुख्य दिवाण असताना दप्तर इमाल व दप्तर दिवाणी अशी सरकारची मुख्य दोन कार्यालये उभारली गेली. जहागिरीची नोंद ठेवणे व सरकारचे हिशेब राखणे ही कामे दप्तरदार पाहत. खुद्द हैदराबाद शहरात न्यायालय व पोलीस व्यवस्था होती. पण राजधानीच्या बाहेर ही व्यवस्था तालुकदारांकडे सोपवली होती. पहिले सालारजंग यांनी ही व्यवस्था बदलली. ठिकठिकाणी तालुकदारांचा मुशाहिरा ठरवून देऊन न्यायदानासाठी मुन्सफ नेमले. प्रत्येक तालुकदारांच्या हाताखाली काही पोलीस व लष्करी शिपाई देऊन त्यांनी आपापल्या भागात शांतता ठेवावी ही जबाबदारी त्यांच्यावर दिली. या पद्धतीला ‘जमीयत जिल्हादारी’ असे म्हणत. हेही वाचा >>> भारतीयत्वाचा तरल शोध.. सुभे, जिल्हे आणि तालुके यांची निश्चित आखणी पहिल्या सालारजंगाने (१८५३-१९३३) सन १८६७ मध्ये केली. सालारजंगानेच न्यायखाते, बांधकाम, वैद्यक, शिक्षण, स्थानिक स्वराज्य, पोलीस ही खाती स्वतंत्रपणे सुरू केली. त्यानेच १८५५ मध्ये हैदराबाद शहरात स्टेट बँक काढली. १८६९ मध्ये सालारजंगाने पोस्ट खाते सुरू केले. संस्थानात रेल्वे, टेलिफोन सुविधा खूप कमी प्रमाणात होत्या. जलसिंचनाची कामे उस्मान अलीच्या आधीपासूनच सुरू झाली. हुसेन सागर हे धरण १८७५ मध्ये झाले होते. नंतर मीर आलम, पारवाल, अफजल सागर आणि जलपल्ली वगैरे प्रकल्प सुरू झाले. मराठवाडय़ात मात्र मोठे सिंचन प्रकल्प न उभारता निझामाने विहीर उभारणीची कामे केल्याचे दिसते. हैदराबाद संस्थानाचा शेवटचा नवाब मीर उस्मान अली यांनी १९१४ पासून राज्याची सर्व सूत्रे आपल्या हातात घेतली. त्यांनी सुरुवातीला कॅबिनेट कौन्सिल- मंत्रिमंडळ स्थापन केले व नंतर ते रद्द करून १९१९ साली कार्यकारी मंडळ (एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिल) स्थापन केले. निजाम सरकारचे मुख्य अकरा सेक्रेटरी होते. यात चीफ सेक्रेटरीसह ‘पॉलिटिकल’, ‘फिनान्शियल’, ‘ज्युडिशियल’, ‘रेव्हेन्यू’, ‘लेजिस्लेटिव्ह’, ‘पीडब्ल्यूडी’, ‘मिलिटरी’, ‘कॉमर्स व धर्म’ या खात्यांचे सेक्रेटरी असत. कायदे मंडळाची स्थापना १८९३ साली झाली. यात अध्यक्ष, चीफ जस्टिस, ज्युडिशियल सेक्रेटरी, लीगल अ‍ॅडव्हायझर, इतर सरकारी अधिकारी व जहागीरदार, हायकोर्टाच्या वकिलांनी निवडलेले प्रतिनिधी, हैदराबाद म्युनिसिपालिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्डाचे प्रतिनिधी असत. लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलला अत्यंत मर्यादित अधिकार होते. त्यांना सार्वजनिक पैसा, लष्कर, धर्मविषयक कायदे, ब्रिटिश सरकारसोबतचे संबंध याबाबत कोणतेही कायदे करता येत नसत. इतरही कायद्यांच्या बाबतीत संपूर्ण नकाराधिकार निजाम सरकारचा असे. यामुळे ही व्यवस्था निरंकुश राजेशाही अधिकाराची अशीच होती. १९३७ साली कॉन्स्टिटय़ूशनल रिफॉर्म कमिटी ऊर्फ अय्यंगार समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने हिंदू-मुस्लीम यांचे कायदे मंडळात समान प्रमाण ठेवण्याची मागणी केली व ती मान्य झाली. शेतकरी, कामगार, वकील, उद्योग, पदवीधर, लोकल बोर्ड, म्युनिसिपालिटी यांच्या प्रतिनिधींची नेमणूक करण्याची शिफारसही करण्यात आली. प्रशासकीयदृष्टय़ा संस्थानाची चार सुभ्यांमध्ये विभागणी केलेली होती. सुभ्यांचा प्रमुख सुभेदार असे. सुभ्यांची विभागणी जिल्ह्यांमध्ये होई. जिल्ह्यांचा प्रमुख अव्वल तालुकदार (जिल्हाधिकारी) असे. तालुक्याचे प्रशासन तहसीलदार सांभाळत असे. अव्वल तालुकदाराला मदत करणारे दुय्यम तालुकदार उपजिल्हाधिकारी असत. हैदराबाद संस्थानातील प्रत्येक खेडय़ात एक पाटील व पटवारी कुलकर्णी असे. १८७७ सालापर्यंत पाटील पटवाऱ्यांना इनामी जमिनी देण्यात आलेल्या होत्या. परंतु नंतर त्यांना गावात होणाऱ्या वसुलापैकी काही भाग द्यावयाचा असे ठरले. हैदराबाद संस्थानात चार सुभे आणि १७ जिल्हे होते. मेदक (गुलशनाबाद) सुभ्यात अतरफ इ बलदा म्हणजे राजधानीचा प्रदेश, निझामाबाद, मेदक, बघाट, मेहबूबनगर, नालगोंडा हे जिल्हे येत. हा भाग तेलुगू भाषिक होता. वारंगल सुभ्यात वारंगल, करीमनगर, आदिलाबाद हे तीन जिल्हे येत. आदिलाबादचा काही भाग मराठी भाषिक होता. औरंगाबाद सुभ्यात मराठवाडय़ातील औरंगाबाद, परभणी, बीड, नांदेड हे जिल्हे येत. गुलबर्गा सुभ्यात गुलबर्गा, रायचूर, उस्मानाबाद, बिदर हे चार जिल्हे येत. यात उस्मानाबाद मराठी भाषिक, बिदर व गुलबर्गा अर्धा मराठी भाषिक होता. निजामाने स्वत:ची हैदराबाद सिव्हिल सव्‍‌र्हिस सुरू केली होती. पण केवळ सधन कुळात जन्मलेल्या मुसलमान व काही उच्चभ्रू हिंदूंनाच यात नोकऱ्या मिळत. १८६६ साली पोलीस खाते स्थापन झाले. सुरुवातीला जिल्हा पोलिसांचे नियंत्रण अव्वल तालुकदार म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते. १८८४ नंतर जिल्ह्यात ‘इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ डिस्ट्रिक्ट पोलीस’ हे पद निर्माण केले गेले. पूर्वी अव्वल तालुकदार- म्हणजेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कोर्टात फौजदारी प्रकरणे येत. १९२१ नंतर दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे जिल्हा न्यायालयाकडून चालवली जाऊ लागली. राजधानीत हायकोर्ट होते. हायकोर्ट निर्णयाविरुद्ध निजामाच्या ज्युडिशिअल कमिटीकडे अपील करता येई. तथापि न्यायालयीन व्यवस्थेविरुद्ध निजाम सरकारबाबत पक्षपाताचा आरोप होत असे. पुढे रझाकारांचे अत्याचार वाढीस लागल्यावर पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेची भूमिका धार्मिक तणाव कमी करू शकली नाही हेही दिसले. हैदराबाद संस्थानातील जमीन महसूल पद्धती ही मुंबई प्रांताप्रमाणेच होती. रयतवारी पद्धतीत सरकार शेतकऱ्याकडून थेट शेतसारा वसूल करीत असे. पाणीपुरवठय़ाच्या, सिंचनाच्या सोयी कमी असूनही शेतसाऱ्याच्या बाबतीत मराठवाडय़ावर अन्याय होत असे. जिरायत जमिनीस मराठवाडय़ात सरासरी एक रुपया एक पैसा एकरी शेतसारा असे, तर तेलंगणात मात्र जिरायत जमिनीस एकरी बारा आणे पाच पैसे इतका शेतसारा असे. रयतवारी किंवा खालसा जमिनीत जमिनीची मालकी सरकारची नसे. फक्त साऱ्यापुरते अधिकार सरकारला असत. मात्र, शेतसारा न भरल्यास जमीन सरकारजमा करण्याचा हक्क निजाम सरकारला असे. १८६६ साली सालारजंगाने पडीक जमिनी लागवडीस देण्यासाठी इजाऱ्याची पद्धत सुरू केली. यात पहिली काही वर्षे सारा माफ असे. या रयतवारी पद्धतीव्यतिरिक्त संस्थानात जमिनीच्या वर्गवारीत सर्फेखास व इतर जहागिरी यांचाही समावेश होता. ज्या जमिनीचा महसूल निजामाच्या खासगी खर्चासाठी जात असे, त्यांना ‘सरफेखास जमिनी’ असे म्हणत. यात अतरफे बलदा- म्हणजे राजधानीचा प्रदेश व इतर १७ तालुके होते. यात मराठवाडय़ातील पाटोदा, उस्मानाबाद, कळंब, परांडा, खुलताबाद, सिल्लोड, पालम हे तालुके मोडत. यातील उत्पन्न सरफेखास असल्याने थेट निजामाकडे जाई व तालुक्याची व्यवस्था सरकारमार्फत पाहिली जाई. पण या दुहेरी राजवट पद्धतीमुळे प्रशासकीय व्यवस्थेत गोंधळच वाढीस लागे. जुने रेकॉर्ड पाहताना मराठवाडय़ात दुष्काळी वर्षांत शेतसाऱ्यात पुरेशी सवलत मिळत नाही, ही तक्रार वारंवार दिसते. तसेच मुंबई प्रांताप्रमाणे मराठवाडय़ातील शेतीकडे पुरेसे लक्ष दिलेले दिसत नाही. निजामाने तुळजाभवानी मंदिराला ४००० एकरपेक्षा अधिक जमीन इनाम दिल्याचे उदाहरण सामाजिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे आहे. इनाम जमिनींचे ‘मददमाश’ आणि ‘खिदमतमाश’ असे मुख्य प्रकार होते. आरोग्य सुविधांच्या बाबतीतही संस्थानाची अवस्था वाईट होती. १९४१ साली संस्थानात केवळ १४२ सरकारी दवाखाने होते. मोठी रुग्णालये हैदराबादव्यतिरिक्त फारशी नसल्याने मराठवाडय़ातील जनतेला चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळणे दुरापास्त होते. काही प्रमाणात देवी प्रतिबंधक उपाययोजना केल्या जात; पण १९३५ साली देवीच्या साथीत संस्थानात तब्बल १८,५४९ लोक मरण पावल्याची नोंद आहे. सर्पदंश, प्लेग, मलेरिया, कॉलरा अशा आजारांनी ग्रस्त लोकांचे प्रमाणही लक्षणीय होते. एकटय़ा कॉलराने १९४० साली १६,३३५ माणसे दगावली होती. निजाम सरकारचे शिक्षणाबद्दलचे धोरण ब्रिटिश हद्दीपेक्षा वाईट होते. एका नोंदीनुसार, १९२० च्या दशकात निजाम सरकारच्या हद्दीत शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे २.४ लाख इतकी कमी होती. लोकसंख्येच्या मानाने हे प्रमाण शेकडा दोन इतके होते. सरकारी शाळा सुमारे ४००० होत्या. जेव्हा भारतात ब्रिटिश शासन शिक्षण सक्तीचे करू बघत होते तेव्हाच मराठवाडय़ात ही परिस्थिती होती. संस्थानात मेडिकल स्कूल (१८४४), इंजिनीयिरग स्कूल (१८७०), निजाम कॉलेज (१८८७) आणि उस्मानिया विद्यापीठ (१९१८) स्थापन झाले. पण मराठवाडय़ात उच्च शिक्षणाची सोय नव्हती. औरंगाबादेत एक इंटर कॉलेज व एक तंत्रशिक्षण कॉलेज होते. पुढे १९२१ साली हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाची पायाभरणी करणारी राष्ट्रीय शाळा व्यंकटराव देशमुख, अनंतराव कुलकर्णी यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील हिप्परगा येथे स्थापन केली. स्वामी रामानंद तीर्थ, बाबासाहेब परांजपे, राघवेंद्र दिवाण, देवीसिंह चौहान यांच्यासारखे शिक्षक या शाळेत होते. आधुनिक शिक्षण व स्वातंत्र्याची प्रेरणा देणारी ही शाळा. नंतर राष्ट्रीय प्रेरणेतून अंबेजोगाई, नांदेड, औरंगाबाद येथेही खासगी शिक्षणसंस्था सुरू झाल्या. हैदराबाद संस्थानात मुद्रणस्वातंत्र्य नव्हते. ब्रिटिश सरकारने मान्यता दिलेल्या वर्तमानपत्रांनाही बंदी घालण्यात आली होती. या धोरणामुळे संस्थानात वर्तमानपत्रे फारशी निघू शकली नाहीत. नवीन वर्तमानपत्र अथवा छापखाना काढावयाचा असल्यास सरकारची परवानगी लागत असे. राजकीय बाबतीत चर्चा करू इच्छिणाऱ्या पत्राला परवानगी देण्यात येत नसे. संस्थानात हैदराबाद येथे निघणारे फक्त एकच ‘निझाम विजय’ हे मराठी साप्ताहिक होते. ‘मुशीर’ व ‘सहीफा’ या दोन उर्दू पत्रांना महिना ३०० रु. सरकारी मदत मिळत असे. मुंबई प्रांतात पेशव्यांच्या पाडावानंतर (१८१८) अवघ्या दहा वर्षांत आधुनिक राज्यपद्धती स्थिरावली होती. पण निजाम राजवटीत सर सालारजंग यांच्या प्रशासकीय कारकीर्दीचा अपवाद वगळता व्यवस्थात्मक सुधारणा फार मंदगतीने झाल्या. सिंचन, शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण, उद्योग अशा पायाभूत क्षेत्रांत मराठवाडय़ातले मागासलेपण आजही ठळकपणे दिसते. हैदराबादची सामंती राजवट- जी इंग्रजांच्या आश्रयाने राज्य करीत होती, तीत व्यवस्थात्मक विरोधाभास होते. मुंबई प्रांत, मद्रास प्रांत यांसारखे इंग्रजशासित प्रांत किंवा कोल्हापूर, बडोद्यासारखी आधुनिकतेकडे जाणीवपूर्वक वाटचाल करणारी संस्थाने यांच्या तुलनेत प्रदेश म्हणून मराठवाडय़ाची प्रजा प्रगतीच्या समयरेषेवर मागे होती. संसाधने तोकडी होती. मुंबई प्रांतात एकोणिसाव्या शतकात इंग्रजी शिकलेली लोकहितवादी, न्या. रानडे, न्या. तेलंग यांची पिढी आधुनिकता आणि परंपरा यांचा महाराष्ट्राच्या चौकटीत मेळ घालू बघत होती. धर्मसुधारणेचा विचार, सामाजिक विषमतेवर प्रहार करणारी महात्मा फुल्यांची सत्यशोधक चळवळ, स्त्रीशिक्षणाचे प्रयत्न, मुंबई विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर (१८५७) उच्च शिक्षणाचा वेगाने झालेला पायरव, सती आणि इतर स्त्रीप्रश्नांची चर्चा यांतून एक सामाजिक घुसळण पाहायला मिळते. या घुसळणीला ब्रिटिश राजवटीत अवकाश प्राप्त झाला. त्याचवेळी मराठवाडय़ात निजामी राजवट फक्त काही प्रमाणात आधुनिक सोयीसुविधा आपल्या गतीने आणू बघत होती. एकीकडे मुंबई प्रांतातील प्रबोधनाचा प्रवाह; आणि दुसरीकडे जात, धर्म यांतील विषमता तसेच मध्ययुगीन सामंती प्रेरणांमध्ये अडकलेला मराठवाडा यांचा विचार करता मराठवाडय़ाला प्रबोधनाचा वारसा आत्मसात करायला फारच कमी अवधी मिळाला आहे हे जाणवते. ब्रिटिश कायदे, कायदे मंडळ, लोकल बोर्ड, म्युनिसिपालटी यांद्वारे ब्रिटिश चौकटीत का असेना; आधुनिक राज्यव्यवस्थेची ओळख मुंबई प्रांताला झाली होती. ब्रिटिश प्रशासन आणि निजामाचे प्रशासन यांच्यातील फरक आजही केवळ जमीन महसुलाचे रेकॉर्ड पाहिले तरी स्पष्ट जाणवतो. आज वातावरणबदल, आर्थिक विषमता आणि सामाजिक तणाव या तिहेरी आव्हानांचा मराठवाडय़ाला सामना करावा लागत आहे. मराठवाडय़ातील जमीन सुपीक असली तरी निजामकाळापासून शेतीक्षेत्रातील संथ सुधारणांचा, इथल्या खेडय़ांतून होणाऱ्या स्थलांतराचा, पायाभूत उद्योगांची परंपरा नसण्याचा काही परस्परसंबंध लागतो का, याची चर्चा आजच्या संदर्भात व्हायला हवी. तसेच इथली बहुसांस्कृतिक वीण उसवू न देणे हाच येथे सामाजिक सलोखा टिकवण्याचा उपाय आहे, हे तरुणाईला पटवून देणेही गरजेचे आहे. रायभान जाधव यांनी १९८४ मध्ये मराठवाडा विकास महामंडळातर्फे ‘मराठवाडा- २००१’ हे साधारण ४० प्रश्नांवर ऊहापोह करणारे खंड प्रकाशित केले होते. त्याच दरम्यान प्रादेशिक असमतोल व अनुशेषाचा अभ्यास करणारा वि. म. दांडेकर समितीचा अहवाल प्रकाशित झाला होता. त्यानंतर २०१३ मध्ये प्रादेशिक असमतोलाचा अभ्यास तालुका हे एकक मानून विजय केळकर समितीने केला. हैदराबाद मुक्तीसंग्रामाच्या या अमृतमहोत्सवी वर्षांत तरी मराठवाडय़ातील या मूलभूत प्रश्नांचा विचार होऊन प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम आखणे ऐरणीवर येणे गरजेचे आहे. मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे काम आजच्या पिढीत अनेकांना ठाऊकही नाही. स्वामी रामानंद तीर्थ, गोिवदभाई श्रॉफ, आ. कृ. वाघमारे, अनंत भालेराव आणि सर्वच स्वातंत्र्यसैनिकांचे स्मरण आपण मुक्तिदिनाच्या वेळी करतो. त्यांची मराठवाडय़ाच्या सामाजिक, आर्थिक प्रश्नांविषयीची भूमिका आजच्या संदर्भात समजून घ्यावी लागेल. या लेखात नोंदवलेल्या तत्कालीन प्रशासकीय नोंदींचा विचार करता १९४८ मध्ये मराठवाडा इतर भागांपेक्षा खूपच मागे होता. संस्थात्मक पाया मजबूत नसणे हे मराठवाडय़ाच्या अनुशेषाचे एक महत्त्वाचे कारण ठरले का? इतिहास हा भविष्यकाळाची आव्हाने पेलण्यासाठी व समग्रतेचे भान येण्यासाठी मदत करतो. या अर्थाने या नोंदी उपयोगी पडतील असे वाटते.
