पावसाळ्याआधीच रस्ते, त्यावरचे खड्डे आणि त्यामुळे येत्या पावसाळ्यात पाणी किती तुंबणार, यावर तऱ्हतऱ्हेची मतं आणि विवाद सुरू होतात. सत्तेत असलेले ‘या वर्षी पाणी तुंबणार नाही..’ अशी छातीठोक ग्वाही देतात. पण प्रत्यक्ष पाऊस आला की त्यांचे सगळे दावे कोसळून पडतात. या वर्षी मेट्रो आणि त्यानिमित्त झालेलं खोदकाम हे नवं कोलीत त्यांच्या हाती सापडलं आहे. खरं तर हे खोदकाम झालं नव्हतं तेव्हाही पाणी तुंबत होतंच. तेव्हा आता या वर्षी साचणाऱ्या पाण्याचा त्रास थोडा जास्त असेल आणि तो होणारच आहे, हे आधीच सांगून टाकायला खरं तर काही हरकत नाही. एव्हाना पावसाळा सुरू झाला असावा असं म्हणायला हरकत नाही. एक आठवडा आधी हा लेख लिहायला घेतलाय, म्हणून ‘सुरू झाला असावा’ असं म्हणतोय. म्हणजेच एक अंदाज वर्तवला असं म्हणू या हवं तर! आपल्या भारतात तज्ज्ञसुद्धा जिथे ‘अंदाज’च वर्तवतात, तिथे मी तसं म्हटलं तर फारसं वावगं ठरू नये. नाही का? आपल्याकडे ‘तज्ज्ञ’ हा शब्द जरा वेगळ्याच अर्थाने आपण वापरतो. क्रिकेटमध्ये जे काही तज्ज्ञ आहेत ते खेळपट्टी पाहून ‘सामना अनिर्णीत राहणार,’ असं पहिल्या दिवशी सांगतात आणि बघता बघता पहिल्याच दिवसाअखेर अख्खा संघ बाद होतो. पूर्वी बाद होणारा तो संघ आपला असायचा. आणि तीन दिवसांत सामना संपवून वेस्ट इंडिज किंवा ऑस्ट्रेलियाचे खेळाडू मौजमजा करायला मोकळे व्हायचे आणि तज्ज्ञांच्या मतांचे तीन तेरा वाजायचे. आपल्या इथल्या पावसाचे अंदाजही असेच असतात. ‘पुढचे दोन-तीन दिवस मुसळधार पाऊस आणि धोक्याचा इशारा’ असं वर्तमानपत्रांत छापून आलं की ते दिवस कोरडे जाणार आणि वर निरभ्र आकाश असं झालंच म्हणून समजा. नेहमीच असं का होतं? पावसाळा हा ऋतू आपल्याकडे, विशेषत: मुंबईत साधारण जानेवारीपासूनच चच्रेत येतो. सर्वप्रथम पालिकेतला विरोधी पक्ष या विषयावर चर्चा तापवायला सुरुवात करतो. रस्ते, त्यावरचे खड्डे आणि त्यामुळे येत्या पावसाळ्यात पाणी किती तुंबणार, या सगळ्यावर तऱ्हतऱ्हेची मतं आणि विवाद सुरू होतात. सत्तेत असलेले ‘या वर्षी पाणी तुंबणार नाही,’ अशी छातीठोक ग्वाही देतात. पण प्रत्यक्ष पाऊस आला की त्यांचे सगळे दावे कोसळून पडतात. आता या वर्षी मेट्रो आणि त्यानिमित्त झालेलं खोदकाम हे नवं कोलीत त्यांच्या हाती सापडलं आहे. खरं तर हे खोदकाम झालं नव्हतं तेव्हाही पाणी तुंबत होतं. तेव्हा आता या वर्षी साचणाऱ्या पाण्याचा त्रास थोडा जास्त असेल. आणि तो होणारच आहे, हे आधीच सांगून टाकायला खरं तर काही हरकत नाही. ‘यांचा आणि त्यांचा वाढदिवस’, ‘हे तुरुंगातून सुटले’, ‘त्यांना राजकीय क्षेत्रात पदार्पण करून साठ वर्षे पूर्ण झाली’ असे सर्वसामान्य जनतेच्या बिलकूल उपयोगाचे नसलेले फलक लावून पैसे वाया घालवण्यापेक्षा ‘मुंबई ही सात बेटांची बनलेली आहे. आणि जिथे जिथे तिचे जोडकाम झाले आहे, तिथे तिथे कायम पाणी साचणार. आणि त्यावर कधीही पूर्णपणे उपाययोजना करणे मुश्कील आहे..’ असं एकदाच सांगणारे फलक खरं तर सर्व राजकीय पक्षांनी लावले तर ते जास्त सयुक्तिक ठरेल. ‘रस्त्यातले खड्डे’ हा दुसरा प्रश्न विरोधी पक्षाला कायमच राजकीयदृष्टय़ा जिवंत ठेवायला मुंबईत मदत करतो. म्हणजे फक्त मुंबईतच खड्डे आहेत आणि उर्वरित महाराष्ट्र आरस्पानी राजवर्खी रस्त्यांनी लगडलेला आहे असं बिलकूल नाही. पण ‘मुधोळकरांची श्यामा पळून गेली’ यापेक्षा ‘पदुकोणांची दीपिका सर्दीने हैराण आहे’ या बातमीत लोकांना जास्त वाचनीयता आढळते. हे खड्डे एकदम पावसाळ्याच्या तोंडावरच कसे सगळ्यांच्या डोळ्यात येतात? तेव्हा चर्चा करण्यापेक्षा, आरोप करण्यापेक्षा आधीच्या वर्षीचा पावसाळा संपल्याबरोबर त्यांची दुरुस्ती व्हावी म्हणून सगळे जण का खटपट करत नाहीत? आणि सत्ताधारी पक्षसुद्धा एकदा मान्य का नाही करत, की बाबांनो, झाली चूक! नाही झाले या वर्षी खड्डे दुरुस्त! आता हा पावसाळा संपला की तातडीने सगळी कामं करून घेतो! ज्या मराठी अस्मितेला हात घालून मतांचा अधिकार दाखवता, त्या जनतेला विश्वासात घेऊन नाही सांगता येत हे? की मतदारांवर विश्वास नाही त्यांचा? किंवा विरोधी पक्षसुद्धा सत्तेसाठी आसुसलेला आहे. बाकी ‘शहराच्या सेवेसाठी अहर्निश कटिबद्ध आहोत’ वगैरे छापील मजकूर असलेली पत्रकं वाटणं बकवास आहे. मुळात २३० च्या आसपास नगरसेवक आहेत आपले. त्यातल्या किती जणांना ‘अहर्निश’ आणि ‘कटिबद्ध’ या त्यांच्याच पक्षाने छापलेल्या पत्रकातल्या शब्दांचा अर्थ माहीत असेल? असो! तर- सत्ताधारी पक्ष किंवा त्याचे विरोधक पुढे होऊन काही सेवाभावी संस्थांना हाताशी धरून रस्त्यांची दुरुस्ती का नाही करून घेत? एखाद्या राजकीय पक्षाने एक वर्ष कुठलेही फलक आणि पताका लावल्या नाहीत, हंडय़ांना आणि सार्वजनिक उत्सवांना पैसे वाटले नाहीत, थोडक्यात- बाष्कळ आणि वायफळ खर्च केला नाही, तर अगदी सगळ्या रस्त्यांची जरी नाही, तरी निदान काही रस्त्यांची आणि खड्डय़ांची डागडुजी नाही करता येणार? निदान सुरुवात तरी करता येईल! आणि मग ही सुरुवात त्यांना अपेक्षित असलेल्या सत्तेच्या खुर्चीकडे घेऊन नाही का जाणार? या खड्डे दुरुस्तीकरता कंत्राटदारांकडून निविदा मागवल्या जातात. त्यांनी आधीच्या वर्षी काय काम केलं आहे, कसं केलं आहे, त्याचं एक प्रगती पुस्तक नाही का बनवता येणार? खड्डय़ांबरोबरच गेली काही वषेर्ं नालेसफाईचा एक हमखास रंगणारा ‘प्रयोग’ सगळीकडे असतो. नाले का तुंबतात? खरं तर हे नालेबिले असं काही मुंबईत आहे हे बऱ्याच जनतेला नुकतंच कळायला लागलंय. कारण नाले नद्यांना असतात. आणि मुंबईत मूळात काही नद्या आहेत, हेच मुळी काही वर्षांपूर्वी जेव्हा मिठी नदीला महापूर आला तेव्हा लोकांच्या लक्षात आलं. या नद्यांचं पात्र त्यावर आणि आजूबाजूला असलेल्या झोपडय़ांमुळे अरुंद झालेलं होतं. त्यात ढगफुटी का काहीतरी झालं म्हणून मुंबईत प्रलय झाला असं सगळ्यांना वाटलं. खरं तर प्रलयबिलय काही नव्हतं. कारण अर्ध्याहून अधिक मुंबईला हे सगळं दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रं वाचल्यावरच कळलं. त्यानंतर खूप मोठा गाजावाजा झाला. कमिटय़ा बसल्या. इतरही काही उपाययोजनांवर खल झाला. त्याचा अहवाल काय आला, तो कुणाला कळेल अशा भाषेत लोकांसमोर आला का? दर निवडणुकांत झोपडपट्टय़ा अधिकृत करण्याचे वर्ष वाढतेच आहे. १९९५ पासून आता २०१० पर्यंत! पण त्याबाबतीत कधीतरी कठोर पाऊल उचललं पाहिजे. नवीन घर मिळालं की ते लोक ते घर विकून पुढची झोपडपट्टी करायच्या तयारीला लागतात- हे आता कुणापासूनही लपून राहिलेलं नाहीये. सगळ्यांना थोडं थोडं सुखी करण्याच्या नादात आपण तमाम जनतेला दु:खात लोटतोय, हे काय सत्तेवर असलेल्यांना कळत नाही? हे सगळं बदलायला हवं. मात्र, त्यासाठी जनतेचा सक्रीय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आपलं घर जळत नाहीये ना? मग अख्खा गाव वणव्यात जाळून खाक झाला तरी चालेल- ही वृत्ती आपण सोडली पाहिजे. एकदा बोटाला शाई लावून पाच वषर्ं एखाद्याच्या हातात कारभार सोपवला म्हणजे आपली जबाबदारी संपली, आता आपण त्या माणसाला शिव्या द्यायला मोकळे- हा विचार थांबला पाहिजे. घरातल्या नोकराकडून, ड्रायव्हरकडून प-पचा हिशोब घेणारे आपण कोटय़वधी रुपयांचा हिशोब मात्र सत्तेवरच्या माणसाला विचारत नाही. ही बेजबाबदार वृत्ती सोडली पाहिजे. त्याला प्रत्यक्ष विचारायची हिंमत होत नसेल..अगदी मान्य. पण मग ज्या whats app आणि facebook वर आचरटासारखा दिवसातला कितीतरी वेळ आपण वाया घालवतो, त्याऐवजी तिथे असल्या गोष्टींबद्दल काहीतरी लिहून सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेता येऊ शकतं ना! मागच्याच आठवडय़ात मुंबईतल्या एका विभागातल्या रहिवाशांनी त्यांच्या भागात पडून असलेल्या बेवारशी गाडय़ांबद्दल आवाज उठवला आणि आज तो परिसर गाडीमुक्त व्हायच्या मार्गावर आहे. यावर काही जणांनी पोलीस खात्यावरही ताशेरे झोडले. पण आज शहराची होणारी अंदाधुंद वाढ पाहता पोलीस खात्यावर पडणाऱ्या वाढत्या ताणाचा पण आपण विचार केला पाहिजे. दर महिन्याला एखादी तरी बातमी असतेच : बंदोबस्तावर वा कामावर असणाऱ्या पोलिसाच्या आकस्मिक मृत्यूची! हा मृत्यू बहुतेक वेळेला कामाचा ताण सहन न झाल्याने होतो असं एक निरीक्षण नुकतंच समोर आलंय. या पावसाळ्यात अशा सगळ्या समस्या पुन्हा एकदा उफाळून येणार, हे नक्की.आपल्याला एखाद् दिवस घरी जाता येणार नाही. रस्त्यांवरचा पाण्याचा लोंढा आपल्याला एखाद्या ठिकाणी अडकवून ठेवणार. काही जुनी घरं कोसळणार. अशा वेळेला दुसरा कुणी कायदा मोडतोय याकडे लक्ष न देता आपण कायदा पाळावा; आणि हा ऋतू सगळ्यांना सुखरूप ठेवो अशी प्रार्थना करावी. आणि एकदा का पावसाळा संपला, की आपण आणि आपल्यामुळे सत्ताधारी हे सारं पुढच्या पावसाळ्यापर्यंत विसरायला मोकळे! sanjaydmone21@gmail.com
