डॉ. संजय ओक sanjayoak1959@gmail.com गेला संपूर्ण आठवडा निसर्गाने रौद्रावतार धारण केल्यावर दुसरा कोणताच विषय डोक्यात येत नव्हता. चिपळूण, तळीये.. तुमच्या- माझ्यासारख्या सामान्यजनांचा आक्रोश.. न थांबणारे अश्रू.. आप्तस्वकीयांचा मातीच्या ढिगाऱ्याखाली चिखल झालेला बघण्याचे दुर्दैव.. संपूर्ण राज्यात असा एकही सहृदयी माणूस नसेल- ज्याने थरकाप, हळहळ, हतोत्साहता आणि उरफुटी अनुभवली नसेल. सुन्न होणे म्हणजे काय याचा अनुभव मी गेले दोन दिवस घेतो आहे. माझ्या मनातील नकारात्मक भावनांचे प्रतिबिंब या लेखात न पडण्यासाठी मला आटोकाट प्रयत्न करावे लागणार आहेत. पण मित्रांनो, आभाळ जरी फाटलं तरी मला आकाश मोकळं करावयाचं आहे. चिपळूणचा रस्ता, इमारती, ऑफिसेस, परशुराम आणि भोस्ते घाट.. इतकंच काय, तर तिथलं झाड न् झाड माझ्या परिचयाचं आहे. कारण गेली दहा वर्षे दर महिन्याला डेरवणच्या वालावलकर रुग्णालयात मी करत असलेल्या शस्त्रक्रियांसाठी चिपळूणला भेट देत आलो आहे. दहा वर्षांच्या या नेमाला खंड पडला तो कोविडमुळे. पण आत्मीयता आणि आपुलकीचे ऋणानुबंध.. ते थोडेच तुटणार? मुंबईहून सात तासांचा प्रवास करून चिपळूण आलं की घराच्या ओसरीत आल्यासारखं वाटायचं. परशुराम घाटातल्या दुकानात थांबून पोह्यचे, नाचणीचे पापड घेतल्याशिवाय माझी ट्रिप पूर्णच होत नसे. आज त्या साऱ्या परिसराची वाताहत झाल्याचं पाहिल्यावर मन अस्वस्थ होणं साहजिकच होतं. पण म्हणून हातपाय मात्र गाळायचे नाहीत. हा लेख वाचल्यावर वाचकांपैकी अनेकांना काही कल्पना सुचतील, काही योजना मनात येतील, त्या नि:संकोचपणे कळवा. त्या सरकारदरबारी पोहोचविण्याचं, चार चांगल्या सामाजिक न्यासांपर्यंत त्याचं रोपटं लावण्याचं काम मी करेन. परशुरामाच्या भूमीवर आणि छत्रपतींच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या पश्चिम महाराष्ट्रासाठी आज खूप काही करणं गरजेचं आहे. आपदा आल्यावर आपलेपणा जागृत होतो, पण तो चारच दिवस टिकतो. आपत्तीची जागा बदलते. कधी किल्लारी, कधी माळीण, कधी तळीये.. आपण सारं काही सरकारवर ढकलून मोकळे होतो. शासनाने भरपाई द्यावी, शासनाने योजना आखावी, विमा असावा.. वगैरे वगैरे. शासन हे शेवटी तुमच्या माझ्यासारख्या सामान्य माणसांतूनच तयार झालेलं असतं. त्याचे डोळे, शक्ती, कान आणि बुद्धी जरी हत्तीची असली, तरी चाल आणि पाय गोगलगायीचे असतात. माझ्या मते, काही गोष्टी आज तातडीने व्हायला हव्यात. अन्न, कपडे, निवाऱ्याच्या आवश्यक गरजा, पाणी, औषधे.. कालच्या रविवारपासून मुंबई-पुण्यात ठिकठिकाणी वस्तू संकलनाला सुरुवातही झालीय. हे दान नाही, तर आपलं कर्तव्य आहे. ही माणुसकी नाही, तर माणूस जिवंत असल्याची साक्ष आहे. मला काल माझा वॉॅर्डरोब आणि बँक अकाऊंट खाली करताना क्षणभरही परत विचार करावा असं वाटलं नाही. यातच मला मी जिवंत असल्याचा पुरावा गवसला. माझ्या इतर बांधवांच्या संसाराची माती झाल्यावर मला ते सावरेपर्यंत अंगात नवा शर्ट घालावासा वाटू नये, यातच माझ्या शरीरात हृदय हे केवळ मेकॅनिकल पंप म्हणून धडधडत नाही, तर त्यातून सामाजिक जाणिवा वाहत आहेत याचा मलाच प्रत्यय आला. मला या लेखातून एवढंच सूचित करावयाचं आहे की तात्कालिक उपाय करून झाले म्हणजे इतिकर्तव्यता झाली असं आपण मानता कामा नये. तसंच सारं काही सरकारच्या खाटल्यावरही ढकलून देऊ नये. राजकारण आणि पक्षकारण याहूनही श्रेष्ठ आहे सामाजिक शक्ती आणि एकी! गाव जे करेल ते राव करू शकत नाही. यापुढे डोंगराच्या उतरणीवर वस्ती वसवताना पूर्ण विचार व्हावा. मुंबई-पुणे घाटात डोंगराला लोखंडी जाळ्यांनी जॅकेटिंग केलं आहे.. काळ्याकभिन्न पाषाणाला बंडी घातल्यासारखं! अशा स्वरूपाची उपाययोजना मर्यादित स्वरूपात का होईना, करता यावी. आपत्तीची पूर्वसूचना मिळाल्यावर लोकांना हलवण्यासाठी गावागावांतून समाजमंदिरांचे मोकळे मंडप बांधले जावेत. तिथे सामुदायिक स्वयंपाकघर, स्वच्छतागृहे आणि वाहते पाणी असावे. कोविडच्या काळात गावातील गृहविलगीकरणासाठी अशा जागा वापरल्या गेल्या. त्यांना कल्पक स्वरूप देऊन ते अधिकृत करावे. ‘एनडीआरएफ’च्या धर्तीवर राज्यात ‘एसडीआरएफ’ टीम्स बनवाव्यात आणि त्यांचे प्लेसमेंट मुंबई-पुण्यात न करता जिल्ह्या-जिल्ह्यांत करावे. संकट आल्यावरच नव्हे, तर संकट येऊ नये म्हणूनही ‘एसडीआरएफ’ कार्यरत व्हावे. आयआयटी आणि व्हीजेटीआय पुणे, नागपूर, वालचंद अशा प्रथितयश कॉलेजांतील अभियांत्रिकी विभागांनी यापुढे नव्या प्रोजेक्ट्सच्या कामांना हात घालावा. भूकंप-भूस्खलनविरोधी घरं बांधणं, रॅपिड ट्रॅन्झिटची साधनं, सौरऊर्जेची साठवण अशा वेगवेगळ्या विषयांवर काम व्हावं. If we sweat more in peace, we bleed less in war! हे तत्त्व लक्षात ठेवून कामाला लागू या. तीच खरी या दीडशे आत्म्यांना श्रद्धांजली ठरेल. चिपळूण- रत्नागिरी- महाडला पाठवायची मदत ही तात्कालिक आणि प्रासंगिक कृती न राहता एक चळवळ व्हावी, हीच परमेश्वराकडे प्रार्थना!
