फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धा गुरुवारपासून (११ जून) सुरू होईल आणि १९ जुलैपर्यंत या स्पर्धेचा क्रीडाप्रेमींमध्ये ज्वर दिसेल. या खेळाच्या इतिहासात प्रथमच तीन देशांकडे (अमेरिका, मेक्सिको, कॅनडा) सहयजमानपद आलेय. यजमान देशांच्या शासकांशी स्पर्धेचे आणि फुटबॉलप्रेमींचे नाते निव्वळ उपचारापुरते असते. पण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या अलिखित नियमाला अपवाद ठरू शकतील. ते का बरे?

नवलाईकडून नवलाईकडे…

संक्रमण काळ तेव्हाही होता नि आजही आहे. अमेरिकी भूमीवर यापूर्वी फुटबॉल विश्वचषक झाला, त्यावेळी म्हणजे १९९४ मध्ये प्रथमच गुणांकनात बदल करण्यात आला. विजयाबद्दल तीन, बरोबरीसाठी एक आणि पराभवासाठी शून्य गुण या बदलामुळे स्पर्धेतली रंजकता वाढली. आता पुन्हा एकदा अमेरिकेकडे या स्पर्धेचे (संयुक्त) यजमानपद आले आहे; तेव्हा या स्पर्धेतील संघांची संख्या ३२ वरून ४८पर्यंत वाढवण्यात येत आहे. त्याचबरोबर स्पर्धेच्या इतिहासात प्रथमच तीन देशांकडे (अमेरिका, मेक्सिको, कॅनडा) सहयजमानपद आले आहे. दोन्ही वेळी नवलाई आहेच. पहिल्या स्पर्धेचा एक उद्देश अमेरिकेमध्ये फुटबॉलची गोडी वाढावी नि एक विशाल बाजारपेठ खुली व्हावी हा होता. यंदाही तो लागू आहेच. पहिल्या खेपेला स्पर्धा झाली, ती लक्षात राहिली एका वैशिष्ट्यामुळे. अंतिम सामन्यात पेनल्टी शूटआऊटचा अवलंब इतिहासात पहिलांदा त्या स्पर्धेत करावा लागला. ब्राझीलने इटलीला त्या शूटआऊटमध्ये हरवले, कारण निर्धारित वेळेत दोन्ही संघ गोलशून्य बरोबरीत अडकून राहिले. त्यामुळे शूटआऊटच्या माध्यमातून एका संघाचे ‘एन्काऊंटर’ झाले, जे त्यावेळी अस्सल वगैरे म्हणवल्या जाणार्‍या फुटबॉलप्रेमींना अजिबात आवडले नव्हते. खुद्द ब्राझीलमधील असंख्य फुटबॉलप्रेमी आपल्या संघाच्या अंतिम सामन्यातील खेळाविषयी नाराज होते. अंतिम सामन्यात खेळला तो ब्राझीलचा संघ नव्हता. आमचा संघ गोलावर गोल चढवत फायनल जिंकतो. आधीच्या तीन-तीन तशाच जिंकल्या. हा कुठला संघ जो इतका रटाळ, धसमुसळा नि बचावात्मक खेळतो वगैरे तगडी टीका झाली. त्यात पुन्हा ते शूटआऊट. आधीच्या किमान दोन स्पर्धांमध्ये इतर काही सामन्यांचा 4पान १ वरून /  निकाल ठरवण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या त्या ‘अखिलाडू’ तोडग्यावर टीका केली होती दस्तुरखुद्द पेले यांनीच! पण त्यांच्या भूमिकेत बहुधा नंतर बदल झाला असावा. कारण ब्राझीलने चौथा विश्वचषक जिंकल्यानंतर स्वारी शूटआऊटबद्दल फार बोललीच नाही! कदाचित तेही व्यवहारवाद्यांच्या पक्षात सामील झाले असावेत. ब्राझीलमधील या मोजक्या वर्गाने बदलत्या फुटबॉलची दखल घ्यायला सुरुवात केली होती. ते काही असले तरी अमेरिकेमध्ये फुटबॉलची किंवा स्थानिक भाषेत ‘सॉकर’ची गोडी काही प्रमाणात वाढण्यापलीकडे फुटबॉलला अमेरिकेकडून फार काही मिळाले नाही. बेसबॉल, बास्केटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल आणि आइस हॉकी यांचे स्थान अबाधित राहिले. नाही म्हणायला मेजर लीग सॉकरमध्ये युरोपातून पेन्शनीत गेलेले स्टार फुटबॉलपटू हजेरी लावतात हे खरे, पण अमेरिका तेव्हाही फुटबॉलमधील ‘पॉवरहाऊस’ नव्हते नि आजही नाहीत. या स्पर्धेतून या परिस्थितीत काही फरक पडणार नाही असे मानणार्‍यांची संख्या तेथे आजही अधिक आहे. याचे एक कारण म्हणजे, ही सलग तिसरी स्पर्धा आहे- जिचे यजमानपद अशा देशाकडे किंवा देशांकडे आहे जे फुटबॉलमध्ये महासत्ता म्हणून कधीही गणले जात नाहीत. रशिया २०१८,  कतार २०२२ नंतर आता अमेरिका, मेक्सिको, कॅनडा. यांपैकी मेक्सिकोमध्ये फुटबॉलवेड आणि संस्कृती रुजलेली आहे. किंबहुना, या देशाने दोन वेळा स्वतंत्रपणे भरवलेल्या स्पर्धा (१९७०, १९८६) अत्यंत लोकप्रिय, यशस्वी आणि पथदर्शी मानल्या गेल्या. पण मेक्सिको हा देश फार तर त्यांच्या विभागात (मध्य, उत्तर अमेरिका, कॅरेबियन राष्ट्रसमूह) सर्वोत्तम ठरत आला, त्यापलीकडे त्यांची मजल गेलेली नाही. आणि असेही यंदा या देशाच्या वाट्याला फारसे सामने आलेले नाहीत. तो मान अमेरिकेकडे आहे. फ्रान्स, इटली, अर्जेंटिना, ब्राझील, जर्मनी, स्पेन, इंग्लंड यांच्याइतका मेक्सिको हा फुटबॉलमधील महासत्ता म्हणून गणला जात नाही. पण त्यांच्याकडील विश्वचषकाचे आयोजन नेटके होते. मेक्सिको १९८६चे आपल्या दृष्टीने आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, भारतात टीव्हीवर संपूर्ण दिसलेली ती पहिली फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धा. आता अमेरिका म्हणजे बहुतेक सर्व देशांपेक्षा विशाल आणि अधिक समृद्ध देश. पण यावेळी त्यांच्या यजमानपदाविषयी जो संशय किंवा शंका व्यक्त केली जाते तिचा थेट संबंध तेथील सत्ताधीशांशी आहे.

निरुत्साह आणि नफेखोरी…

एरवी यजमान देशांच्या शासकांशी स्पर्धेचे आणि फुटबॉलप्रेमींचे नाते उपचारापुरतेच. यंदा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या अलिखित नियमाला अपवाद ठरणार खास. त्यांना संघर्षाची हौस, तितकाच प्रकाशझोतात मिरवून घेण्याचा सोसदेखील. अमेरिकेत ३२ वर्षांनी होत असलेला विश्वचषक यशस्वीपणे आयोजित करून दाखवण्याच्या जबाबदारीचे भान मात्र नाही. त्यामुळे एकीकडे आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ अर्थात ‘फिफा’कडून सामन्यांच्या तिकिटांसाठी अव्वाच्या सव्वा दर आकारले जात आहेत, प्रक्षेपण हक्कांसाठी निश्चित केलेल्या अवाजवी दरांकडे चीन आणि भारत अगदी अलीकडेपर्यंत ढुंकूनही पाहत नव्हते. दुसरीकडे न्यू यॉर्कसारख्या शहरात सामनास्थळी जाण्यासाठी स्थानिक वाहतूक यंत्रणेचे दर गगनाला भिडलेत. याबद्दल अमेरिकेतील काही न्यायालयांनी फिफाला जाब विचारलेत. पण या सगळ्याची अध्यक्ष महोदयांना फिकीर नाही. कोणताही फुटबॉल सामना हा जिवंत होतो त्यात स्टेडियममधील प्रेक्षकांचे योगदानही असते. त्यांच्या पाठिंब्याच्या टॉनिकवर मैदानावरील फुटबॉलपटू सर्वोत्तम खेळ दाखवतात, तेव्हा हे नाते असे परस्परपूरक असते. यासाठीच अधिकाधिक प्रेक्षकांनी मैदानाकडे जावे, प्रत्येक यजमान शहरात फुटबॉलचा माहोल जिवंत व्हावा, त्यातून त्या-त्या शहराची प्रकृती नि संस्कृती जगापर्यंत पोहोचावी, या उद्देशाने स्थानिक राजकारणी आणि संयोजक झपाटलेले दिसायचे. इटालिया-९० च्या प्रत्येक सामना प्रक्षेपणाआधी एक रंजक दृश्यपट त्या शहराविषयी असायचा. जर्मनी २००६च्या वेळी ‘पाहुण्यांना स्वीकारा, पाहुण्यांना कवटाळा’ असा नारा तत्कालीन जर्मन शासक अँगेला मर्केल यांनी दिला होता. आफ्रिकेतला पहिला विश्वचषक दक्षिण आफ्रिकेने २०१०मध्ये विलक्षण उत्साहाने भरवलाच नाही तर सजवला. तीच बाब ब्राझील २०१४ बाबतही सत्य होती. गेलाबाजार चिमुकल्या कतारनेही त्यांच्या परीने विश्वचषक २०२२मध्ये रंग भरले.

फिफा किंवा ट्रम्प प्रशासनाला बहुधा हे मान्य वा ठाऊक नसावे. फिफाचे अध्यक्ष जियानी इन्फांटिनो हे खरं तर मुरलेले फुटबॉल प्रशासक. पण अलीकडल्या काळात ही जमात नफेखोरी आणि स्वत:ची खुर्ची वाचवण्यासाठी लाचखोरी या दोन कौशल्यांमध्येच धन्यता मानताना दिसते. तरीदेखील फुटबॉलचा विस्तार वाढतो आहे, अधिकाधिक देश विश्वचषकात सहभागी होताहेत, अधिकाधिक देश यजमानपद स्वीकारत आहेत एवढाच यांच्या दृष्टीने प्रगतीचा मापक. सेप ब्लाटर, मिशेल प्लॅटिनी आणि आता इन्फांटिनो यांनी स्पर्धेसाठी यजमानांची निवड करताना मांडलेले निकष आणि आचरलेल्या पद्धती कधीही संशयातीत नव्हत्या. ब्लाटर यांनी आफ्रिका आणि आशियात विश्वचषक नेण्यासाठी प्रयत्न केले. इन्फांटिनो यांनी आखाती अरबांना यजमानपद मिळवून दिले. प्लॅटिनी यांनी तर ही थिअरीच मोडून काढत फुटबॉलला युरोपपुरते बंदिस्त करण्याचा प्रयत्न केला. ट्रम्प यांचे लक्ष इराण युद्धाकडे आणि त्यांच्या सोयीच्या शांतता तोडग्याकडे लागलेले आहे. त्याहीपलीकडे त्यांना चिंता मध्यावधी निवडणुकांतून काँग्रेसमध्ये रिपब्लिकन बहुमत राखण्याची आहे. दरम्यानच्या काळात हा फुटबॉल विश्वचषक वगैरे येऊन ठेपला ही त्यांच्या दृष्टीने डोकेदुखी अधिक. विस्तारित विश्वचषकात १०४ सामने होताहेत, त्यांतले ७८ अमेरिकेत होत आहेत. यांत साखळी सामन्यांबरोबरच सर्व नॉक-आऊट सामन्यांचा समावेश आहे.

क्रीडाभूमी, युद्धभूमी…

विश्वचषक सामन्यांमध्ये सहभागी संघांमध्ये युद्धाची पार्श्वभूमी असण्याचे प्रकार नवीन नाहीत. जर्मनी आणि इंग्लंड आजही त्याच भावनेतून खेळतात. तीच बाब काही प्रमाणात इंग्लंड आणि अर्जेंटिना यांच्याबाबतही लागू होते. यंदा यजमान अमेरिका आणि इराण यांच्यात धुमसत्या संघर्षाची छाया या स्पर्धेवर आहे. तूर्त संघर्षविराम असला, तरी पुन्हा भडका उडणार नाही याबाबत कोणीही खात्री देऊ शकत नाही. दोन्ही देशांचे नेतृत्व सारखेच अव्यवहार्य आणि युद्धखोर आहे. यंदाच्या स्पर्धेत इराणचे साखळी टप्प्यातील सामने लॉस एंजेलिस आणि सिएटल येथे आहेत. अमेरिकेत फार काळ राहायला नको म्हणून इराणने त्यांचा सराव मुक्काम मेक्सिकोत हलवून घेतला. सामनेही मेक्सिको किंवा कॅनडात घ्यावेत ही त्यांची विनंती मात्र मान्य झाली नाही. अमेरिका आणि इराण मैदानावर परस्परांना भिडण्याची शक्यता फार कमी आहे. दोन्ही संघ आपापल्या गटांमध्ये पहिल्या किंवा दुसर्‍या स्थानावर राहिले तरच हे संभवू शकते. इराणमधील सध्याचा मूड पाहता, त्यांच्यात अमेरिकेच्या भूमीवर ट्रम्प यांच्या नाकावर टिच्चून चांगली कामगिरी करण्याची खुमखुमी दिसते. ट्रम्प यांना कदाचित याचीच भीती वाटत असावी. इराणचे आमच्याकडे स्वागत, पण त्यांच्याऐवजी इटलीला खेळवण्याचा विचार फिफा करू शकते असे ते मध्यंतरी परस्परच बोलून मोकळे झाले. सुदैवाने इन्फांटिनो यांनी ते ऐकले नाही आणि इटलीने अशा प्रकारे उपकृत होण्यास साफ नकार दिला. पण विश्वचषक सुरू असताना दोन्ही युद्धखोर देशांच्या नेत्यांपैकी कुणा एकाचेही डोके फिरले आणि हल्ले सुरू झाले, तर काय करायचे याचा पुरेसा विचार झालेला दिसत नाही. विश्वचषक स्पर्धा ११ जून रोजी सुरू होईल आणि १९ जुलै रोजी संपेल. दरम्यानच्या काळात युद्धविरामाला मुदतवाढ मिळत राहील किंवा युद्धसमाप्तीवर मतैक्यही होईल. पण या दोन शक्यतांइतकीच शक्यता युद्धभडक्याचीही आहे. विद्यमान विश्वचषकावर या अनिश्चिततेचे आणि भीतीचे सावट आहे. ते दूर करण्यासाठी अमेरिकी नेतृत्वाने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत हा मुद्दा आहे.

एकदा का स्पर्धा सुरू झाली की, कदाचित युद्ध काही काळ विसरले जाईल. भारतात अखेरीस ही स्पर्धा टीव्हीवर दिसण्याचा मार्ग मोकळा झाला. वाढीव सामने, चार संघांचे पदार्पण, एक विद्यमान (अर्जेंटिना) आणि सहा माजी विजेत्यांपलीकडे (ब्राझील, जर्मनी, स्पेन, इंग्लंड, फ्रान्स, उरुग्वे) कोणताही नवीन जगज्जेता मिळण्याची शक्यता नाही, मेसी-रोनाल्डोचे नाणे एमबापे-यमालच्या जमान्यातही खणखणीत वगैरे अनेक विषयांवर चर्चा रंगतील. रात्री-अपरात्रीचे सामने असल्यामुळे भारतातील सामन्यांना ब्रॉडकास्टर मिळत नव्हते वगैरे चर्चा मध्यंतरी झाली. तिला आधार नाही. यापूर्वीही अशा अवेळी मेक्सिको १९८६, अमेरिका १९९४ ब्राझील २०१४ स्पर्धांचे सामने दाखवले गेले. त्यांना उदंड प्रतिसाद होता. खरी मेख यंदा स्पर्धेचा माहोल अजूनही बनलेला नाही, ही आहे. तो स्पर्धा सुरू झाल्यानंतर तरी बनावा ही आशा. त्यानिमित्ताने विस्तारित काळासाठी युद्धविराम झालाच तर तोही हवाच. अमेरिकेमध्ये ‘त्या’ फुटबॉलइतकी नाही तरी ‘या’ फुटबॉलला त्यानिमित्ताने जनमान्यता मिळाली तर कोणाला नकोय. ट्रम्प यांना त्यातही युरोपियन कारस्थान दिसले, किंवा क्रीडाभूमीऐवजी त्यांनी युद्धभूमीकडे लक्ष वळवले तर मात्र काही खरे नाही!

u siddharth.khandekar @expressindia.com