‘लोकरंग’मध्ये (१७ मे) आसाराम लोमटे यांचा ‘उभ्या जन्माची रखरख!’ हा लेख वाचला. लेखाचा विषय, आशय, लेखनशैली आणि शब्दचित्रण वैशाखातील काहिलीला सजगतेने अधोरेखित करणारे आहे. लोमटे यांची साहित्य आणि पत्रकारिता या दोन्ही क्षेत्रावर हुकमत असल्याने त्यांच्या लेखनातील आशय बोलका आणि भाषेला धार आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशातील उन्हाचे हे भीषण संकट म्हणजे दरवर्षी येतो हा तप्त उन्हाळा अशीच आहे. मान्सूनच्या सरी कोसळल्या की या उन्हाच्या तीव्रतेच्या झळांची जागा पाऊस, नापिकी, दुबार पेरणी, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ बेमालूमपणे घेतो. एकूणच या तिन्ही प्रदेशांसाठी शासकीय, प्रशासकीय, विद्यापीठे, स्वयंसेवी संस्था आणि शाळा-महाविद्यालय स्तरावर वृक्ष लागवड, वृक्ष संगोपन, कुर्‍हाडबंदी, बारमाही नद्यांचे पाणी व्यवस्थापन, कालव्याच्या पाण्याचे व्यवस्थापन यावर स्वतंत्रपणे विभागाची स्थापना करून  सखोलपणे काम करावे लागेल. दरवर्षी उन्हाच्या तीव्रतेने होणार्‍या मृत्यूंचे प्रमाण वाढत जात आहे. शारीरिक आणि मानसिक परिणाम होत आहेत. हातावर पोट असणार्‍या गरिबांना पाणी आणि रोजगार यांच्यात मेळ घालता येत नाही. शिवाय दवाखान्यातून होणारी लूट वेगळीच. राजकीय सत्ताधार्‍यांकडून नैसर्गिक स्रोत आणि नैसर्गिक संसाधने यांचा होणारा गैरवापर ही समस्याही उन्हाच्या तीव्रतेएवढीच भीषण आहे. जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी राज्य पातळीवर मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशबरोबरच कोकणच्या काही भागांत युद्धपातळीवर वृक्ष लागवड आणि वृक्ष संवर्धन चळवळ घराघरापर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे.- डॉ. सुधीर इंगळे, परभणी

उदासीन नेते

‘लोकरंग’मध्ये (१७ मे) आसाराम लोमटे यांचा ‘उभ्या जन्माची रखरख!’ हा लेख वाचताना हे वर्णन देशाच्या सर्वांत प्रगत राज्यातील आहे किंवा सुदान, सोमालियातील आहे हे समजेना. पाच-सहा महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्राच्या राजधानीत येऊ घातलेल्या नवीन हायटेक विमानतळाचे उद्घाटन पाहून, तसेच पंधरवड्यापूर्वीच त्याहून अधिक हायटेक तंत्रज्ञान वापरून लोकार्पण झालेल्या मिसिंग लिंकचा सोहळा डोळ्यापुढे आला. त्याच महाराष्ट्रातील जनतेचे पाण्यावाचून होणारे हाल पाहून प्रश्न पडतो, प्रगतीची आमची व्याख्या काय आहे?

१९७२ सालात महाराष्ट्रात कोरडा दुष्काळ पडला होता. तेव्हाचे वर्णन वाचून आजही अंगावर काटा येतो. आज २०२६ मध्ये काय वेगळे चित्र आहे? राष्ट्रप्रथम, पूछता है भारत तसेच जिहादी मनोविकाराने पछाडलेला संप्रदाय या वास्तवतेपासून दूर आहे किंवा कसे हे समजायला मार्ग नाही. नवनवीन रस्ते, पूल यांच्या कंत्राटांची शेकडो कोटींच्या निविदा कोणतीही चर्चा न करता मंजूर करणारे लोकप्रतिनिधी राज्यातील जनतेस दुष्काळी परिस्थितीतून बाहेर काढण्यास बांधील नसावेत ही अत्यंत गंभीर बाब; परंतु आज ना उद्या शासनास या परिस्थितीची जबाबदारी घ्यावीच लागेल, तिला सामोरे जावेच लागेल.- शैलेश न. पुरोहित, मुंबई</strong>