प्राची पाठक एक जुलैपासून एकेरी वापरातली प्लास्टिकच्या उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केला आहे. या बंदीतून नेमके काय साध्य होईल, काय साध्य होणार नाही, तसेच प्लास्टिकचा पुनर्वापर शक्य आहे का, तो कसा, त्यातून नवे काय निर्माण करता येईल याबद्दल साद्यंत उदाहरणे देत सांगोपांग चर्चा करणारा लेख.. देशभरात एक जुलैपासून एकेरी वापरातली प्लास्टिकच्या (‘सिंगल युज प्लास्टिक’) उत्पादनांवर बंदी घालण्याची अधिसूचना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केली आहे. सिंगल यूज प्लास्टिक म्हणजे असे प्लास्टिक, जे एकदाच वापरून फेकून दिले जाते. या गटात अनेक प्रकारचे प्लास्टिक येते. उदाहरणार्थ, इंजेक्शनची सीिरज ही एकदाच वापरून टाकून दिली जाते. वेगवेगळ्या गोष्टींचे रॅपर्स एकदाच वापरून फेकून दिले जातात. अर्थात सिंगल युज प्लास्टिक गटात मोडणाऱ्या सगळ्याच प्लास्टिक उत्पादनांवर या नियमाद्वारे बंदी घातलेली नाही. टप्प्याटप्प्याने राबवायच्या या निर्णयात सुरुवातीला प्लास्टिकच्या काडय़ा असलेले झेंडे, गोळ्या-आईस्क्रीम-फुग्यांच्या काडय़ा, प्लास्टिकचे कानकोरणे, सजावटीचे थर्मोकोल, प्लास्टिकचे कप, पेले, चमचे, स्ट्रॉ, केकसोबत येणाऱ्या प्लास्टिकच्या सुऱ्या, यांसोबतच वेगवेगळ्या मिठाईच्या खोक्यांवर, आमंत्रण पत्रिकांवर, सिगारेटच्या पाकिटांवर असलेले प्लास्टिकचे आच्छादन, शंभर मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीचे पीव्हीसी बॅनर्स अशा स्वरूपाच्या काही उत्पादनांवर बंदी घालण्यात येणार आहे. ही उत्पादने एकदा वापरून टाकून दिली जातात. ती हाताळायला आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी गोळा करायला अवघड असतात. त्यांचे पुनर्वापर मूल्य कमी असते आणि त्यामुळे पर्यावरणाचे प्रदूषण होते अशी अनेक कारणे देत या उत्पादनांवर बंदी घालण्यात येणार आहे. याबद्दल बरीच चर्चा सध्या सुरू आहे. परंतु केवळ प्लास्टिकच्या उत्पादनांवर बंदी घालून आजवर प्रश्न सुटले आहेत का? खरे तर वेगवेगळ्या काळांत जगभरात विविध प्रकारच्या प्लास्टिक उत्पादनांवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. ‘प्लास्टिकमुक्त पाठशाळा’, ‘प्लास्टिकमुक्त कॅम्पस’ असे छोटे-मोठे प्रयोग कुठे कुठे होतात. त्यांची जाहिरात ज्या बॅनर्सवर केली जाते, ते बॅनर्सच मुळात प्लास्टिकचा एक प्रकार असतात याचा पत्ताच अनेकदा त्या मंडळींना नसतो. कुठे प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी घालायचे फतवे निघतात आणि अल्पावधीतच त्यातून पळवाटा तरी निघतात किंवा ते निर्णय मागे तरी घेतले जातात. कधी कधी हे नियम शिथिल होतात. प्राण्यांच्या पोटात अमुक किलो प्लास्टिक निघाले, समुद्रात सतत जाणारा प्लास्टिकचा कचरा, मायक्रोप्लास्ट्स इत्यादींच्या बातम्या अधूनमधून येत असतात. त्या गंभीरच असतात. त्यावर आपण काहीतरी करायला हवे याची जाणीव होऊन मग तांत्रिक माहिती न घेताच सरसकट प्लास्टिकवर बंदी घातली जाते. खरे तर प्लास्टिकमुळे होणारी पर्यावरणीय हानी ही बेजबाबदारपणे प्लास्टिक हाताळण्यातून, जाळण्यातून आणि फेकून देण्यातून झालेली असते. त्यात दोष आहे तो वापरकर्त्यां लोकांच्या सवयीचा आहे. प्रभावी पर्यायांचा अभाव आणि योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठीची अपुरी व्यवस्था अशी बरीच कारणे त्यामागे आहेत. काही ठिकाणी विश्वातील तमाम प्लास्टिक म्हणजे प्लास्टिकची पेट ( ढएळ) बाटलीच असते असे मानून प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटलीवर बंदी घातली जाते. प्लास्टिकच्या विविध ग्रेड्समध्ये सर्वाधिक पुनर्वापर होणाऱ्या उत्पादनांमध्ये पेट प्लास्टिक गणले जाते. भारतात वापरात असलेले जवळपास ९३% पेट प्लास्टिक हे आज असलेल्या व्यवस्थेतच पुनर्वापरासाठी जात असते. भारतात अगदी रेल्वेच्या ट्रॅकच्या बाजूने इंग्रजी छ आकाराची सळई हातात घेऊन केवळ पेट बाटल्या वेचणारे असंख्य कचरावेचक दिसतात. अनेक प्रकारचा कचरा आजूबाजूला पडलेला असताना ते केवळ पेट बाटलीच का उचलत असावेत, इतका साधा प्रश्नही पडून न घेता सरसकट ते प्लास्टिक वाईट म्हणत बंदी घातली जाते. मग हॉटेलांमध्ये काचेच्या पाण्याच्या बाटल्या दिसायला लागतात. त्यांची स्वच्छता कशी केली जाते, त्यात कोणते पाणी भरले जाते, कसे भरले जाते, तसेच त्यात तयार होणाऱ्या बायोफिल्म्सबद्दल लोक सजग असतात का? काचेच्या बाटल्या हाताळणे, त्यांचे उत्पादन आणि वाहतूक यातली जोखीम असे अनेक मुद्दे घेऊन तुलनात्मक अभ्यास करता येईल. पर्यावरण संवर्धनासाठी काहीतरी करावे, या ‘काहीतरी’मध्ये नेमके काय आणि का करावे, याचा अभ्यास, धोरण, पर्यायी व्यवस्था, पर्यायी साधनांचा तुलनात्मक अभ्यास, त्यांच्या निर्मिती प्रक्रियेचा पर्यावरणावरील परिणाम, पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती, विल्हेवाटीसाठीची व्यवस्था, अंमलबजावणी, कालानुरूप केलेली चिकित्सा आणि त्यातून स्वीकारलेले बदल हे टप्पे पार न पाडताच सर्वात सोपा मार्ग कोणता असेल, तर तो प्लास्टिकवर बंदी घालणे हा आहे. पुरेशा तयारीशिवाय घातलेल्या बहुसंख्य प्लास्टिकबंदी निर्णयांचा आणि नियमांचा फज्जा उडालेला आपण पाहत आलो आहोत. असे का होते याचा शोध घेतल्याशिवाय आणि प्लास्टिकविषयी आपला दृष्टिकोन थोडा बदलल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यातून पर्यावरण संवर्धन होणे तर दूरचीच गोष्ट! ‘प्लास्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट’ नियम भारतात २०१६ साली आणले गेले. त्यानंतर दोनच वर्षांत महाराष्ट्रात जून २०१८ मध्ये प्लास्टिकच्या विशिष्ट मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर साधारण सहा महिन्यांतच त्या बंदीचा पुरता फज्जा उडालेला आपण पाहिला. सप्टेंबर २०२१ मध्ये भारतात पॉलिथीन पिशव्यांसाठीचा नियम ५० मायक्रॉनवरून ७५ मायक्रॉनवर नेण्यात आला. डिसेंबर २०२२ पासून हाच पिशव्यांच्या कमीत कमी जाडीचा नियम ७५ मायक्रॉनवरून कमीत कमी १२० मायक्रॉनवर नेण्यात येणार आहे. यामागचा हेतू कितीही चांगला असला तरी पॉलिथीनला प्रभावी पर्याय, त्यांची निर्मिती व्यवस्था आणि त्या पर्यायांचा पर्यावरणीय परिणाम तपासण्यात आपण कमी पडतो. ज्या मशीनमध्ये ५० मायक्रॉन जाडीची प्लास्टिक पिशवी बनते, तिच्यात ७५ मायक्रॉन सेटिंग करणे शक्य असते. परंतु सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या त्याच मशीनमध्ये १२० मायक्रॉन जाडीची पिशवी बनू शकेल का, की ती मशीन्स अपग्रेड करावी लागतील, त्यासाठी कोणत्या कंपन्यांना संपर्क करावा, त्याचा खर्च काय असेल, याबद्दल अधिकृत माहिती देणे ही खरे तर बंदीपूर्व तयारी हवी. अशी तयारी पूर्ण करून लहान-मोठय़ा उद्योजकांना विश्वासात घेत नवे नियम आणले जायला हवेत. सिक्कीम या राज्यात प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर १९९८ सालापासून बंदी घातलेली आहे. त्यामुळे आज २०२२ साली सिक्कीममध्ये एकही प्लास्टिक पिशवी दिसणार नाही, असा प्रभावी बदल गेल्या २४ वर्षांतदेखील तिथे करता आलेला नाही. समजा, पिशवी हे एका ग्रेडचे प्लास्टिक झाले. परंतु सिक्कीम राज्याचा एकूणच प्लास्टिक कचऱ्याविषयीचा प्रश्न सुटला आहे का? भारतातले प्लास्टिक पिशव्या बंद करणारे ते पहिले राज्य म्हणावे लागेल. गेल्या २४ वर्षांत ते प्लास्टिकमुक्त झालेले नाहीच; उलट गंगटोक शहराजवळ असलेले मार्टेम डम्पयार्ड अधिकाधिक प्लास्टिक कचऱ्याने वाढत गेले. बांगलादेशात २००२ साली प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घातली गेली. प्लास्टिकबंदी करणाऱ्या जगातल्या पहिल्या देशांमध्ये त्यांचा समावेश होतो. परंतु त्यांचा प्लास्टिक कचऱ्याचा प्रश्न आजदेखील सुटलेला आहे का? तर- नाही. सिंगल युज प्लास्टिकपासून ते अनेक तऱ्हेच्या प्लास्टिकवर जगभर वेगवेगळ्या प्रकारचे निर्बंध आणि बंदी घालूनही प्लास्टिक कचऱ्याचा प्रश्न सुटलेला नाही. सरसकट बंदीने उलट नुकसान आणि गोंधळच निर्माण झालेला दिसतो. गेल्या तीन दशकांत प्लास्टिकच्या प्रदूषणाबद्दल एकीकडे चर्चा सुरू असतानाच त्याचवेळी प्लास्टिकच्या उत्पादनांतही प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली दिसते. जगभरात दरवर्षी ३०० दशलक्ष मेट्रिक टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. भारतात साधारण साडेतीन दशलक्ष मेट्रिक टन प्लास्टिक कचरा नोंदवला गेला आहे. गेल्या पाच-सात वर्षांत भारतात प्लास्टिकची निर्मिती अनेक पट वाढलेली दिसते. ती का वाढली, हे समजून न घेताच वैज्ञानिक स्पष्टतेशिवाय बंदी घातल्यावर बंदीची अंमलबजावणी कशी करणार? त्यावर नियंत्रण राखण्यासाठी व्यवस्था आणि उपाययोजना कोणत्या करावयाच्या? हे मुख्य प्रश्न आहेत. प्लास्टिक हे पेट्रोलियम उद्योगात तयार होणारे बायप्रॉडक्ट असल्याने त्याच्या निर्मितीपासूनच खूप तांत्रिक बाजू समजून घ्याव्या लागतील. प्लास्टिकच्या विविध ग्रेड्सबद्दल माहिती करून घेऊन प्रत्येक ग्रेडची कोणती उत्पादने देशात प्रचलित आहेत, ती का वापरली जातात आणि त्यांना पर्याय शोधायचे तर कोणते मटेरियल त्याकामी वापरले जाऊ शकते, यावर संशोधन होणे खूप गरजेचे आहे. प्लास्टिकला पर्याय म्हणून धातू (स्टील, लोखंड, तांबे, पितळ, चांदी, सोने, प्लॅटिनम वगैरे), कापड, कागद, काच, लाकूड, बांबू, सिरॅमिक, पुठ्ठे वगैरे आपण वापरणार आहोत का? त्यांचे ‘लाईफ सायकल अ‍ॅनालिसिस’ केले गेले आहे का? ते प्लास्टिकइतकेच लवचीक, स्वस्त, पारदर्शक वगैरे असू शकतील का? उदाहरणार्थ, जर भाजक्या मातीच्या कुल्हडचा पर्याय आपण प्लाटिकच्या कपाला देणार असू, तर इतक्या प्रमाणात भाजकी माती कुठून आणणार? माती तयार होण्यासाठी शेकडो वर्षांची प्रक्रिया होत असते. त्यातली सुपीक माती अशी भाजून तिचा वापर पर्याय म्हणून होणार असेल तर ते पर्याय तरी पुनर्वापर करण्याजोगे आहेत का? मुळात इतकी माती आपण कुठून आणि काय दराने आणणार आहोत? मोहोंजोदडो येथे आजही भाजक्या मातीची खापरे हजारो वर्षांनी सापडतात. तर ते पुनप्र्रक्रियायोग्य असतात, हे सांगण्यासाठी तसे काही प्रयत्न झालेले दिसतात का? स्टीलचा कप, काचेचा वा सिरॅमिकचा कप तरी एक वेळ नीट स्वच्छ करून वापरता येईल. ठरावीक मशिनरीमध्ये त्याचे उत्पादन करता येईल. लाखो कुल्हड बनवण्यासाठी तशी कोणती यंत्रणा आपल्याकडे आहे? त्यासाठीचा कच्चा माल कुठून येणार? वापरून झालेल्या कुल्हडचे काय करायचे? ते स्वच्छ कसे करायचे; जेणेकरून त्यांचा पुनर्वापर करता येईल? वाढलेल्या वजनामुळे इंधन खर्च किती वाढणार आहे? अशा अनेक गोष्टी, मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या दिसतात का कुठे? बांबूची पाण्याची बाटली किती काळ परत परत वापरता येईल? ‘बायोडिग्रेडेबल’ या नावाखाली तयार होणारे प्लास्टिक खरेच बायोडिग्रेडेबल असते का? प्लास्टिक जर शंभर टक्के रिसायकलेबल असेल, तर त्याचा जबाबदारीने वापर आणि जबाबदारीने केलेली विल्हेवाट हाच त्यावरचा सर्वात सोपा आणि शाश्वत उपाय असू शकेल. हेच कशाला, आपल्या घरातदेखील कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे प्लास्टिक खच्चून भरलेले आढळेल. लवचीकता, पारदर्शकता, टिकाऊपणा, वजनाला हलके असणे आणि स्वस्त असणे हे पॉलिमरचे गुण आहेत. म्हणूनच ते पॅकेजिंग उद्योगात दोन-तृतीयांश प्रमाणात वापरले जाते. मेडिकल आणि फार्मा कंपन्यांमध्ये प्रचंड प्रमाणात ते लागते. हृदय शस्त्रक्रियेत लागणारे इम्प्लान्ट्सदेखील प्लास्टिकपासून बनतात. करोनाच्या सर्व लाटांमध्ये ढढए किट्स, इंजेक्शन्स, व्हायल्सची वाहतूक आणि साठवणूक करण्यासाठी लागणारे थर्मोकोलचे पॅकिंग नसते तर या साथरोगात आपला निभाव लागला असता का? बांधकाम क्षेत्रात जगातले एक-तृतीयांश प्लास्टिक वापरले जाते. फर्निचरपासून ते खेळण्यांपर्यंत, मोबाइलपासून ते विमानांपर्यंत, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंपासून ते कपडय़ांपर्यंत सर्वत्र आज प्लास्टिक वापरले जाते. १८६३ साली बिलिअर्ड या खेळात वापरला जाणारा हस्तिदंती चेंडू प्लास्टिकसदृश पॉलिमरच्या चेंडूने बदलण्यात आला. १९०७ साली बॅकेलाईट अस्तित्वात आले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर खासकरून युद्धसामग्रीपासून ते जवानांच्या हेल्मेट्सपर्यंत आणि विमानांपासून ते दैनंदिन वापराच्या टेफ्लॉन तव्यापर्यंत प्लास्टिकचा प्रवास झाला आहे. बांधकाम क्षेत्रात वापरली जाणारी घमेली, पाटय़ा, टाक्या, पाईप्स हे प्लास्टिक वगळून बनवायचे झाले तर त्याचा पर्यावरणावर पडणारा ताण मोजायला हवा. स्वयंपाकघरात कितीतरी उपकरणे आज प्लास्टिकपासूनच बनलेली आढळतात. आजवर जगभरात जवळपास दहा बिलियन टन प्लास्टिक निर्माण झालेले आहे. ते पुनर्वापरात राहील असे बघून त्यावर सतत संशोधन करत चिकित्सेवर आधारित पुनर्वापर व्यवस्था उभारणे हा पर्यावरण संवर्धनाचा सर्वात सोपा मार्ग आहे. त्यात रोजगाराच्या प्रचंड संधी आहेत. आज घरोघरच्या एकत्र केलेल्या कचऱ्यात हात घालून अतिशय घाण वातावरणात जे कचरावेचक काम करतात, ते वेचून जे प्लास्टिक वेगळे करतात, त्यावर लहान-मोठे उद्योगधंदे सुरू आहेत. त्यांना चांगल्या दर्जाचे प्लास्टिक पुनर्निर्माणासाठी मिळाले तर या प्रत्येक टप्प्यातील प्रत्येक घटकाला चक्रीय अर्थव्यवस्थेत जोडून कमाईची प्रचंड मोठी संधी उपलब्ध आहे. कचरा व्यवस्थापनाचा जागीच विलगीकरण हा मूलमंत्र आहे. तोच वापरलेल्या प्लास्टिकसाठी लागू आहे. अगदी सात ग्रेडमध्ये वर्गीकरण केले नाही तरी केवळ हार्ड प्लास्टिक (कडक प्लास्टिक- ज्यात वापरलेल्या बाटल्या, डबे, खाद्यपदार्थाचे कंटेनर्स वगैरे येतात.) आणि सॉफ्ट प्लास्टिक (प्लास्टिक पिशव्या, रॅपर्स, पॅकिंग मटेरियल वगैरे) अशी वर्गवारी करणे सहज शक्य आहे. तेही करायचे नसेल तर वापरून टाकून दिलेले प्लास्टिक स्वच्छ, कोरडे आणि वेगळे ठेवता येईल; जेणेकरून इतर ओल्या-सुक्या कचऱ्यासोबत ते एकत्र होणार नाही आणि प्लास्टिक रिसायकल करणाऱ्या कचरावेचकांपासून ते भंगारवाल्यांपर्यंत आणि तिथून मोठय़ा कंपन्यांपर्यंत चांगल्या दर्जाचे प्लास्टिक पुनर्वापरासाठी पाठवता येईल. या प्रक्रियेतील प्रत्येक घटकाला चांगला आर्थिक मोबदला मिळेल. जागीच विलगीकरण करण्यासाठी जनजागृती, कडक अंमलबजावणी, त्यासाठी काही प्रोत्साहनपर योजना आखली तर कचरावेचकांचे असंख्य प्रश्न सुटतीलच, त्याचबरोबर त्यांना चांगल्या वातावरणात काम करता येईल आणि त्यांना आर्थिक उन्नतीचा मार्ग दिसेल. आज घाणीत जाणारे प्लास्टिक हाताने/ मशीनने वेगळे करून, मग ते स्वच्छ, कोरडे करून त्यावर प्रक्रिया करण्यात वाया जाणारे पाणी आणि रसायने कमी प्रमाणात लागतील. दूर कशाला, भारतातच सातही ग्रेडचे प्लास्टिक रिसायकल करून नवीन वस्तू बनवणारे कितीतरी लहान-मोठे उद्योजक आहेत. दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कोलकाता, चेन्नई, हैद्राबाद अशा प्रमुख शहरांमध्ये पायरोलिसपासून ते ग्रॅन्युल्सपर्यंत आणि पुनर्वापर केलेल्या प्लास्टिकपासून टछढ शीट्स बनवण्यापासून ते पेट बाटलीपासून धागे तयार करून त्याचे कपडे बनवण्यात कितीतरी उद्योजक सध्या कार्यरत आहेत. निदान त्यांचे मॉडेल तरी समजून घेऊ. त्यांची कच्च्या मालाची गरज बघू. बेरोजगारीशी नित्य झगडणाऱ्या देशात केवळ प्लास्टिक कचऱ्यात रोजगाराच्या कितीतरी प्रचंड संधी उपलब्ध आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देणारी धोरणे आखू. त्यांनी तयार केलेली उत्पादने स्वस्त आणि सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करू. हे आणि असे अनेक पर्याय शाश्वत विकासाचा मार्ग दाखवू शकतात. प्लास्टिकपासून इंधननिर्मिती करणाऱ्या पुण्याच्या मेधा ताडपत्रीकर असोत किंवा चेन्नईच्या विद्या अमरनाथ, प्लास्टिकपासून फर्निचर शीट्स बनवणारी दिल्लीतील इंडियन पोल्युशन कंट्रोल असोशिएशनची उत्साही मंडळी असोत की चेन्नईच्या संसारा आर्किटेक्टची तरुण मुले.. अशा तऱ्हेचे प्लास्टिक पुनर्वापरासंबंधी भारतात अनेक चांगले प्रयोग होत आहेत. शायना एकोयूनिफाईडची टीम प्लास्टिकपासून पेव्हर ब्लॉक बनवते. भारतात कित्येक लहान-मोठे उद्योजक प्लास्टिकपासून टाईल्स, बाकडे, खुर्च्या, टेबल्स बनवतात. दालमिया पॉलिप्रो पेट बाटल्या मोठय़ा प्रमाणात रिसायकल करतात. गुजरातमध्ये तर पेटपासून धागे बनवण्याचे कितीतरी कारखाने आहेत. दिल्लीत ‘इको डेको’ नावाने तरुण मुले ऌऊ प्लास्टिकपासून विविध उत्पादने बनवतात. सरफराज नावाचा तरुण वापरलेल्या प्लास्टिकपासून कलात्मक मॉडेल्स बनवतो. दिल्लीतच घनकचऱ्यातून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारला गेला आहे. प्लास्टिकच्या कचऱ्यातून पायरोलिसिस प्रक्रियेद्वारे इंधन निर्माण होते. त्यात तयार होणारे वायू तीच यंत्रणा सुरू ठेवण्यासाठी वापरले जातात. त्यातून निर्माण होणारा कार्बन रस्तेनिर्मितीसाठी वापरला जातो. क्राउड फंिडगवर कचरा व्यवस्थापनाचे मॉडेल उभारणाऱ्या आणि अगदी बैलगाडी फिरवून त्यायोगे विलगीकरण केलेला कचरा प्रक्रियेसाठी आणणाऱ्या चेन्नईच्या मंगलम् बालसुब्रमण्यम् यांचे प्लास्टिकविषयी काय म्हणणे आहे, हे तरी आपण ऐकणार का? जवळपास तीन दशकांपूर्वी त्यांनी चक्क बैलगाडी फिरवून कचरा व्यवस्थापनाची चळवळ उभी केली. त्याला शास्त्रीय आधार देणारे मॉडेल्स उभे केले. जी बैलगाडी वाटेत शेण सांडत फिरत असे, ते शेणदेखील घरोघरच्या ओल्या कचऱ्यासोबत त्या उचलून नेत असत. त्यातून ओल्या कचऱ्याची प्रक्रिया करणारे युनिट उभारले गेले. जवळपास दहा वर्षांपूर्वी त्यांनी प्लास्टिकचे रॅपर्स आणि पिशव्यांपासून हातमागावर आकर्षक अशा रिसायकल केलेल्या टछढ च्या पर्सेस, पाऊच, बॅगा बनवल्या. आता हा उद्योग सुरू ठेवण्यात त्यांच्यापुढे काय अडचणी आहेत, असे उद्योग मोठय़ा प्रमाणात कसे वाढवता येतील, त्यासाठी काय करावे लागेल, हे भारतीय सवयी, इथले पर्यावरण तसेच जीवनशैली लक्षात घेऊन सांगणारे तज्ज्ञ त्यांच्या रूपात आज देशात उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्रातदेखील पालघर, विक्रमगड, भिवंडी, मालेगाव, तळोजा भागात प्लास्टिक रिसायकलिंगची पंढरी म्हणता येतील अशा कंपन्या आहेत. ‘शक्ती प्लास्टिक’ हे त्यापैकी एक. पुण्यात इकोकारी, रिचरखा यांसारखे कल्पक उद्योजक टछढ रॅपर्स, गिफ्ट रॅपर्स, पॉलिथिन पिशव्या आणि अगदी जुन्या कॅसेट्च्या टेप्सपासून आकर्षक बॅग्स, पर्सेस, उपयुक्त उत्पादने बनवतात. कोलकात्यात ‘उमा प्लास्टिक’ विविध ग्रेड्सचे प्रोसेसिंग करते. अंधाऱ्या गल्ल्यांमध्ये भारतभर प्लास्टिकचे ग्रॅनुल्स बनतात. अशा कंपन्यांना काही नियम, अटी घालून अधिकृत करता येईल. आज प्रचंड घाणीत काम करणाऱ्या असंघटित कचरावेचकांचे आयुष्य सुस करून त्यांना उत्तम रोजगार व कमाईच्या संधी उपलब्ध करून देता येतील. प्लास्टिकचा कचरा हा कचरा नसून कमाईचे, पर्यावरण संवर्धनाचे साधन आणि संधी आहे यादृष्टीने त्याकडे बघावे लागेल. पॉलिमरविषयी वैज्ञानिक समजेचा अभाव, नियोजनशून्य आणि धोरणशून्य हौशी बंदीपेक्षा पर्यायी व्यवस्था उभी करत वापरून झालेल्या प्लास्टिक विलगीकरणाला जागीच आर्थिक मोबदला देत तेच प्लास्टिक चक्रीय अर्थव्यवस्थेत फिरवत राहण्याची यंत्रणा उभारणे, हाच प्रभावी आणि शाश्वत मार्ग आहे. prachi333@hotmail.com (लेखिका पर्यावरण अभ्यासक असून, ‘प्लास्टिक पुनर्वापर’ हा त्यांचा विशेष अभ्यासाचा विषय आहे.)
