शफी पठाण साहित्य हे केवळ रंजनाचे साधन नाही. ते समाजाच्या अंत:सत्त्वाचे निर्देशक आणि सामाजिक अंत:सत्त्वाचे निर्माणकही आहे. त्यामुळे अशा अंत:सत्त्वाचे निर्माणकार्य निकोपच असले पाहिजे. पण काही वेळा अशी निकोपताच व्यवस्थेला निष्कारण अस्वस्थ करीत असते. त्यातून पुढे तिच्या बीमोडासाठी पडद्याआडून हालचाली सुरू होतात आणि इथेच साहित्याच्या मूळ प्रयोजनाला बाधा पोहोचते. वर्धा येथील नियोजित ९६ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाबाबतीतही दुर्दैवाने हेच घडले. वरवरून जरी हे संमेलन साहित्य महामंडळाचे असल्याचे भासवले जात असले तरी आयोजनाची सूत्रे मात्र ‘दरवर्षीप्रमाणे यंदाही’ राजकारण्यांच्याच हाती दिसत आहेत. वर्धा येथील ९६ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्षपदासाठी ज्येष्ठ लेखक आणि विचारवंत सुरेश द्वादशीवार यांच्या नावाची केवळ घोषणा शिल्लक असताना शेवटच्या क्षणी वेगवान घडामोडी घडल्या आणि द्वादशीवार थेट स्पर्धेतूनच बाद झाले. द्वादशीवारांचे असे अनपेक्षित बाद होणे अनेकांना धक्कादायक वाटले असेलही कदाचित, पण साहित्य क्षेत्रातील असहमतीचे स्वर नेमके हेरून व्यक्त होण्याआधीच त्यांना दडपण्याचा हा प्रकार काही पहिल्यांदाच घडलेला नाही. वर्धा जवळच्याच यवतमाळमध्ये चार वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध लेखिका नयनतारा सहगल यांना ९२ व्या साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाचे ससन्मान निमंत्रण देण्यात आले. परंतु नयनतारांच्या कविता आपल्या वैचारिक दैवतांना कायम आव्हान देत असतात, हे लक्षात येताच त्यांना देण्यात आलेले निमंत्रण अतिशय अपमानास्पदरीत्या मागे घेण्यात आले. नयनतारा सहगल ते सुरेश द्वादशीवार हे केवळ चारच वर्षांत पूर्ण झालेले छुप्या दडपशाहीचे वर्तुळ किती जहाल आहे त्याचाच वेध घेण्याचा हा एक प्रयत्न.. ‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ’ असे भारदस्त नाव धारण केलेली एक संस्था मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृतीच्या उन्नयनासाठी कार्य करीत असल्याचे सांगितले जाते. हे कार्य नेमके कुठले हे तपासले तर वर्षांतून उत्सवी साहित्य संमेलनाच्या एका आयोजनापलीकडे फारसे काहीच हाती लागत नाही. बरे, असे संमेलन दरवर्षी आयोजित केलेच पाहिजे, असे काही महामंडळाच्या घटनेत नमूद आहे का? तर नाही! ते सोयीनुसार कधीही आयोजिले जाऊ शकते. पण तरीही महामंडळ मराठीच्या उन्नयनासाठीचे इतर प्रयत्न दुर्लक्षून आपली संपूर्ण ऊर्जा संमेलनाच्या आयोजनासाठीच खर्ची घालत असते. इतकी ऊर्जा खर्ची घालून आयोजिलेले संमेलन तरी महामंडळाच्या सूचनेनुसार होते का? तर तेही नाही! कारण, संमेलनासाठी कोटय़वधी रुपये हवे असतात आणि ते एकरकमी केवळ राजकारणीच देऊ शकतात. म्हणून मग हे काल्पनिक स्वायत्ततेत रमणारे महामंडळ राजकारण्यांना साद घालते आणि संमेलने उभी राहतात. संमेलनाच्या परंपरेतील सुरुवातीचे काही अपवाद वगळले तर बहुसंख्य संमेलने अशी राजकारण्याच्याच ‘कृपाछत्रात’ पार पडली. परंतु २०१४ च्या ‘नव्या स्वातंत्र्या’पूर्वी राजकारण्यांचा संमेलनातील हस्तक्षेप फारच मर्यादित होता. नंतर मात्र तो ठळकपणे जाणवण्याइतपत वाढला. यवतमाळच्या संमेलनात त्या हस्तक्षेपाचा अतिरेक तर अवघ्या मराठी विश्वाने पाहिला. तेव्हा साहित्य महामंडळ विदर्भ साहित्य संघाकडे होते आणि अध्यक्ष म्हणून महामंडळाची धुरा डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी सांभाळत होते. जोशी डाव्या विचारांचे पुरस्कर्ते. संमेलनाचे स्वरूप पुरोगामीच असावे, हा त्यांचा आग्रह, पण इथेच गणित बिघडले. यवतमाळच्या संमेलनाचे पालकत्व स्वीकारणारे तत्कालीन मंत्री महोदय हे उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाचे प्रतिनिधी आहेत हे पुरते माहीत असूनही जोशींनी संमेलनाच्या उद्घाटनासाठी नयनतारा सहगल यांची निवड केली. या नयनतारा सहगल त्याच लेखिका होत्या- ज्यांनी सरकारवर खुनशी फॅसिस्टवादाचा आरोप करीत देशात ‘पुरस्कार वापसी’ची सुरुवात केली. त्यावर कळस म्हणजे नयनतारा या देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा कौटुंबिक वारसा सांगणाऱ्या. नेहरूंची बहीण विजयालक्ष्मी पंडित यांच्या त्या कन्या. ही बाब स्वागताध्यक्षांच्या ‘परिवारा’तील धुरीणांना कळली. संमेलनाला ५० लाखांचे अनुदान आमच्या सरकारच्या तिजोरीतून जाणार आणि मंचावरून नेहरूंचा कुणीतरी वारसदार आमच्यावरच आसूड ओढणार, असा प्रश्न उपस्थित करणारे निरोपाचे खलिते लगोलग धाडले गेले; आणि पुढच्या काहीच वेळात नयनतारा सहगलांपर्यंत त्यांच्या ‘निमंत्रण वापसी’चा संदेश पोहोचलासुद्धा. साहित्य महामंडळाच्या स्वायतत्तेला दडपू पाहणाऱ्या आधुनिक सरकारी हुकूमशाहीचा हा प्रारंभ होता. आता द्वादशीवारांच्या प्रकरणातही याच सरकारी हुकूमशाहीचे पुनर्दर्शन घडले. ९६ वे संमेलन गांधी-विनोबांच्या कर्मभूमीत होत असल्याने, त्याच विचारांचे दान वाटत अवघी हयात घालवणारी व्यक्ती संमेलनाध्यक्ष व्हावी, असा एक उदात्त विचार काही सारस्वतांनी मांडला. त्यातूनच द्वादशीवारांचे नाव पुढे आले. आयोजक संस्था असलेल्या विदर्भ साहित्य संघाशी द्वादशीवारांचे काही वैचारिक मतभेद होते. त्यामुळे हे नाव सर्वसंमतीने पुढे जाईल की नाही याबाबत शंका होती. परंतु विदर्भ साहित्य संघाचे तत्कालीन अध्यक्ष मनोहर म्हैसाळकर यांनी मतभेदाकडे दुर्लक्ष करीत आणि द्वादशीवारांचे वाङ्मयीन कर्तृत्वच तेवढे बघत त्यांचे नाव प्रस्तावित केले. सर्व घटक संस्थांची या नावाला मंजुरी मिळावी यासाठी प्रकृती ठीक नसतानाही ते स्वत: सर्वाशी बोलले. मंजुरी मिळवली. ठरल्यानुसार गोव्यात आयोजित महामंडळाच्या बैठकीत द्वादशीवारांचे नाव जाहीर करायचे, हेही निश्चित झाले. परंतु त्या बैठकीच्या आदल्याच रात्री म्हैसाळकरांचे निधन झाले. बैठक रद्द झाली. या बैठकीनंतर द्वादशीवारांचे नाव जाहीर होणार होते, ही बातमी बाहेर आली आणि नयनतारा प्रकरणाच्या पुनरावृत्तीची संहिता लिहिली जाऊ लागली. गोव्यातली रद्द झालेली बैठक वर्धा येथे होणार असे ठरल्यावर संहितेनुसारच सर्व पुढे कसे घडत जाईल याचे कोटेकोर नियोजन करण्यात आले. याबाबत काही दैनिकात प्रकाशित वृत्तानुसार, संमेलनाला अर्थबळ पुरवणाऱ्यांना थेट मंत्रालयातून फोन आला. द्वादशीवारांचे नाव ठरवत असाल तर सरकारकडून कोणत्याही मदतीची अपेक्षा करू नका, असे निर्वाणीच्या स्वरात सांगण्यात आले. असा फोन येईल हे महामंडळालाही अपेक्षित असेलच कदाचित. त्यामुळेच की काय कायमच राजकीय दावणीला बांधलेल्या साहित्य महामंडळाने नेहमीप्रमाणे माघारीची भूमिका घेतली आणि आयुष्यभर गांधींच्या अहिंसेची पारायणे सांगणारे द्वादशीवार सरकारच्या वैचारिक हिंसेचे बळी ठरले. महामंडळ नागपुरात असताना ज्या उदात्त हेतूने संमेलनाध्यक्षपदाची निवडणूक रद्द करून केवळ वाङ्मयीन योगदान आणि सर्वसमावेशक भूमिकेच्या पुरस्कर्त्यांची या पदावर सर्वसमतीने निवड करण्याचा धाडसी निर्णय घेण्यात आला होता; त्या परिवर्तनवादी निर्णयाच्या या दमनशाहीने पार चिंधडय़ा उडवून टाकल्या. कथित अमृतकालाचे स्वप्न दाखवून लोकांचा स्मृतिभ्रंश घडवणाऱ्या व्यवस्थेवर नयनतारांनी कायमच प्रहार केले, तर द्वादशीवारही आपल्या प्रखर व्याख्यानातून माणुसकीला गाडून उजळमाथ्याने मिरवणाऱ्यांचा समाचार घेत आले. यवतमाळात नयनतारा सहगलांच्या निमंत्रण वापसीचे प्रकरण घडले त्यावेळी ज्या विचारांचे सरकार राज्यात होते त्याच विचारांच्या सरकारच्या काळात द्वादशीवारांच्या हाताशी आलेले संमेलनाध्यपद गेले. हा निव्वळ योगायोग होता, असे खरेच समजता येईल? बरे, काही वेळासाठी तो खरेच योगायोग होता, असे समजले तर मग मधल्या काळात जे अल्पजीवी सरकार आले तेव्हा व्यवस्थेविरुद्ध बोलणारे भारत सासणे कसे अध्यक्ष झाले? सासणे हे थाळीवादनाच्या ध्वनीला अनाकलनीय ठरवत ‘समाजाने विदूषकप्रवृत्तीच्या मूढांना अधिकारप्राप्ती करून दिली’ असे व्यवस्थेचे वस्त्रहरण करणारे भाषण करू शकतात, याचा अंदाज असूनही त्यांना अध्यक्षपदापर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी मंत्रालयातून फोन गेल्याचा प्रकार का घडला नाही? ते नयनतारा सहगल व द्वादशीवारांच्या प्रकरण काळातील सरकारच्याच साम्राज्यात का घडतेय? या सर्व घटनांच्या तळाशी गेल्यावर जे वास्तव हाती लागते ते भयंकर आहे. साहित्यिकांच्या स्वायत्ततेवरच घाला घातला जातोय. विरोधी मतांच्या विचारांची दारे कोणत्याच दिशेने उघडू नये यासाठी चहुबाजूंनी तटबंदी उभारली जातेय. संमेलन गल्लीतले असो की ‘अखिल भारतीय’ अध्यक्षपदी वैचारिक माणूस नको, विशिष्ट ‘विचारांचा माणूस’ हवाय. विद्वेषाचे गणित साहित्याच्या मांडवातूनही उच्चारवात शिकवले जातेय. शाश्वत-अशाश्वत मूल्यांबाबतचे चिरंतन चिंतनच नाकारले जातेय. एकाच विचाराच्या लेखनाने भ्रमयुगाचा डोळे दिपवणारा झगमगाट निर्माण करून साहित्यातील सर्वसमावेशक सत्याचा अपलाप करण्याचे प्रयत्न अविरत सुरू आहेत. आपल्या लिखाणातून प्रश्न निर्माण करून असत्याला सत्याने ललकारणारे साहित्यिकच उद्या उरायला नकोत, याची सर्वंकष व विशेष म्हणजे लोकशाही पद्धतीने काळजी घेतली जातेय. या विरोधात आवाज बुलंद करण्याची नैतिक जबाबदारी ज्या साहित्यिक संस्थांकडे आहे त्या संस्था व्यवस्थेच्या बटीक झालेल्या दिसताहेत. त्यांचे कणाहीन वर्तन साहित्यातील समतेच्या मूल्यांना पायदळी तुडवू पाहणाऱ्या व्यवस्थेसाठी जणू पूरकच ठरतेय. हे चित्र बदलायचे असेल तर साहित्यिक संस्थांनी आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी होण्यावाचून गत्यंतर नाही. संमेलनाला कुणीतरी पैसा देतो म्हणून त्याची दंडेलशाही सहन करणे, हे समाजाचे वैचारिक नेतृत्व करणाऱ्या साहित्यिकांना शोभणारे नाही. संमेलनाला श्रीमंत स्वागताध्यक्ष मिळाला नाही तर पंचतारांकित पंगती उटणार नाहीत, हे मान्य. पण अशा पंचतारांकित पंगतीसाठी संमेलनाचे प्रयोजनही नाही. अविवेकाचा प्रादुर्भाव नष्ट करून एक सम्यक समाज घडवण्यासाठी ही संमेलने कामी यायला हवीत. हे तेव्हाच शक्य आहे; जेव्हा राजकीय शक्तींना संमेलनांपासून लांब ठेवता येईल. हे केवळ उस्मानाबादेत झालेल्या एका प्रयोगाने होणारे नाही. संमेलनात काही तरी क्रांतिकारी घडतेय, असे भासवण्यासाठी एक वर्ष राजकारण्यांना मंचाखाली प्रेक्षकात बसवून लगेच दुसऱ्या वर्षी मंचावर त्यांची आरती ओवाळण्याची वेळ साहित्य संस्थांवर येत असेल तर या संस्था आणखी एका नव्या भ्रमयुगाला जन्मास घालण्याचीच भीती जास्त आहे. त्यामुळे स्ववर्तुळातील या भ्रमयुगाला भेदून या साहित्य संस्थांना संमेलनास अधिकाधिक लोकाभिमुख करावे लागेल. त्यासाठी प्रसंगी फाटक्या पालाखाली व ताटात केवळ झुणका भाकर वाढून संमेलनाची योजना करावी लागेल. अखिल भारतीय वगैरे बिरुद मिरवणाऱ्या साहित्य महामंडळाला, हे आव्हान झेपू शकेल? shafi000p@gmail.com
