नरेंद्र चपळगावकर राष्ट्रपतीपद हे केवळ शोभेचे पद आहे असे अनेकांना वाटते. परंतु घटनाकारांनी राष्ट्रपतींचे अधिकार आणि कर्तव्ये विशद केलेली आहेत. त्यानुसार राष्ट्रपतींनी पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करावयाचे असले तरी देशहितास्तव सारासार विवेकबुद्धीने आपले अधिकार वापरण्याची मुभाही त्यांना आहे.. उद्या होऊ घातलेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने.. राष्ट्रपतीपद हे एक फक्त सन्मानाचे पद आहे, त्या पदावर असलेल्या व्यक्तींवर काही विशेष जबाबदारी नसते असा एक सर्वसाधारण गैरसमज सामान्य माणसांत असतो. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक जाहीर झाली की- ‘राष्ट्रपती हवाच कशाला? या पदाचे अधिकार कोणते? या पदासाठी पात्रतेचे निकष कोणते?’ असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात आणि त्यांची चर्चाही होत असते. राज्यघटनेच्या ५२ व्या कलमानुसार, भारतासाठी एक राष्ट्रपती असेल आणि पुढच्याच कलमानुसार, राज्याची कार्यकारी शक्ती (Executive Power) या पदधारकांत असेल अशी घटनेत तरतूद आहे. कलम ७४ नुसार राष्ट्रपतींना त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी मदत करण्यास एक मंत्रिमंडळ असेल, ते राष्ट्रपतींना सल्लाही देईल असे प्रावधान आहे. मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींनी मानलाच पाहिजे असा संकेत आहे. त्याप्रमाणेच राज्यकारभार होत होता. मात्र, तशी स्पष्ट तरतूद नव्हती. पुढे इंदिरा गांधींच्या काळात याबद्दल शंका उत्पन्न झाली, की एखादा राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याविरुद्ध काम करू लागला तर काय करावे? म्हणून ४२ व्या घटनादुरुस्तीने कलम ७४ मध्ये दुरुस्ती करून राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करतील अशी तरतूद करण्यात आली. घटना तयार होताना जे अनेक प्रश्न निर्माण झाले त्यापैकी- राष्ट्रपती जर मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करणार असेल तर वेगळा राष्ट्रपती हवे कशाला, असाही एक प्रश्न उपस्थित झाला होता. भारताच्या राज्यघटनेचा पहिला मसुदा ज्यांनी तयार केला त्या सर बेनेगल नरसिंग रावांनी राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यासाठी मंत्रिमंडळ, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि इतरांचे एक सल्लागार मंडळ असावे असे सुचवले होते. या मंडळाच्या सल्ल्याप्रमाणे राष्ट्रपतींनी वागावे असे त्यांचे मत होते. राष्ट्रपतींनी बहुमत मिळवू शकेल अशाच नेत्याला पंतप्रधान नेमावे अशीही लेखी तरतूद त्यात होती. मसुदा समितीला अशा लेखी बंधनाची आवश्यकता वाटली नाही. या तरतुदी अमान्य झाल्या. मुळात राज्यघटनेच्या प्रारूपात मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी वागलेच पाहिजे अशी लेखी तरतूद नव्हती. असा संकेत असावा हे सर्वसाधारणपणे मान्य होते. घटना समितीचे एक सभासद हरी विष्णू कामत यांनी एक प्रश्न विचारला की, ‘जर एखादा राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाचा सल्ला अमान्य करत असेल तर त्याच्यावर महाभियोग चालू शकेल काय?’ डॉ. आंबेडकरांनी स्वच्छ शब्दांत सांगितले की, ‘अर्थात! त्याबद्दल काडीचीही शंका नाही.’ ही स्थिती स्पष्ट झाल्यानंतर पुन्हा तोच प्रश्न उरतो, की मंत्रिमंडळाच्याच सल्ल्यानुसार काम करायचे तर वेगळे राष्ट्रपती हवेत कशाला? राष्ट्रपतींनी जर मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करायचे तर ते काम फारच सोपे होईल. पण परिस्थिती अशी नाही. राष्ट्रपतीला आपल्या घटनेत आणि संकेतांनी एखाद्या रबर स्टॅम्पची कळा आणलेली नाही. राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांनी वेळोवेळी देशातील परिस्थितीबाबत आणि सरकारच्या धोरणांबाबत माहिती द्यावी असा संकेत आहे. राष्ट्रपतींना सरकारी कामकाजाशी संबंधित कोणत्याही बाबीसंबंधी माहिती मागवण्याचा, कागदपत्रे मागवण्याचा अधिकार आहे. संसदेने मान्य केलेली विधेयके राष्ट्रपतींसमोर मंजुरीसाठी (केवळ स्वाक्षरीसाठी नव्हे!) आणली जातात आणि त्यांच्या संमतीने नंतरच त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. राज्यपालांच्या नेमणुका, शिक्षा झालेल्यांचे दयेचे अर्ज अशा अनेक बाबी राष्ट्रपती हाताळतात. त्याबाबतीत मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक असला तरी राष्ट्रपतींचे काही वेगळे मत असेल तर त्याचा आदरपूर्वक आणि गांभीर्याने विचार मंत्रिमंडळाने केला पाहिजे असाही संकेत आहे. अर्थात हे सगळे राष्ट्रपती किती स्वतंत्रपणे विचार करू शकतात आणि त्यांचे व्यक्तित्त्व किती समर्थ आहे यावर अवलंबून असते. घटनेच्या प्रारंभापासूनच डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांबद्दल (उदा. हिंदु कोड बिल) आपली वेगळी मते पंतप्रधानांना कळवायला प्रारंभ केला होता. इतर बाबतींतसुद्धा पंतप्रधानांचा सल्ला तुमच्यावर बंधनकारक आहे, हे त्यांना कळवलेही गेले होते. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांनी मतभेद असतानाही परस्परांविषयी आदर बाळगला पाहिजे हा संकेत आहे. कित्येक वेळा राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांची व्यक्तिमत्त्वे अशी असतात, की एखाद्या महत्त्वाच्या बाबीसंबंधी त्यांच्याशी सल्लामसलत करावी असे मंत्रिमंडळालाही वाटू शकते. चीनबरोबर आपल्या वाटाघाटी चालू असताना उपराष्ट्रपती डॉ. राधाकृष्णन यांनीही त्यात सहभाग घेतला होता अशा नोंदी आहेत. कोणतेही विधेयक विचारार्थ आले की राष्ट्रपतींनी ताबडतोब त्यावर सही करावी अशी घटनेची अपेक्षा नाही. ग्यानी झैलसिंग राष्ट्रपती असताना सरकारने एक टपाल विधेयक त्यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवले. या विधेयकानुसार कोणत्याही नागरिकाचे टपाल फोडून पाहण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार होता. खरे म्हणजे गुप्तचर विभाग अनेक नागरिकांचे टपाल पूर्वीपासूनच फोडत होता. आता तो अधिकार कायद्याने हवा होता. ग्यानीजींनी त्याला संमती रोखून ठेवली. त्यांच्या मते, हे विधेयक नागरिकांच्या हक्कांचा भंग करणारे होते. कित्येक वेळा अनपेक्षित प्रसंग उद्भवतात आणि राष्ट्रपतींच्या निर्णयशक्तीची कसोटी लागते. एखाद्या पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले असे सगळ्याच निवडणुकांमध्ये घडत नाही. काही वेळा कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळालेले नसते. अशा वेळी राष्ट्रपतींनी काय करावे? संसदेत कोणता नेता बहुमत सिद्ध करू शकेल हे कसे ठरवावे? ज्याला जास्त जागा त्याला बोलवावे की ज्याच्यामागे बहुमत जुळण्याचा संभव आहे त्याला बोलवावे? दुसरा प्रसंग म्हणजे कित्येक वेळा पंतप्रधान संसद बरखास्त करण्याचा सल्ला देतात. असा सल्ला बहुमत असलेल्या पंतप्रधानांचा असेल तर मानावा, की पराभव झालेल्या पंतप्रधानांचाही मानावा? अशा वेळी राष्ट्रपती देशातल्या घटनात्मक तज्ज्ञांचा सल्ला घेतात. राजकीय नेत्यांचा सल्ला अशा वेळी घेणे उचित नसते. राजकीय नेते अनौपचारिकपणे राष्ट्रपतींना भेटत असतात, पण त्यांचा सल्ला आपण प्रमाण मानावयाचा नाही, हा विवेक राष्ट्रपतींनी बाळगावयाचा असतो. कोणती विधेयके पुनर्विचारार्थ पाठवावीत, कोणत्या गोष्टींबद्दल माहिती मागवावी, घटनात्मक अधिकारापेक्षाही आपल्या नैतिक वजनाचा वापर राष्ट्राच्या हितासाठी केव्हा करावा, याचा निर्णय राष्ट्रपतींना करावा लागतो. त्यासाठी त्यांना परिपक्व विवेकबुद्धी लागते. आपले एक माजी राष्ट्रपती आर. व्यंकटरामन यांनी राष्ट्रपती भवनातील आपल्या काळाबद्दल ‘My Presidential Years’ या नावाचे एक पुस्तक लिहिले आहे. त्यात त्यांनी मोकळेपणाने (अर्थात गुप्ततेच्या शपथेचा भंग न करता सांगता येण्याजोगे) अनेक कसोटीचे प्रसंग सांगितले आहेत. ज्या पदांना निर्णय करावा लागतो अशा पदावर असलेल्या व्यक्तींना आपले घटनादत्त अधिकार आणि आपली विवेकबुद्धी यांचे भान ठेवत निर्णय घ्यावे लागतात. आपल्या माजी पक्षाच्या किंवा आपल्या तत्त्वज्ञानाचा विचार राष्ट्रपतींच्या मनात येतासुद्धा कामा नये, तरच त्यांना आपले कर्तव्य योग्य रीतीने बजावता येते. राष्ट्रपतीपद हे काही शोभेचे पद नाही. राष्ट्रपती हा पंतप्रधानांचा ज्येष्ठ आणि स्वतंत्र सल्लागारसुद्धा मानला जातो. देश जेव्हा संकटात असतो अगर त्याच्यासाठी परीक्षेचा क्षण आलेला असतो तेव्हा अधिकारांच्या सीमारेषांची चिकित्सा न करता आपल्या अनुभवाचा आणि स्वतंत्र विचारशक्तीचा फायदा राष्ट्रपतींनीसुद्धा द्यावा लागतो व त्याची घटनेच्या चौकटीत योग्य ती कदर पंतप्रधानांनीही करायची असते. अनेक वेळा पक्षीय हितासाठी पंतप्रधान अगर मंत्रिमंडळ योग्य नसलेले निर्णय घेऊ शकतात. राष्ट्रपतींनी त्यावेळी अशा निर्णयाचा फेरविचार करा असे म्हणण्याचे धैर्य दाखवले पाहिजे. राजकीय पक्षाशी संबंधित नसलेला, परंतु घटनात्मक व्यवहारांचे पेच समजू शकणारा अनुभवी माणूस राष्ट्रपतीपदी असेल तर त्यांचाही थोडा वचक अप्रत्यक्षपणे मंत्रिमंडळावर राहू शकतो. दुर्दैवाने चिंतामणराव देशमुखांसारखी निर्भीड विचार करणारी व्यक्ती राजकीय पक्षांनाच राष्ट्रपतीपदी नको होती. आपल्या राज्यघटनेने राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान हे एकमेकांना छेद देणारे पदधारक कल्पिलेले नाहीत. या दोन्ही पदांवरच्या व्यक्ती एकमेकांचा आदर करणाऱ्या असाव्यात. त्यांनी आवश्यक त्या बाबतीत आपली मते स्पष्टपणे सांगावीत. त्या मतांचा परस्परांनी आदर करावा. मात्र, प्रत्यक्ष वागताना घटनेतील तरतुदीनुसारच निर्णय घ्यावेत अशी घटनाकारांची अपेक्षा आहे. एका दृष्टीने राष्ट्रपती हा पंतप्रधानांचा नैतिक सल्लागार आणि मित्र असावा लागतो. अर्थात स्वतंत्र बुद्धी वापरणारे राष्ट्रपती सगळ्याच पंतप्रधानांना आवडतील असे नाही. राष्ट्रपती डॉ. राधाकृष्णन हे आपल्या मित्राची मुलगी म्हणून इंदिराबाईंना वागवत, वडीलकीच्या नात्याने त्यांच्याशी बोलत. इंदिरा गांधींना ते आवडत नसे. ‘याच कारणामुळे आपण त्यांना पाच वर्षांचा दुसरा कार्यकाळ दिला नाही,’ असे त्यांनी खासगीत सांगितल्याचे त्यांच्या चरित्रकारांनी नमूद केले आहे. राज्य करणारी सर्व मंडळी ही शेवटी माणसेच असतात. काही वेळा त्यांच्यातले स्वाभाविक गुण-दोष त्यांच्या वर्तन-व्यवहारांत डोकावतात. lokrang@expressindia.com
