२५ सप्टेंबरच्या ‘लोकरंग’मधील शारदा साठे यांचा ‘लाटणे मोर्चा आणि आजचे वास्तव’ आणि वैशाली चिटणीसांचा ‘राजकीय अवकाशाचा स्त्रीसंकोच’ हे लेख वाचले. पन्नास वर्षांपूर्वी स्त्रियांच्या हातातील लाटणे आता कालबा झाले आहे. नवरात्रीचा स्त्रीशक्तीचा जागर नऊ दिवस संपले की विसरला जातो आणि संसाराचा रहाटगाडा हाकण्यासाठी स्त्रियांना घराबाहेर पडावे लागते. स्त्रियांना राजकारणात दिले जाणारे आरक्षण हा केवळ दिखाऊपणा आहे. कारण तिथेही पुरुषप्रधानतेपुढे हार पत्करण्याशिवाय स्त्रियांना पर्याय नसतो. मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर यांचा आदर्श घेऊन समाजकारण आणि राजकारणात उडी घेणाऱ्या आजच्या स्त्रिया पुरुषशक्तीसमोर नामोहरम होताना दिसतात. पण हे चित्र भविष्यात नक्की बदलेल. कारण एक अपत्य कुटुंबामुळे मुली व मुले यांचे प्रमाण समान होईल आणि स्त्री-पुरुष हातात हात घालून समानतेच्या विचाराने प्रत्येक क्षेत्रात आपले वर्चस्व गाजवतील. - सूर्यकांत भोसले, मुलुंड गरीबांचा आवाज क्षीण होतोय.. स्त्रीमुक्ती चळवळीतील बिनीच्या कार्यकर्त्यां शारदा साठे यांचा ‘लाटणे मोर्चा आणि आजचे वास्तव’ हा लेख वाचला. मृणाल गोरे यांच्या लाटणे मोर्चाला ५० वर्षे झाली.. हा मोर्चा १९७२ सालातला! त्यावेळी लोकांच्या कमाईचा आर्थिक स्तर अत्यंत कमी होता. अन्नधान्य वाजवी किमतीत सहजपणे उपलब्ध होत नसे. मुंबईत तेव्हा गिरणी कामगारांची संख्या जास्त होती. चाकरमान्यांना गावी पैसे पाठवून घर चालवणे कठीण जात असे. स्त्रियांना उत्पन्नाच्या संधी फार नव्हत्या. आणि विशेष म्हणजे जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणारे सामाजिक कार्यकर्ते त्यावेळी होते. पण आताच्या काळातले चित्र थोडे वेगळे आहे. आज पती-पत्नी दोघेही कमावतात. त्यामुळे कुटुंबांचा आर्थिक स्तर उंचावलेला आहे. मुंबईतील लोकसंख्येतील रचनेमध्ये झालेला बदल आणि अन्नधान्य पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असल्याने अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना शिधापत्रिकेवर उपलब्ध होत असलेले जवळजवळ मोफत गहू आणि तांदूळ यामुळे जनतेची हलाखी कमी झाली आहे. अर्थात म्हणून सगळेच काही आलबेल आहे असेही नाही. गरीबांचा आवाज क्षीण होत आहे, कारण संधीसाधू राजकारण्यांचे जनतेच्या भल्यापेक्षा आपले भले करणारे आजचे स्वार्थी व आपमतलबी राजकारण! दुसरीकडे मध्यमवर्ग स्वत:च्या तथाकथित प्रगतीत मग्न झालेला आहे. मोठय़ा फ्लॅटचे हप्ते, मुलांचे शिक्षण, आई-वडिलांच्या व स्वत:च्याही आरोग्यासाठी होणारा मोठा खर्च, आधुनिक वेठबिगाऱ्यासारखे खासगी नोकरीत गुरफटलेले आयुष्य यासारखे अनेक प्रश्न त्यांनाही भेडसावत आहेत. उच्चभ्रू श्रीमंत वर्गाला मात्र याबाबतीत काहीच फरक पडत नाही. असे आजचे वास्तव आहे. आज सामाजिक कार्य हे राजकीय प्रवेशद्वार म्हणून वापरले जात असून, त्याद्वारे इच्छित सत्तापद कसे मिळवता येईल यालाच कार्यकर्त्यांकडून प्राधान्य दिले जात आहे. ते एकदा मिळाले की पुढे मग आपल्या सात पिढय़ांचा आर्थिक उद्धार हे लक्ष्य बनते. त्यासाठी धार्मिक, जातीय आणि अस्मितेच्या मुद्दय़ांवर समाजमानसाचे गोबेल्सच्या तंत्राने ध्रुवीकरण केले जात आहे. अशा परिस्थितीत जनतेच्या प्रश्नांसाठी झगडणारे नि:स्पृह व तळमळीचे कार्यकर्ते कोठून येणार? काहीतरी झकपक करून सतत प्रसिद्धीत राहणारे राज्यकर्ते, त्यांचे लाळघोटे भाट आणि त्यांचे भाडोत्री आयटी सेल्स लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांवरून त्यांचे लक्ष उडवून जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. जिथे अजूनही रस्ते, रुग्णालये, शिक्षण व अन्नधान्य या मूलभूत सुविधा उपलब्ध होत नाहीत, तिथे आधुनिक स्कायस्क्रॅपर्स, वेगवान रेल्वेगाडय़ा, मोठे हायवे असला भपकेबाज ‘विकास’ लोकांच्या माथी मारला जात आहे. - दिलीप अनंत राऊत, उमेळे, वसई मृणालताईंसारख्या सत्वशील नेतृत्वाची उणीव! ‘लाटणे मोर्चा आणि आजचे वास्तव’ हा लेख वाचला. आजच्या प्रश्नांसाठी लाटणे मोर्चा निघणार नाही, हे खरेच. परंतु जनतेच्या प्रश्नांवरील आंदोलनांकरता पर्यायी साधनांचा वापर करायचे म्हटले तरी ती वापरण्यासाठी मृणालताईंसारखे कणखर, सच्चे नेतृत्व आज दिसत नाही. स्वार्थी, चंगळवादी ही विशेषणे मध्यमवर्गाबरोबरच त्यांना दिशा दाखवणाऱ्या वातकुक्कुटी नेतृत्वालाही लागू होतात. शाळकरी वयात गोरेगाव रेल्वे स्टेशनवर एका तडफदार व्यक्तिमत्त्वाकडे बोट दाखवून आईने म्हटले होते की, ‘त्या बघ मृणालताई!’ मात्र, लोकलमधून उतरून अफाट गर्दीत त्या क्षणार्धात नाहीशा झाल्या होत्या. त्यांच्याबद्दल खूप वाचले, ऐकले होते. मला त्या दिवशी देशाच्या पंतप्रधानांना पाहिल्याचा आनंद झाला होता. आज सामाजिक प्रश्न आणि त्यांचे गांभीर्य वाढले आहे. परंतु उणीव आहे ती मृणालताईंसारख्या सत्वशील, कर्तबगार नेतृत्वाची! - प्रशांत देशपांडे, सोलापूर राजकारणातील वैचारिकताच अस्तंगत ‘लाटणे मोर्चा आणि आजचे वास्तव’ हा लेख वाचला. त्यातील ‘या साऱ्या वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांतल्या, पण त्यांच्यामधील मैत्रीचा धागा चिवट होता’ हे विधान भावले. त्यावेळी विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वैचारिक मतभेद होते, परंतु आपापसात बिलकूल शत्रुत्व नव्हते. ही राजकीय संस्कृती आता लोप पावली आहे. राजकीय विरोधक म्हणजे कट्टर शत्रूच.. आणि त्यांना संपविण्याची भाषा आणि कृती आज सत्ताधारी सगळ्या दमनयंत्रणा हाताशी धरून करीत आहेत. - जयंत दिवाण, गोरेगाव, मुंबई राजकारणाची हीन पातळी ‘लाटणे मोर्चा आणि आजचे वास्तव!’ या लेखातून देशातील सध्याच्या बदललेल्या वातावरणाची ठळकपणे जाणीव झाली. पूर्वी महागाईविरोधात मोर्चे, आंदोलने होत असत व त्याची दखल शासकीय पातळीवर घेतली जात असे. आता होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये जनहिताची जाणीव किती आणि राजकारण किती, हा प्रश्न पडतो. आज राजकारण आणि राजकीय नेत्यांची भाषणे, वक्तव्ये, टीव्ही चॅनेल्सवरील वादविवादांत राजकारणातील महिलांवरही अश्लाघ्य टीकाटिप्पणी होताना दिसते. सोशल मीडियावर तर असभ्य भाषेत टीका केली जाते. राजकारण अगदी नीचतम पातळीवर गेले आहे. महागाई वेगाने वाढत असून कमी उत्पन्न असणारे लोक कसेतरी दिवस ढकलताहेत. वाढते खर्च व उत्पन्न यांचा ताळमेळ बसत नाही. याचा जास्त त्रास महिलांनाच होतो. कारण कौटुंबिक जमाखर्च सांभाळण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. त्यांना प्राप्त परिस्थितीत नाइलाजाने प्रपंच करावा लागतो. - अर्चना काळे, सातपूर, नाशिक पदपथावरून चालणे एक ‘सर्कस’ ‘पथ’कर्तव्य’ (११ सप्टेंबर) हा अशोक दातार यांचा लेख वाचला. लेखात पदपथासाठीची नियमावली विशद केली आहे. पण आपल्याकडील पदपथ हे या नियमांच्या अगदी विपरीत आहेत. पदपथावर पादचाऱ्यांचा पहिला अधिकार असला तरी भाजी व फळेविक्रेते, खाद्यपदार्थ तसेच इतर वस्तूंचे विक्रेते यांनी पदपथ व्यापलेले असतात. पदपथांवर उभारलेल्या छोटय़ा, पण नंतर मोठय़ा होत जाणाऱ्या मंदिरांमुळे पादचाऱ्यांना पदपथावरून चालणे ही एक कसरतच होऊन बसली आहे. पदपथावरील अनधिकृत विक्रेत्यांवर शासन यंत्रणा कायमस्वरूपी कारवाई करताना दिसत नाही. रस्त्यांवर उभारलेले बहुतांश गतिरोधक अशास्त्रीय पद्धतीने बनवलेले दिसतात. त्यामुळे ते भरधाव वाहनांचा वेग कमी करण्यासाठी आहेत की नागरिकांना मणक्यांचे विकार जडावेत म्हणून आहेत असा प्रश्न पडतो. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बांधण्यात आलेले तथाकथित उड्डाणपूल हेच वाहतुकीची कोंडी करणारे ठरू लागले आहेत. संबंधित यंत्रणा उड्डाणपूल बांधताना सव्‍‌र्हे करते की नाही, असा प्रश्न पडतो. जनतेचा पैसा अशा प्रकारे उड्डाणपुलांच्या नावाखाली ‘उडवला’ जात आहे. वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून बससाठी स्वतंत्र मार्गिका योजना आपल्याकडील प्रमुख शहरांत असली तरी ती नावापुरतीच आहे. कारण बऱ्याच वेळा बस सोडून इतर वाहनेच त्यावरून धावताना दिसतात. सिग्नलबाबतही बरे बोलावे अशी परिस्थिती नाही. सिग्नलचे नियमदेखील आपल्या नागरिकांच्या अंगवळणी पडलेले नाहीत. सिग्नल सुटला की वाहने दामटवण्याची जणू स्पर्धाच लागते. वृद्ध, दिव्यांग व्यक्ती, महिला, विद्यार्थी यांचादेखील सिग्नल सुटतेवेळी वाहनचालक विचार करताना दिसत नाहीत. रस्तेनिर्मितीचे असे एक शास्त्र असते हेच आपल्या यंत्रणांना मान्य नसावे. रस्तेनिर्मितीशी जडलेली कमिशनची टक्केवारी इतकेच गणित त्यांना ठाऊक असते. रस्ते टेंडर वितरण प्रक्रियेपासून ते रस्तेनिर्मिती, देखभाल, दुरुस्ती असा सर्वव्यापी भ्रष्टाचार दर्जाहीन रस्तेनिर्मितीस कारणीभूत आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नागरिकांत वाहतूक स्वयंशिस्तीची असलेली वानवा! मानवी चूक हा मोठा भाग रस्ते अपघातांमागे असतो. त्यामुळे नागरिकांनीही केवळ व्यवस्थेवर बोट ठेवण्याआधी स्वयंशिस्त अंगीकारणेदेखील गरजेचे आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
