शेक्रेटरी.. महाराज? सकाळधरनं आम्हाला काहीतरी चुकल्या-चुकल्यासारखं वाटतंय. काहीतरी चुकचुकतंय, हुरहुरतंय, चुरचुरतंय, फुरफुरतंय.. मग घेतला नसेल रात्री धौतीयोग महाराज! घेतला होता! योगादिनपण पाळला होता रात्री. ते उत्तानपादासन वगैरे सगळं केलं होतं शेक्रेटरी! मग हो महाराज? हा पोटाचा विकार नाही, हा मनाचा विकार दिसतोय. आमचं मन अगदी खट्टू झालं आहे. महाराष्ट्रभूषणच्या वादामुळे तसं वाटत असेल महाराज. छे छे!! पवारांनी सांगितल्यापासून आम्ही त्या वादावर पडदा टाकलाय. आता तो पडद्याआडून करायचा! मग महाराष्ट्रभूषण दुष्काळामुळे.. आपलं ते- महाराष्ट्रातल्या भीषण दुष्काळामुळे तसं होत असेल. तुम्ही मूर्ख आहात शेक्रेटरी. जी महाराज. दुष्काळामुळे मन खट्टू होत नसतं. उलट, त्यामुळे अंगात अधिक काम करण्याची ऊर्जा येते. आमचे शेतकरी बांधव पाहा. एरवी एकदाच पेरणी करून गप्प बसतात. दुष्काळात दुबार पेरणी करतात! शिवाय दुष्काळात दुष्काळी कामे निघतात. मग लोक ३५-३५ वर्षांनी कामाला लागतात! कामावरून आठवलं- महत्त्वाचं शासकीय कामच पेंडिंग राहिलंय महाराज! गेल्या २२ तासांत आपण एकही घोषणा केलेली नाहीये! आरे तिच्च्या! पार्डन माय असांस्कृतिक लँग्वेज शेक्रेटरी. पण खरंच की! त्या पुरस्काराच्या वादात आमच्या लक्षातच आलं नाही. इतिहास वर्तमानाचा विचका करतो तो असा- बघा! अशानं काय म्हणतील आम्हाला आमचे मतदार, आमचे शिक्षक, आमचे विद्यार्थी, आमचे साहित्यिक, आमचे खेळाडू? म्हणतील- महाराज विसरले गोरगरीब घोषितांना! ते काही नाही शेक्रेटरी, तातडीने एक घोषणा करा. प्रेसला कळवा. च्यानेलना बोलवा. पण घोषणा काय करायची महाराज? बघा, काहीतरी परीक्षेचीबिरीक्षेची. असं करा- पुढच्या वर्षी नववीच्या विद्यार्थ्यांना आठवीची परीक्षा सक्तीची करा! नाहीतर असं करा- बोर्डाची परीक्षा हा साहसी खेळ म्हणून जाहीर करा! शैक्षणिक घोषणा नुकतीच केली होती महाराज. आता काहीतरी नवीन पाहिजे. आपल्याकडं सांस्कृतिक खातंसुद्धा आहे महाराज. ते लोक वैतागलेत. खात्याची एकपण घोषणा नाही. अन्याय होतो म्हणतात खात्यावर. आपल्या मंत्र्यांचापण दबाव आहे. सांस्कृतिक विभाग काहीच करीत नाही म्हणतात. असं म्हणतात? का बरं? त्याला कारण पवारसाहेब. ते परवा पंकजाताईंना दीपिका म्हणाले. आता सगळे म्हणतात, आम्हालापण उपमा द्या. उपमा? चिक्की मागत असतील.. नाही महाराज, ही साहित्यातली उपमा आहे. विरोधकांना जे सुचलं ते सरकारला सुचू नये, असा त्यांचा सवाल आहे. पण म्हणजे नेमकं करायचं काय आपण? विविध खात्यांकडून तशा काही सूचना आल्यात. त्यावरून आपल्या कल्चरल सेक्रेटरींनी एक प्रस्ताव पुटअप केलाय- शासकीय पदउपमाकोशाचा. नियमावली वगैरे सगळं काही रीतसर आहे त्यात. हे पाहा, नियम पहिला- कोणत्याही मंत्र्याला शासकीय पदउपमाकोशानुसारच उपमा देणे बंधनकारक आहे. नियम दुसरा- कोणासही एखाद्या मंत्र्यास कोशात समाविष्ट नसलेल्या अभिनेता वा अभिनेत्रीच्या नावाची उपमा द्यायची असल्यास त्या अभिनेता वा अभिनेत्रीचा ना-हरकत दाखला भाषणापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यास सादर करणे आवश्यक आहे. नियम तिसरा- एखाद्या मंत्र्याला उपमा दिल्यामुळे एखाद्या अभिनेत्याचे वा अभिनेत्रीचे मानसिक आणि/ वा व्यावसायिक नुकसान झाल्यास त्यास राज्य सरकार उत्तरदायी नसेल. तसेच यासंबंधीचे वाद शासकीय चित्रनगरीतील न्यायालयात चालविले जाणार नाहीत. चांगले काम केले आहे. पण मग कोणाला कोणती उपमा द्यायची, हेही आहे ना यात? काही गोष्टी फायनल केल्यात. हे पाहा- इथं नोटिंग आहे- माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राजकारणातील अमोल पालेकर म्हणावे. त्यांना छोटा भीम म्हणण्यास मात्र सक्त मनाई करण्यात येत आहे. एकनाथजी खडसे यांच्याकरता चित्रपटात मुख्यमंत्र्याची भूमिका केलेल्या कोणत्याही अभिनेत्याचे नाव राखून ठेवण्यात येत आहे. सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्याकरिता साऊथमधून नावाचा शोध सुरू आहे. पंकजाताईंसाठी नाव फिक्स झालेच आहे. बाकीच्या बहुतांश मंत्र्यांना राजकारणातील जान्हवी म्हणावे अशीही एक सूचना आहे. जान्हवी? हो ना. किती महिने झाले, रिझल्टच येत नाहीये! आणि आम्हाला? आम्हाला कोणती उपमा देताय? महाराज, तुम्हाला अमिताभ म्हटलंय! व्वा, शेक्रेटरी! हे चांगले केलेत.. थ्यांक्यू महाराज, तुमच्यासाठी ही खासच उपमा शोधून काढलीय.. अमिताभ.. बोलबच्चन!! अप्पा बळवंत -balwantappa@gmail,com
