scorecardresearch

लाटणे मोर्चा आणि आजचे वास्तव

निम्म्या जागा स्त्रियांना सर्वच क्षेत्रांत मिळाल्या तर पुरुषी अहंकाराचे घोडे नाचवणे निदान बंद होऊ शकेल.

लाटणे मोर्चा आणि आजचे वास्तव
(संग्रहित छायाचित्र)

शारदा साठे

मृणाल गोरे आणि अहिल्या रांगणेकरांनी कष्टकरी व मध्यमवर्गीय महिलांचा महागाईविरोधात भव्य मोर्चा काढल्याला आज ५० वर्षे लोटली आहेत. काळ बदलला. समाजाप्रति बांधीलकी मानणारा मध्यमवर्गही आता उरला नाही. कॉंग्रेसने राजकारणात स्त्रियांना आरक्षण देऊन त्यांच्या कर्तृत्वाला आकाश मोकळे केले; परंतु आज सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रांत महिलांचा प्रभाव कितपत दिसतो? नवरात्रीच्या स्त्रीशक्तीच्या जागरानिमित्ताने पडलेला प्रश्न..

मृणाल गोरे यांच्या लाटणे मोर्चाला ५० वर्षे झाली यावर विश्वासच बसत नाही. मी त्या मोर्चात एक स्वयंसेवक, कार्यकर्ती म्हणून सहभागी झाले होते. कमाल आहे! तो मोर्चा होता महागाईविरोधी. रेशनवर डाळ, तांदूळ, गहू, रवा, साखर, घासलेट वेळेवर आणि सणासुदीला जास्ती मिळावे यासाठी. मिलो बंद करण्यासाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी, डोके टेकायला निवारा मिळावा यासाठी झोपडपट्टीवासी स्त्रिया आणि मध्यमवर्गीय गृहिणींचा मोर्चा.

आजच्या बालपिढीला- एवढेच काय, तरुण पिढीलासुद्धा याचा अर्थ कळणार नाही. कारण तो मध्यमवर्गही आता राहिलेला नाही. त्याच्या घरातून लाटणेच पूर्णपणे लुप्त झाले आहे. पु. ल. देशपांडे यांचा मध्यमवर्ग ‘दारू म्हणजे काय रे भाऊ?’ असा प्रश्न विचारणारा होता. आताचा मध्यमवर्ग ‘लाटणे-पोळपाट म्हणजे काय असतं?’ असा प्रश्न विचारणारा आहे. त्यांना कुठून माहीत असणार ५० वर्षांपूर्वीच्या रणरागिणी अहिल्या रांगणेकर, तारा रेड्डी, मृणाल गोरे, सुंदर नवलकर आणि पुष्पा मेहता? या तशा साऱ्या वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांतल्या. पण त्यांच्यामधील मैत्रीचा धागा चिवट होता आणि स्त्रियांच्या दैनंदिन प्रश्नांवर काम करताना तो अधिकच चिवट बनला होता. अशा रणरागिणी महाराष्ट्रात जागोजागी होत्या. कुसुम नाडकर्णी, मंजू गांधी, सुमित्रा पाटील, सुमन मेस्त्री, इंदूताई सावंत, इंदूताई पाटणकर.. नावे तरी किती घ्यावीत? यांच्यापैकी बऱ्याच जणी राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीत, गोवामुक्ती आंदोलनात, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत, कामगार चळवळीत जीवन वाहिलेल्या होत्या. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या जनमानसात त्यांना वैशिष्टय़पूर्ण स्थान होते. पक्षातीत.

 त्यामानाने आमची पिढी नवीन. ‘त्यांनी’ कधी स्त्री म्हणून वेगळा विचार केला नव्हता. जे प्रश्न समाजाचे, तेच त्यांचे प्रश्न होते. आम्ही स्त्रियांचे म्हणून काही खास वेगळे प्रश्न असतात असे म्हणणाऱ्या होतो. ‘रांधा, वाढा, उष्टी काढा’ हे या रणरागिण्यांच्या अंगवळणी पडलेलं. तेव्हा ते सर्व करत असतानाच त्यांनी समाजालाच आपले कुटुंब मानून व्यापक सामाजिक जीवनात पदार्पण केलेले. आणि आम्ही आंतरराष्ट्रीयत्वाच्या प्रेरणा घेऊन, स्त्रियांच्या दुय्यम स्थानाची मुळे शोधत, पितृसत्ताक समाजरचनेच्या विरोधात स्त्रीमुक्तीचा झेंडा घेऊन निघालेल्या. स्त्रीदास्याचे कंगोरे त्यांनी जितके अनुभवले होते तितके काही आम्ही अनुभवले नव्हते. त्यांना आंतरिक जाणिवांतून स्त्रीमुक्तीचा अर्थ समजला होता. मानवजातीच्या स्वातंत्र्यातच स्त्रीस्वातंत्र्य आहे हे त्यांना उमगले होते. पण आम्ही असे मानत होतो की, स्त्रीस्वातंत्र्याचा संघर्ष फक्त मानवजातीच्या स्वातंत्र्यासाठी लढून पूर्ण होणार नाही. त्यासाठी स्त्रियांना स्त्री म्हणून भेडसावणाऱ्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल. पितृप्रधान समाजरचनेने स्त्रीचे माणूसपण हिसकावून घेतले आहे आणि अनेक प्रकारच्या विषमतेच्या उतरंडीमध्ये स्त्रियांना प्रत्येक पायरीवर पुरुषांच्या खालच्या पायरीवर बसवले आहे. चुकीची किंवा बरोबर- आमची अशी ठाम समजूत होती की, या रणरागिणी डाव्या विचारसरणीच्या असल्या तरी त्यांच्या त्यांच्या पक्षात त्या ‘स्त्री’ असल्यामुळे दुय्यमच स्थानावर आहेत. सर्व राजकीय पक्ष- मग ते प्रतिगामी असोत वा पुरोगामी- स्त्रियांना बरोबरीचे स्थान देत नाहीत आणि बरोबरीचे मानतही नाहीत. त्यामुळे १९७५ साली महिला वर्ष व नंतर महिला दशक जाहीर झाल्यावर आम्ही महिला परिषद घेण्याचा विचार केला. आमच्या दृष्टीने ही परिषद पक्षातीत असणार होती. म्हणूनच उपरोक्त रणरागिण्यांसह सर्व स्त्रियांनी आपापला पक्ष बाजूला ठेवून त्यात सामील व्हावे असे आम्ही ठरवले होते. खरे तर आमची तशी विविध कष्टकरी चळवळींशी बांधिलकी असली तरी खूप काही काम आम्ही केलेले नव्हते. पण आम्हाला स्वायत्त, पक्षनिरपेक्ष स्त्रीचळवळीची आवश्यकता वाटत होती. या रणरागिण्यांनी त्यावेळी काय विचार केला ते काही आम्हाला माहीत नाही. पण त्यांनी आम्हाला हवे ते आणि हवे तसे करू दिले. आमच्या सर्व उपक्रमांना मनमुक्त साथ दिली. मला वाटते, एकूण चळवळींमध्ये जे साचलेपण येत होते, त्याची वाट थोडी का होईना, स्त्रियांच्या नवविचारांच्या पायावर उभ्या राहणाऱ्या या स्वायत्त चळवळीमुळे मोकळी झाली. एका दृष्टीने या रणरागिण्यांचे जीवितकार्य आणि पुढील वाटचालीचे स्वायत्त स्त्री-चळवळीचे परिप्रेक्ष्य एकमेकांना पूरक ठरले.

पण काय गंमत आहे पाहा.. ५० वर्षांपूर्वी मीठ-मिरची महागली म्हणून चवताळून उठणारा मृणाल गोरेंचा मध्यमवर्ग (ब्राह्मणी, सवर्ण) आता अस्तित्वातच नाही. त्याची जागा आता बाळसेदार, उच्च पगारदार, नोकरदार मध्यमवर्गाने घेतली आहे. त्याचा पगार महागाईभत्त्याला संलग्न आहे आणि जोडीला अवैध मार्गाने येणारे ‘वरकड’ उत्पन्न आहे. शेअर बाजारही आहे. त्यानुसार त्याची वृत्तीही बदलून आत्मकेंद्री, स्वार्थी, चंगळवादी झाली आहे. त्याला महागाईशी काही देणेघेणे नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने जो काही विकास केला त्याची सर्व फळे या मध्यमवर्गाने चाखली. फक्त शहरी मध्यमवर्गच नव्हे, तर ग्रामीण भागातही सधन शेतकरी, सहकारी साखर कारखाने, हरितक्रांती, शुभ्र क्रांती यांतून नवश्रीमंत, नवमध्यमवर्ग तयार झाला. या मध्यमवर्गाला कितीही महागाई झाली तरी त्याची झळ पोहोचत नाही. उलट, त्याची गंगाजळी वाढत राहते. मग एक गाडी- दोन गाडय़ा, एक फ्लॅट- दोन फ्लॅट्स असे त्याचे अंगण वाढत जाते. हातावर पोट असलेल्यांचे अंगण संकोच पावत पावत नाहीसेच होते. माझा काही अर्थशास्त्राचा अभ्यास नाही, पण ‘नाही रे’ वर्ग किंचितसा वर आला असला तरी ‘नाही रे’ आणि ‘आहे रे’ वर्गातील आर्थिक विषमता दिवसेंदिवस वाढतच चाललेली दिसते आहे. वेगळेपणाला आपण विषमता म्हणत नाही, पण या वाढणाऱ्या विषमतेमुळे समाजात वेगळेपणा नव्याने प्रवेश करतो आहे. वेगळेपणा आणि विषमता हातात हात घालून चालत आहेत. ‘स्वातंत्र्योत्तर ७५ वर्षांत (की ७०?) काहीच झाले नाही’ असा कांगावा करणाऱ्या मध्यमवर्गाचे वारसदार पश्चिमेकडे डोळे लावून तळमळत आहेत. इंग्लंड-अमेरिकेत जाण्यासाठी लाखो व्हिसा अर्ज प्रतीक्षालयात पडून आहेत. ज्याला इतर कुठेच काही भवितव्य नाही तो इथे कामधंद्यासाठी, शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी, निवाऱ्यासाठी वणवण भटकतो आहे.

आपल्या देशात हा जो ५०-६० कोटींचा नवश्रीमंत नवमध्यमवर्ग तयार झाला आहे तो राज्यकर्ता वर्ग आहे. ‘काँग्रेस हटाओ’ची घोषणा देऊन ८०च्या दशकात जनता पक्ष राज्यावर आला. पण तेव्हासुद्धा मृणाल गोरेंनी खासदार असूनही मंत्रीपद नाकारले होते. कारण हे सरकार आपण निवडून आणले असले तरी ‘आपले’ नाही हे त्यांना कळून चुकले होते. पण त्या काही राजकारणातून बाहेर पडल्या नव्हत्या. त्यांना सोडून मध्यमवर्ग सत्तेच्या लालसेच्या आत्मकेंद्री, स्वार्थी राजकारणाकडे धावला, हे आपले व आपल्या देशाचे दुर्दैव आहे. एकदा स्वार्थाचा दगड हातात आला की त्याचा परीस होत नाही, तर तो दगड एकतर आपल्याशी स्पर्धा करणाऱ्याच्या डोक्यात बसतो किंवा आपल्या खालच्याचा कपाळमोक्ष करू पाहतो. दोन्ही प्रकार विद्वेषाचेच. त्यात आणखी जात आणि धर्माची भर पडली तर बघायलाच नको. सध्या आपण या आवर्तनांमधून जात आहोत. आजचे प्रश्न वेगळे आहेत, अग्रक्रम वेगळे आहेत. त्यामुळे हे प्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यक सामाजिक आणि राजकीय जाणिवा तसेच साधनेही वेगळी असणार आहेत असे मला वाटते.

मी स्वत: गेली ६० वर्षे सामाजिक चळवळीत भाग घेत आले आहे. स्त्रियांच्या चळवळीतही त्यातली ५० वर्षे गेली. तरीही कोणतेही प्रश्न सुटलेले आहेत असे दिसत नाही. बऱ्याचदा असेही वाटते की, प्रश्न हे न सुटण्यासाठीच असतात की काय? मग आपण सतत धडपड कशासाठी करत असतो? आहे त्या परिस्थितीत आपल्याला जगायचे नसते. आपल्याला बदल हवा असतो. व्यक्तिगत पातळीवर बदल हवा असतो, तसेच सामाजिक पातळीवर सर्वासाठी बदल हवा असतो. जे मला हवे आहे ते सर्वाना मिळाले पाहिजेच किंबहुना सर्वाना मिळाले तरच मला मिळू शकेल, ही भावना असेल तर चळवळ होऊ शकते. आता ते वातावरणच उरलेले नाही, तर चळवळ कुठून होणार? ‘माझ्यासाठी समष्टी आणि समष्टीसाठी मी’ हा विचारच माणसाला प्रश्नांचे निराकरण करण्याकडे नेऊ शकतो. आमच्या अगोदरच्या पिढीत मृणालताईंसारख्या रणरागिणी होत्या, ज्यांनी कधीही स्वत:पुरता विचार केला नाही. म्हणून तर आजच्या घडीलासुद्धा आम्ही राजकारणात आणि चळवळीत टिकून आहोत. हे चळवळीचे सामर्थ्य म्हणायचे की नाही? लोकहितासाठी मृणाल गोरेंनी सत्तेची शिडी नाकारली, हे चळवळीचे सामर्थ्य म्हणायचे की नाही? कित्येकदा असे होते की, भोवताली वादळे घोंघावत असली की दीपस्तंभ दिसेनासे होतात.. क्षीण झाल्यासारखे वाटतात. पण ते तिथे स्थिर असतात. तेच आपले सामर्थ्य असतात.

आपण जी उद्दिष्ट मनाशी ठेवून चळवळ करतो ते उद्दिष्ट पूर्ण झाले तर आपण यशस्वी, नाही तर अयशस्वी अशी आपली मनोधारणा असते. पण जीवनाची स्वत:ची अशी गती असते. समाजाची स्वत:ची अशी चाल असते. आपण निर्माण केलेल्या संस्था, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासन यंत्रणा आणि शासन संस्था यांनासुद्धा आपापली गती असते. कालांतराने आपण ज्याला चळवळ म्हणतो ती प्रस्थापितांचा घटक बनते. तो घटक जेव्हा प्रगतीला अडसर बनतो तेव्हा आपण त्याविरुद्ध चळवळ करतो. हे चक्र सुरूच असते.

स्त्रियांच्याच बाबतीत पाहा.. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीत भारतात स्त्रिया नेतृत्वस्थानी होत्या. लोकांनी त्यांचे नेतृत्व स्वीकारले होते. काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष म्हणून अनेक स्त्रियांनी काम केले आहे. (तेव्हा सत्तेची चटक लागली नव्हती असे आपण म्हणू शकतो.) पण नंतर मात्र स्त्रियांना राजकारणात म्हणावे तसे समान स्थान मिळाले नाही. त्या राजकारणात दिसाव्यात यासाठी खालून सुरुवात करावी लागली. पंचायत राज कायदा करून स्त्रियांना आरक्षण द्यावे लागले. तेव्हा स्त्रियांना सत्ताकारणाचा अनुभवच नव्हता. त्यांना घरी बसवून नवरेच पंचायत चालवतात असा (खरा-खोटा) प्रचारही झाला. आता ते मागे पडले आहे. पण नवीन प्रश्न उद्भवला आहे. तो म्हणजे राजकीय पक्षांची ढवळाढवळ. तसेच आता स्त्रिया विधानसभा, लोकसभेत निवडून आल्या तर राजकीय पक्षच त्यांच्यावर हुकमत गाजवतात. (हे तर पुरुष सदस्यांच्या बाबतीतही घडतच असते की!) पण स्त्रीच्या लिंगभावाचा कसाही वापर करायची प्रवृत्ती बळावते. मग त्यातून काहीही निष्कर्ष निघू शकतात. आपण त्याच्या नादाला न लागता जास्तीत जास्त स्त्रिया राजकारणात येतील असे पाहिले पाहिजे. निम्म्या जागा स्त्रियांना सर्वच क्षेत्रांत मिळाल्या तर पुरुषी अहंकाराचे घोडे नाचवणे निदान बंद होऊ शकेल. म्हणजे सर्व प्रश्न सुटतील असे नव्हे. तो एक वेगळाच प्रश्न आहे!

देशाच्या आयुष्यात ५० वर्षे हा काही फार मोठा काळ नव्हे. पण माझ्यासारख्या कार्यकर्तीला ५० वर्षे म्हणजे अवघे आयुष्यच की हो! आता पुरुषांनाच स्वतंत्र अस्तित्व आहे की नाही असा प्रश्न आहे. आणि त्यांना स्वतंत्र अस्तित्व आहे असे आपण म्हटले, तर त्याला समांतर स्त्रियांनाही ते असणारच. बाईचा दांडा पायात बांधून घेऊन पुरुष कसा स्वतंत्र होईल? आणि आपल्या पाठीवर पुरुषाचे ओझे घेऊन बाई कशी ताठ मानेने चालू शकेल? दोघांनीही बरोबरीने एकमेकांसोबत चालायला हवे.

sharadasathe44@gmail.com

मराठीतील सर्व लोकरंग ( Lokrang ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या