इतकी झुरळे कुठून आली?

सुशिक्षित तरुणांमध्ये वाढती बेकारी :

खुल्या बेरोजगारीचे प्रमाण हळूहळू घटतेय, पण ते रोजगार उपलब्ध होतोय म्हणून नाही, तर तरुण अधिक प्रमाणात शाळा-महाविद्यालयांत जात आहेत म्हणून हे होत आहे. शिकून चांगला रोजगार मिळेल या अपेक्षेने शाळा-महाविद्यालयांकडे विद्यार्थी वळत आहेत. सरकारी आकडेवारी पाहिली तर १९९९-२००० पासून हे प्रमाण वेगाने वाढले. ते २०१८-१९ पर्यंत वाढत राहिले, पण त्यानंतर स्थिरावले. विद्यार्थी शिक्षण तर घेत आहेत, पण त्यांच्या अपेक्षा व्यवस्था पूर्ण करत नाही. खास करून उच्चशिक्षित मुलांमध्ये बेरोजगारी वाढत आहे. २०२३-२४ साली पदवी किंवा अधिक शिक्षण झालेल्या तरुणांमध्ये बेकारीचे प्रमाण ५९.५ टक्के इतके प्रचंड झाले. २०११-१२ मध्ये हे प्रमाण ३३ टक्के होते, म्हणजे मधल्या काळात पदवीधर तरुणांमध्ये बेकारी जवळजवळ दुप्पट झाली.

मिळणारा रोजगार आणि शैक्षणिक दर्जा यातील वाढती तफावत :

जो रोजगार उपलब्ध होतोय त्याचा दर्जासुद्धा घटताना दिसतोय. मुलांची शैक्षणिक गुणवत्ता आणि त्यांना उपलब्ध असलेले रोजगारांचे स्वरूप यातील अंतर सातत्याने वाढतेय असे सरकारी आकडेवारी दाखवते. २०२३-२४ साली ४९ टक्के पदवीधर तरुण त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेपेक्षा कमी गुणवत्ता आवश्यक असलेली कामे करत. २०११- १२मध्ये हेच प्रमाण ४०.४ टक्के होते. ज्यांना नोकरी आहे, त्यांच्या पगारातसुद्धा गेल्या ७-८ वर्षांत महागाईच्या तुलनेत अत्यल्प वाढ झाली आहे, असे खुद्द भारताचे आर्थिक सर्वेक्षण सांगते. थोडक्यात काय, तर शिकले तरी बर्‍यापैकी स्थिर, उत्तम नाही तरी चांगले जीवन जगता येईल याची खात्री आता उरलेली नाही. हे असे का होते आहे?

१. गुंतवणकीबाबत ठणाणा :

रोजगार निर्मितीसाठी अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक होणे आवश्यक. गेली १० वर्षे अर्थव्यवस्थेत खासगी गुंतवणूक फार कमी प्रमाणात होतेय. हे मीच म्हणतोय असे नाही, तर निर्मला सीतारामन यांच्यापासून रिझर्व्ह बँकेची ‘मॉनेटरी पॉलिसी’ समिती म्हणते आहे. खासगी गुंतवणूकदारांकडे पैसा आहे, पण ते एकतर आर्थिक गुंतवणूक करत आहेत किंवा परदेशात गुंतवणूक. देशात कारखाने, उद्योग उभारत नाहीत. परदेशी गुंतवणूकदार पैसे बाहेर घेऊन जात आहेत. याला कारण म्हणजे २०४७ साली विकसित भारत यापलीकडे भविष्यात मोदी सरकार स्पष्ट औद्योगिक धोरण काय असेल, हे गुंतवणूकदारांना सांगू शकत नाही. फक्त ‘लॉजिस्टिक्स’ खर्च कमी करण्यासाठी मोठमोठे महामार्ग बांधणे आणि बंदरे, विमानतळे उभारणे हे आर्थिक धोरण असू शकत नाही. मोदींनी उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या आधी एका दिवसात सहा विमानतळांचे उद्घाटन केले. त्यातील अर्धी आता बंद आहेत. श्रावस्ती येथे एसटी स्टॅण्ड नाही, तिथे विमानतळ बनवले. तेही आता बंद आहे. समृद्धी महामार्गाच्या भोवती औद्योगिक वसाहती येणार होत्या, तो कार्यक्रम रद्द करून आता ‘ॲग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर’ बनविणार आहेत. दूरदृष्टी नाही म्हणून ही धरसोड, सांधेबदल होतेय. पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार मंडळ फक्त लिहून दिलेली ‘स्क्रिप्ट’ वाचते. सगळे निर्णय पीएमओमधून होतात. तिथे विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ मंडळी नाहीत. इष्टमित्रांसाठी धोरणे आखली जातात. धोरणात सातत्य नाही.

२. अर्थव्यवस्थेत मागणी शून्य :

अन्न आणि इंधनाचा भाग काढून टाकून महागाईचा विचार केला तर त्याला ‘कोर इन्फ्लेशन’ म्हणतात. अर्थव्यवस्थेतील मागणी किती जोमदार आहे हे यावरून कळते. नुकत्याच झालेल्या मॉनेटरी पॉलिसी समितीच्या सभेतसुद्धा मागणीच नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली गेली. याचे कारण बहुसंख्य लोकांचे उत्पन्न फार वाढत नाही. अर्थव्यवस्था वाढतेय, पण तिचे फायदे फक्त मूठभरांना मिळत आहेत. सरकारी आकडेवारीत हे स्पष्ट दिसतेय. एकूण आर्थिक व्यवहारातील मोक्याच्या जागा मूठभर उद्योगसमूहांनी- रिलायन्स, अंबानी, आदित्य-बिर्ला, टाटा, भारती- काबीज केलेल्या आहेत. यावर अर्थतज्ज्ञ ऊर्जित पटेल यांचा सविस्तर लेखसुद्धा आहे. वाढती विषमता निर्मला सीतारामन अत्यंत सहजपणे आणि बेजबाबदारपणाने नाकारतात. पण लोकांना ती दिसते आहे, जाणवते आहे.

३. कृतिआराखड्याचा अभाव :

दक्षिण कोरिया वगैरे देश आपल्यासारखेच गरीब होते, पण आपल्यापेक्षा कित्येक पटीने श्रीमंत आहेत. त्यातला महत्त्वाचा हिस्सा त्यांनी केलेल्या शिक्षण आणि आरोग्याच्या गुंतवणुकीत आहे. आपण हे अजिबात केले नाही. २००० च्या दशकात वाजपेयी सरकारने सर्व शिक्षा अभियान आणले. हे उत्तम पाऊल होते. पण त्याचा भर एन्रोलमेंटवर (नावनोंदणी) होता. ती वाढली. नंतर त्यातली पिढी उच्च शिक्षणात आली. त्यांना शाळा संपल्यावर व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात उत्तम सुविधा निर्माण करणे आवश्यक होते, पण ते झाले नाही. याउलट अत्यंत फालतू दर्जाची महाविद्यालये उभी करून संख्यात्मक विस्तार झाला. यातून पदवीधरांच्या फौजा तर उभ्या राहिल्या. पण एकीकडे स्किल्सचा (कौशल्य) अभाव, तर दुसरीकडे गुंतवणूक कमी असल्यामुळे मागणीसुद्धा नाही अशा कचाट्यात ही अख्खी पिढी सापडली. मोदी सरकारला यात सुधारणा करता आली असती, पण वैचारिक स्पष्टतेअभावी नवे शैक्षणिक धोरण पूर्णत: फसले. सध्या आपल्या विद्यार्थ्यांपैकी फक्त चार टक्के विद्यार्थ्यांना कोणतेतरी व्यावसायिक प्रशिक्षण मिळते. २०२५ पर्यंत हे प्रमाण ५० टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर करते, पण कृती आणि गुंतवणूक नाही.

मोदी सरकारमध्ये अनेक घोषणा होतात, पण कृती आराखडा (रोडमॅप) नसतो. तसेच इथे झाले. सगळ्यात वाईट म्हणजे, शैक्षणिक धोरण आणि शिक्षण संस्था ही संघ आणि भाजपच्या विचाराच्या मंडळींची वैयक्तिक मालमत्ता झाली. भारतीय ज्ञान परंपरा सारख्या महत्त्वाच्या विषयाचे भगवीकरण करून विद्यार्थ्यांच्या गळी उतरविणे हा नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग झाला. खर्‍या शैक्षणिक सुविधा वाढल्या नाहीत. संशोधन वाढले नाही. आज गणित, विज्ञान वगैरे विषयांत संशोधन करून प्रगत होण्यापेक्षा ‘आमचे पूर्वज यात कसे प्रगत होते’ हेच सांगितले जाते आहे. रोजगारक्षमता वाढत नाहीये. यातून जी पिढी निर्माण झाली आहे तिच्या समोर पर्याय खूप कमी आहेत. प्रशासकीय सेवा, नीटसारख्या परीक्षांसाठी इतके लोक बसतात, कारण इतर पर्याय उपलब्ध नाहीत. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण करोनानंतर शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण वाढले आहे. जगभर देश जसे विकसित होतात तसे शेतीवरील अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण कमी होऊन उद्योगात असलेल्या लोकांचे प्रमाण वाढते. भारतात उलटी गंगा वाहतेय. शेतीत परिस्थिती वाईट आहे, पण जगायला मिळते. या सगळ्यातून नैराश्य वाढत आहे. यातून बदल कसा होईल?

धोरण निर्मात्यांची गरज…

देशात औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रातील उत्तम रोजगार निर्माण करण्यासाठी विचारपूर्वक आखलेले धोरण हवे. उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना (प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्हस) हे एकमेव धोरण होऊ शकत नाही. वाहतूक खर्च कमी करणे, व्यवसायानुकूलता (ईज ऑफ डूइंग बिझनेस) हे महत्त्वाचे असले तरी केवळ तेवढ्याने जगातील एकाही देशाचा प्रश्न सुटलेला नाही. औद्योगिक धोरण, रुपयाच्या विनिमयाचे धोरण, टॅरिफ पॉलिसी, मौद्रिक धोरण यांची सुसंगत सांगड घालणारे दीर्घकालीन धोरण आवश्यक आहे. चीन, दक्षिण कोरिया वगैरे देशांनी अशी धोरणे आखली. त्यासाठी चांगले धोरण निर्माते लागतील, ते संघ विचाराचे असतील असे नाही. ही पदे संघ विचाराच्या लोकांसाठी खास राखीव ठेवणे बंद करावे लागेल. पंतप्रधान कार्यालयाने त्यांना नीट काम करू दिले पाहिजे. हे सध्याच्या सरकारमध्ये होताना दिसत नाही आणि होणारही नाही.

धर-सोड वृत्ती नको…

एकदा धोरण आखले की ते न बदलता राबविले पाहिजे. आपले आवडते उद्योगपती त्यांना सोयीची नसलेली धोरणे बदलून घेतात, कारण ते सरकारला मोठ्या प्रमाणात रसद पुरवितात. या उद्योगपतींपासून चार हात लांब राहण्याचे शहाणपण नसेल तर धोरण लगेच कोलमडते. मोदी सरकारमध्ये खासगी उद्योगांचा प्रभाव इतका आहे की हे शक्य नाही. या भीतीने खासगी गुंतवणूकदार लांब राहतात.

शिक्षणातील गुंतवणुकीला प्राधान्य…

शिक्षणावर गुंतवणूक वाढली पाहिजे. शालेय शिक्षण संपताच कौशल्य आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणाचा पर्याय अधिक गांभीर्याने आणि व्यापक पातळीवर उपलब्ध हवा. तिथे इंटर्नशिपसारख्या योजना नीट राबविणारी रचना हवी. सध्या जी योजना राबविली जात आहे ती बहुतांशी कागदावर आहे आणि त्यातून रोजगार मिळालेले लोकसुद्धा कागदावरच आहेत. हा विषय राज्यांचासुद्धा असल्यामुळे राज्याबरोबर समन्वय साधणारी, नियोजन करणारी, पैसा पुरविणारी यंत्रणा हवी. फालतू उभी राहिलेली महाविद्यालये बंद केली पाहिजेत. यूजीसीद्वारे उच्च शिक्षणाचे अति केंद्रीकरण झाले आहे. त्यात अधिक विकेंद्रीकरण करण्याची आवश्यकता आहे.

आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण…

सार्वजनिक आरोग्य सुविधा सक्षम झाल्या पाहिजेत. उत्तम सुविधा सामान्य लोकांना परवडतील या दरांत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. हे शक्यदेखील आहे. सध्या सामान्य लोकांना खासगी रुग्णालयात उपचार घेऊन सरकारी योजनेअंतर्गत खर्च परिपूर्तीची योजना आहे. पण त्यातून एकतर प्राथमिक आरोग्य सेवा मिळत नाही आणि खासगी इस्पितळांची धन होते. हे जगभर फसलेले मॉडल आहे. यूकेच्या नॅशनल हेल्थ स्व्हिहसच्या धरतीवर संपूर्ण सरकारी निधीतून उभारलेली व्यवस्था पुरेसे विकेंद्रीकरण करून चालविता येईल. पण मग यातून खासगी कॉर्पोरेट इस्पितळांचे हितसंबंध दुखावतील.

केवळ सल्ला नको…

आपल्याला जर एखादे धोरण विकेंद्रित पद्धतीने व्यवस्थित राबवायचे असेल तर विविध भागधारकांमध्ये धोरणात्मक सुसूत्रता आणण्यासाठी यंत्रणा लागेल. पूर्वी नियोजन आयोग होता, आता नाही. नीती आयोग फक्त सल्ला देते. त्याला कोणीही बांधील नसते. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे लोक जेव्हा जाहीर बोलतात तेव्हा ते आधीच ठरलेली स्क्रिप्ट वाचून दाखवतात की काय अशी भावना होते. विश्लेषणात्मक विचार करणारी, सगळ्या स्टेक होल्डर्सना सोबत घेऊन जाणारी, त्यांच्यामध्ये सुसंवाद घडवून आणू शकणारी आणि एका व्यापक चौकटीत दीर्घकालीन नियोजन करू शकणारी नियोजन आयोगासारखी सक्षम संस्था आवश्यक आहे. ही संस्था तात्कालिक राजकीय दवाबापासून संरक्षित राहील अशी रचना आवश्यक आहे.

यातील वरीलपैकी कुठलेही पाऊल या सरकारला कितपत जमतील, पचतील हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. कारण त्यांचे हितसंबंध जागोजागी गुंतलेले आहेत. हे याच सरकारबाबत आहे असे नाही, तर कोणत्याही सरकारबाबत आपल्या देशात हा प्रश्न राहील. म्हणून व्यापक सत्ताबदल आवश्यक आहेच, पण लोककेंद्री अर्थ-समाजव्यवस्था आणण्यासाठी सातत्याने लोक संघटन, दबाव गट यांची आवश्यकता राहणार आहे. हे कसे करता येईल हा खरा आपल्या लोकशाहीसमोर प्रश्न आहे. शिवाय इतकी ‘झुरळे’ अचानक दिल्लीत का जमलीत, त्याचे उत्तरदेखील.
neeraj.hatekar@gmail.com