लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात अनेक मतदारसंघांमध्ये दारूचा पूर वाहत असल्याचे दिसून येत आहे. आयोगापासून पोलिसांपर्यंत साऱ्यांचीच नजर चुकवून दारू वाटप करण्याच्या वेगवेगळ्या युक्त्यांचा वापर राजकीय पक्षांकडून होत आहे.निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार उत्पादन शुल्क विभागाला रोजच्या मद्यविक्रीची माहिती मद्यविक्रेत्यांना देणे बंधनकारक केले आहे. त्याचप्रमाणे जागोजागी वाहन तपासणी करून मद्याचे साठे जप्त करण्याचे कामही उत्पादन शुल्क व पोलिसांनी हाती घेतले आहे. तरीही विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या रात्रीच्या ‘मद्यप्राशन सोयी’मध्ये कोणतीही कमतरता झालेली नसल्याचे राजकीय पक्षांचे कार्यकर्तेच सांगत आहेत. वेगवेगळ्या मतदारसंघात उमेदवारांच्या प्रतिनिधींनी वेगवेगळ्या मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानदारांना आगाऊ पैसे देऊन ठेवले असून प्रचार संपण्याच्या सुमारास मद्यपी कार्यकर्त्यांना त्यांच्या दर्जानुसार एका चिठ्ठीवर विशिष्ठ खूण करून आयबी १ किंवा २, डीएसपी, ओसी आदी ब्रॅन्ड नावे घालून ताब्यात दिल्या जातात. हे कार्यकर्ते अशा चिठ्ठय़ा घेऊन संबंधित दुकानात जातात व तेथे त्यांना दारू दिली जाते. मुंबईच्या वेगवेगळ्या भागात रात्री उशिरापर्यंत बाहेरून दुकान बंद करून मागच्या दाराने दारूचा स्टॉक देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सामान्यपणे प्रचारात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी कार्यकर्त्यांकडे दारूचा साठा न ठेवता थेट दुकानदाराबरोबर ‘टायअप’ करण्यात आले आहे. एका दुकानदाराने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, आपल्याला पंधरा लाख रुपये आगाऊ देण्यात आले असून आमची विशिष्ठ चिठ्ठी घेऊन कार्यकर्ता येतो तेव्हा त्याला दारू पुरवली जाते. काही ठिकाणी झोपडपट्टय़ांमध्ये विश्वासू कार्यकर्त्यांकडे आगाऊ स्टॉक जमा असून तेथून कार्यकर्त्यांना दारूचा पुरवठा केला जात आहे.निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर मुंबईत पोलिसांकडून ठिकठिकाणी नाकाबंदी करण्यातयेत आहे. संशयित गाडय़ांची कसून तपासणी यावेळी केली जाते.
