यूपीए सरकारचा कालावधी संपुष्टात येत असल्याने पाळत प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आयोग नियुक्त करण्याचा सरकारला नैतिक किंवा घटनात्मक अधिकारच नाही, असे मत नरेंद्र मोदी यांचे विश्वासू सहकारी अमित शहा यांनी व्यक्त केले आहे. लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी १६ मे रोजी होणार असून, त्यापूर्वी पाळत प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्तीची नियुक्ती करण्याचा सरकारचा निर्णय हे काँग्रेसचे घाणेरडे राजकारण असल्याची टीकाही अमित शहा यांनी केली आहे.असल्याचे प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी स्पष्ट केले आहे.वीजचोरीचा खटला २००८ रोजी दाखल झाला असून त्यावेळी हळवणकर आमदार नव्हते. यंत्रमाग व्यवसायात हाळवणकर यांची गुंतवणूक असली तरी ते त्यामध्ये सक्रिय नाहीत. ते ‘नामधारी (स्लीपिंग पार्टनर)’ आहेत. सर्व व्यवहारांची जबाबदारी बंधूंचा असल्याचा नोंदणीकृत करारनामा असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. हाळवणकर यांचे २००९ च्या निवडणुकीत आव्हान असेल, असा अंदाज आल्याने तत्कालीन आमदार व माजी वस्त्रोद्योग मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी वीज वितरण कंपनीला हाताशी धरून खटला भरायला लावला. त्यांनीच हा विषय विधानसभेत उपस्थित करून तत्कालीन उर्जामंत्री सुनील तटकरे यांच्याकडून कारवाईचे आश्वासनही मिळविले. त्यानंतर सहा महिन्यांनी खटल्यात आरोपी म्हणून सुरेश हाळवणकर यांचे नाव समाविष्ट करण्यात आले. त्यावेळी ते आमदार नव्हते, असे भाजपचे म्हणणे आहे.न्यायालयाने शिक्षा सुनावली असली तरी उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी वेळ मिळावा, यासाठी शिक्षेला साठ दिवस स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, हाळवणकर यांनी अपीलाची तयारी सुरू केली आहे.
