केंद्र सरकार अतिरिक्त वीज देण्यास तयार असताना उर्जा राज्यमंत्री पियूष गोयल यांनी विनंती करूनही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भेटीची वेळही देत नाहीत, असे टीकास्त्र विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी सोडले. राज्यातील वीज टंचाई दूर करण्यासाठी ७०० ते ८०० मेगावॉट अतिरिक्त वीज केंद्राकडून उपलब्ध होऊ शकते, पण राज्य सरकार केंद्राकडे मागणीही करीत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.राज्यावर दुष्काळाचे सावट असून वीज उत्पादन घटले आहे. कोयना धरण कोरडे पडत चालल्याने वीज निर्मिती बंद पडत चालली आहे. त्यामुळे ७००-८०० मेगावॉट वीजेचा तुटवडा असून केंद्रीय वीज वितरण जाळ्यातून अधिक वीज उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री पियूष गोयल यांच्याकडे केली. ही वीज देण्याची त्यांची तयारी आहे. पण त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे चार वेळा भेटीची वेळ मागितली, तरी ती दिली गेली नाही. त्यावरून वीजेच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री किती गंभीर आहेत, हे दिसून येते, असे तावडे यांनी स्पष्ट केले. खासगी वीज कंपन्यांकडून अधिक दराने वीजखरेदी केली जात आहे. त्या तुलनेत केंद्रीय जाळ्यातून स्वस्त वीज उपलब्ध होण्याची शक्यता असताना राज्य सरकार पावले टाकत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, गोयल यांनी प्रदेश कार्यालयात पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांबरोबर चर्चा केली. कोळसा गैरव्यवहारामुळे कोळसा उपलब्धतेवर परिणाम झाला आहे. कोळशावर आधारित ४० हजार मेगावॉटचे तर नैसर्गिक वायूवर आधारित २५ हजार मेगावॉटचे वीजनिर्मिती प्रकल्प बंद पडले आहेत. या प्रकल्पांमध्ये साडेतीन ते चार लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. प्रत्येक घरात २४ तास वीज पुरविण्यासाठी आणि शेती व उद्योगाला गरजेनुसार वीज पुरविण्यासाठी सरकार कटिबध्द असल्याचे त्यांनी सांगितले.
