लोकपालपदी योग्य व्यक्तीची निवड करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या नियमावलीतच आता बदल होणार असल्याची चिन्हे आहेत. ज्या निवड समितीतर्फे ही निवड करावयाची त्या समितीच्या रचनेसाठी घालून देण्यात आलेल्या अटींमध्येच सुधारणा आवश्यक आहेत. या सुधारणा केल्याशिवाय लोकपालाची नेमणूक शक्य नसल्यामुळे केंद्र सरकारने भारताच्या महान्यायवाद्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.भारताचे महान्यायवादी मुकुल रोहतगी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती लोकपाल शोध समितीच्या रचनेतील नियमांचा फेरविचार करेल. भारतीय जनता पक्षाने लोकपाल नेमणुकीच्या नियमांबाबत घेतलेल्या तीव्र आक्षेपांमुळे मागील यूपीए सरकारला लोकपालाची नेमणूक करता आली नव्हती. आठ सदस्यीय लोकपाल निवड समिती लोकपाल मंडळावरील अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या नेमणुकीसाठी योग्य वाटणाऱ्या काही व्यक्तींची शिफारस पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंडळास करेल. त्यासाठी केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागातर्फे सुचविण्यात आलेल्या नावांचा विचार करण्यात येईल, असे सध्याचा नियम सुचवितो. मात्र, मंत्रालयाने न सुचविलेल्या पण या समितीसाठी योग्य असलेल्या व्यक्तींचा विचारही केला जावा, असा केंद्राचा प्रयत्न आहे. त्या दृष्टीने नियमावलीत सुधारणा आवश्यक आहेत. याचसाठी केंद्राने उपरोक्त समितीची स्थापना केली आहे.
