राज्यातील मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा प्रसारमाध्यमातूनच रंगत आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. पक्ष जोपर्यंत काही सांगत नाही तोपर्यंत मी काम करीत राहणार आहे. पक्षाध्यक्षांनी बोलावले तर दिल्लीला अवश्य जाईन. सध्या दिल्लीला जायचे आहे, पण ते प्रशासकीय कामासाठी, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना सांगितले. लोकसभा निवडणुकीतील उणिवा दूर करून ताकदीनिशी विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी सुरू केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना बदलण्याची मागणी होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल आणि ज्येष्ठ नेते ए. के. अँटोनी यांची भेट घेतली असल्याचे पत्रकारांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री म्हणाले, संयुक्त पुरोगामी आघाडीमध्ये (यूपीए) पूर्वी १६-१७ पक्ष होते. आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोनच पक्ष आहेत. त्यामुळे पक्षीय पातळीवर आणि संसदीय स्तरावर रणनीती कशी असावी त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षनेत्याबाबत केंद्र सरकारची काय भूमिका असू शकेल या विषयावर नेत्यांमध्ये चर्चा झाली असू शकेल. राज्यातील विधानसभेच्या जागावाटपाबाबत प्राथमिक चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. पण त्यामध्ये राष्ट्रवादीच्या मागणीनुसार जादा जागांची चर्चा झाली असेल असे वाटत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री बदलासाठी राष्ट्रवादीचा दबाव आहे, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेसचे सरकार असलेल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन राजीनामा देण्याची तयारी दर्शविली होती. आपल्याला काय व्यूहरचना करावयाची आहे ती करण्यासाठी आम्ही बाजूला होण्याचे ठरविले होते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीतील उणिवा दूर करून विधानसभा निवडणुकीमध्ये ताकदीनिशी सिद्ध होऊ असेही पक्षाध्यक्षांना सांगितले असल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. यूपीए सरकारने जेवढे निर्णय घेतले तेवढे यापूर्वी कधीच झाले नव्हते. पण, हे निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करण्यामध्ये आम्ही कमी पडलो, असेही त्यांनी सांगितले.‘मीच सर्वाधिक कार्यक्षम मुख्यमंत्री’मुख्यमंत्री कार्यालयातील सर्वाधिक फायली क्लिअर करणारा मी एकमेव मुख्यमंत्री असल्याचा दावा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. कोणीही माहिती अधिकारामध्ये ही माहिती जाणून घ्यावी. एक महिन्यामध्ये, एक आठवडय़ात आणि दिवसाला किती फायलींसंदर्भात निर्णय होतात याची माहिती कोणालाही मिळू शकेल, असेही त्यांनी सांगितले. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या हाताला लकवा झाला असल्याची टीका केली होती. त्यासंदर्भात चव्हाण म्हणाले, ‘एफएसआय’ वाढविण्याचा किंवा आरक्षण बदलण्याचा निर्णय घेणे सोपे असते, पण मी कायद्याच्या आणि धोरणांच्या आधारे निर्णय घेतो. ‘माय फाइल क्लिअरन्स इज हाईयेस्ट दॅन एनी चीफ मिनिस्टर’ अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी कार्यपद्धतीचे समर्थन केले. सर्वाचे समाधान करणारा निर्णय घेताना उशीर होतो. निवडणुकीला अवधी कमी उरला असताना लवकर निर्णय व्हावेत अशी भावना असणे स्वाभाविक आहे. पण, माहिती अधिकाराच्या बडग्यामुळे अधिकारी हेदेखील लवकर निर्णय घेत नाहीत हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
