सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांच्या तेराही बोलेरो गाडय़ा ताब्यात देण्याचा सशर्त निर्णय दिला, पण या बोलेरो निवडणूक प्रचारात वापरता येणार नाहीत. तसेच काही कागदपत्रेही सादर करण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील तेरा काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांच्या बोलेरो खरेदीची कागदपत्रे आणि खरेदीचा मुद्दा घेऊन न्यायालयात या प्रकरणावर युक्तिवाद झाला. या गाडय़ा आचारसंहितेपूर्वी खरेदी केल्या असून त्या स्वमालकीच्या तेराही पदाधिकाऱ्यांच्या असल्याचे मांडले गेले होते.
सरकार पक्षातर्फे साहाय्यक सरकारी अभियोक्ता अजित वायकुळ यांनी गाडी खरेदी पत्त्याबाबत व रजिस्ट्रेशनबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. न्यायालयाने या साऱ्या मुद्दय़ांवर सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले.
निवडणूक आचारसंहिता भंग केल्याचा संशय व्यक्त करून पोलिसांनी १७१ (एच) (ई) कलमान्वये काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांच्या जप्त केलेल्या तेराही बोलेरो परत मिळण्याच्या अर्जावरील सुनावणीत निवासी पत्त्याबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला होता.
या गाडय़ा निवडणूक मतदानापर्यंत ताब्यात देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तसेच आवश्यक ते दुरुस्ती कागदपत्र आरटीओकडून आल्यानंतर व ते न्यायालयात सादर झाल्यानंतर ताबा देण्याबाबत विचार होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, बोलेरो गाडय़ांसंदर्भात साहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी ई. रवींद्रन यांनी संबंधितांना बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीसंदर्भात करण्यात आलेला खुलासा मान्य करून ही नोटीस निकाली काढली असल्याची माहिती अॅड. संग्राम देसाई यांनी दिली.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on April 7, 2014 3:57 am