04 August 2020

News Flash

निवासी डॉक्टरांवरील कारवाईचे हीना गावित यांच्यावर बूमरँग?

निवासी डॉक्टरांच्या ‘मार्ड’ संघटनेचा संप मोडून काढण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी उगारलेल्या कारवाईचा बडगा त्यांच्याच मुलीच्या निवडणुकीतील कायदेशीर अडथळा ठरण्याची शक्यता आहे.

| April 9, 2014 01:38 am

निवासी डॉक्टरांच्या ‘मार्ड’ संघटनेचा संप मोडून काढण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी उगारलेल्या कारवाईचा बडगा त्यांच्याच मुलीच्या निवडणुकीतील कायदेशीर अडथळा ठरण्याची शक्यता आहे.
नंदूरबारमधून निवडणूक लढवीत असलेल्या डॉ. गावित यांच्या कन्या हीना या वैद्यकीय पदव्युत्तरच्या विद्यार्थिनी आहेत. एमबीबीएस झाल्यावर शासकीय रुग्णालयात सेवा देणाऱ्या निवासी डॉक्टरांना दरमहा सुमारे ४० हजार रुपये सेवावेतन दिले जाते. त्यामुळे त्या शासकीय लाभार्थी असल्याचा आक्षेप काँग्रेसचे उमेदवार माणिकराव गावित यांनी निर्वाचन अधिकाऱ्यापुढे घेतला आहे. त्यामुळे हीना गावीत यांच्यापुढे कायदेशीर अडथळे निर्माण झाले आहेत. राज्य सरकारने २०११ मध्ये लागू केलेल्या महाराष्ट्र ‘अत्यावश्यक सेवा कायद्यानुसार’ (मेस्मा) निवासी डॉक्टरांची सेवा सरकारने अत्यावश्यक म्हणून जाहीर केली होती. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनीच या कायद्याचा वापर करून संपावरील निवासी डॉक्टरांवर कारवाईचा बडगा उगारला होता आणि नोटीसा बजावल्या होत्या.
निवासी डॉक्टरांचे सेवावेतन ही शिष्यवृत्ती असल्याचा युक्तिवाद डॉ. हीना यांच्याकडून केला जात आहे. पण ज्यांच्या सेवा सरकारनेच अत्यावश्यक ठरविल्या आणि त्यासाठी कायदेशीर नोटिसाही बजावल्या, त्यांचे काम हे सेवाच ठरते. निवासी डॉक्टरांना निवास व जेवणाची सोय, अर्जित रजा आणि मानधन मिळते. ते अन्य विद्याशाखेच्या विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे वैद्यकीय सेवावेतन हे विद्यावेतन किंवा शिष्यवृत्ती ठरत नाही, असे काही कायदेतज्ज्ञांनी सांगितले.
शासकीय लाभाचे पद असलेल्यांना निवडणूक लढविता येत नाही. आपल्या पदामुळे कोणीही मतदारांवर प्रभाव टाकू नये, हा या तरतुदीचा मूळ उद्देश आहे. उत्तर प्रदेशातील चित्रपट विकास मंडळाच्या सल्लागारपदामुळे जया बच्चन यांच्या राज्यसभा सदस्यत्वाच्या अपात्रतेवर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले, असेही संबंधितांनी स्पष्ट केले.

आज निर्णय
विजयकुमार गावीत यांच्या पत्नी कुमुदिनी यांनीही भरलेल्या उमेदवारी अर्जास माणिकराव यांनी आक्षेप घेतला आहे. अर्ज भरण्याच्या वेळी त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे जिल्हा परिषद सदस्य होत्या. अर्ज भरण्याच्या आधी उमेदवाराने केवळ राजीनामा देऊन उपयोग नसून तो स्वीकारून जबाबदारीतून मुक्त केल्याचे प्राधिकाऱ्याचे लेखी पत्र सादर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा अपात्रता कायद्यानुसार उमेदवारावर कारवाई होऊ शकते. या कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे हीना आणि कुमुदिनी गावित यांच्या उमेदवारी अर्जांबाबत निवडणूक अधिकारी बुधवारी कोणता निर्णय घेतात, याबाबत उत्सुकता व चर्चा आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 9, 2014 1:38 am

Web Title: election commission to take decision on heena gavit nomination today
Next Stories
1 BLOG : नरेंद्र मोदींवरील आरोप आणि त्याचे खंडन
2 मोदींकडे सत्ता दिल्यास हुकूमशाहीची शक्यता – शरद पवार
3 पर्यटकांचे केंद्रस्थान असलेले केरळ काँग्रेसमुळे दहशतवादाचे नंदनवन- नरेंद्र मोदी
Just Now!
X