निवडणुकीतील उमेदवारांच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवून निवडणूक आयोग पेडन्यूजचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करीत असला तरी पेडन्यूजला निवडणुकीशी संबंधित गुन्हा म्हणून मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव आयोगाने सरकारकडे पाठविला आहे.प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि उमेदवारांनी केलेला खर्च असे तीन घटक पेडन्यूजमध्ये समाविष्ट आहेत. याबाबत कोणताही कायदा अस्तित्वात नसल्याने पेडन्यूज हा गुन्हा म्हणून मान्य करावा, असा प्रस्ताव आम्ही विधी मंत्रालयाकडे सादर केला आहे, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांनी सांगितले.निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणात जे आहे ती सर्व पावले आयोगाकडून उचलण्यात येत आहेत. जिल्हा आणि राज्य पातळ्यांवर आमच्या पाहणी समित्या आहेत, आम्ही संबंधित उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात या खर्चाचा समावेश करतो, असेही संपत म्हणाले. प्रिंट मीडियातील पेडन्यूजबाबत आलेल्या तक्रारींबाबत संपत म्हणाले की, आम्ही सदर बाब प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे सादर केली आहे. तर इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील पेडन्यूजबाबतच्या तक्रारी आम्ही नॅशनल ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनकडे पाठविल्या आहेत, असेही ते म्हणाले.प्रसारमाध्यमांना निवडणूक आयोगाचे आवाहन१६ व्या लोकसभेच्या निवडणुका पारदर्शी आणि मुक्त वातावरणात पार पडाव्यात यासाठी शक्य ते सर्व उपाय आणि खबरदाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतल्या आहेत. मात्र असे असले तरी, ‘पेड न्यूज’ची प्रकरणे रोखण्यासाठी पत्रकारांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी आयोगाला मदत करावी, असे आवाहन केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे करण्यात आले. ‘मुक्त, स्वच्छ, शांत, पारदर्शी आणि अधिकाधिक सहभाग असलेल्या’ निवडणुका व्हाव्यात आणि त्यात ‘पेड न्यूज’सारखे गैरप्रकार घडू नयेत यासाठी आयोगाने आचारसंहितेसह अनेक परिपत्रकांद्वारे आवश्यक त्या खबरदाऱ्या घेतल्या आहेत. मात्र भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील ही ऐतिहासिक निवडणूक सुखरूप पार पडावी, यासाठी पत्रकार आणि प्रसारमाध्यमांनी मदत करणे गरजेचे आहे, असे आवाहन केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही.एस.संपथ यांनी एका पत्राद्वारे केले आहे.शासनाने ‘पेड न्यूज’ हा निवडणूक गुन्हा मानावा, अशी शिफारसही निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
